पूर्वमा १ नम्बर प्रदेश, पश्चिममा गण्डकी प्रदेश, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा २ नम्बर प्रदेश र भारतको बिहार रहेको ३ नम्बर प्रदेशको कूल क्षेत्रफल  २० हजार ३०० वर्ग किलोमिटर छ। तीनवटा महानगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका, ४१ वटा नगरपालिका, ७४ गाउँपालिका गरी १ सय १९ स्थानीय तह र १३  जिल्ला रहेको यस प्रदेशको कूल जनसंख्या लगभग ५५ लाख छ।  जुन कूल जनसंख्याको १८ प्रतिशत हो। नेपालको सबैभन्दा प्राचीन बसोवासका क्षेत्रमध्ये एक हो– काडमाडौं उपत्यका। देशको राजधानी यो स्थान यसै प्रदेशमा पर्ने हुनाले ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हिसाबले ३ नम्बर प्रदेश नेपालको सबैभन्दा समृद्ध, पूर्वाधारयुक्त र गतिशील प्रदेश हो।

नेपालको सबैभन्दा बढी जनसंख्या र सहरीकरण यहीं छ। मुलुकको एकतिहाइ गार्हस्थ्य उत्पादन, एकतिहाइ औद्योगिक प्रतिष्ठान यही प्रदेशमा छन् भने आधाभन्दा बढी राजस्व यहींबाट उठ्ने गरेको छ। मानव विकास सूचकांक (०.५५८) र प्रतिव्यक्ति आय (१,७६७ अमेरिकी डलर)मा पनि यो प्रदेश अगाडि छ। सबैभन्दा धेरै विश्वसम्पदा र ऐतिहासिक धरोहर र नेपाल चिनाउने वास्तुकला पनि यसै प्रदेशमा छन्। नेपालमा आउने प्रायः सबै विदेशी पर्यटकको गन्तव्य पनि यही प्रदेश हो।

पुँजी परिचालनको सापेक्षित सहजता, वित्तीय र व्यवस्थापन सेवा, अधिकांश कृषि र औद्योगिक उत्पादनका लागि बजारको सहज पहुँच, ऊर्जाको सापेक्षिक उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा विशिष्ट जनशक्ति र मानव संसाधन उपत्यकाको विकासका निम्ति मात्र नभएर उत्पादन र सेवाको स्थलीय विविधीकरणका निमित्त पनि सहयोगी हुन सक्छन्। सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रवर्तन केन्द्र र जनशक्तिको उत्पादन र प्रचुरताले विद्युतीय समग्र प्रदेशले नै सहजै फड्को मार्न सक्ने अवस्थामा छ।  दुई विशाल छिमेकी भारत र चीन जोड्ने यो प्रदेशमा विद्यमान राजमार्गले द्विपक्षीय व्यापार र विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन र निर्यात उद्योगका निम्ति बजार सम्बन्ध सहजै स्थापना हुन सक्छ। काठमाडौं उपत्यका र  प्रदेशका अन्य भाग जस्तो ः धादिङको उत्तरी भाग, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेको दक्षिणी भाग र  ललितपुरको दक्षिणी भाग बीचको विषम असमानता विकासका दृष्टिले भने सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन सक्छन्।

औद्योगिक क्षेत्र
नेपालमा रहेका कूल ११ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये बालाजु, पाटन, भक्तपुर र हेटौंडा गरी चार औद्योगिक क्षेत्र यसै प्रदेशमा छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को औद्योगिक तथ्यांकअनुसार यस वर्ष प्रदेशमा कूल ३३१ उद्योग दर्ता भएका छन्। कच्चा पदार्थको स्रोत उपलब्ध हुनु, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगका निम्ति उपयुक्त आन्तरिक बजार हुनु, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रादेशिक सरकारको लगानी बढ्दै जानु, दक्ष प्राविधिक एवं सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान स्वदेशमै हुनु यो प्रदेशका निम्ति औद्योगिक क्षेत्र विकासका अवसर हुन्।

कृषि क्षेत्र
यस प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको करिब १७ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ र तीमध्ये ७३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र खेती गरिएको छ। यसले प्रदेशमा कृषि उत्पादनका लागि क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा प्रतिएकाइ जमिनमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सम्भावना देखाउँछ। नेपालमा मुख्य खाद्यान्न बालीको कूल क्षेत्रफलमा १३ प्रतशित र समग्र कृषि उत्पादनमा १६ प्रतिशत योगदान यस प्रदेशको छ। यस प्रदेशमा तरकारी, फलफूल, दूध, अन्डा, माछा, मासु, जडीबुटी, खाद्यान्न, च्याउ, मह तथा नगदे बाली उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, विशिष्ट संस्कृति, स्थानीय तथा रैथाने बालीको प्रचुरता आदि कारण यस प्रदेशमा कृषि–वन पर्यटनको उल्लेख्य सम्भावना छ  भने  नेपालमा रहेका पुष्प खेती फर्ममध्ये ६१ प्रतिशत यसै प्रदेशमा छन्।

