लोकतन्त्रवादी त्यही हो, जसले कानुनको शासनमा विश्वास गर्छ। कानुनले सानो वा ठूलो भन्दैन। जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनका दृष्टिमा समान हुन्छ। यसकारण नै हामीले लोकतन्त्र अंगीकार गरेका हौं। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद आफताब आलम २०६४ सालमा निर्वाचनअघि २२ जनाको हत्या अभियोगमा यतिबेला पक्राउ परेका छन्। यस प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपधक्षी नेता एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा व्यक्त प्रतिक्रियाप्रति व्यापक असन्तुष्टिसहित तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ। आलमलाई पक्राउ गर्नु ‘कांग्रेसविरुद्धको षड्यन्त्र’ भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको प्रतिक्रियाले उक्त दललाई ठूलो धक्का परेको छ। प्रतिक्रियाप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि देउवाले शनिबार आफ्नो अभिव्यक्तिमा सुधार गरेका छन्। अघिल्लो अभिव्यक्ति सच्याउँदै जारी विज्ञप्तिमा उनले ‘कुनै मुद्दामा सत्यतथ्य अन्वेषण गर्ने कार्यमा आफू र आफ्नो दलले बाधा नपु¥याउने’ बताएका छन्। वास्तवमा यस प्रकरणमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अनुसन्धानमा सघाउने भनी सुरुमा जुन ट्विट गरेका थिए, त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको पनि हो। तर, अचानक सभापति देउवाको प्रतिक्रियाले कांग्रेसलाई मानवअधिकार, स्वतन्त्रता र कानुनको शासनमा विश्वस्त पार्टी भनी विश्वास गर्नेहरूकै निम्ति समेत अविश्वसनीय अभिव्यक्ति मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। सुरुमै त्यसरी अभिव्यक्ति नदिनु उचित हुन्थ्यो, दिइसकेपछि पनि त्यसलाई सच्याउने गरी आएको प्रतिक्रियालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ।
अहिलेको सन्दर्भमा कांग्रेस नेताहरूले व्यक्त गरेका धारणालाई सामाजिक सञ्जालदेखि आमनागरिकले मन नपराएको देखिनासाथ तत्काल सच्याएर वक्तव्य आउनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो। नागरिक आवाज सुनेर तदनुकूल व्यवहार गर्न कांग्रेस तत्पर भएको छ। यस प्रकरणको पाठ के हो भने यस्ता विषयमा प्रतिक्रिया दिँदा गहिरिएर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।
तथापि, नीतिगत रूपमा कांग्रेसले आलम प्रकरणमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाले यसको गुमेको साखलाई कुनै अर्थमा जोगाउँदैन। भक्तपुर बोडेमा शुक्रबार पार्टी प्रशिक्षणमा कांग्रेसविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको धारणा मात्र व्यक्त गरिएन, सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाइएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको सञ्चारमाध्यमसमेत षड्यन्त्रमूलक रूपमा कांग्रेसविरुद्ध लागिपरेको बताएका थिए। वास्तवमा सञ्चारमाध्यमले अनियमितता र विचलनका सन्दर्भमा कुनै दल विशेषलाई हेरेर लेखिरहेका छैनन्। यस्ता घटना जुनसुकै पार्टीको तर्फबाट भए पनि सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। यस्तो पक्षमा कथित ‘षड्यन्त्र’ देख्दा समस्या हुनु स्वाभाविक हो। त्यसकारण, एक दिन नबित्दै यसमा आफूलाई सच्याएर विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्व पुगेको छ। यस्तो अनुसन्धानमा ‘कुनै पनि पूर्वाग्रह’ नहोस् भनी अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। ‘निर्दोष कोही दण्डित नहुने र दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने हाम्रो प्रस्ट मान्यता म सार्वजनिक रुपले प्रस्ट्याउन चाहन्छु,’ देउवाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्। यसमा सयौं निर्दाेष छुटून् तर एउटा दोषी पनि नछुटून् भन्ने अपेक्षा राख्नैपर्छ। आलम प्रकरणमा सत्यतथ्य छानबिन हुन सक्यो भने पछिल्लो समयमा बढ्न थालेको राजनीतिक अपराधीकरणमा रोक लगाउन मद्दत पुग्नेछ। राजनीतिक प्रभावका आधारमा केही समययता देखिँदै आएको उन्मुक्तिको अन्त्यका निम्ति अहिले देखिन थालेको कारबाही प्रक्रिया अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ। अहिले कुनै दल विशेष लक्षित रूपमा कारबाही अघि बढेको देखिएको छैन। सत्तारूढ दलकै प्रभावशाली नेता तथा सांसदमाथि पनि कारबाही अघि बढाएर सरकारले कानुनको शासनमा जोड दिन थालेको संकेत मिलेको छ। यस्तो पक्षलाई भने सबैले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
यही प्रक्रियामा पनि कुनै एउटा पक्षलाई फसाउने उद्देश्यले कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न थाल्यो वा सरकार पूर्वाग्रही भयो भने आवाज उठाउने ठाउँ छ। अन्यत्रबाट अन्याय भएछ भने पनि न्यायको आग्रह गर्ने ठाउँ न्यायालय छ। त्यहाँबाट न्याय हुन्छ भन्नेमा सबैको विश्वास हुनु आवश्यक छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थापना र सुसञ्चालनमा कांग्रेसलाई अग्रणी राजनीतिक शक्तिका रूपमा लिइन्छ। मुलुकका वामपन्थी दलको लोकतन्त्रीकरणमा समेत उसको सकारात्मक योगदान छ। अहिलेको अवस्थामा प्रमुख विपक्षमा रहे पनि कांग्रेसले अन्य दलहरूलाई लोकतान्त्रिक व्यवहारका निम्ति प्रेरित गर्न कांग्रेसले छाड्नुहुँदैन। कांग्रेसले व्यवहारबाट यसमा प्रेरित गर्ने अवस्था हुन्छ। निर्वाचन अभिमतका आधारमा सत्ता वा प्रतिपक्षको भूमिका हुन सक्छ। जहाँसुकै भए पनि आफ्ना मूल्य र मान्यतामा अडिग दललाई नै सबैले मन पराउँछन्। अहिलेको सन्दर्भमा कांग्रेस नेताहरूले व्यक्त गरेका धारणालाई सामाजिक सञ्जालदेखि आमनागरिकले मन नपराएको देखिनासाथ तत्काल सच्याएर वक्तव्य आउनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो। नागरिक आवाज सुनेर तदनुकूल व्यवहार गर्न कांग्रेस तत्पर भएको छ। यस प्रकरणको पाठ के हो भने यस्ता विषयमा प्रतिक्रिया दिँदा गहिरिएर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। रौतहट प्रकरणलाई २०६२÷६३ को जनआन्दोलनयताकै सबैभन्दा खराब घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ। यस प्रकरणमा दोषी भए कारबाही र निर्दोष भए तदनुकूलकै अदालती आदेशका निम्ति प्रतीक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। कांग्रेसजस्तो पुरानो दलका नेताको अभिव्यक्तिमा अस्थिरता देखिनु उचित होइन।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७६ ०३:२८ सोमबार