विचार

नेपालमा प्रजनन अधिकार

यो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष(युएनएफपिए)का लागि दुई अर्थले विशेष छ। नेपाललगायत १ सय ७९ मुलुकले अनुमोदन गरेको जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन(आइसिपिडी) कार्ययोजनाको २५औं र युएनएफपिए स्थापनाको ५०औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छौं। यो हाम्रा लागि एक गौरवको क्षण हो। किनकि हामी विश्वभरका व्यक्ति तथा दम्पतीको जीवन सुधार क्षेत्रमा बितेका ५ दशकमा गरिएका उपलब्धिहरूसँग साक्षात्कार गर्दै छौं।

हामी आइसिपिडीको ऐतिहासिक कार्ययोजना सम्झिँदै यसको २५औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छौं। आइसिपिडीको कार्ययोजना सन् १९९४ मा कायरोमा नेपाललागायत विश्वका १ सय ७९ देशले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेका थिए। सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकास

लक्ष्य

(एसडिजी)का मूल्य–मान्यतासँग मेल खाने गरी आइसिपिडीले दिगो विकासका अजेन्डा रूपान्तरण गरेको छ। आइसिपिडी कार्ययोजनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षामा पहुँच, विशेषगरी यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारमा सार्वभौम अधिकारसहित विकासको प्रत्याभूत गराउन जोड दिन्छ। कहिले बच्चा जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने भन्ने विषयमा व्यक्ति तथा दम्पतीले स्वनिर्णय गर्न सक्छन्, जसबाट महिला तथा किशोरी सशक्त हुन्छन् र यसले समग्र समाजलाई फाइदा पु¥याउँछ भन्ने कुरामा यसले जोड दिन्छ।

सन् २०३० सम्म र त्यसपछिका लागि हाम्रो दूरदृष्टि यही हो। तर यो दूरदर्शिता महसुस गर्न हामीले आफ्नो प्रयास तीव्र पार्नुपर्छ र हाम्रा प्रतिबद्धता पूरा गर्न हाम्रो साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ। बितेका २५ वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भए तापनि नेपाललगायत विश्वका धेरै महिला तथा किशोरीका सन्दर्भमा आइसिपिडीको वाचा पूरा हुन अझै धेरै बाँकी छ।

अझै पनि नेपालका १५–४९ उमेर समूहका एकतिहाइ महिला गर्भनिरोधक साधन छनोटका सन्दर्भमा आफैं निर्णय गर्न सक्दैनन्।

आइसिपिडी कार्ययोजना २५औं वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा केन्या र डेनमार्कका सरकार तथा युएनएफपिएको सहकार्यमा आगामी नोभेम्बर महिनामा नैरोबीमा आयोजना हुन लागेको शिखर सम्मेलनमा यी सवालहरूका साथै अधिक अन्य कुरा अजेन्डामा हुनेछन्। उक्त सम्मेलनमा सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सामुदायिक नेता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा अन्य पक्षले आइसिपिडी कार्ययोजनामा राखिएका लक्ष्य प्राप्त गर्ने विषयमा ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछन्। यी लक्ष्यमा मातृ मृत्युदर घटाउने, आधुनिक गर्भ निरोधक साधनहरूको मागको सम्बोधन गर्ने, किशोरीको शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने, बालविवाह तथा अन्य हानिकारक अभ्यासहरूको निराकरण गर्ने साथै लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने छन्।

बितेका ५० वर्षको समीक्षासहित आफ्नो कार्यादेशलाई समर्थन गर्दै युएनएफपिए महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। विशेषगरी बढ्दो रूढिवाद चिर्दै विश्वव्यापी रूपमा प्रजनन अधिकार स्थापना गर्न यसले जोड दिएको छ।

हरेक महिला तथा किशोरीका प्रजनन अधिकार र छनोटका लागि हाम्रो प्रतिबद्धतामा हामी उभिएका छौं। वास्तवमै सबै ठाउँमा सबैका लागि। सरकारी निकाय, हाम्रा साझेदार तथा सेवा गर्ने समुदायसँग काँधमा काँध मिलाउँदै उभिएका छौं। हामीले एकसाथ अगाडि बढेर हासिल गरेको प्रगतिमा हामीलाई गर्व छ। साथै आइसिपिडी र एसडिजीको वाचा पूर्ण रूपमा पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।

कात्तिक ४ र ५ गते मैले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गर्ने अवसर पाएँ। यो साँच्चिकै प्रेरणादायी यात्रा भएको छ। हाम्रा कार्यक्रम वा सहयोगबाट प्रत्यक्ष लाभ लिएका नेपालभरिका महिला तथा किशोरीसँग भेटघाट गर्ने समय नभएकामा भने अफसोच लागेको छ। तर निकट भविष्यमै पुनः आउने वाचा गर्न चाहन्छु। नेपालबाट अझ धेरै कुरा बुझ्न र सिक्न बाँकी छ। अनेक अप्ठेरा हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत छोटो समयमा जनताको जीवन सुधारमा निकै उपलब्धि भएका छन्। नेपालको संविधानमा अभिव्यक्त भएअनुसार महिला तथा किशोरीहरूको प्रजनन अधिकार सुरक्षासहित सबै क्षेत्रको प्रगतिलाई तीव्रता दिने दृढ प्रतिबद्धताका साथै गत वर्ष आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा समावेश सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य कानुनले प्रजनन अधिकारमा प्रभाव पारेका छन्।

भ्रमण क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, प्रमुख सरोकारवाला तथा साझेदारलगायत वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट गर्न पाउनु मेरा लागि गौरवको कुरा हो। मलाई विश्वास छ– नेपालले प्रजनन अधिकार क्षेत्रमा आफ्ना धेरै उपलब्धि र २०३० सम्मको दूरदृष्टि प्रस्तुत गर्दै बलियो प्रतिबद्धताका साथ नैरोबी सम्मेलन र बाहिर पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ र खेल्नेछ।

