उच्च शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउन नसकेका कारण वार्षिक करिब ७० हजार युवाले हाइस्कुलपछि विदेशको यात्रा तय गर्छन्। देशमा विश्वविद्यालयको संख्या दर्जन पुगे पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्र ८२ प्रतिशत उच्चशिक्षाको भार थेगेको छ। यसको अर्थ बाँकी विश्वविद्यालय अस्तित्वमा आउन नसकेको प्रस्टै बुझिन्छ। मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, राजर्षि जनक, लुम्बिनी बौद्धलगायतका विश्वविद्यालयमा पिएचडी गरेका प्राध्यापकको संख्या नगण्य भएपछि किताब पढाउनेबाहेक काम हुँदैन। अर्थात् त्यहाँ अनुसन्धान पनि हुन्छ भनेर मान्ने विश्वासिलो आधार देखिँदैन। यति कमजोर प्राज्ञिक हैसियतका विश्वविद्यालय शायद संसारमा छैनन्।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक देशका सबै विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त दयनीय छ। विश्वविद्यालय भनेको सम्बन्धन दिने ‘अफिस’ भनेर बुझेकाले यस्तो भएको हो। विश्वविद्यालयहरूमा सरकारी लगानी कम गर्दै निजी क्षेत्रलाई यसमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकारले पटक्कै कुरा बुझेको जस्तो लागेन। देश निजी विश्वविद्यालय र स्वायत्त कलेजको अवधारणामा गई उच्चशिक्षामा नयाँ अवसर र सम्भावनाको खोजी हुन सकेन। उल्टो प्रादेशिक सरकारहरू सङ्घीय सरकारको पुरानै पदचिह्न पहिल्याउँदै राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने होडमा छन्। यसै सन्दर्भमा राज्यले कसरी उच्च शिक्षा सुधारको अवसर गुमाउँदैछ भन्नेबारे यस लेख केन्द्रित छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक देशका सबै विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त दयनीय छ। विश्वविद्यालय भनेको सम्बन्धन दिने ‘अफिस’ भनेर बुझेकाले यस्तो भएको हो।
मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, राजर्षि जनक, लुम्बिनी बौद्धलगायतका विश्वविद्यालयले के पाठ सिकाएका छन् भने पदाधिकारी र कर्मचारीले मात्र विश्वविद्यालय चल्ने होइन। सम्बन्धको खेती गरेर माथि उठने भए पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयले विगत दुई दशकमा आमूल परिवर्तन गरिसकेका हुनुपथ्र्यो। एकातर्फ कलेजहरूलाई विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन कठिन अर्कोतिर सम्बन्धन प्राप्त कलेजको व्यवस्थापन र चलखेलमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको मन बाँडिदा आङ्गिक क्याम्पसहरू धराशायी भइरहेका छन्।
संविधानको धारा ‘५१ ज’ मा ‘शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ भन्ने उल्लेख छ। यसरी संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्तअनुसार राज्यले उच्चशिक्षामा निजी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रको परिकल्पना नै गरेको छैन। परीक्षा सञ्चालनदेखि पाठ्यक्रम विकाससम्मको जिम्मा विश्वविद्यालयले बेहोर्ने र केवल विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका निजी कलेज संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको निजी क्षेत्र हो वा विश्वविद्यालयका निजी कम्पनी हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
