प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाइको स्थिर सरकार बनाएर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने प्रयास गरे पनि लामो समयसम्म त्यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन। गत आर्थिक वर्षसम्म यस्तो लगानीको अवस्था अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा पनि निराशाजनक थियो। सरकारले लगानी ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन पनि ग¥यो। तैपनि गत वर्षसम्म कुनै सुधार भएन। राम्रो संकेत पनि देखिएन। मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक सुधार नगरेको अवस्थामा विदेशीलाई बोलाएर सम्मेलन गर्दैमा र लगानी गर्न बोलाउँदैमा केही हुँदैन भन्ने स्पष्ट भयो। पहिले वातावरण तयार गरेपछि मात्र सम्मेलन गरी विदेशीलाई लगानी गर भन्नुपर्नेमा सरकार उल्टो दिशातर्फ लागेको आलोचना पनि यसबीचमा गरिए। सायद यिनै विषयलाई बुझेर हुन सक्छ, गत वर्ष लगानीका लागि वातावरण बनाउन सरकारी तवरबाट केही कदम चालिए। त्यसको प्रतिफलस्वरूप चालु वर्षमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा सुधार आएको छ। उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकले चालु आवको पहिलो तीन महिनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गत वर्षभन्दा दोब्बर आएको देखाएको छ। चालु आवको पहिलो तीन महिनामा १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले अनुमति लिएका छन्। यो पोहोरको तुलनामा करिब दोब्बर बढी हो। गत वर्षको यो समयमा चार अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो। गत आर्थिक वर्षभरमा जम्मा २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी अनुमति आएको थियो। यो वर्षको पहिलो तीन महिनामै गत वर्षको करिब आधा लगानी अनुमति लिनुले यो वर्ष विदेशी लगानी बढ्ने संकेत देखिएको छ। उनीहरूले ७७ वटा नयाँ परियोजनाका लािग अनुमति लिएका छन्। विदेशीले लगानी गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपालबाट अनुमति लिनुपर्छ। विभाग र बोर्डबाट अनुमति दिए पनि लगानी रकम भने राष्ट्र बैंकमार्फत आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। पछिल्ला वर्ष अन्य देशको तुलनामा चीनको लगानी बढेको छ।
मुलुकमा उचित प्रतिफल दिने लगानीका क्षेत्र धेरै छन्। तीमध्ये अहिले स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरिरहेको एउटा प्रमुख क्षेत्र पर्यटन र त्यसमा पनि होटलमा गरिएको लगानी हो। राम्रो प्रतिफल र भविष्य पनि उज्ज्वल भएको क्षेत्र भएर हुन सक्छ, विदेशी लगानीकर्ताले पनि अहिले पर्यटन क्षेत्रलाई नै रोजेका छन्। विदेशीले पर्यटन उद्योगमा पाँच अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमति लिएका छन्। विभागका अनुसार सेवा क्षेत्रमा दुई अर्ब ७३ करोड, सूचना प्रविधिमा एक अर्ब ३० करोड, उत्पादनमूलक उद्योगमा ९० करोड, कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमति लिइएको छ।
विश्व बैंकले पनि नेपालको व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा भन्दा नेपालको सूचक १६ स्थान माथि उक्लेर ९४औं स्थानमा आएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले कुनै मुलुकमा लगानी गर्दा सम्बन्धित देशको डुइङ बिजनेस इन्डेक्सलाई एउटा भरपर्दो आधारका रूपमा हेर्ने गर्छन् । समग्रमा मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण सकिएर स्थिर सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ ।
विगतमा विभिन्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नआउनुमा विभिन्न कारण तेस्र्याउने गरिन्थ्यो। स्वदेशी लगानीसमेत राम्रो हुन सकेको थिएन। सरकारी निकायको झन्झटिलो प्रक्रिया, आधारभूत पूर्वाधारको अभाव, लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता, विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति र समयानुकूल कानुन परिमार्जन नभएको, राजनीतिक अस्थिरता, बन्दहडताल, मजदुर समस्यालगायत कारण देखाएर विदेशीहरू लगानी ल्याउन निरुत्साहित देखिन्थे। यस्तै बेला गत वर्ष विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ले पनि मुलुकमा लगानीको वातावरण झनै खस्केको देखायो। विदेशीहरू आउन झनै हच्के। लगानीको क्रम झनै रोकियो। वातावरण बनाउन नसकेको आरोप सरकारलाई लागिरह्यो। यस्तो अवस्थाका बीच अहिले मुलुकमा केही वातावरण बनेको छ। सरकारले धेरै ऐनकानुन निर्माण गरेको छ। केही कानुन परिमार्जन गरिएका छन्। छिटो सेवा दिन एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि लगानीमैत्री बनाएको छ। यसैबेला विश्व बैंकले पनि नेपालको व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। विगतमा भन्दा नेपालको सूचक १६ स्थान माथि उक्लेर ९४औं स्थानमा आएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले कुनै मुलुकमा लगानी गर्दा सम्बन्धित देशको डुइङ बिजनेस इन्डेक्सलाई एउटा भरपर्दो आधारका रूपमा हेर्ने गर्छन्। समग्रमा मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण सकिएर स्थिर सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ। संसारभर विदेशी मुद्रा आयका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, रेमिटेन्स र विदेशी अनुदान र ऋणमध्ये धेरैजसो मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छन्। हाम्रो भने वैदेशिक ऋण र अनुदान धेरै छ। अन्य मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आयको पहिलो माध्यम बनाउँदा हामी त्यसबाट सबैभन्दा कम आय गरेका छौं। त्यसैले सरकारको अबको पहिलो प्राथमिकता विदेशी लगानी भिœयाउनुमा हुनुपर्छ। कुनै विदेशी लगानीकर्ताले सयौंपटक सोचेर र गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान गरेर मात्र लगानी गर्छ। कानुन, सरकारको व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, करका दर र सुविधा, स्थानीय र विदेशी बजारसम्मको पहुँच, लगानीको प्रतिफल, नाफा लैजाने बाटो, व्यापारमा अवरोध, मजदुर समस्याजस्ता यावत् विषयको अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा कुनै व्यवसायी आउँदैन। जोखिम मोलेर कोही लगानीकर्ताले विदेशमा लगानी गर्दैन। अहिले लगानी गर्नेलाई अवसर र स्थानको खाँचो छैन। जुन मुलुकमा सुविधा पाइन्छ, ऊ त्यही ठाउँमा जान्छ। यही तीतो यथार्थलाई बुझेर त्यसअनुसारको वातावरण बनाउन सके मात्र चालु आवमा देखिएको सुधारले कालान्तरसम्म निरन्तरता पाउनेछ। नत्र फेरि सरकारलाई वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लाग्नेछ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०६:३५ सोमबार