मैले नेपालमा युवा सञ्जाल र नागरिक समाज संगठनहरूले तयार पारेका उत्कृष्ट योजना देखेको छु र म विश्वस्त छु कि आधिकारिक प्रतिबद्धता वक्तव्यले यी प्रमुख सरोकारवालाहरूको आकांक्षा झल्काउनेछ।

नेपालमा हामीले गर्नुपर्ने काम त्यति सजिला छैनन्। तर यहाँको जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय यथार्थता र आवश्यकताअनुरूप सामूहिक प्रयासमा लाग्यौं भने पक्कै हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं।

नेपालमा मातृ मृत्युदर १ लाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ जना छ। यो सार्क क्षेत्रको अफगानिस्तानपछि यो दोस्रो उच्च दर हो। परिवार योजनाको अपरिपुर्त आवश्यकता उच्च छ जुन लगभग २४ प्रतिशत छ। सन् २०११ देखि आधुनिक गर्भ निरोधक साधनको उपलब्धता ४३ प्रतिशतमा स्थिर छ। अझै पनि नेपालका १५–४९ उमेर समूहका एकतिहाइ महिला गर्भनिरोधक साधन छनोटका सन्दर्भमा आफैं निर्णय गर्न सक्दैनन्। अनुमानित २८ प्रतिशत महिला १५ वर्ष वा माथि उमेरका किशोरीले शारीरिक वा यौन हिंसा र बालविवाहजस्ता पीडा भोगिरहेका छन्। तथापि बिस्तारै घट्दै गए पनि यसको राष्ट्रिय औसत ४० प्रतिशत छ जुन संसारभरिकै उच्च हो।

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपबाट अत्यधिक जोखिममा छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो। सन् २०१५ मा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले कहिल्यै बिर्सिन नसक्ने क्षति गरेको छ। साथै बारम्बार आउने बाढी, पहिरोले आर्थिक वृद्धि र विकास तथा उच्च जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।

यी कुरा चासोका विषय हुन्। यद्यपि नेपालको प्रगतिशील नीतिगत वातावरण चुनौतीहरूको सामना गर्न सबै तहमा सरकारको दृढ प्रतिबद्धता, आइसिपिडी अजेन्डा अगाडि बढाउन युवा नेतृत्वको संगठन र नागरिक समाजको सक्रियताबाट म प्रोत्साहित छु। निरन्तर राजनीतिक समर्थन र नेतृत्व वर्गको सहयोग तथा नागरिक समाज, विकास साझेदार र सबै तहका सरकारबीच यहाँ रहेको बलियो साझेदारीको म साक्षी छु। म विश्वस्त छु– आउँदा वर्षहरूमा तीव्र विकास देख्न पाइनेछ।

युएनएफपिएले सन् २०३० सम्ममा तीन शून्यमा पुग्ने रणनीतिक दृष्टि अपनाएका छौं। जसअन्तर्गत परिवार योजनाको अपरिपुर्त माग, रोक्न सकिने मातृ मृत्यु, लैंगिक हिंसा तथा हानिकारक अभ्यास शून्यमा झार्ने लक्ष्य छन्। विश्वव्यापी रूपमा हामी संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीको बाँकी प्रणालीसँग अपेक्षित कार्यक्रम तथा नतिजाहरूको मापन गर्न रणनीतिक साझेदारी लगानी तीव्र गर्दै छौं।

हामी यी साझा आकांक्षाहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं ताकि यहाँका हरेक किशोर–किशोरी, एकल व्यक्ति (फरक यौन झुकाव र लैंगिक पहिचानका व्यक्तिसहित) राम्रो स्वास्थ्य तथा शिक्षा, सभ्य कामको अधिकार र शान्ति र सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको आनन्द लिन सक्षम होउन्। यसले पक्कै पनि हाम्रा सबै सामूहिक प्रयासहरूलाई सन् २०३० सम्म सही मार्गमा डो¥याउनेछ। र, त्यसपछि समेत यी कार्यले निरन्तरता पाउने छन्।

सन् १९७१ देखि निरन्तर बलियो साझेदारी कायम भइरहेकामा युएनएफपिए नेपाल सरकारप्रति अत्यन्त आभारी छ। सफल राष्ट्रिय कार्यक्रमका लागि नीतिगत वातावरण तथा समस्या समाधान खोजी गर्नाका साथै बलियो साझेदारी कायम गर्दै थप साझेदारीको वातावरण तयार गरेकामा विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं।

म नेपालमा हाम्रा मुख्य दाताहरू विशेषगरी अस्ट्रेलिया, नर्वे, स्विजरल्यान्ड र बेलायतका सरकारहरूको अटुट सहयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आशा छ– नेपालका सबै सरोकारवालाले नैरोबीको मार्गचित्र तथा त्यसपछिका दिनहरूमा हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। हामी सबै अझ थप साहस र प्रतिबद्धतासाथ सबैका लागि प्रजनन अधिकार र छनोट सुनिश्चित भएको नेपाल बनाउन सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। आइसिपिडीका प्रतिबद्धता पूरा गर्न लक्ष्यमा केन्द्रित रहेर निरन्तर काममा जुट्ने र महिला तथा किशोरीहरूको अनुहारमा खुसी ल्याउन थप काम गर्ने समय हो यो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष(युएनएफपिए)कार्यकारी निर्देशक।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७६ ०५:०५ बुधबार

संयुक्त_राष्ट्रसंघ_जनसंख्या_कोष प्रजनन अधिकार