नेपालमा अचेल सरकारी कार्यालय, बैंक/वित्तीय संस्था, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानलगायत निजी व्यावसायिक संस्थामा जताततै कर्मचारी संगठनको भूमिका र संख्या सम्बन्धमा बहस हुने गरेका छन्। अतः संस्थामा कर्मचारी संगठन किन आवश्यक हुन्छ ? कुन सीमासम्म यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ? कर्मचारी संगठनसँग व्यवस्थापन पक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? संस्थामा कति वटासम्म कर्मचारी संगठन हुनु उपयुक्त हो ? यिनै विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ।

एकतामा बल हुन्छ। यो कुरा कर्मचारी संगठनका हकमा पनि लागू हुन्छ। एउटा कर्मचारीले संस्थाबाट न्याय नपाउँदा त्यसविरुद्ध ऊ केही बोल्न सक्दैन, तर कर्मचारी संगठनका माध्यमबाट उसले न्याय पाउन सक्छ। कर्मचारी संगठनको अवधारणालाई प्राचीनकालदेखि नै यही दृष्टिकोणबाट हेरिएको पाइन्छ। मजदुर, श्रमिक र कर्मचारी आफ्ना हकहितका लागि संगठित हुन पाउन्, व्यवस्थापकले गरेका अन्यायपूर्ण व्रिmयाकलापको निगरानी र विरोध गर्न सकुन् भन्ने कुरालाई विश्वव्यापी रूपमै स्वीकारेको पाइन्छ।

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, उद्योग, होटल, वित्तीय संस्था आदि संघ/संस्थामा कार्यरत कर्मचारी पेसागत हक प्राप्तिका लागि जुर्मुराउन थालेका हुन्। अनि सम्बन्धित कार्यालय तथा संघ/संस्थानले पनि आआफ्ना कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी कर्मचारीले संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न सुरु गरे। पेसागत अधिकारका लागि संगठित हुन पाउनु आधारभूत मानव अधिकारै हो भन्ने कुरा आत्मसात् गरी सम्बन्धित संस्थाका व्यवस्थापकले यसमा स्वीकृति जनाएका हुन्। नेपालमा धेरै संघ/संस्थामा कर्मचारी संगठन खुलेका छन्। कतिपय संस्थामा त तीन/चारवटासम्म कर्मचारी संगठन देखिन्छन्।

कुनै पनि राजनीतिक अभीष्टबाट प्रेरित नभई कर्मचारी– विशुद्ध पेसागत हक र हितका लागि संगठित हुनुपर्छ। पेसासँग मात्र सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न संगठित हुने हो भने एउटै संगठन पर्याप्त र प्रभावकारी हुन्छ।

यसरी खुलेका कर्मचारी संगठनबाट कर्मचारीको हकहित त भएकै होला, तर कालान्तरमा यसबाट बैंक/वित्तीय संस्थाका सेवाग्राही प्रभावित हुने, कर्मचारी संगठनमा लागेकै कारण व्यवस्थापन पक्षभन्दा शक्तिशाली हुन गई कामै लगाउन नसक्ने स्थिति पनि आएको छ। कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीले कामै गर्न नपर्ने, दुर्गममा सरुवा हुन नपर्नेजस्ता विकृतिले कतिपय संस्था नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। तिनको कार्य सम्पादनमा ह्रास आएको छ। तीन/चारवटा कर्मचारी संगठनका ठूलो संख्याका पदाधिकारी कर्मचारीले काम नगर्दा पनि हुने भएपछि तिनको कार्यबोझ अन्य कर्मचारीमा पर्ने नै भयो । कतिपय महत्वपूर्ण व्यावसायिक किसिमका निर्णय जस्तै : कर्जा, निक्षेप र अन्य बैंकिङ कारोबारमा समेत युनियनको हस्तक्षेपले कतिपय बैंक/वित्तीय संस्था– अझ विशेषगरी सरकारी बैंकहरू व्यावसायिक हुन नसकेको देखिन्छ। यसले मुनाफामा प्रतिकूल असर पार्छ। तर लाभांशका लागि हानाथाप फेरि त्यस्तै संस्थामा हुन्छन्। खासगरी सरकारी बंैक र संस्थामा सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, विदेश भ्रमणजस्ता पक्षमा युनियनको ज्यादै ठूलो दबाब रहेको देखिन्छ। त्यस्तै संस्थाले धान्न सक्ने÷नसक्ने कुरा ख्यालै नगरी जायज, नाजायज माग राखी सेवा अवरुद्ध गर्ने, हडताल र तालाबन्दी गर्नेजस्ता क्रियाकलाप पनि बेलाबेला हुने गरेका छन्। 

