हालै भारतले नेपालको भूभाग कालापानी र लिपुलेकसमेत समेटेर आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा जनस्तर र सरकार दुवैबाट त्यसको प्रतिवाद भएको छ। जनस्तरबाट उच्च आत्मविश्वाससहित सीमा रक्षाका लागि जीउज्यान बलिदान गर्न तयार भएको अभिव्यक्ति र आक्रोश सार्वजनिक भएको छ भने सरकारी प्रतिक्रियामा सीमा रक्षाका निम्ति चट्टानी अडान र प्रस्ट दृष्टिकोण भने देखिएको छैन। जनस्तरबाट उठेको विद्रोहमा लय मिलाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति नै अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र भ्रमपूर्ण भएको विज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसबाट कतै लामो समयदेखि भारतले कब्जा जमाउँदै आएको कालापानी तथा लिपुलेक र त्यसभन्दा पर महाकालीको मुहान (उद्गमस्थल) लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूभाग अब नेपालले पूर्णरूपमा गुमाउने त होइन भन्ने शङ्कासमेत उत्पन्न भएको छ। किनकि भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नक्सा सही भएको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ।
नेपाल–भारतको खुला सिमानाले एकातिर इतिहासदेखि कायम दुई देशबीचको सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई निकट र सहज बनाउन मद्दत गरेको छ। अर्कोतिर भारतीय पक्षले बारम्बार सीमा अतिक्रमण गर्नाले नेपाली जनतामा भारतप्रति असहिष्णुता पैदा गरेको छ। सीमा अतिक्रमणले स्वतन्त्र देश नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा समेत गम्भीर प्रहार भएको छ। नेपालमा सधँैजसो हुने राजनीतिक अस्थिरता र नेताहरूमा अन्तर्निहित भारतप्रतिको आत्मसमर्पण र निर्भरताले गर्दा सीमा रक्षामा उनीहरू आँटिलो बन्न सकेका छैनन्। यही राजनीतिक अस्थिरता, भारतमाथि नेपालको परनिर्भरता र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने केही नेपाली नेताहरूको कमजोरीका कारण भारतले सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र व्यवहारलाई सधैँ बेवास्ता गर्ने गरेको छ।
सीमा सुरक्षाको सवालमा सबै राजनीतिक दलबीच अझै चट्टानी अडानसहितको राष्ट्रिय साझा मत बन्नुपर्छ। सत्तारूढ नेकपाले यसको पहल गर्नुपर्छ।
नेपाल–भारत सीमा समस्या र अतिक्रमण कालापानी क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख भएअनुसार भारतले विभिन्न २३ जिल्लाका ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर नेपाली जमिन अतिक्रमण गरेको छ। लिपुलेक र कालापानी जस्तै गरी यी जमिन पनि भविष्यमा भारतीय नक्सामा नपर्लान् भन्न सकिँदैन। तसर्थ नेपालले कालापानी र लिपुलेक सम्मिलित भारतीय नक्सा संशोधनको पहल गर्नु अनिवार्य छ। साथै भारतीय अतिक्रमणमा परेका दक्षिण तथा पूर्वी र पश्चिमी सीमा सुरक्षाका लागि योजनाबद्ध कूटनीतिक प्रयास जरुरी छ। सबै राजनीतिक दलहरू र विद्यार्थी सङ्गठनहरू आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर ऐक्यबद्ध हुन जरुरी छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको र भारतले जारी गरेको नक्साप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी भारतीय राजदूतलाई गराएको छ। अन्य साना दलले पनि भारतीय नक्सामा नेपाली भूभाग समेटिएकामा आपत्ति जनाइसकेका छन्। सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलगायतले यसमा विरोध जनाइसकेपनि उक्त पार्टीको आधिकारिक धारणा भने आएको छैन। सत्ताबाहिर रहँदा भारतको चर्को विरोध गर्ने तर सत्तामा रहेका बेला भारत चिढिने विषयमा बोल्न नपरे हुन्थ्योझैँ गर्नु नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूको जीर्ण रोग हो। यसअघि नै सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक भञ्ज्याङलाई दुई देशको व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारी भएको थियो। त्यसको विरोध संसद् र सडकमा भए पनि नेपाल सरकारले आफ्नो भूभागमा एकपक्षीयरूपमा भारत र चीनले गरेको निर्णयको विरोध गर्न सकिरहेको छैन । चीन र भारतले कावा खोला नाका प्रयोग गर्नु गलत हो भन्नसमेत हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्रले आँट गरेन।
नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई राजदूत बनाउँदै विदेश सयर गराउने भन्दा उनीहरूलाई बढी व्यावसायिक बनाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यसो हो भने नेता र राजनीतिक दललाई सत्तामा रहँदा र सत्ताबाहिर रहँदा नेपाली सीमा सम्बन्धमा फरक अभिव्यक्ति दिने छुट हुँदैन।
सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी नै नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सिमाना हो। सन्धिको धारा ५ अनुसार महाकाली नदीवारिका नावी, गुन्जी र गब्र्याङ गाउँ नेपालमा पर्छन्। वि.सं. २०१८ सालमा तीनवटै गाउँमा नेपालले जनगणना गरेको थियो। जसका बारे जनगणना गर्ने भैरव अर्याल र सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताइसकेका छन्। करिब ५७ वर्षअघि सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धका बेला भारतीय सेनाले नेपालको ३१० वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेको र त्यसयता थप ६२ वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमित भइसकेको बताइन्छ। उक्त युद्धमा चिनिया सैनिक दायाँवायाँका भीमकाय पहाड छल्न कालापानी क्षेत्रमा पर्ने कावा खोलाको बाटो हुँदै भारततर्फ अघि बढेकाले त्यसलाई रोक्न भारतले यो नाका बन्द गर्ने रणनीतिस्वरूप महाकालीवारि नेपाली भूभाग(कालापानी)मा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट राखेको बुझिन्छ। विगतमा अनेरास्ववियुको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरू भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली सिमामा राष्ट्रिय झण्डा गाड्न गएकामा भारतीय सेनाले रोकेपछि कावा खोलाको केही किलोमिटरपूर्व नै राष्ट्रिय झण्डा गाडेर आएको बुझिन्छ। त्यसपछि भारतीय सेनाले कावा खोलाको पूर्वतर्फको करिब ७ किलोमिटर क्षेत्र थप अतिक्रमण गरेको सुनिन्छ।
नेपाल सरकारले नेपाली नक्सामा महाकाली नदीवारिका नावी, गुन्जी र गब्र्याङ गाउँलाई नक्सामा समेत राख्न सकेको छैन। कालापानीबाट बग्ने कावा खोलालाई नै काली नदी भनेर नापी विभागका कर्मचारीले गलत बुझेर नक्सामा छुटाएको देखिन्छ। यस प्रकरणमा पञ्चायतकालदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागबीच समन्वय र संवाद नभएको आभास हुन्छ। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सन् २०१४ मा काठमाडौँमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्तामा जारी सीमा विवाद सुल्झाउने जिम्मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिएको थियो तर काम अगाडि बढेन्।
नेपालले हालै जारी गरेको सरकारी विज्ञप्तिमै पनि समस्या देखिएको छ र विभिन्न प्रश्न पनि उठेका छन्। भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको चार दिनसम्म सरकार र केही राजनीतिक दल किन मौन बसे? नेपालको कूटनीतिक च्यानलको सूचनाको पहिलो स्रोत भनेकै नेपाली तथा भारतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल हुन ? भारतस्थित नेपाली दूतावासले चार दिनसम्म नेपाल सरकारलाई यसबारे ब्रिफिङ किन गरेन? दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले यति संवेदनशील विषयमा किन काठमाडौँलाई खबर गरेनन् ? जनस्तरमा भारतविरुद्ध उत्पन्न भएको कडा प्रतिक्रियापश्चात