एउटै दलको शक्तिशाली सरकार लोकतन्त्रका लागि खतरा मानिन्छ। जनमतको अत्यधिक समर्थन पायो भने त्यो समर्थन जनताकै विरुद्ध प्रयोग हुनसक्छ। त्यसरी अनियन्त्रित शक्ति सम्पन्न सरकारले आफूखुसी सबै सरकारी, गैरसरकारी र कमजोर नागरिक सबैलाई आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्न चाहेको अवस्थामा उसलाई रोक्ने क्षमता कसैसँग पनि हुँदैन। बिस्तारै यस्तो सरकार निरंकुश र स्वेच्छाचारी हँुदै अन्ततः अराजकताको सिकार हुन्छ र देशमा गहिरो द्वन्द्व सुरु हुन्छ। हिटलर र मुसोलिनी इतिहासका पात्रमा परिणत भइसके। तर तिनको मृतछायाँ संसारका सबै शक्तिशाली सरकारसँगसँगै निरन्तर हिँडिरहेको हुन्छ।यसैकारण लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष आवश्यक मानिएको हो।
प्रतिपक्ष हुनुको अर्थमात्रले कुनै अर्थवत्ता हुँदेैन।सरकारको शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्नसक्ने शक्तिशाली समान शक्ति सम्पन्न, सक्षम प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ। निम्छरो, रोडे, आन्तरिक कलह र द्वन्द्वमा फसेको प्रतिपक्षको कुनै भूमिका लोकतन्त्रमा हुनसक्देैन।यसको ताजा उदाहरण भारतीय राजनीति हुनपुगेको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस यतिखेर सरकारमाथि अंकुश लाउनसक्ने सबै हैसियत गुमाएको अवस्थामा छ। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता त्यो ऐतिहासिक पार्टीले करिब पचहत्तर वर्षको कालखण्डमध्ये करिब ६ दशकभर सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। पन्ध्र वर्ष पुग÷नपुग अरु विपक्षी दलको सरकार बन्यो होला। तर टुटफुट, आन्तरिक कलह,अचलायमानता,भ्रष्टाचार र कमजोर नेतृत्वका कारण भारतीय कांग्रेस बिस्तार आलंकारिक हुनेगरी रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ।
विगतका सबै दुर्दान्त घटनालाई ओझेलमा पार्ने र आलमको घटनालाई मात्र दुर्दान्त प्रतिनिधि घटना प्रमाणित गर्ने प्रचारवाजी भइरहेको अवस्था छ।
नयाँ पुस्ताले पाएको नेतृत्व सर्वाधिक कमजोर देखिएको छ। नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिँदामात्र विशेष केही हुन्छ भन्ने भ्रम भारतीय राजनीतिले तोडेको अवस्था छ। विगत पाँच वर्षयता स्थापित भारतीय जनता पार्टीको शक्तिशाली सरकारले चाहेको अवस्थामा आफूखुसी जस्तो निर्णय गर्नसक्छ। तर भारतीय लोकतन्त्र अब७० को दशकको जस्तो कमजोर छैन। त्यहाँ लोकतन्त्रका अन्य धेरै अवयव र आमनागरिक सचेत र जागरुक भइसकेका छन्। न्यायालयमा दलीयकरण हुन छाडेको छ, प्रशासनले जे पायो त्यो आदेश स्वीकार गर्दैन, आमनागरिक सरकारको दबाबलाई खुला चुनौती दिन सक्ने संस्कारमा पुगिसकेका स्थिति छ। लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन प्रतिपक्ष कमजोर रहेका समयमा स्थापित संवेैधानिक निकायहरू सवल, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ। त्यसरी स्थापित निकायहरू सरकारको भजनमण्डलीमा परिणत भएमा निरंकुशताको बाटो छेक्न जनता आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ। तर उदीयमान लोकतन्त्रमा शक्तिशाली सरकारलाई समर्थन गर्ने जनता केही अपवादलाई छाडेर आफैँविरुद्ध सरकार केन्द्रित भए पनि बोल्दैेनन्, बोल्ने साहस गर्दैनन्। नेपालमा त्यसको प्रयोग देखिन लागेको छ।