संस्थाका लागि विभागीय कार्य प्रकृतिअनुरूप शैक्षिक योग्यता, अनुभव, खट्न सक्ने क्षमता, सम्बन्धित विषयको ज्ञान, अंग्रेजी भाषा, कम्प्युटर, आधुनिक बंैकिङसम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा कर्मचारी संगठनले आफ्ना सदस्य कर्मचारीलाई ती योग्यता नभए पनि आकर्षक विभागमा पदस्थापना/सरुवा गराउन लागिपर्छन्। यसो गर्दा योग्य कर्मचारी आउन सक्यो भने ठीकै छ, नत्र संस्थाको सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा ह्रास आउने निश्चित छ। यो रोग बढुवामा पनि छ। विदेश भ्रमणको त झन् कुरै नगरौं। विदेश तालिममा कर्मचारी संगठनकै दबाबमा असम्बन्धित विषयकै तालिममा भए पनि पठाउने गर्नाले संस्थामा केही मूल्य अभिवृद्धि नहुने, बरु उल्टै खर्च मात्र हुने हुन्छ भने तालिमसँग सम्बन्धित विभाग÷विषयका कर्मचारी (जो विदेश तालिममा जान पाएका हुँदैनन्) अवसरबाट वञ्चित भई निराश हुन्छन्।

कर्मचारी संगठनमा राजनीतिक दलका छाप प्रस्ट देखिने गरेका छन्। सत्ताधारी राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका कर्मचारी संगठनको प्रभाव बढी हुने गरेको र महŒवपूर्ण निर्णयमा प्रभाव पार्न ती सक्षम भएका देखिन्छन्। कर्मचारी संगठनले आफ्नो प्रभाव पनि पृथक–पृथक ढंगले छाड्न खोजेको महसुस हुन्छ जस्तै ः संस्था प्रमुखको स्वागत, बिदाइ, महŒवपूर्ण पर्व, नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदानलगायत थुप्रै कार्यक्रम अलग–अलग रूपमा गरेर व्यवस्थापन पक्षका प्रतिनिधि र कर्मचारी आमन्त्रण गरी सहभागी गराउँदा कार्यालयको काम बढी नै प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ। फेरि ती कार्यक्रममा प्रायः सद्भावना र हार्दिकता आदानप्रदानभन्दा पनि सम्बन्धित संस्थाका व्यवस्थापन पक्ष र अन्य कर्मचारी संगठनसँग चित्त नबुझेका कुरामा आक्रोश पोख्ने गरेको पाइन्छ।

