ध्रुवहरि अधिकारी
असंलग्न अभियानमा ‘संलग्न’ १२० सदस्य राष्ट्रहरूको आज (शुक्रबार) आरम्भ हुने १८ औँ शिखर सम्मेलन भोलि (शनिबार) सकिनेछ। र, सम्मेलनको आयोजक मुलुक अजरबैजान आउँदो तीन वर्ष यस अभियानको अध्यक्ष रहनेछ। एसिया र युरोप दुवै महादेशको भूभागमा फैलिएको यस देशको राजधानी सहर बाकु सम्मेलनस्थल भएको हुनाले अबको असंलग्न प्रतिबद्धता ‘बाकु घोषणापत्र’ मा समेटिएर आउनेछ। सन् १९९१ को अन्त्यसम्म अजरबैजान साविकको सोभियत संघको एक गणराज्य थियो।
बाकु सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीस्तरबाट हुने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक ३ गते प्रकाशित सूचनामार्फत दिएको हो। सूचनामा भनिएको अर्को सान्दर्भिक कुरो हो– असंलग्न अभियानको थालनीदेखि नै नेपालले त्यसमा ‘सक्रियताका साथ’ सहभागिता जनाउँदै आएको छ। सरकारी दाबी यो छ तापनि यो असंलग्न अभियान नै अचेल कति सक्रिय अवस्थामा छ त्यो परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ, प्राज्ञहरूका बीच गहन बहसको विषय हुन सक्ला। समय समयमा सम्मेलनको आयोजनामात्र सक्रियताको परिचायक होला र ?
नेपालको वर्तमान शासन संयन्त्रले असंलग्नतालाई मुलुकको परराष्ट्र नीतिको आधारस्तम्भ भन्ने गरेको सुनिन्छ। यस कोणबाट हेर्दा बाकु सम्मेलनमा सरकारका कार्यकारी प्रमुखको उपस्थिति स्वाभाविकै देखिन्छ।
गतिशील परिवेश
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू गतिशील हुन्छन् भन्ने शाश्वत मान्यतालाई ध्यानमा राख्दा ५८ वर्षअघि बेल्ग्रेड (साविकको युगोस्लाभियाको राजधानी) मा असंलग्न अभियान प्रारम्भ हुँदाका बखतको विश्व सम्बन्धलाई त्यही परिवेशमा हेरिनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध रोकिएपछि विश्व अमेरिकी शिविर सोभियत शिविर गरी दुईतर्फ बाँडिने क्रम सुरु भयो। कोही ‘नेटो’ नामक संस्थाको माध्यमसमेतबाट अमेरिकी छहारीमा ओत लाग्न गए त कतिपयले ‘वार्सा’को बाटो समातेर सोभियत संरक्षणमा जानु बुद्धिमानी हुने देखेर गए। एकथरी देश भने यी दुईमध्ये कतैतिर पनि नलागीकन सैनिक गठबन्धनबाट अलग्गै रहन इच्छुक देखिए। असंलग्न रहन चाहे जसको पहल (र नेतृत्व) युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटो, इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू जस्ता व्यक्तित्वबाट भयो। सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा पहिलो शिखर सम्मेलनद्वारा असंलग्न राष्ट्रहरूले अभियानको थालनी गर्दा नेपाललगायत २५ राष्ट्र सहभागी भएर राजा महेन्द्र स्वयं उपस्थित थिए।
