सन् २०१५ मा संसारभरिका २५ करोड मानिसले सुरक्षित भविष्य र अवसर खोज्दै आफ्ना देश छाडेका छन् । सन् २०१९ मा यो संख्या बढेर ३० करोडभन्दा माथि पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमान गरेको छ । रोजगारीका सिलसिलामा आफ्ना देश छाड्नेमध्ये ६० प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगका र तीमध्ये एकतिहाइ १५–३५ वर्षका युवा रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
बसाइँसराइ– आन्तरिक(माइग्रेसन) र आप्रवास (इमिग्रेसन)) एउटा प्राकृतिक विषय भए तापनि मानिस आफू जन्मे÷हुर्केका ठाउँ, गाउँ र देश नै छाड्नुपर्ने विभिन्न कारण हुन्छन् । आफू र आफ्ना सन्तानको सुख र खुसीका लागि मानिस दुःख र मिहिनेत गर्छन् । जब मानिस जहाँ दुःख र मिहिनेत गर्दागर्दै आफ्नो आर्थिक र सामाजिक उन्नति हुने देख्दैन, भविष्य असुरक्षित महसुस गर्न थाल्छ, तब विकल्प खोज्न थाल्छ । यही विकल्पको खोजीमा बसाइँसराइको संख्या विकसित देशमा भन्दा अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशमा बर्सेनि ठूलो मात्रामा बढिरहेको छ । सहरलक्षित बसाइँसराइले सहरमा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भई अव्यस्थित सहरीकरण र स्रोत÷साधन अभावले सहर बस्नयोग्य भइरहेका छैनन् ।
यही अवस्था रहे अबको ४०–५० वर्षमा परनिर्भरता अत्यधिक बढ्नेछ र विदेशबाट आएको विप्रेषण(रेमिटयान्स) ले विदेशबाटै आएको खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तु किन्दा ठिक्क हुनेछ तर अन्य पारिवरिक र सामाजिक समस्या जस्ताका तस्तै रहनेछन् ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए तापनि अब यो अवस्था रहेन । अपवादबाहेक नेपालभर (अन्य देशमा पनि) कृषिमा लाग्ने किसानमा निम्न आर्थिक अवस्था, कम शिक्षित वा अशिक्षितको बाहुल्य छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यकता र जनचाहनाअनुरूप पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी व्यवस्था गर्न नसक्दा र वैदेशिक वा अन्य रोजगारीबाट हुने आर्थिक उन्नतिले ग्रामीण भेगबाट सहरतर्फ बसाइँसराइलाई बढावा दिएको छ । यसले गर्दा एकातिर पहाडी र हिमाली जिल्लाको जनघनत्व कम हुँदै गइरहेको छ, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढिरहेको छ भने अर्कातिर तराई तथा सहरवरिपरिका खेतीयोग्य जमिन पनि घडेरीका रूपमा मासिँदै छन् । खेतीयोग्य जमिन घट्दै जानु, भएको पनि बाँझो हुनु र रोजगारीका लागि युवाले विदेश जानुपर्ने बाध्यता हुँदा बाबु–हजुरबाबुका पालामा हाम्रोमा पनि कृषि थियो रे भन्ने अवस्था आउन थालेको अवस्थामा हाम्रो परनिर्भरता घट्ने अवस्था देखिँदैन । फलस्वरूप नेपालबाट हुने निर्यातभन्दा आयात प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा करिब ९० अर्बको निर्यात(१२.५ प्रतिशत) र ७१६ अर्बको आयात (८७.५ प्रतिशत) गरेको थियो । पाँच वर्षमै (आर्थिक वर्ष २०७५÷७६) मा निर्यात घटेर ६.८५ प्रतिशत(९७ अर्ब) रह्यो भने आयात बढेर ९३.२५ प्रतिशत (१४१९ अर्ब) पुग्यो । यसरी ५ वर्षमै घाटा व्यापार ६२६.५ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर १३२१.५ अर्ब पुगेको छ । बर्सेनि हुने घट्दो निर्यात (बढ्दो आयात) र व्यापार घाटाले हामी परनिर्भर भइरहेको प्रमाणित गर्छन् । एक दशकअगाडि कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी) मा ३५ प्रतिशत योगदान दिएको कृषिक्षेत्र अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
विज्ञान र प्रविधिबाट उत्पादन हुने वस्तु बेच्न नसक्ने नेपालजस्तो देशले निर्यात गर्न सक्ने वा आफैं आत्मनिर्भर हुन सक्ने भनेको कृषिजन्य वस्तुको अत्यधिक उत्पादनबाटै हो । यसका लागि आधुनिक कृषि प्रणालीको अनुसन्धान, विकास, प्रयोग, लगानी र युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न सक्ने पद्धति विकास गरी आफ्नो भविष्य वैदेशिक रोजगारीमा भन्दा कृषि व्यवसायमै देख्न सक्ने युवा जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । संकट परेका बेला(जस्तै ः भारतीय नाकाबन्दी) मात्रै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने महसुस गर्ने र अरू बेला परनिर्भर भए पनि फरक नपर्नेजस्तो हाम्रो व्यवहारले हामी कहिल्यै आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं । कृषिक्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि नीति निर्माण तहमा बस्नेको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालजस्तै निम्न कूल गार्हस्थ्य उत्पादन भएका देशहरूमा कृषिलाई आफ्नो पेसा बनाउने नागरिक हरेक वर्ष घटिरहेको छ र कृषिमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण देखिन्छ । एउटा किसानको सन्तान त कृषक बन्न चाहँदैन भने अन्य पेसामा लागेका आमाबाबुका छोराछोरी कसरी कृषि पेसामा लाग्छन् ? यसको कारण खोतलौं ।