संस्थाले प्राप्त गरेका सफलता जतिको जस आफू लिने र असफलता जतिको दोष अर्काको थाप्लोमा हालिदिने विषयमा प्रायः कर्मचारी संगठनबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको पाइन्छ। प्रायः कर्मचारी संगठनमा उच्च तहका कर्मचारी सहभागी हुन नपाउने हुनाले सुविधा, सहुलियत– धेरैजसो निम्न र मध्यम तहकै  कर्मचारीका पक्षमा माग गर्ने गरेको देखिन्छ। आफ्नो कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कुनै कर्मचारी आकर्षक विभागमा सरुवा हुन नपाएको वा बढुवामा नपरेको वा विदेश जान नपाएकामा व्यापक विरोध र बहस हुने गर्छन्। तर अरू संगठनका कर्मचारी चाहे जति नै अन्यायमा परेका किन नहुन्, त्यसमा उनीहरूको कुनै चासो हुँदैन।  अर्कातिर, उच्च व्यवस्थापन पक्ष पनि निरीह अवस्थामा रहेको देखिन्छ। उच्च तहका अधिकृतकै सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमणमा कर्मचारी संगठनले प्रभाव पार्न सक्ने स्थिति भएकाले उच्च पदाधिकारीले कर्मचारी संगठनका  जुनसुकै माग नतमस्तक भएर मान्नुपर्ने, नत्र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने कि राजीनामा दिनुपर्ने स्थितिसमेत कतिपय कार्यालयमा देखिन्छ। सरकारी क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति झनै बढी देखिन्छ। मजदुर संगठनका चर्का माग तथा हड्तालले गर्दा निजी क्षेत्रमा पनि उद्योग व्यवस्थापन पक्षले सहन नसकेर तालाबन्दी नै गरेको अवस्था पनि देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्रमा समेत यो विसंगति झाँगिएको देखिन्छ, जसले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, कुशल र गुणस्तरीय हुन नदिएको– सबैले महसुस गरेकै छन्।

कर्मचारी संगठनका मात्र होइन, व्यवस्थापन पक्षका पनि कमजोरी देखिन्छन्। उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति नै राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिनु, उच्च व्यवस्थापन पक्षले धेरै कर्मचारी संगठनबीच तादात्म्यता मिलाउन नसक्नु, कतिपय अवस्थामा राजनीतिक, जातीय, लंैगिक र अन्य स्वार्थ समूहअनुरूप पूर्वाग्रह राख्नु, कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीले लिएका सुविधा उच्च व्यवस्थापन पक्षले पनि प्रतिस्पर्धी रूपमा लिन खोज्नु, संगठनले राखेका जस्तासुकै माग पनि पूरा गर्न बाध्य हुनु; संस्थाको वास्तविक क्षमता के हो ? राखिएका माग के आधारमा पूरा गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा संगठनलाई प्रस्ट रूपमा बुझाउन नसक्नु, पूरा गर्न सकिने र जायज माग छन् भने सहजै पूरा गरिदिनेतर्फ नलागी अनावश्यक वादविवादमा फस्नु, स्पष्ट सम्पर्क र सञ्चार नहुनु, व्यवस्थापन पक्षले गर्न हुने र नहुने काममा स्पष्ट नहुनु, कतिपय अवस्थामा आफू नै आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनमा बस्न नसक्नुजस्ता कमजोरी व्यवस्थापन पक्षका पनि देखिन्छन्।

समस्या समाधानको गुन्जाइसचाहिँ अवश्य छ। कर्मचारी संगठनको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त ? कुनै पनि राजनीतिक अभीष्टबाट प्रेरित नभई कर्मचारी– विशुद्ध पेसागत हक र हितका लागि संगठित हुनुपर्छ। पेसासँग मात्र सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न संगठित हुने हो भने एउटै संगठन पर्याप्त र प्रभावकारी हुन्छ। एकतामै शक्ति हुन्छ। यसो भयो भने न्यूनतम संख्याकै पदाधिकारीबाट काम चलाउन सकिन्छ। उनीहरूले संगठनलाई दिने समय कार्यालयका काममा दिन सक्छन्। यसो हुँदा सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा समेत अवरोध आउँदैन। सबै कर्मचारीका प्रतिनिधिले एउटै संगठनका विभिन्न पदाधिकारी पदका निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हुन सक्यो भने सबैको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ।

कर्मचारी संगठनले अधिकारप्रति मात्र संवेदनशील हुने होइन कि संस्था तथा सेवाग्राहीप्रतिका कर्तव्य र जिम्मेवारीमा पनि सजग र सचेत हुनुपर्छ। आफूले गर्न हुने र गर्न नहुने कामका सम्बन्धमा कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी र सदस्य सजग र संवेदनशील हुनैपर्छ। कर्मचारी संगठनले व्यवस्थापन पक्षले गरेका कामप्रति  जहिल्यै विरोध गर्ने, आफ्ना माग पूरा गराउन अनावश्यक दबाब मात्र दिइरहने, घेराउ र हडताल गर्ने, अर्कातिर व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारी संगठनलाई जुनसुकै हालतमा दबाउने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष, विवेकशील र हार्दिक व्यवस्था  बनाइराख्नु पर्छ।

