वर्तमान विश्वलाई गरिबीले आक्रान्त पारेको छ। संसारका ७० करोड मानिस अति विपन्नता भोगिरहेका छन्। कम खर्चमा रोकथाम र उपचार गर्न सकिने सामान्य रोगका कारण बर्सेनि ५ करोड बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको छ। पढ्ने, लेख्ने र जोड/घटाउ गर्ने जस्ता सामान्य जीवनोपयोगी ज्ञान नसिकी विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ। तर करिब २० वर्ष पछाडि फर्किएर हेर्ने हो भने विश्व मानचित्रमा गरिबीको तस्बिर योभन्दा अझ डरलाग्दो थियो। अर्थात विगतको तुलनामा अहिले आममानिसको जीवनस्तर सुधारिएको मानिन्छ। विश्वको साझा शत्रु बनिरहेको गरिबीविरुद्ध लड्न सन् ९० को दशकमा अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूले अघि सारेका नयाँ अनुसन्धानका कारण लाखौँ गरिब र विपन्नहरूको जीवनस्तर सुधारिएको विश्वास गरिएको छ। विश्वव्यापीरूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने प्रयोगात्मक अनुसन्धानको अवधारणा अघि सार्ने तीनजना विकास अर्थशास्त्रीहरू अभिजित बनर्जी, इस्थर डुफ्लो र माइकल क्रेमरलाई यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको ‘नोबेल पुरस्कार’ संयुक्तरूपमा प्रदान गरिएको छ।
नोबेल पुरस्कार विजेता बनर्जी र डुफ्लो अमेरिकाको ‘म्यासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी’ (एमआइटी) मा र क्रेमर हार्वार्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक छन्। पुरस्कारको ५१ वर्षे इतिहासमा सबैभन्दा कान्छो नोबेल विजेता बन्न पुगेकी छन् ४६ वर्षीय डुफ्लो। उनी अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाउने दोस्रो महिला हुन्। भारतीय मूलका बनर्जी र फ्रान्सेली डुफ्लो नोबेल पुरस्कार पाउने छैटौँ जोडी पनि बनेका छन्। बनर्जी र डुफ्लोले ‘एमआइटी’ मा नै ‘अब्दुल लतिफ जमिल पोबर्टी एक्सन ल्याब’ खोलेर अनुसन्धान अघि बढाएका छन्। ‘जेपाल’ नामले चिनिने यो प्रयोगशालाले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालगायत विश्वका धेरै देशमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सुरुमा यो प्रयोगशाला अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापना भएको भए पनि हाल बिस्तारित भएर प्रभाव मूल्याङ्कन, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र क्षमता अभिवृद्धिमा पनि काम गरिरहेको छ।
नेपाललगायतका कम विकसित देशहरूले नोबेल पुरस्कार विजेताले देखाएका व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षमा सुधार गर्ने हो भने गरिबी निवारणका सवालमा सकारात्मक सुधार हुने निश्चित छ।
जेपालले नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता र अनुसन्धानकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अर्थशास्त्र र तथ्याङ्क विश्लेषण तथा अन्य कोर्स सञ्चालन गर्ने गरेको छ। जेपालमा विकाससँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू सम्प्रेषण गर्ने, अनुसन्धानको योजना तयार पार्ने तथा निष्कर्षलाई सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। यसैगरी क्रेमरको योगदान पनि विकास अर्थशास्त्रअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रित छ। उनले खासगरी गरिबीविरुद्धका प्रभावहरू नाप्न ‘¥यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल’ (आरसिटी) को प्रयोगमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। आरसिटी एक प्रकारको वैज्ञानिक परीक्षण हो जुन विशेषतः मेडिकल परीक्षणमा प्रयोग गरिन्थ्यो। क्रेमरले गरिबीविरुद्धको प्रभाव नाप्न यो विधि प्रयोग गरेर विकास अर्थशास्त्रमा नयाँ आयाम थपेका हुन। बनर्जी, डुफ्लो र क्रेमरले गरिबी केन्द्रित समस्यालाई एकमुष्टरूपमा होइन, विभिन्न भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरेका थिए।