१) पारिवारिक परिवेश
नेपालको कृषि प्रविधिमा भन्दा श्रममा आधारित छ र व्यावसायिकभन्दा निर्वाहमुखी छ । निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेको आमाबाबुले कृषिमा हुने भौतिक दुःख, खनजोत, घाँस÷दाउरा, सिँचाइ र मल–बीउको अभाव र प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादनमा हुने कमी, उत्पादित कृषिजन्य वस्तु बेच्न बजार अभाव र बजार भए पनि उचित मूल्य नपाउनु, लगानीअनुसार आम्दानी नहुनु, बिमाको व्यवस्था नहुनु, कृषिमा लागेकाको भन्दा अन्य पेसामा लागेकाको सामाजिक प्रतिष्ठा बढी हुनु, पशुपालन गर्ने किसानले हरेक क्षण तिनको पालनपोषणमा लागिरहनुपर्ने, बिरामी हुँदा पनि गाईवस्तु, बालीनाली छाडेर हिँड्न नमिल्ने स्थिति र अन्य पेसामा झंै छुट्टी भन्ने समय नै नहुनु इत्यादि कारण कृषिमा लागेका कृषक पनि आफ्ना सन्तानलाई कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्न चाहँदैनन् ।
अर्कातिर आफ्ना आमाबाबुको दुःख सानैदेखि देखिरहेका तथा आमाबाबुले सधैंजसो दिने सल्लाह ‘राम्रोसँग पढ, लेख, होइन भने हलो जोत्ने हुनेछौ’ भन्ने सुझाव सुनिरहेका छोराछोरीले कृषि पेसा दुःखी पेसा भन्ने बुझेका हुन्छन् र समाजमा कृषि पेसाले भन्दा अन्य पेसा, वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक अवस्था सुधार भएको देखेका युवायुवती कृषि पेसामा आकर्षित हुने कुरै भएन । अहिलेको समयको एउटा तीतोसत्य त के छ भने उमेर पुगेका छोराछोरीको विवाह गर्न परे कृषि पेसा अँगालेका भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवक÷युवती रोजाइमा पर्छन् । यस्तो अवस्था भएपछि युवामा कृषि पेसामा आकर्षित हुने प्रेरणा कसरी आउँछ ?
२) सामाजिक परिवेश र विकल्प
कुनै समय ग्रामीण भेगमा खाद्य पदार्थ (जस्तै ः चामल, गहुँ, कोदो, मकै, फापर) किनेर खानुलाई प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिन्थ्यो । किनेर खानेलाई ‘हुनेखाने’भन्दा ‘हुँदाखाने’को दर्जामा हेरिन्थ्यो तर समयले कोल्टे फेरिसकेको छ । अहिले आफैं उब्जाएर खानेभन्दा किनेर खानेलाई समाजमा माथिल्लो दर्जामा हेर्न थालिएको छ । जानेर वा नजानेर रोटी र मकैका खाजाभन्दा चाउचाउ र बिस्कुट खाने उच्च वर्गमा स्वघोषित भएका छन् ।
देश धनी हुँदै गएपछि त्यहाँका युवा कृषि पेसा र उद्योगधन्दामा हुने श्रमयुक्त कामभन्दा अन्य प्रविधियुक्त पेसामा आकर्षित हुन्छन् । अनि कृषिलाई ‘थ्रि डी’– डर्टी अर्थात् फोहोर, डेन्जर अर्थात् खतरा र डिफिकल्ट अर्थात् गाह्रो कामका रूपमा लिन्छन् । तर त्यहाँको सरकारले आफ्नो कृषि उत्पादनलाई निरन्तरता दिन र उद्योगधन्दाहरूलाई चालु राख्न नेपालजस्तै अल्पविकसित देशहरूको सस्तो श्रम बजारबाट मानव स्रोत÷साधन परिपूर्ति गर्छ (जस्तै ः इजरायल, कोरिया, जापानले पनि कृषिमा नेपाली कामदार लैजाने रुचि देखाएको समाचार आएका छन्)।
सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई खुला गरेपछि र नेपालमा कृषि गरेरभन्दा बढी आर्थिकोपार्जन गर्न सकिने हुँदा युवा वर्ग त्यतातिर आकर्षित नहुने कुरै भएन । अर्कातिर कलेज र विश्वविद्यालयका शिक्षाले सीप सिकाउने र सक्षम बनाउनेभन्दा डिग्रीको गह्रुँगो भारी बोकाएर श्रम गर्न लाज लाग्ने बनाएर निकालिदिन्छ । कलेज वा विश्वविद्यालयको डिग्री लिनु भनेको गाउँ छाड्ने ‘सर्टिफिकेट’ लिनुजस्तै हुन थालेको छ । न गाउँ छाडेर सहर पसेका गाउँ फर्किन सके न त सहर छाडेर विदेशिएका देश फर्किन सके । यही अवस्था रहे अबको ४०–५० वर्षमा परनिर्भरता अत्यधिक बढ्नेछ र विदेशबाट आएको विप्रेषण(रेमिटयान्स) ले विदेशबाटै आएको खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तु किन्दा ठिक्क हुनेछ तर अन्य पारिवरिक र सामाजिक समस्या जस्ताका तस्तै रहनेछन् ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ०३:३७ बिहीबार