मानव अधिकारका विषयमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो मानिन्छ। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा निर्वाचनमार्फत नै नेपालको पटकपटक प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷अभिसन्धिमा हस्ताक्षर र लागू गर्ने मामिलामा पनि नेपाल पछि छैन। कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एउटा पुस्तिकालाई आधार मान्दा २ वर्ष अगाडिसम्म नेपालले २६ वटा सन्धि तथा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। अहिले चर्चा गर्न लागिएको सन्दर्भ हो– पाँचौ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना। जसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अन्तिम रूप दिने तयारी सरकारको छ। यसअघि चारवटा कार्ययोजना बनेर लागू पनि भइसकेका छन्। बरु योजना आयोगको योजना बन्नमा ढिलाइ हुन सक्छ, तर मानव अधिकार कार्ययोजना बनाउने तदारुकता, त्यो पनि देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली निकायले देखाउनु आफैंमा एउटा सह्रानीय कार्य हो। यो कार्ययोजनामा देशले मानव अधिकार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारीसहितको फेहरिस्त देख्न सकिन्छ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ७९ पृष्ठ लामो मस्यौदाका रूपमा यो कार्ययोजना बाहिर ल्याएको छ, जसमा ५ परिच्छेद र ३८ उपखण्ड छन्। पाँचवटा पृष्ठमा मानव अधिकार विषयको समीक्षा, पाँचवटै पृष्ठमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन र सीमा तथा जोखिम उल्लेख गरी ६९ पृष्ठको विस्तृत कार्ययोजना बनाइएको छ। मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि मूल रूपमा जिम्मेवार १५ संस्था उल्लेख गरिएका छन्, जसमा तीनै तहका सरकार, अदालत तथा विभिन्न आयोग परेका छन्। त्यस्तै यसको सोच– सबै नागरिकले समावेशी, मर्यादित र समतामूलक आधारमा वास्तविक अर्थमा निर्वाध रूपमा मानव अधिकार उपभोग गर्न सक्ने स्थिति तयार गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै उद्देश्यमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने, नेपालको संविधान तथा कानुनद्वारा प्रत्याभूत मानव अधिकारको वास्तविक उपभोग सुनिश्चित गर्ने, मानव अधिकारप्रतिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्ने र मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ। सोच र उद्देश्य हेर्दा यो कार्ययोजना राम्रो र मानव अधिकारमैत्री छ भन्न कर लाग्छ।
यो मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना हो कि योजना आयोगले योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि तयार पारेको दस्तावेज ?
विषयवस्तुका हिसाबले पनि यसलाई विस्तृत मान्न सकिन्छ, किनभने मानव जीवन तथा मानव अधिकारका लगभग सबै अर्थात् २० वटा विषयवस्तु समेटिएका छन्। जसमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मानव विकासका क्षेत्र, बाल अधिकार, लक्षित वर्गको संरक्षण र सशक्तीकरण तथा विकास, मानव अधिकार शिक्षा, संस्थागत सदृढीकरणजस्ता विषय छन्। उल्लिखित विषयमध्ये हिरासत तथा कारागार सुधार र संक्रमणकालीन न्यायमा दलित समुदायको प्रत्यक्ष सरोकार नहुन सक्छ, तर बाँकी सबै विषयमा सरोकार रहन्छ।
संक्षिप्त समीक्षा गर्दा, यसले मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागिएको तथा यस विषयमा नेपाल गम्भीर छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। मस्यौदा प्रतिवेदन तयारी गर्नुअगावै सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरिएको भनिएको छ, तर हामीलगायत अन्य सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको जानकारी छैन। समीक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष– यो मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना हो कि योजना आयोगले योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि तयार पारेको दस्तावेज ? छुट्याउन गाह्रो छ। मानव अधिकार र योजना आयोगको योजनाबीच के फरक हुन्छ भन्ने प्रस्ट भएर यो तयार पारिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। तर सारा विषयलाई एउटै डालोमा हालेर मानव अधिकार र अन्य विकासका विषयलाई गाजेमाजे बनाइएको छ।