निष्पक्ष न्याय लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसका लागि न्यायालयका सबै तह स्वतन्त्र र दलीयकरणको प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त हुनु अनिवार्य छ। अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले सरकारको आदेश पर्खेर बस्नु हँुदैन। स्वतन्त्र निरूपण अनिवार्य हुन्छ। प्रायोजितरूपमा कसैलाई औजार बनाएर दण्डित गर्नु स्वतन्त्रताको विरुद्ध हुन्छ। लोकतन्त्रका विगतका धेरै अभ्यासदोषमुक्त छैनन्। विकासशील राष्ट्रहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्कृतिको राम्ररी अभ्यास हुननसकेका र लोकतन्त्रको कलिलो चरणमा रहेका देशहरूमा अनेक गलत उदाहरण स्थापित छन्। नेपालको सन्दर्भ अछूतो छैन। जेल सार्ने निहुँमा भएका हत्याहरूको छानबीन विगतमा भएन।
मुक्तिनाथ अधिकारी, छविलाल कटुवाल, गुरु लुइँटेल, झिलबहादुर कार्की हुन् कि आदित्य ज्ञवाली अथवा पण्डित नारायण पोख्रेल र राममणि ज्ञवाली जस्ता युद्धमा असंलग्नहरूको हत्याको रहस्य खोज्नु जरुरी छ।
निर्दलीय निरंकुश कालका समयमा भएका त्यस्ता हत्याको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग २०४६ को परिवर्तनपछि नउठेको होइन। नख्खुमा मारिएका होनहार युवाहरू लीला, ठगी, गोकर्ण, खगेन्द्र र सुखानीको जंगलमा मारिएका रामनाथ, वीरेन, नेत्र आदिको हत्याहोस् कि निर्दोष हत्याका लेखक दिवानसिंह राई, प्रभावशाली नेता योगेन्द्रमान शेरचन वा सरोज कोइराला र केशव कोइरालाहरूको हत्याको षड्यन्त्र र षड्यन्त्रकारीहरूलाई अनुसन्धानको अभावमा शायद इतिहासले चोख्याइसकेको हुनुपर्छ। त्यस्ता हत्याको अनुसन्धान अझै पनि गर्न नसकिने होइन।
२०४२ सालको सत्याग्रहका समयमा डा. लक्ष्मीनारायण झा, पदम लामा, साकेतचन्द्र मिश्रसहित बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू आजपनि न्यायको खोजीमा छन्। द्वन्द्वका नाममा चितवनमा सात वर्षीया काजोल खातुनलाई बसमा आगो लगाएर जिउँदै जलाएको घटनाको खोजी हुनसकेको छैन। काजोल जस्ता अनेक निर्दोषलाई क्रूरतम तरिकाले मार्ने तथाकथित जनयुद्धका नायकहरूअहिले देशको शासनसत्ताका निर्णयकर्ता हुन पुगेका छन्। काजोलको बालक शरीर बल्दाको पीडा उनका बाबु÷आमाले कसरी सहिरहेका होलान् ? मुक्तिनाथ अधिकारी, छविलाल कटुवाल, गुरु लुइँटेल, झिलबहादुर कार्की हुन् कि आदित्य ज्ञवाली अथवा पण्डित नारायण पोख्रेल र राममणि ज्ञवालीजस्ता युद्धमा असंलग्नहरूको हत्याको रहस्य खोज्नु जरुरी छ।