मात्र सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्नु र त्यो विज्ञप्तिमा नेपालको सीमाबारे प्रस्ट दृष्टिकोण आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेपालको सीमा कालापानी भन्दा पर उत्तरतर्फ लिपुलेक र पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म भएको कुरा यसअघि पनि नेपाली सीमाविद्हरूले प्रस्ट्याइसकेका छन्। सरकारले कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेसँगै कालापानी भन्दा परको लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे अन्योल सिर्जना गर्छ नै। त्यसबाहेक परराष्ट्रको विज्ञप्ति जारी गर्ने व्यक्तिको न त नाम उल्लेख छ न हस्ताक्षर नै बुझिनेखालको छ। अर्कोतर्फ आफ्नो देशको भूभाग छिमेकी देशको नक्सामा अङ्कित भएको गम्भीर विषयमा समेत विज्ञप्तिको अङ्ग्रेजी संस्करण देखिएको छैन।
खासमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकारसमेत राखेर आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपथ्र्याे। नेपाल सरकारको कमजोरी बुझेकै कारण भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग नपरेको बताएको छ। पञ्चायतकालदेखि नै लिपुलेक कालापानी क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको भए पनि यत्रो ६ दशक लामो कालखण्डमा पनि परराष्ट्रले न राजनीतिक दललाई प्रस्ट कुरा बुझाउन सक्यो न त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कूटनीतिक पहल नै गर्न सक्यो। सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक भञ्ज्याङ अर्थात् नेपाली भूमिलाई दुई देशको व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारीको विरोधमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कडा प्रतिकार गरेन।
चीनलाई नेपालले कालापानी र कावा खोला क्षेत्र नेपाली भूभाग भनेर बुझाउन सक्नुपथ्र्याे। सन् २०१७ मा चीन–भारतबीच भएको डोक्लाम तनावका बेला नेपालको तर्फबाट आफ्ना यी विषय उठाउन नसक्नु अर्को कमजोरी हो। सन् १९५२ मा नेपालले उत्तरी सिमानामा भारतीय सेना तैनाथ गर्न पाउने अनुमति दिइएको थियो। सन् १९६२ को युद्धपछि सबै सैनिक तैनाथी हटाए पनि कालापानीबाट भारतले सेना हटाएनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले कालापानीमा भारतीय सेना हटाउने काम नेताको भनेर बुझे। चूप लागेर बसे। राजनीतिक नेतृत्व त अस्थायी हुन्छ। कर्मचारीतन्त्र त स्थायी सरकार हो। यसरी पाँच दशकसम्म देशको सीमा अतिक्रमण भएको सवालमा कर्मकाण्डी व्यवहार देखाउने परराष्ट्रको औचित्य समाप्त भएको सन्देश यस पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरेको छ।
सधैँ कसरी राजदूत बन्ने र विदेश घुम्ने भन्ने धुनमा रहेका परराष्ट्रका अधिकारीको बेइमानी हो यो प्रकरण। भारतमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै उसको विदेश मन्त्रालयको नीति खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन। नेपाललगायत छिमेकी देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले सरकारलाई गाइड गरेका हुन्छन्। नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई राजदूत बनाउँदै विदेश सयर गराउने भन्दा उनीहरूलाई बढी व्यावसायिक बनाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यसो हो भने नेता र राजनीतिक दललाई सत्तामा रहँदा र सत्ताबाहिर रहँदा नेपाली सीमा सम्बन्धमा फरक अभिव्यक्ति दिने छुट हुँदैन। सीमारक्षामा राष्ट्रिय एकता कायम रहन्छ।अन्तमा, सीमा सुरक्षाको सवालमा सबै राजनीतिक दलबीच अझै चट्टानी अडानसहितको राष्ट्रिय साझा मत बन्नुपर्छ। सत्तारूढ नेकपाले यसको पहल गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६ ०५:०२ मंगलबार