विचार

नेपाल–चीन भाइभाइ

उत्तरको छिमेकी जनगणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केका छन्। भ्रमणका क्रममा उनले ‘नेपालको विकासमा चीन साझेदार’ बन्ने हार्दिकतापूर्ण सन्देश दिएका छन्। ‘भूपरिवेष्ठित’ मुलुक नेपाललाई ‘भूजडित’ बनाउन सघाउने आश्वासन आमनागरिकलाई पुलकित गराउन सक्छ। बेलाबेलामा हुने नाका अवरोधले समेत झस्काइरहने हाम्रा निम्ति यो सबैभन्दा ठूलो आश्वासन हो।

राष्ट्रपति सीले शनिबार र आइतबार दुई दिन गरेको भ्रमण अत्यन्तै ब्यस्ततापूर्ण रह्यो। यो भ्रमणलाई सरकारले जुन हिसाबले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो, त्यसलाई आमनागरिकले समेत उत्तिकै महत्वका साथ हेरेका थिए। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र चामत्कारिक विकासको नमुना बनेका चीनका सर्वोच्च नेतालाई स्वागत गर्न पाउनुलाई मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिले उत्तिकै महत्वका साथ लिएका छन्। समकालीन विश्वमा चीनले नयाँ किसिमको सन्तुलन कायम गरेको छ। उसले क्रमशः आफ्नो भूमिका बढाउँदै गएको छ। यो अवस्थामा २३ वर्षपछि नेपालमा यस तहको भ्रमण हुनुले हामीकहाँ सुनिश्चित हुँदै गएको स्थायित्वलाई समेत उजागर गरेको छ। यसअघि ज्याङ जेमिनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि सीले आफ्नो हस्ताक्षरसहितको लेख प्रकाशित गरेर नेपाललाई महत्व दिएको प्रस्ट पारे। उनलाई लिएर आएको चीनको विशेष विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमात्र होइन, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फे र सिंगै मन्त्रिमण्डलले स्वागत गर्‍यो। राष्ट्रपति सी यो तहको स्वागत पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नेता हुन्। त्यसमा पनि अतिथि सत्कारमा नाम चलेका नेपालीले खुलेर पाहुनाको स्वागत गर्नुलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्छ। हतारमै भए पनि सीको स्वागत र सुरक्षाका निम्ति नेपालले जे÷जस्तो तयारी गर्‍यो, त्यसले भविष्यमा यस किसिमका ठूला भ्रमण आयोजनाका निम्ति आत्मविश्वाससमेत बढाएको छ। विगतमा बिमस्टेक र अन्य भ्रमणका बेलामा देखिएको ट्राफिकलगायतको व्यवस्थापनमा अहिले धेरै सुधार आएको देखिएको छ।

भ्रमणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा दुई देशबीच १७ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच समझदारीपत्र आदान–प्रदान गरिएको छ। समझदारीपत्रमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौँ र तातोपानी–काठमाडौँ सडक स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलगायतका विषय समेटिएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना समकक्षीको सम्मानमा आयोजना गरेको रात्रिभोजका क्रममा दिएको वक्तव्यबाटै चीनका प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएका हुन्। उनले हिमालय सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण परियोजनालाई दु्रत गतिमा सम्पन्न गर्नेलगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेबाटै सम्भावित सहयोगको छनक मिलेको हो।

यसबाहेक नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आउनु चार महिना पहिल्यै राष्ट्रपति सीले चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल आउन प्रेरित गर्ने आश्वासन दिएका छन्। यो नेपालका निम्ति अत्यन्तै ठूलो सहयोग हुनेछ। पर्यटनलाई महŒवका साथ अगाडि बढाइरहेको नेपालका बारेमा जति धेरै चिनियालाई थाहा हुन सक्छ, त्यति नै बढी यहाँ तिनको प्रवाह बढ्छ। नेपालले उठाउँदै आएको जलवायुको चासोलाई समेत चिनिया राष्ट्रपतिबाट समर्थन मिलेको छ। तीव्र औद्योगिकीकरण र विकास गरिरहेको चीनले वातावरणीय पक्षलाई महŒव दिनु भनेको यो क्षेत्रका निम्तिसमेत बढ्ता प्रभाव पार्ने पक्ष हो। यसले हाम्रो आवाजलाई अझ सशक्त बनाउन मद्दत गर्नेछ।