अनेक पत्रकारको हत्या भयो र कृष्ण सेन इच्छुक जस्ता कलमजीवीसमेत मारिए। रौतहटमा मात्र केही यस्ता गम्भीर हत्याकाण्ड भएका छन् जसको उत्खनन् अनिवार्य छ। नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा विगतका हत्याका शृंखलाहरूको विवरण सार्वजनिक हुन लागेको छ। एमाले निकट रहेका उपेन्द्र र राजेन्द्रको हत्या रहस्यको गुत्थी अझै सुल्झिएको छैन, रुक्साना खातुनको परिवार अझै हत्याराको खोजीमा छ। त्योभन्दा पनि २०६३ चैतको त्यो दिन गौरकालागि त्रासदीपूर्ण थियो। जुन स्थानमा २७ जनाभन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ताको एकै ठाउमा निर्मम हत्या भयो। एकप्रकारले त्यो आमनरसंहारको घटना थियो।
द्वन्द्व कालमा हजारभन्दा बढी युवा सैनिक वा प्रहरी हिरासतबाट नै बेपत्ता भएको सार्वजनिक भएको छ भने माओवादीहरूको अपहरणमा परी बेपत्ता हुनेहरूको संख्या पनि कहालीलाग्दो छ। तर सत्ताको साँचोको झुप्पो आफ्ना कम्मरमा आलोपालो राख्दा ती हत्या बिर्सने वा लुकाउने गरिँदै आएको हाम्रापछाडि कालो विगत छ। सबैभन्दा दुर्दान्त घटना थियो– चितवनको बांँदरमुढेको। त्यो नरसंहार कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुनसक्देैन। कतिपयले युद्धका समयमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने सिद्धान्तको व्याख्या गरेको सुनिन्छ। तर युद्धका पनि नियम बनाइएका छन्। प्राचीनकालदेखि वर्तमानमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू युद्धमाथि निर्मित छन्। जुनसुकै युद्धमा पनि ती नियमपालना भएन भने त्यो हिंसा मानवताविरुद्धको अपराध मानिन्छ। यसैपनि हिंसा आफैँमा अपराध नै हो।
काठमाडौंँमा सभामुख जस्तो अत्यन्त सम्मानित स्थानमा बसेर पनि आफ्नो स्वभावमाथि नियन्त्रण गर्न असफल कृष्णबहादुर महरा यौन हिंसाका अभियुक्त भएर प्रहरी हिरासतमा पुगेको लगत्तै रौतहटमा २०६४ को घटनामा अदालतको आदेशबाट सांसद अफ्ताव आलम पक्राउ परेका छन्। बितेका दुई वर्ष खासगरी वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीेको सरकार बनेपछि सर्लाहीमा रामविलास महतो र रोल्पामा रोहित गुरुङ जस्ता नेपाली कांग्रेस समर्थकहरूको निर्मम हत्या भयो। सर्लाहीका माओवादी नेता कुमार पौडेलको हत्या विवादास्पद छ। सबैभन्दा ठूलो र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै चर्चा पाएको घटना हो निर्मला पन्तमाथिको यौन हिंसा र उनको हत्या।
हत्या शृंखलामा देखिएका यी केही प्रतिनिधि घटनामात्र हुन्। यस्ता कुनै पनि घटनामा राज्यको भूमिका कमजोर रह्यो। तर अहिले गौरमा २०६४ सालमा भएको र अनेक बहानामा सुषुप्त राखिएको घटनामा अनुसन्धान अघि बढाउने र न्यायिक निकायको आदेश कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासनको सक्रियता निश्चय पनि प्रशंसायोग्य छ। तर विगतका सबै दुर्दान्त घटनालाई ओझेलमा पार्ने र यसलाई मात्र दुर्दान्त प्रतिनिधि घटना प्रमाणित गर्ने प्रचारवाजी भइरहेको अवस्था छ। जसरी प्रचारवाजी भइरहेको छ त्यसरी नै अति अमानवीय, निकृष्ट र राक्षसी ताण्डव भएको रहेछ र त्यसमा अफ्ताव आलमको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता प्रमाणित भयो भने उनले कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति पाउनुहँुदैन। अफ्ताव आलम कानुनभन्दा माथि हुन सक्देैनन्।
