मनीषा आचार्य
हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९९ को महासभाले नोभेम्बर २५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने भनेर गरेको निर्णयअनुसार हरेक वर्ष यस दिनदेखि १६ दिनसम्म संसारभर महिला हिंसाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने गरिएको हो। नेपालमा पनि हरेक वर्ष महिला हिंसाविरुद्ध विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै यो अभियान सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। ‘समानताको पुस्ता, बलात्कारविरुद्ध ऐक्यबद्धता’ नारासहित विश्वभर सञ्चालित यस वर्षको अभियान डिसेम्बर १० अर्थात् मंसिर २४ गते समापन गरिँदै छ।
वास्तवमा महिला हिंसाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो। एक अध्ययनअनुसार विश्वमा ५ महिलामध्ये ४ जनाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै हिंसा भोगेकै हुन्छन्। बढीजसो हिंसा उनीहरूका जीवनसाथी, आफन्त, इष्टमित्र, विश्वासपात्र वा प्रेमीबाट हुने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, संसारका ६ सय ५ महिला यौन हिंसाको सिकार हुन्छन् भनी अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। विश्वमा कुनै त्यस्तो राष्ट्र छैन होला, जहाँ पुरुषले आफूलाइ उच्च ठान्ने र महिलामाथि शासन गर्ने प्रवृत्ति शतप्रतिशत अन्त्य भएको होस्। यसरी पुरुषले महिलालाइ गर्ने व्यवहारमा ठाउँ र परिस्थितिअनुसार केही परिवर्तन त भयो होला, तर पूर्ण रूपमा हटेको छैन।
महिला समानता भनेको महिला–पुरुषबीचको द्वन्द्व होइन, यो त लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने कुरा हो।
समाजमा व्याप्त अतिवादी सोच र संकीर्ण धार्मिक चिन्तनबाट समाज यति ग्रस्त छ कि २१औं शताब्दीको यो अत्याधुनिक युगमा पनि दिनहुँजसो दाइजो नल्याएका निहुँमा महिलालाई जिउँदै जलाइयो, बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाइयो, शिक्षकले आफ्नै विद्यार्थीलाई, बाउले छोरीलाई बलात्कार गरे, रजस्वलाका बेला छाउगोठमा बस्दा सर्पले डसेर तथा यौन पिपासुको सिकार भएर महिलाको मृत्यु भयो, यी र यस्ता समाचार आउँछन्। यी त सार्वजनिक भएका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। घरघरमा छोरा–छोरीबीच भेदभाव, सामाजिक÷धार्मिक कार्यमा तथा कार्यस्थलहरूमा महिलालाई विभिन्न किसिमका हिंसा हुने गरेका छन्।
महिला हिंसा मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो। महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुनी रूपमा जतिसुकै व्यवस्था गरिए तापनि ती व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। बदलिँदो समाज, वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास, मानिसमा बढ्दै गएको सचेतना, स्वच्छन्दता, स्वतन्त्रताजस्ता विषयले लैंगिक हिंसाका स्वरूप बदलिएका छन्। नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई दण्डनीय बनाउन यौनजन्य दुव्र्यवहार ऐन २०७१ जारी गरी लागू गरिसक्दा पनि सर्वसाधारण मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीसमेत यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको अनुभूति हुन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई थुप्रै प्रकारका अधिकार व्यवस्था गरेको छ। मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना वंशीय हक हुने भनिएको छ। साथै महिलालाई सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै प्रकारका हिंसाविरुद्धको हक संविधानमा उल्लेख छ। तर पनि डर, धम्की, राजनीतिक दबाबका कारण हिंसामा परेका महिला खुलेर बाहिर आउन सकेका छैनन्। रूढिवादी परम्परा र मानिसको चेतनामा परिवर्तन नआउँदासम्म जतिसुकै कानुन–संविधानमा महिला अधिकारका कुरा उल्लेख गरिए पनि महिला हिंसा अन्त्य हुँदैन।