जबसम्म उच्चशिक्षामा निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र र पृथक हैसियत हुँदैन तबसम्म सरकारी र निजी शैक्षिक संस्थाबीच प्रतिस्पर्धाको अध्याय सुरु हुँदैन। अर्थात् बीउ एउटै भएपछि फरक फलको आशा गर्न सकिँदैन। त्यसैले उच्चशिक्षामा ऐतिहासिक परिवर्तन गरी शिक्षालाई बजारकेन्द्रित र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई निश्चित मापदण्ड तोकेर स्वायत्त संस्थामा बदल्नैपर्छ। तर विडम्बना, सरकारले यसलाई समस्याको रूपमा बुझेकै छैन।
संविधानमा ‘आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्चशिक्षा पाउने हक’ भनेर किटान गरिएको छ तर त्यसका लागि सरकारले योजना बनाएको पाइँदैन। दिन÷प्रतिदिन विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा कल्पनाबाहिरको विषय बन्दै गइरहेको छ। कालीकोटका विद्यार्थी छिमेकी जिल्ला सुर्खेतमा खुलेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा शुल्क तिर्ने हैसियत नभएर नेपालगन्जको त्रिविको आङ्गिक क्याम्पसमा भेटिन्छन्। सरकारी क्याम्पसमा पढाइ नै नहुने अनि निजी कलेजमा शुल्क तिर्न नसक्ने विपन्न विद्यार्थीको पक्षमा राज्य उभिएको छैन।
जबसम्म उच्चशिक्षामा निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र र पृथक हैसियत हुँदैन तबसम्म सरकारी र निजी शैक्षिक संस्थाबीच प्रतिस्पर्धाको अध्याय सुरु हुँदैन। अर्थात् बीउ एउटै भएपछि फरक फलको आशा गर्न सकिँदैन। त्यसैले उच्चशिक्षामा ऐतिहासिक परिवर्तन गरी शिक्षालाई बजारकेन्द्रित र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई निश्चित मापदण्ड तोकेर स्वायत्त संस्थामा बदल्नैपर्छ।
छिमेकी भारतमा परिवारको आर्थिक स्थिति वा वार्षिक आयअनुसार विद्यार्थीलाई फरक फरक शुल्क निर्धारण हुने रहेछ। त्यहाँ एउटै शैक्षिक कार्यक्रमका लागि विपन्न र सम्पन्न विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कबीच गहिरो भिन्नता हुने रहेछ। तर नेपालमा यस्तो समावेशी र समाजवादी ‘फि स्ट्रक्चर’मा शिक्षा नीति मौन छ। नेपालमा हाल विद्यमान आरक्षण व्यवस्थाले त्यही समूहको विपन्न र सम्पन्न विद्यार्थी चिन्दैन। यस्ता प्रकरणमा राज्य उच्च शिक्षा सुधारको अवसर गुमाउँदैछ।
हालै ‘नोबेल पुरस्कार’ विजेता अर्थशास्त्रीहरू अभिजित बनर्जी र इस्थर डुफ्लोको अनुसन्धानले भनेजस्तो कुनै कार्यक्रमको सफलता वा असफलतामा व्यक्तिलाई दिने प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ)को भूमिका रहन्छ। हाल विश्वविद्यालयमा (एक तहका) प्राध्यापकले पाउने तलब समान छ। अनुसन्धान गर्ने र नगर्ने प्राध्यापकबीच तलब सुविधा फरक छैन। राम्रो पढाउने र नराम्रो पढाउनेबीच पनि भिन्नता छैन। वर्ष दिनमा केही घण्टामात्रै अध्यापन गराउने र हप्ताभरि खटिने प्राध्यापकबीच तलब सुविधा फरक छैन। यस्ता जटिलताको प्रत्यक्ष असर उच्चशिक्षाको मानव संसाधनमा परेको छ।
विगतमा मानव पुँजीको ख्याल नगरी रोजगारीमा पदअनुसार आर्थिकरूपमा विभेद नगर्ने गरी तलब भत्ता प्रदान गरिएपनि अबको परिवर्तित अवस्थामा पुरानो सोच र नीतिले काम नगर्ने भएको छ। उदाहरणका लागि प्राध्यापक ‘क’ दिन÷रात अनुसन्धानमा खटिन्छ र प्राध्यापक ‘ख’ दोस्रो रोजगारीका लागि निजी कलेज, अस्पताल वा एनजिओ पुग्छ। तेस्रो ‘ग’ प्राध्यापक विशुद्ध पढाउनेमात्र काम गर्छ, अनुसन्धान गर्दैन। र, ‘घ’ प्राध्यापक कक्षा कोठामा वर्षको १०–१५ घण्टा पनि जाँदैन। हाल विश्वविद्यालयले यी चारै समूहका प्राध्यापकलाई एउटै तलब सुविधा दिन्छ। समस्या नै यहीँ छ।