कर्मचारी संगठनले आफ्ना मागका सम्बन्धमा व्यवस्थापन पक्षलाई दबाब दिँदा संस्थाको आर्थिक, अन्य संस्थामा विद्यमान सुविधा र पारिश्रमिकको अवस्था, प्रचलित सरकारी नीति–नियम, अन्य संस्थामा पर्ने सम्भावित असर, जनता÷सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारी आदि कुरा ध्यानमा राखी शिष्टतापूर्वक लिखित रूपमा दिई ती माग पूरा गर्न पर्याप्त समयसमेत दिनुपर्छ। कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापन पक्ष दुवैले एकअर्कालाई प्रतिद्वन्द्वी होइन, परिवार÷सहयात्री ठानी समस्या समाधान गर्नुपर्छ। कथम्कदाचित् संगठन र व्यवस्थापन पक्षबीच सहमति हुन नसकी मतभेद÷तनावको स्थिति आएमा दुवै पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरी निकास निकाल्नुपर्छ।

संगठनमा लागेका वा नलागेका कारण मात्र व्यवस्थापन पक्षबाट प्राप्त हुने सुविधा वा वृत्ति विकासमा भेदभाव गरिनु हुँदैन। सकेसम्म समय, खर्च, एकता, संस्थागत कार्य सम्पादन आदि र सेवाको गुणस्तरका दृष्टिाले एउटा मात्र कर्मचारी संगठन हुनु राम्रो मानिन्छ। तर संगठन धेरै छन् भने पनि ती सबैको छाता संगठनमार्फत व्यवस्थापन पक्षसँग सामूहिक माग राख्नु उचित हुन्छ। व्यवस्थापन पक्षले सबै संगठनप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ। जुनसुकै राजनीतिक पार्टी सत्तामा आए पनि वा उच्च व्यवस्थापन पक्ष परिवर्तन भए पनि कर्मचारी संगठनले आफ्ना क्रियाकलाप कर्मचारीको पेसागत हकहितमा मात्र समर्पण गराउनुपर्छ। आफ्ना माग पूरा गराउने सिलसिलामा घेराउ, हडताल गर्नु परेमा पर्याप्त पूर्वसूचना र जानकारी व्यवस्थापन पक्ष र सेवाग्राहीलाई गराउनुपर्छ। आकस्मिक सेवाचाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि खुला राख्नुपर्छ। संगठनका पदाधिकारी, सदस्य भएकै आडमा संस्थाको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने, अनुशासनमा नबस्ने, जथाभावी बोल्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, कार्यालय समयमा मादक पदार्थ पिएर आउने, आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगर्ने कर्मचारीलाई व्यवस्थापन पक्षले बिनाहिचकिचाहट विनियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारी संगठन दुवैले के बुझ्न जरुरी छ भने आफूहरू एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी नभई पूरक हौं।  झगडाबाट होइन, सहमति र सहकार्यबाट आआफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापन पक्षले के महसुस गर्न आवश्यक छ भने संस्था सञ्चालनका लागि मानव स्रोत अर्थात् कर्मचारी महत्वपूर्ण स्रोत हुन्। तसर्थ उनीहरूलाई उच्च मनोबलसहित संस्थाप्रति आकर्षण हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। अर्कातिर, कर्मचारी संगठनले के बुझ्न जरुरी छ भने व्यवस्थापन पक्ष संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने उत्तरदायित्व बोकेको उच्च निकाय हो र यसका पनि सीमा हुन्छन्। आफ्ना माग पूरा गराउन पहिले संस्था सुदृढ रूपमा चल्नुपर्‍यो, बलियो हुनुपर्‍यो। संस्था रहे मात्र कर्मचारी संगठन रहन्छ।

कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

प्रकाशित: ६ पुस २०७६ ०३:४८ आइतबार