सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका–४ स्थित विश्वासपट्टीको आधारभूत विद्यालयको तथ्यांकअनुसार उक्त विद्यालयमा ३८० विद्यार्थी हुनुपर्ने हो। तर, त्यहाँ जम्मा ४ जनामात्र भेटिए। ४ जनामात्र विद्यार्थी भए पनि शिक्षकचाहिँ दरबन्दीमै ७ जना रहेछन्। ४ जनालाई ७ जनाले के पढाउनु ? सबै चौरमा गफ गरिरहेका। यो दिन गाउँमा कुनै भोजभतेर भएर वा कुनै घटनाका कारण होइन, प्रायः उपस्थित हुने विद्यार्थी यति नै हुने रहेछन्। यही पुस्टि गरे स्थानीय अभिभावकले।के यहाँका विद्यार्थी नाम लेखाएर पढ्नै नआएका हुन् त ? स्थानीय अभिभावक सहमत भएनन्। उनीहरूले आफ्ना छोराछोरी पढिरहेका बताए तर अर्कै विद्यालयमा। त्यो पनि आफ्नो देशको हैन, छिमेकी मुलुक भारतको। हो, सीमावर्ती यो गाउँको पारिपट्टि भारतीय बजार लौकाहा पर्छ। नेपालका विद्यार्थी यही बजारस्थित कन्याम माविमा पढ्न जान्छन्। जुन विद्यालय आफ्नो गाउँको भन्दा निकै टाढा पर्छ।आफ्नै देशको, आफ्नै घर आँगनको विद्यालय छाडेर किन उनीहरू अर्कै देशको, त्यो पनि टाढासम्म पढ्न जान्छन् त ? अध्ययनका क्रममा विद्यार्थी र अभिभावकले सुनाए– गाउँको विद्यालयमा पढाइ नै हुँदैन। पढ्न भनेर जानुपर्ने विद्यालयमा पढाइ नहुने भएपछि जानु नै किन ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा उनीहरू छिमेकी मुलुकको विद्यालय धाउन बाध्य भएका हुन्। जसलाई गाउँका अभिभावकमात्र हैन, विद्यालय नजिक घर भएका बासिन्दा पनि सहजै उल्लेख गर्छन्।
दुईवटा अवस्थामा यो विद्यालयमा विद्यार्थी भरिभराउ हुने रहेछन्– एक, सरकारी निकायबाट निरीक्षणका लागि आउने खबर पाएपछि। दोस्रो, परीक्षाका बेला। यी दुई अवस्थाबाहेक शिक्षकसमेत देखिन्नन् यहाँ। उनीहरू आइहाले पनि घरमा कुनै काम नभएपछि अर्थात गफ गर्न मन लाग्यो भने बल्ल आउने गर्दारहेछन्। शिक्षकहरू मन लागेका बेलामात्र आउने, विद्यार्थी दुईवटा अवसरमा मात्र आउने अनि यस्तो अवस्थामा पनि कसैलाई टाउको नदुख्ने शैक्षिक अवस्थाप्रति गुनासो गर्दागर्दा हैरान भएको पनि स्थानीयको अनुभव छ। यो त देहाती गाउँको एउटा उदाहरणमात्र हो। नेपालमा धेरै यस्ता विद्यालय छन् जो विद्यार्थीका लागि हैन, मात्र शिक्षकको रोजिरोटी धानिदिन खुलेका देखिन्छन्। अहिले विद्यालयलाई राम्रो बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। जसअन्तर्गत आफ्नो क्षेत्रका शैक्षिक विकृति हेर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। तर स्थानीय तह आफ्नो यो जिम्मेवारीमा चुक्दा समस्या झन् बढ्दो छ। एकातिर प्रक्रिया पु¥याउन खप्पिस शिक्षकहरू, अर्कोतर्फ मत गुम्ने डरले कसैलाई पनि चिढ्याउन नचाहने जनप्रतिनिधिहरूको चेपुवामा नेपालको शैक्षिक अवस्था पर्दै आएको छ। जसको लाभ उठाउँदै शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही व्यक्तिले विद्यालयलाई कामधेनु गाईका रूपमा उपभोग गर्दै आइरहेका छन् वर्षौँदेखि। तर सबैभन्दा विडम्वनाको पक्षचाहिँ यसबारे कोही चिन्तित नहुनु नै हो।सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी संख्यामा आधारमा छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री, दिवा खाजा, शिक्षक आदि जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिँदै आएको छ। यसरी विद्यार्थी संख्या बढाउँदा विद्यालयमा भित्रने यी सबै कुरा स्वतः बढ्छन्। एकातिर विद्यार्थीको बढ्दो संख्याका आधारमा सुविधा बढी आउने अर्कोतिर पढाउन भने नपर्ने भएपछि शिक्षकहरूलाई दुवैतर्फबाट खुदो आइलागेको छ। त्यसमाथि न गुनासो गर्न सक्ने हैसियतका अभिभावक न त केही भन्ने आँट भएका जनप्रतिनिधि नै। यस्तो अवस्थाले लामो समयदेखि यस्ता गैरजिम्मेवार शिक्षकलाई उत्साहित तुल्याउँदै आउनु दुःख पक्ष हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष उक्त विद्यालयको कमजोरी स्वीकार्नुको सट्टा उल्टै शिक्षकहरूको रफु मास्टरका रूपमा प्रस्तुत हुनुले यहाँको शैक्षिक अवस्था सुध्रने संकेतसम्म नभेटिनु अर्को दुःखद पक्ष हो। उनले शिक्षकको बचाउ गर्दै पढाइ राम्रो भएको दाबी गर्नु, कमजोरी ढाकछोप गर्नु र सुधारको गुञ्जायस नदेख्नुले कतै यो प्रक्रियामा गाउँपालिका स्वयं पनि संलग्न त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उब्जाएको छ। खासमा शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनु भनेको बेथितिलाई मलजल गर्न होइन, उनीहरूले स्थानीय परिवेश बुझेका हुनाले सप्रन्छ भनेर हो तर यहाँका गाउँपालिकाको अध्यक्षको जस्तै रवैयाले संघीयताको मर्मलाई समेत चुनौती दिएको छ।शिक्षा पाउनु सम्पूर्ण नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। हाम्रो संविधानले पनि आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य बनाएको छ। यसैका लागि राज्यले अरबौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको पनि छ। तर विडम्बना, अहिलेसम्म सरकारले शिक्षाका लागि खर्च गरेको रकम केही लाख शिक्षकका परिवार पालिने ‘रोजगार केन्द्र’ मात्र सावित हुँदै आएको छ। अर्थात लगानीअनुसारको प्रतिफल ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारसमेतमा विद्यमान लापरबाहीको शल्यक्रिया नगरेसम्म हाम्रो शिक्षाले फड्को मार्ने आशा यथार्थमा परिणत हुने छैन।शिक्षामा सुधार नगर्नु भनेको मुलुककै भविस्य अन्धकारमा पार्नु हो। बेलैमा चेत्नु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७६ ०३:३८ आइतबार