आफ्नो सरकार थप गतिवान् बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न लागेका छन्। झन्डै २ वर्ष पुग्न लागेको सरकारका कामप्रति प्रधानमन्त्री ओली आफैं सन्तुष्ट छैनन्। उनले आफ्ना मन्त्री र निकायलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न पटकपटक निर्देशन दिँदै आएका छन्। आफू मातहतका निकायले काम नगरेपछि त्यसको दोष स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ। सरकार दुईतिहाइ बहुमतको भएपछि सोहीबमोजिम जनआकांक्षा पनि बढेका छन्। विगतका सरकारहरू अल्पअवधिका हुँदा विकास–निर्माणका काममा खासै प्रगति हुन सकेन। तर, अहिले स्थिर सरकार बनेकाले स्वाभाविक रूपमा सर्वसाधारणको समेत ध्यान विकास निर्माणमा केन्द्रित भएको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान अघि सारेपछि सरकारले के गर्दै छ भनेर जिज्ञासु बन्न सबैलाई प्रेरित गरेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारका केही मन्त्रीको कार्यक्षमतामा पटकपटक प्रश्न उठेका छन्। अहिलेको सकारका मन्त्रीका लागि काम गर्ने हो भने असजिलो केही छैन। मुलुकमा विकास निर्माणका नयाँ योजना÷आयोजना थाल्न मात्र होइन, पुराना राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न होस् भन्ने हुटहुटी प्रधानमन्त्रीमा छ। प्रधानमन्त्री आफैं कामका लागि सक्रिय भएका बेला मन्त्रीहरूले त्यसलाई थप गति दिन सक्ने अवस्था छ। तर, अहिलेसम्मको सुस्त गति देखेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई सन्तोष नलागेको हुन सक्छ। यसैकारण उनले मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने इच्छा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सचिवालय बैठकले समेत रातो बत्ती बालिसकेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै उनैलाई आवश्यकताअनुसार अघि बढ्न मार्गप्रशस्त गरेको छ। वास्तवमा केही महिनादेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन्। कुनै सरकारका मन्त्री परिवर्तन हुन लागेको सन्देश बारम्बार सार्वजनिक हुँदा काम गर्ने सहज वातावरण बन्दैन। पुनर्गठन हुन लागेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई कर्मचारीतन्त्रले पनि नपत्याउने स्थिति हुन्छ। वास्तवमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने भनी बेलाबेलामा प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य नेताले समेत सार्वजनिक छलफलमा ल्याउने गरेको सुनिन्छ। यथार्थमा यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्र भएको हुँदा अन्य कसैले यस्तो विषयमा छलफल गर्दा अस्थिरताको वातावरण बन्न जान्छ। अतः मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यमा कार्यक्षमता अभाव देखिँदा प्रधानमन्त्रीलाई त्यसमा परिवर्तन गर्न सक्ने विशेषाधिकारयुक्त बनाउनैपर्छ। नेकपा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस हिसाबले सशक्त बनाएको छ। स्वाभाविक रूपमा उनले आफ्नो दलका अन्य वरिष्ठ नेतासँग पनि मन्त्रीबारे छलफल गर्नेछन्। मुलुकको विकास निर्माणको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउनु उचित हुन्छ। भाषण गर्न मात्र जान्ने, तर काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरू अहिलेको सरकारका निम्ति दायिŒवजस्ता मात्र बन्न पुग्छन्। कतिपय कार्य गर्दा सर्वसाधारणले समेत सरकारका मन्त्रीलाई साथ र सहयोग दिएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा समेत प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवश्यै जानकारी हुनुपर्छ। कतिपय मन्त्रीले आम नागरिकका आकांक्षाविपरीतका कामसमेत गरेका छन्। कतिपयमा त कार्यक्षमताकै अभाव देखिएको छ। अहिलेको प्रभावशाली मन्त्रिपरिषद्मा रहेर समेत आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्ने मन्त्रीलाई राखिरहनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई छैन।
आम नागरिकलाई सबैभन्दा बढी छुने भनेकै सडक, खानेपानीजस्ता विषयले हो। प्रधानमन्त्री ओलीमा मन्त्रीका न्यून कार्यक्षमताका कारण पक्कै नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सरकारले गरेका राम्रा काम ओझेलमा पर्ने र मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता अभावले आलोचनाको पात्र भइरहनुपर्ने अवस्था रहन्छ। उदाहरणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने पहल गर्नै सकेनन्। आम नागरिकले निकै उत्सुकतासाथ हरेका यो अभियान प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सरकारको उद्देश्यप्रति नै प्रश्न उठेको छ। त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना राजधानी उपत्यकामा ल्याउने रातदिन खट्नपर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगरको कार्यक्षमताको समेत अभाव देखिएको अनुभव हुन्छ। मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार इटालियन कम्पनीका पदाधिकारीले काम छाडेर भाग्नु परेपछि उनलाई जोडेर आएका विषयमा समेत खासै अनुसन्धान भएको देखिएन। मन्त्रीकै कारण काम हुन नसकेको हो भने त्यसलाई कारबाहीको विषय बनाउन सक्नुपथ्र्याे। एकातिर करिब २ दशकदेखिको मेलम्ची सपनामा तुषारापात भयो भने अर्कातिर निजी खानेपानी उत्पादक कम्पनीको प्रवद्र्धनमा मन्त्री मगरले खेलेको भूमिकामा समेत प्रश्न नउठेको होइन। यस्तो स्थिति अन्य मन्त्रीको समेत छ। अहिले मन्त्री बन्नेमा जेजस्ता नाम चर्चामा छन्, तीमध्ये केहीले निश्चय नै उत्साहित बनाउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन्, जसले सिंगो मन्त्रिमण्डललाई ऊर्जा प्रदान गर्न सकुन्। गुटलाई भन्दा योग्यतालाई ध्यान दिन सक्ने हो भने सफलता अवश्यम्भावी छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७६ ०२:५१ मंगलबार