कक्षामा पढाउनेमात्र काम गर्दा ‘नलेज’ ट्रान्सफरको काम त हुन्छ तर ‘नलेज’ को खोजी हुँदैन। विश्वविद्यालयको काम नयाँ ‘नलेज’ को खोजी गरी विद्यार्थीलाई बजारमुखी ज्ञान दिनु हो। जसका लागि विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा सर्वाधिक जोड दिनुपर्छ। र, अनुसन्धानको संस्कार वृद्धि गर्न प्राध्यापकलाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ)को व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो इन्सेन्टिभ तलबको शतप्रतिशत वा त्योभन्दा बढी दिन पनि विश्वविद्यालय हिच्किचाउन हुँदैन। विद्यमान अनावश्यक प्राध्यापक र कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न हिम्मत गर्ने हो भने ‘अनुसन्धान इन्सेन्टिभ’ दिन विश्वविद्यालयलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिँदैन। तर परिकल्पना गरिएजस्तो कुनै पनि विश्वविद्यालय मानव संसाधन व्यवस्थापनमा आमूल अदलबदल गर्ने सोचमा देखिँदैनन। यस अर्थमा उच्चशिक्षा सुधारमा अर्को अवसर पनि त्यसै खेर जाने देखिएको छ।
दुईतिहाइको बलियो सरकार हुँदा पनि उच्चशिक्षा सुधारमा सार्थक पहल नहुनु दुर्भाग्य हो। गत भदौदेखि उपकुलपति रिक्त ७ विश्वविद्यालयमध्ये ३ वटामा पूर्वमाओवादी र ४ वटामा पूर्वएमालेबाट भागबन्डामा पदाधिकारी आउने विषय निरन्तर मिडियामा आइरहेको छ। पदाधिकारी छनोट प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा नहुने निश्चित भएपछि उच्चशिक्षाको आगामी ४ वर्ष त्यसै खेर जाने सम्भावना प्रवल छ। कस्मेटिक परिवर्तन गरेर दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्दैमा यस क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार हुँदैन।
विश्वविद्यालयको अर्को समस्या भनेको काज सरुवा हो। कामचोर प्राध्यापकहरूका लागि यो प्रावधान अचुक फर्मुला बनेको छ। विश्वविद्यालयमा राजनीति प्रवेश गराउने प्रस्थान विन्दु नै यही हो। विगतमा विज्ञको अभाव पूर्ति गर्न पञ्चायत सरकारले यो व्यवस्था गरे पनि हालसम्म यो प्रथा खारेज भएको छैन। कुनै पनि तहका प्राध्यापकहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा बाहेक अर्को विश्वविद्यालय वा सरकारी निकायमा काज सरुवा नहुने अन्यथा बर्खास्त हुने ऐन नियम जारी हुनुपर्छ। यस्ता कुरामा सुधार गर्न कसैको ध्यान गएको छैन किनकि नियम बनाउने र लागु गर्ने निकायमा त्यही समूहका प्राध्यापकको बोली बिक्छ।
उच्चशिक्षा सुधारको अर्को बाधक भनेको ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली’ र महालेखा परीक्षण पनि हुन्। राज्यले आर्थिक अनुदान दिए पनि विश्वविद्यालयहरू सरकारी कार्यालय होइनन्। स्वायत्त संस्था हुन्। संविधानको धारा २४१ अनुसार महालेखा परीक्षकको क्षेत्राधिकारभित्र विश्वविद्यालय पर्दैनन्। विश्वविद्यालयहरूले सार्वजनिक खरिद र लेखा परीक्षणका लागि आफैँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान प्रभावित भएको छ। सबै विश्वविद्यालयले समवन्य गरेर साझा खरिद प्रक्रिया र लेखा परीक्षण कार्यविधि तय गर्न ढिला भइसकेको छ। फलाम काट्ने र डिनए काट्ने सामान किन्न एउटै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुशरण गर्नु पटक्कै वैज्ञानिक हुँदैन।
अन्तमा, उच्च शिक्षा सुधारका लागि माथि चर्चा गरेका क्षेत्रमा सार्थक परिवर्तन अपरिहार्य छ। राजनीतिक चस्माले हेरेरमात्र यो क्षेत्रमा सुधार हुँदैन। त्यसैले देशमा उच्चशिक्षाको भविष्य नदेखेर विदेशिएका ७० हजार विद्यार्थीलाई पनि समेट्ने गरी विश्वविद्यालय रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ।
(रसायनशास्त्रका प्राध्यापक, त्रिवि)
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७६ ०३:५५ सोमबार