२००४ माघ २ देखि ४ गतेसम्म भारतको बनारसमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । सभापति बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको उक्त महाधिवेशनले मूलतः दुईटा महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । एक– देशमा नागरिक अधिकार स्थापना गरी नागरिकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विधान परिषद् (संविधानसभा) ले देशको शासन व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गर्ने (संविधान बनाउने) विषय अगाडि बढाउने । दुई– महाधिवेशनले अहिंसात्मकरूपबाट परिवर्तनको सम्भावना नभएमा सशस्त्र क्रान्तिबाट भए पनि राणा शासन अन्त्य गराई नेपालमा जनताको सरकार स्थापना गराउने लक्ष्य लिएको थियो । फलस्वरूप कांग्रेसले विभिन्न कालखण्डमा हिंसात्मक क्रियाकलापको समेत प्रयोग ग¥यो ।

धर्म निरपेक्षताका हिमायती, लोकतान्त्रिक समाजवाद, जनताको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, विधिको शासनका पक्षधर थिए बिपी कोइराला । उनको नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले विभिन्न महŒवपूर्ण निर्णय गरेको थियो । जस्तै– स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको विकास, प्रशासनिक सुधार, बिर्ता उन्मूलन ऐनको व्यवस्था, सम्पत्ति करको व्यवस्था, जंगलको राष्ट्रियकरण, देशभर स्कुलहरू स्थापना, देशको प्रथम विश्वविद्यालय– त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना, बालाजु, चिनी र चुरोट कारखाना इत्यादि स्थापना भए ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर सरकार अघि बढ्दासमेत गलत भयो भनी सच्याउन र सचेत गराउन डराउने बौद्धिक वर्ग जरुरी छैन ।

वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस पार्टी भने वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अन्योलमा फस्न पुगेको छ । यति गौरवशाली इतिहास बोकेको, देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी दिग्भ्रमित र अन्योलग्रस्त हुन पुग्दा गैरलोकतान्त्रिक एवं गैरजिम्मेवार शक्तिको रजाइँ चल्नु स्वाभाविक हो । विगतदेखि नै चुनाव जित्न जे गर्दा पनि ठीक र जायज हुन्छ अथवा ‘जसरी भए पनि चुनाव जित्नुपर्ने’ भन्ने गलत मान्यता र प्रवृत्ति स्थापित गराउने कांग्रेस नै हो जुन ऊ स्वयं र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि घातक सिद्ध हुन पुग्यो । आलमको इँटाभट्टा काण्ड यस्तै प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो । चुनाव जित्न जे पनि गर्न पछि नहट्ने प्रवृत्ति संसदीय लोकतन्त्र होइन । जहाँ आफ्नो मताधिकारको अर्थ बुझ्न नसक्ने नागरिकका चेतना, जसरी भए पनि जित्नैपर्ने नेता, लोकतन्त्रको धजिया उडाउने राजनीतिक दल र व्यक्तिगत पद अनि स्वार्थका लागि नेताका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम पनि सही भनिदिने बौद्धिक वर्ग यी तीन खराबी रहेको मुलुकमा लोकतन्त्रको जीवन, उन्नति र भविष्य अनिश्चित हुने नै भयो ।

बौद्धिक वर्गको स्वार्थ
राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता सबै समाज र राष्ट्रका उपज हुन् । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै अन्य ग्रहबाट, आकासबाट या जादू गरेर अवतरण हुने होइन । हो, देउवाले कांग्रेस बिगारे, अपजसको प्रमुख जिम्मेवारी उनले लिनैपर्छ तथापि उनका सल्लाहकार, सहयोगी, बौद्धिक वर्ग, प्राज्ञिक क्षेत्रको कुनै भूमिका नै छैन ? लोकतन्त्र, वैचारिकतामाथि विशाल बहस सिर्जना गर्न सक्ने विद्वान्, कानुन व्यवसायी, लेखक, प्रशासक, चिन्तक, संविधानविद् र प्राध्यापकहरूको यो मुलुकको भविष्य, लोकतन्त्र, समानता, न्याय, समृद्धि र विकासप्रति कुनै उत्तरदायित्व छैन ? छ भने सही सल्लाह, मार्ग निर्देशन, चेतावनी किन दिन सक्दैनन् ?