नोबेल विजेता अर्थशास्त्रीहरूले गरेका काम र उपलब्धिको विश्लेषण गर्नुअगाडि विकास अर्थशास्त्रबारे पनि केही चर्चा गर्नु जरुरी देखिन्छ। विकास अर्थशास्त्र त्यो विधा हो जसले गरिब देशहरूको विकास प्रक्रियामा आर्थिक पक्षहरूलाई जोडेर मानव पुँजीको वैज्ञानिक व्याख्या र विश्लेषण गर्छ। सन् १९६० देखि नै एउटा महŒवपूर्ण प्राज्ञिक क्षेत्रका रूपमा उदय भएको विकास अर्थशास्त्रको दायरा आर्थिक वृद्धिदर र विकास तथा संरचनात्मक सुधारमा मात्रै केन्द्रित छैन। त्यसबाहेक यसले कार्यक्षेत्रको अवस्था, प्रविधि र उत्प्रेरणाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पु¥याउने असर र सम्भाव्यता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिन्छ। अर्थशास्त्रको अन्य विधाहरूमा भन्दा फरक विकास अर्थशास्त्रमा सामाजिक र राजनीतिक पक्षहरूलाई जोडेर योजनाहरू तय गरिन्छ। निचोडमा भन्नुपर्दा विकास अर्थशास्त्रमा आर्थिक विकासमा मानवीय विकासको पाटो केलाइन्छ।
यस वर्षका नोबेल विजेता अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि विकास अर्थशास्त्रलाई नयाँ उचाइमा पु-याउन वा भनौँ परिणाममुखी बनाउन गरिबी निवारण तथा विकास प्रक्रियामा शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादकत्वको अवस्थाबारे अध्ययन गरेका थिए। गरिब देशहरूमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरूसँग पाठ्यपुस्तक अभाव हुने र उनीहरू भोकभोकै पढ्न जाने समस्या त पहिले नै पहिचान गरिएको थियो। तर पाठ्यपुस्तकको अभावकै कारण शैक्षिक स्तर घटेको हो कि होइन वा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भयो भने शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एकिन थिएन। गरिबीका कारण भोकै स्कुल जाने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा निःशुल्क खाना दिइयो भने गुणस्तर सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि अनुसन्धान भएको थिएन।
वास्तविक धरातलमा उभिएका यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न सबैभन्दा पहिले प्राध्यापक क्रेमरको टोली अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट अफ्रिकी देश केन्या पुगेका थिए। स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा आरएमटी विधि प्रयोग गरी उनीहरूले गरेका अनुसन्धानको नतिजा आमअपेक्षा विपरीत थियो। क्रेमरको टोलीले पाठ्यपुस्तकको पहुँच र निःशुल्क खानाको उपलब्धताले विद्यार्थीहरूको गुणस्तरमा सुधार नभएको निष्कर्ष निकाले। पछि बनर्जी र डुफ्लोले क्रेमरसहितको सहभागितामा भारतमा गरेको अध्ययनमा उनीहरूले गरिब देशका विद्यालयहरूमा साधन स्रोतको भन्दा पनि शिक्षणमा नै समस्या रहेको पहिचान गरे।
नोबेल विजेता अमत्र्य सेनले भनेजस्तो न्यायपूर्ण समाजका लागि कल्याणकारी अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ। कल्याणकारी अर्थतन्त्रको जग यस वर्षका नोबेल विजेता टोलीले लिएको गरिबी न्यूनीकरण अवधारणाले नै मजबुत बनाउनेछ। नेपालले पनि कल्याणकारी अर्थतन्त्रको जग भाषणमा होइन, गरिबी घटाएर मात्रै बसाउन सक्छ।
अर्थशास्त्रीहरूले भारतका दुई शहरका केही विद्यालयमा शिक्षण सहयोगीको व्यवस्था गरी परीक्षण गरेका थिए। यसो गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक स्तरमा निकै सुधार भएको देखियो। निष्कर्ष के भने मानव पुँजीको व्यवस्थापन वा सिकाइ विधिमा निखार ल्याएर मात्रै सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ। नोबेल विजेता टोलीले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता पनि मापन गरेको थियो। भारतको राजस्थानमा खोप निःशुल्क उपलब्ध भए पनि धेरै अभिभावक बच्चाहरूलाई खोप केन्द्रमा लैजान इच्छुक भएका पाइएन। अनुसन्धान टोलीले खोपसँगै केही उपहार प्रदान गर्न जरुरी देखे। जब बच्चालाई खोप दिएपछि अभिभावकलाई उपहारसहितको झोला दिन थालियो तब खोप लगाउन आउनेको संख्या उत्साहजनक वृद्धि भयो। जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम सफल पार्न प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) जरुरी हुने उक्त शोधले देखाएको छ।
