कृषिजन्य उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्यमै सरकारी संस्थानले सीधै किसानबाट खरिद गर्ने हो भने प्रत्यक्ष दुई फाइदा हुन्छन्। पहिलो, सीधै किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य पाउँछन्। दोस्रो, सस्तोमा खाद्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन कम्पनी (साविकको खाद्य संस्थान) ले खरिद गर्न पाएको धानबाट सर्वसाधारणले पनि न्यून मूल्यमा चामल किन्न पाउने वातावरण बन्छ। हाम्रोमा प्रायः सरकारी खरिदलाई महँगो बनाउने खेलकुद हुने गर्छ। सरकारी खरिद महँगो बनाएर अनियमितताका लागि वातावरण बनाइन्छ। यस्तो स्थिति सबैजस्तो खरिदमा देखिन्छ। सरकारी निकायहरूले खरिद गर्ने पानीदेखि सबै वस्तु तथा सेवा बजारमा पाइने मूल्यभन्दा महँगो पर्दै आएको घटना आइरहेका छन्। सिंहदरबार परिसरभित्र एकै ठाउँमा रहेका सरकारी निकायको खरिद मूल्यमा धेरै अन्तर देखिएको विषयले पाएको चर्चा अझै भुलिएको छैन। खाद्यको धान खरिद पनि यस्तै हो। खाद्यले सरकारले तोकेकै मूल्यमा धान खरिद गर्छ तर किसानले खाद्यले दिएको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। बिचौलियाहरूले किसानबाट सस्तोमा धान ल्याएर खाद्यलाई महँगोमा बेची नाफा लिइरहेका छन्। किसानलाई नै बढी मूल्य दिएर खरिद गर्न सकेको भए त्यो वास्तविक लाभग्राहीकहाँ पुग्थ्यो। त्यसले किसानलाई कृषि कर्ममा लागिरहन प्रोत्साहनसमेत गर्न सक्थ्यो। वास्तवमा किसानलाई निरुत्साहित तुल्याउने यस्तै प्रक्रियाहरू हुन्। हामीकहाँ कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने र सरकारले पनि तिनलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी सजिलै किनिदिने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार हुन्छ। स्वदेशमै यस्ता वस्तु उत्पादन हुन थालेपछि आयात गर्नु पर्दैन। यसले अहिलेको असन्तुलित वैदेशिक व्यापारलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत पुग्छ। हामीकहाँ किसान निरुत्साहित हुने कारण नीतिगत रूपमै हुने अनियमितता प्रमुख बन्न पुगेको छ।
खाद्यले धान खरिदमा बिचौलियाको प्रयोग हटाउने हो भने खरिद गर्ने जिल्लाका धेरै स्थानमा खरिद केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। किसानको पहुँचमा केन्द्र स्थापना गर्नसके मात्र बिचौलिया कम हुन सक्छन् र किसान र सर्वसाधारणले त्यसबाट लाभ पाउने वातावरण बन्छ।
खाद्य र बिचौलियाबीचको यो सम्बन्धको खुलासा सरकारकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको हो। किसानको धान खरिदमा महँगो मूल्य खर्च गरिएकाले खोज्दै जाँदा यो तथ्य फेला परेको हो। बिचौलियालाई धान किन्न चार महिनाको समय दिने गरेको देखिएको छ। एकातिर सरकार आफैंले किसानलाई सहज होस् भनेर समर्थन मूल्य पहिल्यै तोकिदिने गरेको छ भने अर्कोतिर त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चार महिना लगाएर बिचौलियालाई धान खरिद गर्ने मौका दिएको देखिन्छ। किसानबाट सस्तोमा किन्ने र खाद्यलाई महँगोमा बेच्ने यो प्रक्रिया चलेको अहिले मात्र होइन। सतर्कता केन्द्रले अहिले यसमा खुलासा गरेर यो मिलेमतोलाई सार्वजनिक गरेको मात्र हो। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन २३ को निर्णयअनुसार प्रतिक्विन्टल मोटा धानको २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धानको २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा मूल्य तोकिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले समर्थन मूल्य तोकिदिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुको कारण बिचौलियासँगको मिलेमतो थियो। र, त्यो अनियमितता एउटै व्यक्तिका नाममा पटकपटक संस्थानलाई धान बेचिएको र परिमाण पनि ठूलो देखिएको छ। किसान एकैजनासँग यति ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन हुन सक्दैन। संस्थानलाई सजिलै आफ्ना उत्पादन बेच्न सहज वातावरण बनाएको भए किसानले समेत बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने थिएन।
खाद्यको यो प्रक्रिया अन्य सरकारी संस्थानमा समेत दोहोरिएको विगत छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि देशका विभिन्न भागमा जग्गा खरिद गर्दा पनि बिचौलियालाई सक्रिय गराइएको थियो। सरकारी खरिद प्रक्रिया र नियमको पालना गरिएको भए सम्भवतः त्यस्तो हुने थिएन। जग्गा कुनै बिचौलिया समूहले खरिद गरी निगमलाई महँगोमा बेचेको थियो। यसो गर्दा एक अर्बभन्दा बढी अनियमितता देखिएको थियोे। यस हिसाबले सबैजसो सरकारी संस्थान नेतृत्वले खरिदमा बिचौलियालाई प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। धान खरिदका सन्दर्भमा पनि यही विगतको अभ्यास दोहोरिएको मात्र हो। खाद्यलाई हरेक वर्ष मौसमअनुसार कार्यतालिका बनाएर धान खरिद, कुटानी, पिसानी, बिक्रीवितरण र भण्डारण गर्नसमेत सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। सरकारी संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने किसानका अन्य उत्पादनले समेत राम्रो मूल्य र बजार पाई त्यसतर्फ आकर्षित हुने अवस्था आउँछ। स्याउको मौसममा कर्णालीका किसानलाई समेत उचित मूल्य दिई तिनलाई खरिद गरी भण्डारण र बिक्री गर्ने सरकारी प्रत्यक्ष निगरानीका संस्थानलाई जिम्मा लगाउन सक्दा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। दसैंका बेला मात्र खाद्यले खसीबोका बिक्रीवितरण गर्छ। यस्ता उत्पादन अन्य समयमा समेत बिक्रीवितरण गर्ने उचित व्यवस्था सरकारले मिलाउने हो भने किसानलाई उत्साहित गर्न सहज हुनेछ। खाद्यले धान खरिदमा बिचौलियाको प्रयोग हटाउने हो भने खरिद गर्ने जिल्लाका धेरै स्थानमा खरिद केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। किसानको पहुँचमा केन्द्र स्थापना गर्नसके मात्र बिचौलिया कम हुन सक्छन् र किसान र सर्वसाधारणले त्यसबाट लाभ पाउने वातावरण बन्छ।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७६ ०६:२० बिहीबार