हो, देउवाले कांग्रेस बिगारे, अपजसको प्रमुख जिम्मेवारी उनले लिनैपर्छ तथापि उनका सल्लाहकार, सहयोगी, बौद्धिक वर्ग, प्राज्ञिक क्षेत्रको कुनै भूमिका नै छैन ?

यस्तै प्रश्न नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका बौद्धिक र प्राज्ञिक सल्लाहकारहरूमाथि पनि उठ्नुपर्छ । नेकपा भनेकै के हो ? यो लोकतान्त्रिक दल हो या होइन ? यस दलको लक्ष्य, उद्देश्य, गन्तव्य, सिद्धान्तमाथि अझै पनि प्रश्न छन् । ती प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित दलका बौद्धिक वर्गले दिनुपर्छ । संवैधानिक कानुनमा अनुभवी, नाम कमाएका अधिवक्ताहरू दलगत स्वार्थमा रुमल्लिएर एउटै प्रावधान या संवैधानिक व्यवस्थाको फरक–फरक व्याख्या गर्न हिच्किचाउँदैनन् । संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर सरकार अघि बढ्दासमेत गलत भयो भनी सच्याउन र सचेत गराउन डराउने बौद्धिक वर्ग जरुरी छैन ।

नेपाली कांग्रेसमा अहिले संविधान विरोधी तŒवहरू शक्तिशाली बन्दै गइरहेका देखिन्छन् । जस्तो कि जसले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा बोक्छ, उही भावी पार्टी सभापति भन्ने गरेको सुनिन्छ । विडम्बना के छ भने हिन्दु धर्मसापेक्ष राष्ट्रको मुद्दा बिपी पुत्र तथा वर्तमान महामन्त्री शशांक कोइरालाले बोक्दै आइरहेका छन् । यस्तो पश्चगामी नेतृत्व स्थापित हुन पुगे कांग्रेस र मुलुकको भविष्य कहाँ पुग्ला ? गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता विरोधी स्वरलाई साथ दिइरहेका छन्, कांग्रेसका कथित बौद्धिक वर्ग । कांग्रेसको अबको भूमिका के र कस्तो हुने हो ? मुलुकमा प्राप्त उपलब्धि रक्षाका निम्ति उसले अवलम्बन गर्ने रणनीति र भूमिकाको ठूलो अर्थ रहन्छ । कांंग्रेस समर्थित लेखक, स्तम्भकार, कूटनीतिज्ञ, प्राध्यापक, योजनाविद्, अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञहरूले सोच्न अब बिलम्व नगरुन् । पार्टी सरकारमा हँुदा र अवसर आउँदा राष्ट्रिय योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ता, राजदूत, न्यायाधीश र विभिन्न सल्लाहकारका पदहरूमात्रै ओगट्ने कि पार्टी जीवनका परिवर्तित समय र सन्दर्भलाई सही दिशा निर्देश गर्ने हो ? बौद्धिक वर्गमाथि यो गम्भीर प्रश्न हो ।