यसको सोच तथा उद्देश्यमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा संविधानले किटान गरेका विषय कार्यान्वयन गर्ने भनिएको हुँदा दलितका लागि संविधानले किटान गरेका तथा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि र विश्वव्यापी आवधिक पुनरवलोकन प्रतिवेदन अर्थात् युपिआरमा दलितसम्बन्धी दिइएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि यो कार्ययोजनाले के गरेको छ भनेर हेर्नु यो आलेखको उद्देश्य थियो, तर त्यस विषयमा यो कार्ययोजना मौन देखिन्छ, त्यस्तै अन्य अभिसन्धिका विषयमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।
शैक्षिक अधिकारकै विषयमा कुरा गर्दा नेपालको संविधान २०७२ ले दलितको शिक्षाका सन्दर्भमा धारा ४० को उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यस्तै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ, भनिएको छ। २०११ को जनगणनाअनुसार दलितको साक्षरता ५२.७ प्रतिशत र राष्ट्रिय सरदर ६६ प्रतिशत छ। त्यसमा मधेसी दलितको साक्षरता जम्मा ३४.५ प्रतिशत छ। तर यस्तो भयावह अवस्था सम्बोधन त परको कुरा, दलित भन्ने शब्द पनि शिक्षाको कार्ययोजनामा कतै उल्लेख छैन।
कार्ययोजना निकै अपूरो देखिन्छ। हाल कार्ययोजना मस्यौदाकै रूपमा रहेको हुँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी यसलाई पूर्णता दिएमा नेपालको छवि मानव अधिकारको क्षेत्रमा अझ उज्यालिने थियो।
स्वास्थ्य र पोषण अधिकारको कार्ययोजना हेर्दा पनि शिक्षाको जस्तै अवस्था देखिन्छ। किनभने संविधानकै धारा ४० को उपधारा ३ ले दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनेर स्पष्ट भनेको छ। दलितको समग्र स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा मातृ मृत्युदर सरदर ४६ हुँदा दलित महिलाको ६७ छ (स्वास्थ्य सर्भे ः २००६)। त्योभन्दा पनि अर्को डरलाग्दो तथ्य– ४५ प्रतिशत मधेसका दलित महिला कुपोषित छन्। यो भनेको ३ लाख जनाभन्दा बढी हो। यस्ता कुपोषित महिलाको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन कार्ययोजनामा केही कुरा उल्लेख गरिनुपथ्र्यो, तर छैन। सरकारले १ दशकदेखि दलित बालबालिकालाई हरेक महिना २ सयका दरले पोषण भत्ता दिइरहेको छ। त्यसमा थप के गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छैन।
संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ, भनेको छ। देशको गरिबी २५.२(हाल १७.८ प्रतिशत दाबी गरिएको) हुँदा दलितको गरिबी ४२ प्रतिशत थियो। गरिबी र खाद्य उपलब्धताबीच सीधा सम्बन्ध हुन्छ, तर खाद्य अधिकारको खण्डमा अत्यन्त गरिब तथा दलितको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन। धारा ४० को उपधारा ६ ले राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने छ, भनिएको छ। राम्रो घरमा बस्ने दलित ११.८ प्रतिशत छन् भने यसको राष्ट्रिय तथ्यांक सरदर २८ प्रतिशत छ। भूमिहीनता तथा खेतीयोग्य जमिन अभाव दलित समुदायको प्रमुख समस्यामध्ये एक हो। तराईका ४५.१ प्रतिशत दलित तथा पहाडका १५ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्, यसको राष्ट्रिय तथ्यांक भने सरदर २२.१ प्रतिशत छ। आवासको हक सुनिश्चित गर्न भूमि भएका दलित (मधेसका चमार, मुसहर, डोम तथा पहाडका बादी र गन्धर्व) तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि सरकारले १ दशकदेखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। र, यो कार्यक्रम खासगरी प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ६ ले पनि लागू गरिरहेका छन्। जनता आवास कार्यक्रमलाई आवासको अधिकारसँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्ने छँदै छ र यो कार्ययोजनामा यो कार्यक्रम उल्लेख गरिएको भए सरकारकै राम्रो कार्यक्रमले महत्व पाउने थियो।
श्रम तथा रोजगारको हकका सन्दर्भमा धारा ४० कै उपधारा १ ले रोजगारी तथा अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ, तर यस विषयमा कार्ययोजना मौन छ। रोजगारीको विषय विद्यालय शिक्षामा समावेश गरिने भनिएको आफैंमा सह्रानीय काम हो। यीलगायत अन्य विषयमा पनि कार्ययोजना निकै अपूरो देखिन्छ। हाल कार्ययोजना मस्यौदाकै रूपमा रहेको हुँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी यसलाई पूर्णता दिएमा नेपालको छवि मानव अधिकारको क्षेत्रमा अझ उज्यालिने थियो।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ ०३:१८ सोमबार