राजकुमार बस्नेत
चुरे विनाश आजका सन्ततिले मात्र गरेका हैनन्। जिम्दारी चलाउने व्यक्तिदेखि पञ्चायती शासकसम्मले भ्याए जति वन मासे। विगतमा सरकारले खोलेको द टिम्बर कर्पोरेसनले वन पैदावार बिक्री वितरणको जिम्मेवारी नै पाएको थियो। त्यतिखेर कर्पोरेसनले ठेकेदारमार्फत लकडी कटान, घाट गद्दी बिक्रीसमेत गर्ने÷गराउने गथ्र्यो। नाफा बढी लिनका लागि ढला पडा सुखल खडा नभएर सबैभन्दा मोटा, सोझा रुख छानी छानी काट्ने कार्य भयो। जुन क्रम चारकोसे झाडी र चुरे क्षेत्रमा निरन्तर रह्यो। त्यो बेला उक्त स्रोतबाट को को मोटाए राज्यले के÷कति आम्दानी ग¥यो, खोजबिन हुँदै जाला तर वन विनाश भएकोचाहिँ पक्कै हो।
देशमा ठूला राजनीतिक उथलपुथल हुँदासमेत वनलाई दुरुपयोग गर्ने अवसरका रूपमा लिइँदै आएको छ। वन पैदावार ठेक्कापट्टामा लगाउनु पनि घुमाउरो पाराको अनियमितता नै हो। किनभने उपभोक्ताले हलो, जुवा, लगना, घाँस दाउरा गरेरमात्रै वन सकिँदैन। सामुदायिक वन हराभरा हुने तर सरकार संरक्षित भनिएका वन खुइलिँदै जानुको मुख्य कारणमध्ये यो पनि एउटा हो। जसप्रति पटक्कै ध्यान पुग्न सकेको छैन।
चुरे सबैका लागि अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यसलाई संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हुन्छ। तर बढी दायित्वचाहिँ नजिक रहनेको हुन्छ। किनभने सेवा र सुविधा पनि नजिककैले बढी लिएका हुन्छन्। र, त्यसको असरले सताउने पनि बढी उनीहरूलाई नै हो। खासगरी चुरेको फेदीमै गएर गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा खनिखोस्री दोहन गर्नु र व्यक्तिगत लाभ लिनु अहिलेको सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो। चुरेलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा मात्र हेरिनाले संरक्षणको कुरा ओझेल पर्दै आएको छ।
विनाशको क्रम बढ्न थालेपछि सरकारले चुरे संरक्षणका लागि गरिमामय पद राष्ट्रपतिसँग जोडेर चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै चलायो। यस क्रममा ठूलै धनराशि पनि खर्च भइसकेको छ। तर पनि चुरे संरक्षण हुन भने सकिरहेको छैन। तर किन हुन सकेन भनेर गहिरो अध्ययनचाहिँ हुन सकेन। बजेट खर्चिने काम भयो, पदाधिकारी र कर्मचारीले तलब भत्ताचाहिँ खाए तर काम भने भएन। वास्तवमा चुरे संरक्षण कार्यक्रमको भित्री उद्देश्य स्थानीयले अहिलेसम्म पनि भेउ पाउनै सकेका छैनन्। यो कार्यक्रम सरकार, गैरसरकारी संस्था वा कसले र के उद्देश्यका लागि गरेको हो भन्नेबारे उनीहरू अन्योलमा छन्।
ठूलो बजेट खर्चिए पनि चुरे संरक्षण हुन नसक्नुको मूल कारण यो पनि हो। अर्थात जहाँ जे काम गर्न लागिएको छ र जसका लागि गर्ने बताइएको छ, तिनीहरूलाई नै यसमा सक्रिय सहभागी नगराउनुको परिणाम हो यो। काम र उद्देश्य तथा यसबाट स्थानीयनलाई हुने लाभ प्रस्ट नभएपछि स्थानीय किन सहभागी हुने ? अनि स्थानीयले नै चासो नदिएपछि बजेटले मात्र चुरे संरक्षण हुने कुरै भएन। गाँठी कुरो यही हो। चुरे संरक्षण भन्दै गर्दा मानवसहित कि मानवरहित, वनमात्रै जोगाउने कि मान्छे पनि जोगाउने भन्ने विषय पनि उठ्ने गरेको छ। तर यसमा पर्याप्त छलफल भने हुनै सकेन। चुरेको वास्तविक संरक्षण गर्ने हो भने यस्को प्रमुख जिम्मेवार स्थानीयलाई बनाउन आवश्यक छ। आफ्नो जीवन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय भएकाले स्थानीयले गर्ने संरक्षण मनैदेखिको हुन्छ। जसले संरक्षणलाई स्थायी बनाउन सघाउँछ।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०७६ ०३:३६ सोमबार