कल्याणकुमार गुरुङ
नेपालको संविधानको धारा–१४ ले ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनका सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन) मानेको छ।
तर, गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को विधानमा उल्लिखित परिभाषाअनुसार ‘गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)’ भन्नाले नेपाली मूलका विदेशी नागरिक वा २ वर्षभन्दा बढी नेपाल सरकारबाट खटिई नेपाली नियोगमा बहाल रहेको, विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका नेपाली नागरिक र दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनअन्तर्गतका मुलुकबाहेक अन्य देशमा पेसा, रोजगारी वा व्यवसाय गरी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई जनाउँछ।
गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)हरूलाई पुस्तौंपुस्तासम्मका लागि ‘दोहोरो नागरिकता’ दिने व्यवस्था राज्यले गर्न सक्नुपर्छ।
नेपालको पराराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएर विधिवत रूपमा २००३ अक्टुबर ११ तारिखका दिन स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) अहिले ७८ वटाभन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको साझा संगठनका रूपमा उदय भएको यस गैरनाफामूलक संस्थाले पनि सबै गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)लाई अझै समेट्न सकेको देखिँदैन।
बाहिर प्रचार गरिएझैं ७० लाख नेपाली विदेशमा रहेका हुन् भने यसको आधा अर्थात् ५० प्रतिशत नेपाली मात्र ‘एनआरएनए’मा सहभागी भए पनि ३५ लाख जना यसको साधारण सदस्य हुनुपर्ने, तर त्यसो हुन सकेको छैन। गैरआवासीय नेपाली संघले १० प्रतिशत नेपालीलाई पनि समेट्न सकेको देखिँदैन। अझै ९० प्रतिशतभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन) यस संस्थाभन्दा बाहिर छन् अर्थात् साधारण सदस्य बनेका छैनन्। यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो।
गैरआवासीय नेपालीका ज्ञान, सीप, श्रम, पुँजी, साधन र उत्साहलाई राज्यले नेपाल र नेपालीको हितका लागि राज्यले आकर्षण गर्नुपर्छ।
सीमित व्यक्तिले यस संस्थाको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्र्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् नेतृत्व गर्ने आकांक्षा, दौडादौड र होडबाजीले ‘एनआरएनए’ भित्र विशेष गुटहरूलाई त जन्म दियो, तर यसको कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूले आ–आफ्ना स्थानबाट साधारण सदस्य बढाउने अभियान सञ्चालन र नियमन स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा गरिएको कमै देखियो। ‘एनआरएनए’को उक्त सम्मेलनबाट चुनिने नयाँ नेतृत्व वर्गका लागि सबै गैरआवासीय नेपालीलाई आफ्नो संगठनको साधारण सदस्य बनाउनु अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण गहन चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ।
के चाहन्छन्, गैरआवासीय नेपाली ?
गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)ले पनि आम नेपालीले जस्तै आफ्नो जन्मभूमि नेपाललाई अत्यन्त माया गर्छन् र उनीहरू पनि नेपालको विकास र समृद्धि चाहन्छन्।
उनीहरू पनि आम नेपालीले जस्तै नेपालमा सहज रूपमा बस्न, काम गर्न, लगानी गर्न र रोजगारी गर्न चाहन्छन्। उनीहरू तीन पुस्ता मात्र होइन, पुस्तौं पुस्तासम्म नेपालसँग नाता र सम्बन्ध राखिरहन चाहन्छन्। यसैले ‘एनआरएन’हरूलाई नेपालमा सदाका लागि राखिराख्न निम्न कुरा आवश्यक छन्:
(१) संविधानको धारा–१३, संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट संशोधन गरी यस धारामा गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन) र तिनका सन्ततीको नेपाली नागरिकता कायमै रहनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
(२) संविधानको धारा–१४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान छ। संविधान संशोधन प्रक्रियामार्फत उक्त धारा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सट्टामा गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको ‘दोहोरो नागरिकता’ प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने उनीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि उचित, विश्वासिलो र भरपर्दो वातारण दिन सकिन्छ।
अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन, इटाली, फिनल्यान्ड, माल्टा, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, इजरायल र फ्रान्सलगायत विश्वका ५९ भन्दा बढी देशमा ‘दोहोरो नागरिकता’को व्यवस्था छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा यस्तो व्यवस्था छ।
(३) संविधानको धारा–१५, संविधान संशोधन प्रक्रियाद्वारा संशोधन गरी यस धारामा नेपालको प्रत्येक नागरिक तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिक(एनआरएन)को परिचय खुल्ने अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
