पाठकका लागि विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हरेक बिहान एउटा न एउटा दुर्घटनाको खबर सुन्न बाध्य हुनैपर्छ। कहिले आगलागी, कहिले पहिरो, कहिले डुबान/कटान त कहिले हत्या र बलात्कार। अझ पछिल्लो समय त सडक दुर्घटनाका यति कहालीलाग्दा खबर सुन्न बाध्य हुनुपरेको छ जसले जीउ नै सिरिंग तुल्याउँछ। पछिल्ला केही हप्ता सवारी साधनले मच्चाएका ताण्डवका कारण सयौँ मानिसको ज्यान गुमेको छ भने सवारी र सडक प्रयोगकर्ता हजारौँ मानिस त्रासको जिन्दगी बाँच्न विवश छन्।
दुर्घटनाको संख्या बढोत्तरी हुने क्रममा सोमबार बिहानै कलेज छात्रा २१ वर्षीया सृष्टि पन्तको ज्यान गएको छ। कलेज जाने क्रममा बाटो पार गर्दा तीव्र गतिमा आइरहेको बसले ठक्कर दिएपछि उनको मृत्यु भएको थियो। भक्तपुरको कमलविनायकबाट काठमाडौँको नयाँ बसपार्कसम्म चल्ने वा २ ख ५९२० नं. को उक्त बसले सृष्टिलाई काठमाडौँको सुकेधारा चोकनजिकै ठक्कर दिएको थियो। गम्भीर घाइते भएकी सृष्टिलाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर त्यहाँ उपस्थितले हतारहतार ओम अस्पताल त लगे तर उनीहरूको प्रयास सार्थक हुन सकेन।
पछिल्लोपटक सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सृष्टिमात्र हैनन। एकातिर सडक पार गरिरहेका वा सडकपेटीबाट आफ्नो गन्तव्यतर्फ हिँडिरहेका व्यक्तिहरू मारिने क्रम जारी छ भने अर्कोतर्फ बस दुर्घटना हुँदा त्यसमा परेर ज्यान जानेको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ। सोझो अर्थमा भन्दा सवारीसाधन र काल एकअर्काका पर्याय बनेका छन् यतिबेला जसले मानिसलाई चयनसँग बाँच्न दिइरहेका छैनन्।
दुर्घटना गराएपछि घाइतेलाई स्वास्थ्य निकायमा लैजान सहयोग गर्ने, गल्ती स्वीकार्ने र सुरक्षा निकायको सम्पर्कमा जानेभन्दा भाग्न खोज्ने प्रवृत्ति पछिल्लोपटक चालकहरूमा डरलाग्दोरूपमा झांगिएको छ। सृष्टिलई ठक्कर दिने बसका चालक शम्भुबहादुर बम्जन पनि भाग्न खोज्दै थिए। तर स्थानीयको खबरदारी र सक्रियताका कारण बसको नम्बर टिपियो र उनी पक्राउ परे। यसअघि नयाँ बानेश्वरमा डाक्टरलाई ठक्कर दिएर भागेका चालक बुद्धिकुमार कोजुलाई पनि पछि प्रहरीले रामेछापबाट पक्राउ गरेको थियो। यसबाट पनि बसचालकको नियतमाथि प्रशस्त शंका गर्न सकिन्छ।
बस दुर्घटना हुने र मानिस मारिने क्रम बढेको बढ्यै छ। तर पनि किन यस्ता घटना न्यूनीकरणतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन ? के चालकलाई समातेर कारबाही गर्दैमा दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छन् त ? बढ्दा घटनाले पुष्टि गरेका छन् कि घट्दैन। त्यसो भए यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय के हो त ? अर्थात सवारी साधन र चालक देख्दैमा पनि सर्वसाधारण तर्सनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुने हो ? अब यो प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ। अनिमात्र दुर्घटनाको सही कारण पत्तो लाग्नेछ र त्यसपछि उपचारको प्रयास थाल्न सकिन्छ।
यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा मुख्यरूपमा भेटिन्छ कि अहिलेसम्म दुर्घटनासम्बन्धी जति पनि आयोग बने र तिनले प्रतिवेदन दिए, त्यसलाई दराजमा थन्काउनु। अर्थात कार्यान्वयन नहुनु। प्रत्येक ठूला दुर्घटनापछि सरकारले आयोग बनाउने गरेको छ। यसको कारण र उपचार पत्ता लगाउन बनाइने आयोगहरूका लागि अवश्य पनि बजेट विनियोजन हुन्छ नै। कर्मचारी र जनशक्ति त परिचालन हुने नै भए। यसरी राज्यको लाखौँ रुपियाँ र जनशक्ति लगानी भएर बनाइएका प्रतिवेदन भने प्रयोगमै नल्याउनु यस्ता दुर्घटना बढ्नु वा कायमै रहनुको मुख्य कारण हो भन्न कुनै हिच्किचाहट छैन।
यसरी बनेका आयोगले प्रतिवेदनमार्फत दिने सुझाव करिब करिब उस्तै हुने गरेका छन्। क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिने, मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाउन नदिने र चलाएमा कडा कारबाही गर्ने, यात्रु बोक्ने सवारीमा सामान बोक्न नदिने, बसको छत निकालिदिने, ५ वर्ष सवारी चलाएको अनुभव भएपछि मात्र सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन अनुमति दिने, सवारी चलाउँदा मोबाइलमा कुरा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, सवारी साधनको नियमित मर्मत/संभार, पहाडी ग्रामीण इलाका पुराना सवारी चलाउन रोक जस्ता सुझाव प्रायः सबै प्रतिवेदनका साझा सुझाव हुने गरेका छन्। तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले भने यसलाई बेवास्ता गर्दा दुर्घटनामा संलग्नहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ। पछिल्ला दुर्घटनाहरूले यही अवस्था प्रस्ट्याउँछ।
शुक्रबार संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा पनि यो विषय गम्भीररूपमा उठ्यो। यातायात मन्त्री र यो मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू निम्त्याइएका उक्त बैठकमा समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा देखाइएको लापरबाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अब पनि प्रतिवेदनले औल्याएका समस्यालाई गम्भीररूपमा लिएर कार्यान्वयनतर्फ नजाने हो भने हामीलाई सवारी दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने देशको रेकर्ड बनाउनबाट कसैले छेक्न सक्ने छैन।
प्रकाशित: ९ पुस २०७६ ०६:२८ बुधबार