वर्तमान संविधान र यसअन्तर्गतका काननुले समान रूपमा सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार ग्यारेन्टी गरेसँगै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म आरक्षण तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिला सहभागी हुन पाएका छन्। तर उक्त अवसरको उपभोग गर्न महिलालाई सक्षम बनाउने कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भएको पाइन्न। उल्टो महिलाले काम गर्न सकेनन् भन्ने आक्षेप लगाउने गरिन्छ। महिलाले आफ्नो कार्यसम्पादन प्रभावकारी ढंगले मात्र गर्दैनन्, उनीहरू कार्यालयबाट फर्किसकेपछि घरायसी जिम्मेवारीसमेत वहन गर्छन्।
कार्यक्षेत्र र घरको दोहोरो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्न क्षमता पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी छ भन्दा अतियुक्ति नहोला। कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्न पाउनु महिला र पुरुषका समान अधिकारका कुरा हुन्। उही पेसा र व्यवसायमा लैंगिक विभेद झल्किने गरी सम्बोधन गरिनु गलत हो। जस्तै ः महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानन्यायाधीश, महिला डाक्टर, महिला कर्मचारी, महिला पत्रकार इत्यादि। तर पुरुषलाई पुरुष पत्रकार, पुरुष वकिल, पुरुष कर्मचारी आदि भनिँदैन। यस्तो प्रवृत्तिले विभिन्न पेसामा रहेका महिला समान सम्बोधनको हकबाट वञ्चित भई मानसिक हिंसाको सिकार बनिरहेका छन्। यसलाई पनि राज्यले कानुन निर्माण गरी दण्डनीय बनाउन आवश्यक छ।
महिला हिंसाको अर्को जटिल पाटो महिलाद्वारा महिलालाई नै गरिने हिंसा कहालीलाग्दो छ। धेरैजसोको मानसिकतामा महिला हिंसा पुरुषबाट मात्र हुन्छ भन्ने छ। तर महिला हिंसामा महिलाकै संलग्नता र भूमिका उत्तिकै रहेको पाइएको छ। जस्तै ः बुहारी तह लगाउने सासूदेखि भाउजू तह लगाउने नन्दसम्म, छोरी तह लगाउने आमादेखि छात्रा तह लगाउने शिक्षिकासम्म यसमा पर्छन्। यस विषयमा महिला स्वयं सचेत हुन आवश्यक छ। महिला शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक रूपमा सशक्त हुन जरुरी छ। किनकि जबसम्म शारीरिक रूपले स्वस्थ्य भइन्न तबसम्म मानसिक रूपमा सक्षम हुन सकिन्न। जबसम्म बौद्धिक रूपमा सशक्त भइन्न तबसम्म गलत र सही छुट्याउन सकिन्न। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता जस्तागुण महिला सशक्तकीरणका आधारस्तम्भ हुन्। यसको उपयोग गर्दै महिलाले अघि बढ्ने साहस गर्नुपर्छ।
महिला हिंसाविरुद्ध अभियानअन्तर्गत सहरका महँगा होटलमा सीमित व्यक्ति जम्मा भएर सभा÷सम्मेलन गर्दैमा, विभिन्न प्रतिबद्धता जनाउँदैमा सबै मानिसको चेतनामा परिवर्तन आउन कठिन छ। त्यसका लागि प्रेमपूर्ण समाज निर्माण गर्नु पहिलो आवश्यकता हो। पुरातनवादी सोच र मानसिकतामा शुद्धीकरण नभएसम्म महिला मुक्ति सम्भव छैन। महिला हिंसाविरुद्धका अभियान अब दूरदराजका बस्तीबाट सुरु गर्नुपर्छ। महिला मुक्ति महिलाको मात्र अभिभारा नभई राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व हो।
शौचालयदेखि सदनसम्म महिलामैत्री वातावरण बनाइनुपर्छ। महिला समानता भनेको महिला–पुरुषबीचको द्वन्द्व होइन, यो त लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने कुरा हो। जसले महिला–पुरुष दुवैलाई शान्त र सुखी जीवन यापन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। तसर्थ महिला हिंसा हटाउन महिला र पुरुषले आपसमा सहकार्य गरेर अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ। महिला हिंसाको विरोध भनेको पुरुषको विरोध होइन, बरु पुरुषवादी समाजले निर्माण गरेको लैंगिक विभेदको विरोध हो। जसको भण्डाफोर गर्दै समाजमा लैंगिक समानता स्थापना गर्न नव पुस्ताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७६ ०३:४४ मंगलबार