(४) संविधानको धारा–२९१ (१) लाई संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट खारेज गर्नुपर्छ। र, सट्टामा वर्तमान संविधान संशोधन गरी विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका नेपाली नागरिक पनि निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदका लागि योग्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गर्न सकेमा ‘गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)’लाई नेपालमा आएर आफ्नो ज्ञान, शिक्षा, योग्यता, सीप र बौद्धिकताअनुसार सरकारी काम गर्ने प्रशस्त अवसर प्राप्त हुने वातावरण बन्छ।
(५) हालको करसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी ‘एनआरएन’ र सम्पूर्ण नेपालीसहित अन्य कसैलाई पनि नेपालमा आयकर(इनकम ट्याक्स) नलाग्ने कानुनी व्यवस्था भएमा प्रत्यक्ष स्वदेशी र वैदेशिक लगानीका लागि सहज वातावरण तयार हुन्छ।
(६) हालको सवारीसाधनको कर र दस्तुरसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनमा लाग्ने कुनै कर तथा दस्तुर नलाग्ने कानुनी व्यवस्था भएमा गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)लगायत सम्पूर्ण नेपालीलाई सवारीसाधन ढुवानी खर्च कम पर्ने थियो। ढुवानी खर्च कम लागेमा अन्य सामानको बजार मूल्य पनि घट्ने थियो। यसबाट लगानी गर्न तथा उद्योग खोल्न उचित वातावरण निर्माण हुनेछ। आम उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सामान खरिद गर्न पाउने थिए।
(७) ‘एनआरएन’हरूलाई नेपालमा बस्दा भिसा नचाहिने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
(८) ‘एनआरएन’ र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीहरूले आफ्ना सम्पूर्ण सम्पत्ति, आम्दानी र नाफा अमेरिकी डलरमा ल्याउन र लान पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।
(९) एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने मान्यताअनुसार केवल ‘तीन पुस्ता’लाई मात्र होइन, ‘पुस्तौंपुस्ता’सम्मलाई ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिक(एनआरएन)’का रूपमा स्वीकार हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ।
(१०) ‘गैरआवासीय नेपालीमध्ये कसैले नेपाली नागरिकता त्यागेको रहेछ र उसले पुनः नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा पुरानै अवस्थाको वा पुरानै आधारमा अर्थात् जसको वंशजका आधारमा नागरिकता थियो, उसले सोही आधारमा र जसको जन्मसिद्ध नागरिकता थियो, उसले यही आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नेपालप्रति ‘एनआरएन’को कर्तव्य
नेपालमा गरिबी, अभाव, असुरक्षा, कम गुणस्तरीय शिक्षा, रोग, भोक, कम गुणस्तरको महँगो स्वास्थ्य सेवा, मूल्यवृद्धि, अवसरको कमी, विधिको शासन अर्थात् सुशासन अभाव, मनपरीतन्त्र तथा पूर्वाधार कमी आदि कारण विदेशिन बाध्य नेपाली, जो आज ‘गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)’ भएका छन्, तिनको पहिलो कर्तव्य हो– नेपालीहरू विदेशिन बाध्य हुनुपर्ने प्रमुख समस्या तथा तिनका कारण निवारण गर्नु।
आम रूपमा पहिलो पुस्ता विदेशिएका भए पनि ब्रिटेन र हङकङमा काम गर्ने गोर्खाली सिपाहीहरूको दोस्रो पुस्ता विदेशमा छन्। उनीहरूमा नेपालमै बस्ने गहिरो चाहना भए पनि कतिपय समस्या र बाध्यताका कारण विदेशमै दुःख गरेर बसेका छन्।
विदेशी भूमिमा खासगरी वर्षको १ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् महिनाको ११ हजार डलर कमाइलाई औसत आम्दानी मानिन्छ। यसभन्दा माथिको आम्दानीलाई औसतभन्दा अलि राम्रो कमाइ मानिन्छ। विदेशमा काम वा रोजगारी वा व्यवसाय गर्ने नेपालीको सरदर आम्दानी वर्षको ३६ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम अर्थात् महिनाको ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम छ।
विश्वका ८७ भन्दा बढी देशमा काम, अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय, अध्यापन र अध्ययन गरिरहेका र ७८ देशमा गैरआवासीय नेपाली संघ गठन गरी संगठित लगभग ७० लाख नेपालीमध्ये २१ हजार नेपालीले मात्र वर्षको १ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् महिनाको ११ हजार अमेरिकी डलर बराबर वा सोभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
यसलाई प्रतिशतका आधारमा व्याख्या गर्ने हो भने ०.३ प्रतिशत नेपालीले मात्र औसत वा औसतभन्दा राम्रो आम्दानी गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। ९९.७ प्रतिशत नेपालीको औसत आम्दानी मासिक करिब ३ हजार अमेरिकी डलर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। आम्दानीको लगभग ७० प्रतिशत खर्च र ३० प्रतिशत जति बचत गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
गैरआवासीय नेपालीहरूसँग एकैपटक धेरै ठूलो अपेक्षा राख्नु पनि अन्याय हुनेछ। उनीहरूका ज्ञान, सीप, श्रम, पुँजी, साधन र उत्साहलाई राज्यले नेपाल र नेपालीको हितका लागि राज्यले आकर्षण गर्नुपर्छ। यसका लागि वर्तमान संविधानमा संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)हरूलाई पुस्तौंपुस्तासम्मका लागि ‘दोहोरो नागरिकता’ दिने व्यवस्था राज्यले गर्न सक्नुपर्छ।लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७६ ०३:४८ बुधबार