राष्ट्रपति सी र ओलीबीच उच्च प्रतिनिधिमण्डबीच वार्तासमेत भएको छ। प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग समेत राष्ट्रपति सीको वार्तालाप भएको छ। वास्तवमा उनले नेपालका सबै पक्षको चीनप्रतिको समान धारणालाई लिएर प्रशंसासमेत गरेका छन्। सीले राजकीय भोजका क्रममा ‘नेपाली नागरिकको अनुहारमा देखिएको निश्चल मुस्कान र उनीहरूको अन्तस्करणमा रहेको चीन–नेपाल मित्रतामा व्यापक सहमति र ठोस आधार रहेको महसुस गरेको’ उल्लेख गरेका छन्। चीनप्रतिको हार्दिकतापूर्ण जनस्तरको सम्बन्धका साथै सरकार र दलहरूबीचको सम्बन्धमा पनि यो हार्दिकता उजागर भएको छ। चीनले यहाँ को सत्तामा छ भन्ने पक्षलाई भन्दा पनि देखाइने सद्भावलाई बढ्ता महŒव दिने गर्छ। यसकारण अहिलेको भ्रमण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका कारणले मात्र सम्भव भएको ठान्ने गल्ती भने गर्नुहुँदैन। चीनले हिजो माओको नाम लिएर ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ गरिरहेका बेला आफ्ना संस्थापक नेताको बदनाम गरेको भन्दै ‘सत्ताविरोधी तŒव’ का रूपमा चित्रण गरेको सन्दर्भ उल्लेख्य छ।

हो, भ्रमणभन्दा केहीअघि सत्तारुढ नेकपाले यहाँ ‘सी विचारधारा’ माथि प्रशिक्षणसमेत चलाएको थियो। त्यो नेकपाले आफ्नो जानकारीका निम्ति गरेको रूपमा मात्र लिइएको छ। त्यतिमात्र होइन, चीनले विचारधारा निर्यात गर्दैन भन्नेसमेत प्रस्ट पारिसकेको छ। तथापि, सत्तारुढ नेकपा नेताहरूसँग भने राष्ट्रपति सीसँग सामूहिक भेटवार्ता भएको छ। नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सचिवालय सदस्यहरू उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेता वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली उक्त भेटवार्तामा सरिक भएका छन्। यसले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाबीच रहेको भाइचारा सम्बन्धलाई प्रकट गरेको छ।

भारतको दक्षिणी सहर चेन्नइमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ‘अनौपचारिक बैठक’ पछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमण गरेका हुन्। सी र मोदीबीच यस किसिमका अनौपचारिक भेटघाट नियमित भइरहेका छन्। तर नेपालमा भने लामो समयसम्म हुन नसकेको भ्रमण यसपटक आयोजना हुनुलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ। त्यसमा पनि भारत भ्रमणलगत्तै यहाँको भ्रमण हुनु पनि कूटनीतिक हिसाबले नेपालका निम्ति लाभकारी छ। नेपाल चीनतिर ढल्किएको भन्ने टिप्पणीलाई यसले एक हदसम्म जवाफ पनि दिएको छ।

चीन र भारतबीच यस क्षेत्रमा समझदारीमै गतिविधि अघि बढिरहेका कारण नेपाल कसैका विरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ भनी अनाहकको टिप्पणी गर्ने ठाउँसमेत रहने छैन। तर नेपालका सन्दर्भमा यी दुई मुलुकले आपसमा के÷कस्तो समझदारी बनाइरहेका छन् भन्ने खुल्न सकेको छैन। यसअघि सन् २०१५ मा नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै चीन र भारतले व्यापार गर्ने सम्झौता गरेपछि आपत्ति प्रकट गरिएको थियो। नेपालको संसद्मा समेत उठेको यो विषयमा आश्वस्त पार्ने काम भएको छ। नेपालको नेतृत्वले पनि यसलाई आधिकारिकरूपमा उठाउन सकेको देखिएको छैन। नेपालको चासो भएका पक्षमा खुलेर कुरा गर्न सक्नुपर्छ अनिमात्र हाम्रो स्थान र महत्वलाई बुझ्ने काम हुन्छ। त्यसमा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल र चीनलाई भाइ भाइका रूपमा चित्रण गरिसकेको अवस्थामा आफूलाई मर्का पर्दा प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ। यसले सम्बन्ध थप गहिरिँदै जान मद्दत गर्छ। राष्ट्रपति सीले आफ्नो ब्यस्तताबीच नेपाल भ्रमणका निम्ति छुट्याएको समय र नेपालप्रति व्यक्त गरेका हार्दिकतापूर्ण अभिव्यक्तिका निम्ति हामीले आभार व्यक्त गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७६ ०३:१७ सोमबार

जनगणतन्त्र नेपाल–चीन