बन्धकमा संघीयता
मुलुकमा अहिले जसरी संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता आदिबारे बहस एवं छलफल भइरहेका छन्, संविधानमा यी विषय लेखिनुअगावै यसरी नै गम्भीर बहस हुन अत्यन्त जरुरी थियो । तथापि त्यस्तो हुन भने सकेन । संघीयतामा हामी सफल हुने लक्षण देखिएको छैन । यसका ३ वटा मूलभूत र ठोस् कारण छन् । एक–हाम्रो संघीयताको आधार स्पष्ट थिएन÷भएन । दुई– संंघीयताको गर्भाधान नै अतिवादी शक्तिबाट हुन पुग्नु र तेस्रो– संघीयता विरोधी शक्तिको हातमा सत्ता पुग्नु आदि ।
हामी विशाल भौगोलिक अप्ठ्यारो स्थितिका कारणले एकात्मक शासन पद्धतिबाट संघात्मक पद्धतिमा गएका होइनौँ । अर्काे कुरो, संघीय व्यवस्थामा मुद्रा (अर्थ), सुरक्षा(सैनिक), नागरिकता, राष्ट्रिय सीमा आदि मूलभूत सीमित विषयबाहेक अन्य सवालमा प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइन्छ । अर्थात ८० देखि ९० प्रतिशत अधिकार प्रदेशलाई दिइन्छ । तथापि हाम्रो प्रदेश सरकार त स्थानीय तहभन्दा कमजोर र निमुखो बनाइएको छ । संघीयतावादीहरू नै हाल हामीलाई यस्तोखालकोे प्रदेश संरचना आवश्यक नै छैन भन्न थालेका छन् । अर्काेतर्फ पहिचानवादीका तर्क पनि स्पष्ट छैनन् ।

जातीय पहिचानका आधारमा संघीयता चाहनेहरूको तर्क छ– पहिचानलाई अस्वीकार गरिएकाले संघीयता सफल हुन नसकेको हो । उनीहरूका बौद्धिक वर्ग पनि अस्पष्ट नै छन् । बाबुराम–उपेन्द्रको समाजवादी पार्टीले  भर्खरै पहिचानका आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गर्ने पुनः उद्घोष ग¥यो । पहिचानवादी पुरानो दल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले त २०४८ सालदेखि नै जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको मुद्दा उठाउँदै आइरहेको हो । उनीहरूले स्पष्ट गर्न केचाहिँ बाँकी छ भने मानौँ जातीय आधारमा नेवाः, तामाङसालिङ, थारूवान्, लिम्बुवान्, तमुवान्, खसान इत्यादि नामका १२–१४ राज्य बनाउने । ती जातीय नामका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीचाहिँ कुन जात हुने ?

राज्यको नामचाहिँ नेवा, मुख्यमन्त्री भने पौडेल बन्न पाउने हो भने त नामले अधिकार दिने होइन । जसको कुनै अर्थ, सार्थकता र उपलब्धि छैन । विकल्पमा जातीय पहिचानमा जुन जातको नाममा प्रदेश राखिएको छ, उसैको जातलाई अग्राधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो कहिलेसम्म दिने ? १÷२ कार्यकालका लागि अग्राधिकारको व्यवस्था गर्दा त्यसपछि फेरि उही बाहुन, क्षत्री आउनेछन् । सधैँका लागि कुनै जातिविशेषलाई राज्य गर्ने अनन्त अधिकार दिन सम्भव पनि छैन । किनभने त्यो फेरि अर्काे जातिवादी सत्ता र अराजकताको जन्म हुन पुग्छ बाहुनवाद जस्तै । त्यो घातकसिद्ध हुनेछ । व्यक्ति कुन जातको हो भन्ने कुराले मात्रै नहुने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा त दुई मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हेरे स्पष्ट भइहाल्छ । संघीयताको हाम्रो मौलिक अर्थ, तर्क र तथ्यका बारे बहसको अझै पनि खाँचो छ । संघीयता पक्षधर बौद्धिक वर्गमाथि यो अर्काे गम्भीर प्रश्न हो । विभिन्न कारणले संघीय शासन व्यवस्था जीवन–मरणको अवस्थामा पुगेको छ ।