पर्यटन क्षेत्र
विदेशी पर्यटकका लागि नेपालको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक, धार्मिक, साहसिक सबै हिसाबले नेपालको अग्रणी पर्यटन क्षेत्र हो। सन् २०२० सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सबभन्दा बढी योगदान पनि यसै प्रदेशले दिने पक्का छ। चाँगुनारायण मन्दिर, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ, पशुपति मन्दिर क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, हनुमान ढोका दरबार, बौद्धनाथ महाचैत्य र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका १० सम्पदामध्ये ८ वटा यही प्रदेशमा छन् भने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रजस्ता पर्यटन स्थल  यसै प्रदेशमा रहनुले पर्यटन विकासका हिसाबले यो प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा अब्बल मानिन्छ।

शिक्षा क्षेत्र
वि.सं.२०७४ को तथ्यांकअनुसार यो प्रदेशमा जम्मा १४ हजार ८ सय २९ विद्यालय, ३ विश्वविद्यालय र २ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। यो प्रदेशमा कूल साक्षरता दर ७४.८५ प्रतिशत छ, जसमा महिलाको (६७.०४) भन्दा  पुरुषको साक्षरता दर (८२.८२  उच्च छ। यसैगरी शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिकमा क्रमश ः १ ः २४, १ ः ४८, १ ः ३२ र १ ः ६३ छन्। यो प्रदेशको शैक्षिक सूचक तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनु, दक्ष मानव संसाधनको उपलब्धता, समुदायमा शिक्षा विशेषगरी प्राविधिक शिक्षाप्रतिको बढ्दो आकर्षण र जागरुकता, तुलनात्मक रूपमा शैक्षिक पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधिको उपलब्धता र पहुँच हुनु, उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको आकर्षण रहनु, नागरिक समाजको शिक्षामा चाख र संलग्नता बढ्नु, संघीय तहका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी संस्था हुनु यो प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुन्।

स्वास्थ्य क्षेत्र
यो प्रदेशमा २७ सरकारी अस्पताल, ४२ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ६४२ स्वास्थ्य चौकी, १०१ नगर केन्द्र, ८६ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ तथा ६४ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। यस प्रदेशमा औसत आयु ६९.७ वर्ष, बाल मृत्युदर ३६ (प्रतिहजार जीवित जन्ममा), नवजात शिशु मृत्युदर २१ (प्रतिहजार ), मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जन्ममा), कूल प्रजनन दर १.८ छ। देशकै प्रमुख अस्पतालसहित झन्डै एकतिहाइ स्वास्थ्य संस्था र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका केन्द्र यो प्रदेशमा छन्।  निजी क्षेत्रको संलग्नता पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा बढी छ। १२ मेडिकल कलेज यसै प्रदेशमा छन् भने विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै छन्।

अन्त्यमा, आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु नै यो प्रदेश विकासका मूल मन्त्र हुनुपर्छ। आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाउन कूल राजस्वको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको करको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि कर तिर्न योग्य सबैले कर तिर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ र वर्तमान कर प्रणालीलाई अझ प्रगतिशील बनाउँदै लानुपर्छ। यसरी कर उठाउँदा करदातालाइ खुसी पारेर कर उठाउन सके कर छली हुँदैन।

बाच्छाले गाईको दूध चुस्दा गाईलाई कुनै सकस नभए जसरी जनतासँग कर संकलन गर्दा जनतालाई कुनै प्रकारको सकस अनुभव हुनु हँुदैन। घरभाडा कर, घर निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई लाग्ने कर, प्रदेशमा रहेका सबै प्रकारका पसललाई लाग्ने कर, कृषि फर्म (टनेल)लाई लाग्ने कर, विभिन्न प्रकारका रोयल्टीलगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रमा कर अनिवार्य गर्न सकिएको छैन। उल्लिखित सिद्धान्तअनुसार कर लाग्ने अन्य सबै क्षेत्र पहिचान गरी कर उठाउन सके र यसका लागि ‘कर पेन्सन’ व्यवस्था गर्न सके हाल उठिरहेको करको लगभग ५ गुणा बढी कर उठाउन सकिनछ र प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र आत्मनिर्भर बनाई नमुना प्रदेश बनाउन सकिन्छ।

त्रिविका उपप्राध्यापक एवं करमा विद्यावारिधि

प्रकाशित: १५ पुस २०७६ ०४:०३ मंगलबार