बेलग्रेड सम्मेलनको पृष्ठभूमि छ वर्षपहिले अर्थात् सन १९५५ मा इन्डोनेसियाको बानडुङ शहरमा भएको ‘अफ्रो एसियाली सम्मेलन’मा तयार भएको थियो। पछि बानडुङ सम्मेलनको नामबाट समेत चिनिएको त्यस भेलाले १० वटा सिद्धान्त स्वीकृत गरेको थियो। जसको सिरानमै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (चार्टर) अनुरूपका उद्देश्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता उल्लिखित छ। अहिले बाकु सम्मेलनले पनि त्यही बानडुङ सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिने हिसाबले सामूहिक सहमतिका कागजपत्र तयार गर्दैछ। किनभने तिनै मान्यतामा अडेमात्र असंलग्न राष्ट्रहरूले समसामयिक विश्वका चुनौती सामना गर्न सक्छन् भन्ने धारणा बनाएको देखिन्छ।
फेरिंँदै आएको परिवेशमा नेटो र वार्सा जस्ता संगठनसमेत असान्दर्भिक भएका छन् भने असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकताचाहिँ जहाँको तहीँ छ वा रहन्छ भन्नु एक हिसाबले भ्रममा अल्झिरहनु जस्तो हो।
तर यो निचोड वर्तमान विश्वको धरातलीय यथार्थसँग मेल खाँदैन। सन् १९९० दशकको आरम्भमा विश्व राजनीतिमा देखिएको उथलपुथलले परिस्थिति र परिवेशमा ठूलो अन्तर ल्याइसकेको छ। पूर्वी युरोपबाट सुरु भएको परिवर्तनको लहर सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनमा गएर टुङ्गियो। दशकौँसम्म अमेरिकाको एकमात्र प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्र रहेको सोभियत संघको पतन भयो। त्यतिञ्जेल एक रहेको मुलुक १५ वटा एकाइमा विभाजित भयो। दुईध्रुवीय विश्व एकाएक एक ध्रुवीय (अमेरिका) जस्तो देखिन गयो। र, समयको अन्तरालमा साम्यवादी सोभियत संघको स्थान जनवादी गणतन्त्र चीनले लिने स्थिति सिर्जना भएको छ।
यसरी फेरिंँदै आएको परिवेशमा नेटो र वार्सा जस्ता संगठनसमेत असान्दर्भिक भएका छन् भने असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकताचाहिँ जहाँको तहीँ छ वा रहन्छ भन्नु एक हिसाबले भ्रममा अल्झिरहनु जस्तो हो। स्थापनाकालमा मुख्य भूमिका खेल्ने छिमेकको भारत अचेल असंलग्न अभियानबारे के दृष्टिकोण राख्दैछ? नेपाल र दक्षिण एसियाका अन्य देशले त्यसलाई नियाल्नु वास्तविकता निकट रहनु हो। परन्तु, यस क्षेत्रका देशमा यसबारे वाञ्छित स्तरको अध्ययन भएको देखिंँदैन। प्राथमिकतामा हेरफेर र सामञ्जस्य त परका कुरा भए। जम्मा आठवटा देश सदस्य रहेको क्षेत्रीय स्तरको ‘सार्क’ लाई त एकमत गराउन सकिएको छैन भने १२० देश सदस्य रहेको ठूलो संस्थामा कति कुरामा मतैक्य हुन सक्ला त ?