राष्ट्रवादको भ्रामक राजनीति
सन् १९५४ अप्रिल २५ मा भारतसँग कोसी नदी सम्झौता भयो । त्यतिबेला मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकार र भारत सरकारबीच सन् १९५९, डिसेम्बर ४ मा गण्डक नदी सम्झौता भयो । त्यस्तै गरी १९९६, फेब्रुअरी १२ मा महाकाली नदी सम्झौता भयो जसलाई चर्चित टनकपुर बाँध पनि भनिन्छ । यस सम्झौता गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने सम्झौताको पक्ष÷विपक्षमा बाँडिएर नेकपा एमालेभित्र पार्टी फुटको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । यी तीन प्रमुख नदीको असमान र राष्ट्रघाती सम्झौताका कारण हाम्रा तराई–मधेसको प्रचुर ऊर्वरा भूमि सिँचाइको अभावमा बाँझो बन्न पुग्यो । पिउने पानी, सिँचाइका लागि हामीसँग पानीको अभाव बनाउने को हो ? आज कथित राष्ट्रवादको जातिवादी र नश्लवादी कम्युनिस्टको नाममा जनता भड्काउनेहरू सत्ताको प्रमुख शक्ति बन्न पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । आफूलाई जति नै राष्ट्रवादी, देशभक्त, विकासप्रेमी र लोकतन्त्रको हिमायती भएको स्वाङ प्रदर्शन गरे तापनि व्यवहारतः त्यसलाई पत्याउने आधार भेटिँदैन ।

यस्तै ढोगी र नक्कली राष्ट्रवादीहरूले बेलाबखत नेपालको भारतीय सीमामा पर्खाल या तारबार लगाउने हल्ला फैलाएर जनतालाई भ्रम छर्ने गरेको सुनिन्छ । तथापि भारतीयसँग जात, थर, गोत्र र स्वार्थ मिल्ने, घाँटी जोडिएका शक्तिले यस्तो झुट नबोलेकै राम्रो । बौद्धिक वर्गमाथि अर्काे महŒवपूर्ण प्रश्न यो पनि हो कि राष्ट्रवादी शक्ति को हो र अराष्ट्रवादी तŒव वास्तवमा को हुन् ? हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी भाषा बोल्ने, धोती, कुर्था पहिरिने, मधेसी अराष्ट्रवादी हुन् कि टोपी, दौरा सुरुवाल लगाउने, खस भाषा बोल्ने, पंण्डित, पहाडे जातिवादी शासक अराष्ट्रवादी हुन् ? जवाफ स्पष्ट नै छ ।

पार्टीको झोले कार्यकर्ता बन्नका लागि बौद्धिक, अध्ययनशील र प्राज्ञिक व्यक्तित्व भइरहनुपर्दैन । नेताका राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी, अनियमितताको साक्षी बन्न कोही बौद्धिक वर्गमा किन गनियोस् ? मुलुकको सुन्दर भविष्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानता र समावेशीकरण, संविधानवाद, स्वतन्त्रता र न्यायसहितको विकास, उन्नति र समृद्धि चाहने हो भने बौद्धिक वर्ग स्वार्थभन्दा माथि उठ्नैपर्छ । राष्ट्रहित र समाजको वैज्ञानिक र मानवीय विकासका लागि राम्रो र प्रिय मात्रै होइन, सत्य बोल्न जरुरी छ । महँगो चुनाव पद्धति, खर्चिलो संस्कृति, भ्रष्ट आचरण, लोभ, स्वार्थ र महŒवाकांक्षाका कारण देश झनै पछाडि धकेलिँदैछ । यस्तो जटिल परिस्थितिको प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका प्रमुख नेता हुन् नै । तीबाहेक बौद्धिक वर्गले मुख थुनेर, हात बाँधेर, दिमागलाई स्वार्थको जेलमा कैद गरेर र अन्यलाई सरापेर मात्रै अब देश बन्दैन । बौद्धिक वर्गले अब यी प्रश्नको यथार्थपरक जवाफ खोज्नैपर्छ । सुतेका, डुबेका, हरेस खाएका, पुराना र युवा सबै बौद्धिक वर्गको काम हो अबको निकास के ? देश किन बनेन ? बनाउन अब के गर्ने ? जातीय, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, धार्मिक, भाषिक र वर्गीय असमानता हटाउने कसरी ? अब त सोचौँ ।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७६ ०६:०९ बिहीबार