सन् १९९० मा मिसेल क्रेमरको अनुसन्धान टोलीले पश्चिम केन्याबाट प्रारम्भ गरेको अनुसन्धानमा अभिजित बनर्जी र इस्थर डुफ्लोले थप सक्रियता देखाएपछि भारतमा मात्रै लाखौँ बालबालिका लाभान्वित भएका अध्ययनले देखाएको छ। केन्या र भारत जस्तै गरिबीको प्रभावमा परेका अन्य धेरै देश लाभान्वित भएका छन्। नेपाललगायतका कम विकसित देशहरूले नोबेल पुरस्कार विजेताले देखाएका व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षमा सुधार गर्ने हो भने गरिबी निवारणका सवालमा सकारात्मक सुधार हुने निश्चित छ। गरिब र धनी राष्ट्रबीच उत्पादकत्वमा व्यापक भिन्नता छ भन्ने कुरा विगतदेखि नै पहिचान गरिएको र स्वीकारिएको विषय हो।
तर अनुसन्धानकर्ताहरूले उत्पादकत्वमा भिन्नता धनी र गरिब देशहरूमा मात्र होइन, गरिब देशहरूमाझ पनि उत्तिकै छ भन्ने पहिचान गरेको छ। कतिपय व्यक्ति तथा कम्पनीहरूले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्छन् भने कतिपय पुराना उपकरणमै भर पर्छन्। गरिब होस् वा धनी देश, उत्पादन वृद्धिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अत्यन्त महŒवपूर्ण कडी हुने अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। परम्परागत प्रविधिलाई विस्थापित गरेर आधुनिक प्रविधि र सिप प्रयोग गरेको खण्डमा उत्पादन बढ्ने आमसार्वजनिक बुझाइलाई नोबेल पुरस्कार विजेताले थप प्रष्ट पारेका छन्।
नेपाली सन्दर्भ
सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा अक्टोबर १७ मा विश्व गरिबी निवारण दिवस मनाउँदै आइएको छ। गरिबकै लागि भनेर सरकारी र गैरसरकारी तहबाट हजारौँ कार्यक्रम अघि सारिएका छन् तर समस्या ज्युका त्युँ छ। निम्न आय भएका परिवारको जीवनस्तर सुधार भएको छैन। यस वर्ष सरकारले गरिबी निवारण नीति जारी गर्दै नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको सूचीमा पु-याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। त्यति बेलासम्म गरिबीको रेखा ५ प्रतिशतमा झार्ने बताइन्छ। हाल नेपालमा करिब १९ प्रतिशत जनसंख्या पूर्णरूपले गरिबीको रेखामुनि छन्। विपन्नताका बहुरूप हुन्छन्। त्यस अर्थमा नेपालमा हाल बहुआयामिक गरिबीको करिब २९ प्रतिशत रहेको छ। हालसम्म नेपालका २६ जिल्लामा करिब ४ लाख गरिब पहिचान भएका छन्। र, यसरी गरिब पहिचान गर्ने काम थप १२ जिल्लामा भइरहेको सुनिन्छ।
आखिर कार्यक्रम र तथ्याङ्क जे भए पनि नेपालको प्रमुख समस्या भनेको विकास अर्थशास्त्रीले देखाएको भन्दा पृथक छैन। बुँदागत भन्नुपर्दा समान तलव÷भत्ताले मानव पुँजीको अधिकतम लाभ लिन सकिँदैन। यसलाई ऊर्जाशील बनाउन ‘कार्यक्षेत्र’ लाई परिणाममुखी बनाउन ‘प्रेरणा र प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ)’ जरुरी हुन्छ। यस अवधारणालाई केही निजी क्षेत्रले प्रयोग गरेको भए पनि सरकारी क्षेत्रमा यसको चर्चा भएको पाइँदैन। दोस्रो बुँदाको चर्चा गर्नुपर्दा परम्परागत प्रविधि र कार्यविधि परिवर्तन नगरी आर्थिक सुधार गर्न सकिँदैन। जस्तै नेपालमा जति राजनीतिक परिवर्तन भए पनि निजामती प्रशासनको कार्यशैलीलाई प्रविधिगत र नयाँ ढाँचामा बदल्न सकिएको छैन।
कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन। जसका कारण नेपालमा परिलक्षित आर्थिक सुधार र विकास हुन सकेको छैन। छिमेकी बङ्गलादेशका नोबेल विजेता मोहम्मद युनुसले भनेजस्तो गरिबीलाई संग्रहालयमा राख्न नसकिएला तर भारतकै अर्का नोबेल विजेता अमत्र्य सेनले भनेजस्तो न्यायपूर्ण समाजका लागि कल्याणकारी अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ। कल्याणकारी अर्थतन्त्रको जग यस वर्षका नोबेल विजेता टोलीले लिएको गरिबी न्यूनीकरण अवधारणाले नै मजबुत बनाउनेछ। नेपालले पनि कल्याणकारी अर्थतन्त्रको जग भाषणमा होइन, गरिबी घटाएर मात्रै बसाउन सक्छ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७६ ०३:४५ बिहीबार