‘बहुसंलग्नता’को चरण
भारतीय प्रेसमा देखिएका विवरणअनुसार बाकु सम्मेलनमा भारतको प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति स्तरबाट हुँदैछ जससित कार्यकारी अधिकार हुँदैन। अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अजरबैजान नजाने निर्णयबारे अड्कलबाजी देखिएका छन्। तर यसलाई आकस्मिक नमान्ने र परिवर्तित अवस्थामा भारतको राष्ट्रिय हितअनुकूलको कदम ठान्ने टिप्पणी पनि प्रेसमा आएका छन्। चर्चित लेखक ब्रह्म चेलानीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्–असंलग्न अभियानको एक संस्थापक राष्ट्र भारत आजभोलि असंलग्नताको धेरै चर्चा गर्दैन। बरु ‘बहुसंलग्नता’ तिर लहसिँंदैछ र प्रमुख लोकतन्त्रहरूतिर तानिँदैछ। चेलानीको तर्कसँग असहमत हुनेहरू भारतले अभियान छोडिहाल्नु हुँदैन बरु यस मञ्चलाई चीनको बढ्दो हैकमवादको विरोध गर्ने काममा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्दैछन्। जे होस्, मोदीले सन् २०१६ मा १७ औँ सम्मेलन (भेनेजुएला) छलेको हुनाले यसपालिको अनुपस्थितिलाई आकस्मिक वा अनर्थकारी मान्न नमिल्ने दलील दिल्लीका लेखकहरूले गर्न थालेका छन्। अहिलेका विदेशमन्त्री एस.जयशंकर पहिले (सम्मेलनताका) विदेश सचिव थिए। उनले उतिखेरै भनेका थिए– समूहहरू, गठबन्धनहरूको सान्दर्भिकता दिन÷प्रतिदिन कम हुँदै गएको छ।
कुनै कालखण्डमा नेहरूको भारतले दुई शक्तिराष्ट्रबाट टाढै बस्न रुचाउने देशहरूको अगुवाइ गरेको हो तर पछि उनकै छोरी इन्दिरा गान्धीको भारतले असंलग्नतालाई व्यवहारतः तिलाञ्जली दिएको यथार्थ सबैसामु छ। सन् १९७० को दशकमा सोभियत संघ (रुस) को सुरक्षा छातामुनि गएको भारतलाई खासमा कसरी असंलग्न मान्ने ? यस यथार्थलाई भारतीय कांग्रेस पार्टीकै सदस्य शशी थरुरले सन् २०१२ मा छापिएको ‘प्याक्स इन्डिका’ नामक किताबमा स्वीकार गरेका छन्। डा. मनमोहन सिंहको सरकारमा विदेश राज्यमन्त्री रहेका थरुर लेख्छन्– भारतलाई मस्कोबाट छुटाउने प्रयत्न सन् १९८० दशकमा फ्रान्स, बेलायत र अमेरिकासँग सुरक्षा सामग्री खरीद गर्ने सम्झौताहरूमार्फत गरियो पनि तर त्यो प्रयास प्रभावकारी हुन सकेन। किनभने पछि अफगानिस्तान र कम्बोडियाबारेका भारतीय निर्णयमा सोभियत छाप कायमै रहेको देखियो। शीतयुद्धको अन्त्य (सन् १९९१) पछि भने भारत फेरि साँचो अर्थमा असंलग्न भयो। तर दुई प्रतिस्पर्धीबाट उम्केर असंलग्न रहनुपर्ने बाध्यता नै नभएका बखत असंलग्न हुनुको के अर्थ भयो र।
नेपालको वर्तमान शासन संयन्त्रले असंलग्नतालाई मुलुकको परराष्ट्र नीतिको आधारस्तम्भ भन्ने गरेको सुनिन्छ। यस कोणबाट हेर्दा बाकु सम्मेलनमा सरकारका कार्यकारी प्रमुखको उपस्थिति स्वाभाविकै देखिन्छ। कदाचित् त्यसो हो भने केही साताअघि राष्ट्रसंघको अधिवेशन हुँदा त्यहाँ परराष्ट्रमन्त्रीको सट्टा प्रधानमन्त्रीकै सहभागिता गराएको भए हुन्थ्यो। आखिर राष्ट्रसंघ र यसको बडापत्रले असंलग्न अभियान, सम्मेलनहरूको दाँजोमा बढी नै महŒव राख्छन्। र, यो तथ्य परराष्ट्रका हाकिम र ठूलाबडाका सल्लाहकारहरूले राम्ररी बुझेका छन्। तैपनि सन्दर्भविहीन हुँदै गएको अभियानका लागि देशको मूल्यवान् स्रोत÷समय खेर जाने भ्रमण÷कार्यक्रम कार्यान्वयन गराएरै छोडियो। लाग्छ– ‘देश हेर्ने मुख फेर्ने’ रहर बोकेका सहयोगी एवं सल्लाहकारहरूले आफ्नो उद्देश्यमा बाधक नहुन प्रधानमन्त्रीलाई राजी गराउन सफल भएछन्।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७६ ०२:३७ शुक्रबार