सर्वसाधारण जनतालाई काम गरेको देखाउन लक्ष्य तोक्ने, प्रचार गर्ने तर काम नगर्ने सरकारको पुरानोप्रवृति गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सवालमा पनि दोहोरिएको छ। रूपन्देहीको भैरहवास्थितराष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्नेयो विमानस्थलमा परीक्षण उडान सन् २०२० को पहिलो दिन अर्थात् जनवरी १ का दिन गर्ने सरकारले प्रचारप्रसारगरेको थियो। यसै दिन सरकार ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ पनि उद्घाटन गर्दैछ। तर यो विमानस्थलको हविगत पनि अन्य गौरवका आयोजनाजस्तै भएको छ। गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण गर्न जिम्मा पाएको कम्पनीले तेस्रोपटक थपिएको म्यादसमेत गुजारिसकेको छ। परीक्षण उडानको लक्ष्य राखेको दिनसम्म भौतिक प्रगति बल्ल ८५ प्रतिशत भएको भनिएको छ। काम नसक्नुमा विभिन्न कारण देखाएर विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजनाले उल्टै चौथोपटक म्याद थप्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विमानस्थल निर्माण नर्थ वेस्ट सिभिल एभियसनले जिम्मेवारी पाएको हो।तोकिएको समयभित्र भौतिक संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको तर इलेक्ट्रो–मेकानिकलका सामान समयमा नआएर परीक्षण उडान गर्न तयार नभएको दाबी आयोजनाले गरेको छ ।आयोजना कार्यालयले प्राविधिक, आर्थिक कुनै समस्या नभएको भन्दै अझै ३महिना म्याद थप्न चाहेको छ।

आयोजनाको काम समयमा नसकिँदा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ त्यसै खेर गइरहेको छ। लामो समयदेखि उदाहरण मेलाम्ची खानेपानी आयोजना बनिरहेको छ। यो आयोजना तोकिएको समयमा पूरा भएको भए राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोगिन्थ्यो। समयमा नसकिने आयोजना दर्जनौं छन्। कति आयोजना सुरु नगर्दै राजनीतिक, आर्थिक र वातावरणीय विवादमा परेर वर्षौं पर धकेलिन्छन्।

सरकारले २०१४ नोभेम्बरमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनसँग यो विमानस्थल निर्माण गर्न सम्झौता गरेको थियो। ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो। विमानस्थल निर्माण ठेक्का सम्झौतामा सन् २०१८ जुन १८ मै सकिने उल्लेख थियो।  दोस्रोपटक २०१९ जुन २८ र तेस्रोपटक म्याद थप्दा२०१९ डिसेम्बर ३०सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको हो। ठेक्का लागेपछि सुरुका दिनमा कछुवा गतिमा काम गरिएको थियो। पछिल्ला२ वर्षमा भने २५ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति गरिएको हो। यो विमानस्थल मात्र होइन, सरकारले गौरव नामकरण गरेका अन्य आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ। भैरहवासँगै निजगढ र पोखरामा बन्ने विमानस्थललाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउने गरेको छ। तर त्यसअनुसार काम हुन सकेका छैनन्। निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनास्थलमा पर्ने रूख कटानको विषयमै अल्झेको छ। यो विमानस्थल बनाउने कुरा सुरु भएको आधा दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। पोखराको विमानस्थलको हालत पनि उस्तै छ। पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। अधिग्रहणको समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन। तराई, पहाड र उच्च हिमाली क्षेत्रका  विमानस्थलपनि स्तरीय र सुरक्षित छैनन्। पर्यटनमन्त्री फेरिएसँगै विमानस्थल बनाउने स्थान थपिएका छन्। अहिले भएका विमानस्थलको स्तरोन्नति हुन नसकेका बेला पर्यटनमन्त्रीले आफ्नो चुनावी रणनीतिअनुसार नयाँ विमानस्थल बनाउने घोषणा गर्ने प्रचलन छ। 

आयोजनाको काम समयमा नसकिँदा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ त्यसै खेर गइरहेको छ। लामो समयदेखि उदाहरण मेलाम्ची खानेपानी आयोजना बनिरहेको छ। यो आयोजना तोकिएको समयमा पूरा भएको भए राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोगिन्थ्यो। समयमा नसकिने आयोजना दर्जनौं छन्। कति आयोजना सुरु नगर्दै राजनीतिक, आर्थिक र वातावरणीय विवादमा परेर वर्षौं पर धकेलिन्छन्। कति विदेशी लगानीका विवादमा अल्झिन्छन्। जसको उदाहरण निजगढको विमानस्थल, बूढीगण्डकी, पश्चिमसेतीलगायत बन्दैछन्।  सरकार आफंैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर निर्माणमा लापरबाही गरिरहेको छ। गौरवका आयोजना भनेपछि काम पनि त्यसैअनुसार गरिनुपर्ने हो। पछिल्लो समय गरिब जनताबाट उठाइरहेको कर आयोजनाको समय थप्दै ठेकेदारलाई पोस्ने काम मात्र भएको छ। नेता, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलोमतोमा वर्षांदेखि राज्यकोषमा  लुट मच्चिइरहेको छ। सरकार भने मुकदर्शक बनेको छ। सरकारले आयोजना समयमा सक्न तदारुकता नदेखाएकै कारण प्रत्येक वर्ष उसको विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन। यसको मार अर्थतन्त्रमा परेको छ। आयोजनाकाकाम समयमा सक्न नसकेका बेला सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई झनै छुट दिने गरी नियम–कानुन संशोधन गरिरहेको छ। सरकारले खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई कस्नुपर्नेमा झनै सुविधा थपिरहेको छ। गत साता गरिएको नियमावलीको नवौं संशोधनले आयोजनासमयमा पूरा गर्न नसके स्वतः१ वर्ष थप्न पाउने व्यवस्था गरेकोे छ। यो प्रावधानले झनै समयमा आयोजना नसकिने देखिन्छ। सरकार गम्भीर नबनेसम्म मुलुकका आयोजनाको हविगत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जस्तै हुनेछ।

प्रकाशित: १४ पुस २०७६ ०४:०७ सोमबार