कानुनको उपयोग कानुनसंगत हुनु आवश्यक छ। कानुनको उपयोग गर्दा निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन। समान घटनामा कसैलाई उन्मुक्ति र कसैमाथि प्रतिशोध हुनलाग्यो,कसैलाई नियतका साथ कारबाही गरियो र कसैलाई नियतवस चोख्याउन कमजोर अभियोग र प्रमाणहरू प्रस्तुत गरियो भने त्यो निश्चय पनि पक्षपातपूर्ण मानिनेछ। त्यस समय गौरमा भएको त्यस्तो घटना यसैपनि अत्यन्त निन्दनीय थियो। जघन्य, अमानवीय र क्रूर थियो। त्यस घटनामा संलग्न, घटनालाई लुकाउन सक्रिय र कानुनलाई आफ्नो हातको खेलौना बनाउन उद्यत ती सबै जिम्मेवारहरू माथि समेत ढिलै भएपनि तत्काल अनुसन्धान जरुरी छ। कानुनका सामु सबै समान छन्। शक्ति, पद र धनले कानुनको क्रय÷विक्रय हुनसक्दैन। त्यस्तो प्रयास कसैबाट भएको देखिन्छ भने राज्य दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। त्यसरी राज्य सक्रिय भएको अवस्थामा कसैले पनि व्यवधान खडा गर्नुहुँदैन।कानुनी राज्यको सिद्धान्त लोकतन्त्रको मर्म हो। आरोपितले बिनाअनुसन्धान उन्मुक्ति पाउने वा दोषीले कारबाही नभोग्ने परिपाटी लोकतन्त्रमा हुनसक्देैन। त्यहाँ व्यक्ति, पद, पैसा, शक्ति सबै गौण हुनपुग्छ।
केही वर्षपहिले केही राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाहीमा परे। अदालतले दण्डित गरेकामा न्यायमूर्तिहरू प्रशंसित भएका थिए। तर ती दण्डित राजनीतिकर्मीका भन्दा कैयौँ गुणा बढी भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिका खेलाडीलाई कुनै ठांगोले छोएन। तिनीहरू अहिले पनि ऐस÷आरामका साथ सत्ता, सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्।उनीहरूका बोली सर्वाधिक चर्को र अतिक्रान्तिकारी सुनिन्छ। समाज तिनैका पछिपछि लागेको देखिन्छ। प्रायः सबै राजनीतिक दलमा बसेका यस्ता किर्ना, प्रशासनयन्त्रमा बसेर गोही जस्तै कि अर्ना जस्ता भएकाहरू, सुरक्षा संयन्त्रमा बसेर ढाडिएकाहरू, अनुसन्धान निकायमा बसेर अरबौंँको श्रीसम्पत्ति जोडेकाहरूवा अरबौँ लुट मच्चाएर त्यसैका बलमा नियुक्ति पाएकाहरूको भीड यत्रतत्र छ।
लोकतन्त्रलाई सबल, निष्कलंक, परिष्कृत र विकसित गराउने हो भने त्यस्ता सबै पात्र र ती सबै चरित्रविरुद्ध आक्रामक शैलीमा कारबाही हुन आज झन् जरुरी छ। यो वा त्यो पक्ष होइन, आफन्त वा अरु भन्ने होइन। अफ्तावमाथि लागेको दुर्दान्त अभियोगको छायाँमा अरु दुर्दान्त अपराधका घटना बिसर्जन गर्नुहँुदैन। महरा, अफ्ताव वा अरु कोही पनि प्रमाणित अपराधको सन्दर्भमा कानुनतः दण्डनीय हुनैपर्छ। यसमा पक्ष वा विपक्ष हुन सक्दैन। करिब बाह्र वर्षसंम छायाँमा राखिएको २०६४ को त्यो क्रूर प्रकरणलाई निष्कर्षमा पु¥याउनैपर्छ। दोषीले कुनै पनि सर्तमा कारबाही भोग्नैपर्छ। घटनालाई टुंंगोमा पु¥याउन थालिएको प्रशासनिक प्रयासलाई सबैले सम्मान र सहयोग गर्नुपर्छ। आग्रह यत्ति हो कि विगतका अनेक दुर्दान्त घटनाहरूको समेत अनुसन्धान आरम्भ गरियोस्, राजनीतिका नाममा पन्छाउने काम नहोस्।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७६ ०५:०९ बुधबार