सार्वजनिक शिक्षालाई सामुदायिक विद्यालयले दिने औपचारिक शिक्षामा मात्र सीमित गर्न सकिँदैन। अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, सार्वजनिक क्याम्पस र विश्वविद्यालयले दिनेसम्मका सबै किसिमका शिक्षा समेट्नुपर्ने हुन्छ। हुन त निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालय, शिक्षण संस्था तथा कलेजहरूले दिने शिक्षा पनि सार्वजनिक शिक्षा नै हो।
सार्वजनिक रूपमा पहुँच भएको, समाजका बालबालिका र वयस्क तथा प्रौढहरूले चाहेमा लिन सक्ने शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षा मान्न सकिन्छ। सामान्य बुझाइमा सरकारी र समुदायको लगानीमा खोलिएका विद्यालय, कलेजले दिने शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षा र निजी विद्यालय तथा संस्थाले दिने शिक्षालाई निजी शिक्षा भन्ने गरिन्छ।
देखाउनाका लागि सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण भन्ने तर भित्रभित्र निजी शिक्षा र संस्थागत विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने काम गर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षा न सबल हुन्छ न त गुणस्तरीय।
राणाकालमा सीमित व्यक्तिले मात्र पाउने गरी व्यवस्था गरिएको शिक्षा २००७ सालपछि खुला हुँदै र फैलिँदै गयो। हाल एकाध स्थानबाहेक गाउँगाउँमा÷टोलटोलमा विद्यालय खोलिएका छन्। विद्यालय नभएकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन। कक्षा ५ तथा विगतमा भन्ने गरिएको प्राथमिक विद्यालय अहिले देशका जुनसुकै गाउँ÷टोलमा खोलिएका छन्। पहुँचका दृष्टिले शिक्षा व्यापक हँुदै सर्वसाधरणसम्म पुगेको छ भन्न सकिन्छ।
केही विकट स्थानमा कक्षा ६ देखि पढाउने विद्यालय र केही ठाउँमा कक्षा ९ देखि अध्ययन गराउने माध्यमिक विद्यालय नभएका कारण शिक्षा लिन टाढा जानुपर्ने, अन्य गाउँ बस्तीमा गएर डेरा लिई बस्नुपर्ने अवस्था भने अझै छ। एकाध गाउँमा नजिकैको विद्यालयमा कक्षा ५ सकेपछि पनि पुनः त्यही कक्षा दोहो¥याउने गरेको पनि भेटिन्छ।
अव्यवस्थित बसोबास, एक÷दुइटा घर मात्र बस्तीबाट निकै टाढा, सार्वजनिक जंगल फँडानी गरी बीचबीचमा घर निर्माण गर्ने र बालबालिकासहितको परिवार बस्ने, सडक किनारामा एक्लो भए पनि घर बनाउने र सानोतिनो व्यवसाय गरेर परिवारसहित बस्नेजस्ता कुराले सबैलाई शिक्षा दिने कार्यमा बाधा उत्पन्न गरेका छन्। त्यस्तै हिमाली भेगमा निकै टाढा–टाढा छरिएर रहेका बस्ती, श्रमिक अभिभावकहरू कामको खोजीमा बसाइँ सरिरहने, अभिभावक जहाँ गयो बालबालिका त्यहीं जानेजस्ता कारण पनि सबै बालबालिकालाई घरबाटै विद्यालयको पहुँच पुग्ने गरी स्कुल खोल्न सम्भव नहुने, अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने अनुभवले देखाएको छ।
आधारभूत तहमा आवश्यक पर्ने भाषिक, गणितीय ज्ञान र सीपको कमी, त्यही कारण विद्यालय छाड्ने, माध्यमिक तहमा राम्रो गर्न नसक्ने, माथिल्लो तहको शिक्षाबाट विकर्षण हुने तथ्य विभिन्न अध्ययन र परीक्षणले देखाएका छन्। कक्षा १० सम्म पुग्ने तथा माध्यमिक तह पूरा गर्ने दर एकतिहाइ मात्र देखिनुले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ। आधारभूत ज्ञान, सीप कमीकै कारण आधारभूत तह पूरा गरेका बालबालिकामा पनि माथिल्लो कक्षामा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास कम भएको पाइन्छ। कमजोर धरातल भएका बालबालिकाले सफलताको सम्भवना देख्दैनन्।
आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका सन्तानले कक्षा १० सक्दासम्म नागरिकताका लागि उमेर पुग्ने, नागरिकता बनेपछि पासपोर्ट बन्न सक्ने, पासपोर्ट बनेपछि जहाज चढ्न, अभिभावकबाट स्वतन्त्र हुन र पैसा कमाउन सकिने सोच राख्छन्। र, उनीहरू खाडीलगायत मुलुकमा श्रम गर्न पुग्छन्। अभिभावकले पनि धेरै पढाउनुभन्दा कमाइमा लगाइहाल्न पाए पारिवारलाई हातमुख जोड्न सजिलो हुने ठान्छन्। विपन्न अभिभावकहरू सामुदायिक विद्यालयबाट लिएको शिक्षा काम लाग्छ, भविष्यमा त्यसले जीवन जिउन सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा ढुक्क छैनन्। बरु घरको काममा सहयोग गरेमा आफ्ना छोराछोरी काम गरेर खान सिक्ने, विदेश गएमा पैसाको महŒव बुझ्ने, अल्लारे हुनबाट जोगिने ठान्छन्।
प्राविधिकबाहेक अन्य विषयका पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तु पनि काम गरेर खान सक्ने सीप र ज्ञान दिन सक्ने खालका छैनन्। कक्षा १० सकेकाले बजारमा बेच्न सक्ने कुनै सीप प्राप्त गरेका हुँदैनन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। नेपाली युवाले काम पाउने देशहरूमा कस्तो सीप र ज्ञान लिएर गए भने मर्यादित, कम जोखिमयुक्त, उपयुक्त पारिश्रमिक पाउन सहयोग हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन÷ अनुसन्धान भएका पनि छैनन्। विद्यालय तह सकेका नेपाली युवा पनि विदेशमा कम पारिश्रमिकमा बढी जोखिमका काम गर्न बाध्य भएका छन्।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० सकेकालाई माध्यमिक तहकै ११ र १२ कक्षा पढ्न पर्याप्त पहुँच छैन। ११ र १२ पढ्न घरदेखि टाढा, सहर–बजार जानुपर्ने बाध्यता छ। विद्यालय घरनजिक भए पनि भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र अन्य शुल्क तिर्न नसक्नाले पढ्न चाहेर पनि नपाउने अवस्था छ। कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान र प्राविधिक विषय सञ्चालन गरेका विद्यालय निकै कम छन्। आफ्नै ठाउँमा ११ र १२ को शिक्षा लिन सक्नेले पनि मानविकी र शिक्षक बन्ने तयारीका तथा सैद्धान्तिक विषय मात्र पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। विद्यार्थीमा पुस्तक पढ्ने, खोज्ने, समाजबाट सिक्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, ज्ञान परीक्षण गर्नेजस्ता सीप बढाउनेभन्दा पनि परीक्षा पास गर्न गाइड÷गेसपेपर पढ्ने, गाइड÷गेसपेपर परीक्षा हलमा लैजाने, चोरेर पास हुने प्रवृत्ति बढेको छ। प्रकाशकहरूले विद्यार्थीको यही चाहन पूरा गर्न परीक्षा हलमा लुकाएर लैजान मिल्ने साना आकारका सामग्री उत्पादन गर्ने गरेको देखिन्छ।
प्रदेश नं. २ का धेरै केन्द्रमा शिक्षकले नै चिट चोराउन प्रतिविद्यार्थी १ हजार रुपैयाँ उठाउने, विषयगत शिक्षकले कुनै गोप्य स्थानमा बसेर उत्तर तयार गर्ने, परीक्षा हलमा ‘सप्लाइ’ गर्ने र विद्यार्थीले सार्ने, निरीक्षकले बाहिरबाट कोही आउँछन् कि भनेर ढोकामा बसेर संकेत गर्नेजस्ता समस्या अझै छन्। प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लामा विद्यालय तहमा झन्डै १२ लाख विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दै छन्। विद्यालय धेरै बन्द हुने, बिहान १० बजेदेखि खुल्नुपर्नेमा साढे १० बजेदेखि मात्र सञ्चालन हुने, शिक्षक विद्यालयमा ढिला पुग्ने, छिटो निस्किनेजस्ता समस्याले शिक्षाको अवस्था निकै नाजुक छ। विद्यालयमा सिक्न नपाएका कारण पनि विद्यार्थी परीक्षाका बेला चिट चोर्न बाध्य भएका हुन्। धेरै विद्यालय विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात निकै अन्तर, विषयगत शिक्षक कमजस्ता समस्याले ग्रस्त छन्।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने भनेर धेरै पहिलेदेखि सबैले भन्दै आएका हुन्। तर समस्या र बाधा कहाँ–कहाँ छन् ? कसरी समस्या समाधान गर्न र शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ ? यसैमा केन्द्रित भएर लागेको भने कमै देखियो। परिवर्तन र सुधारका कुरा काम गर्नभन्दा केवल देखाउनका लागि बढी भए÷गरिए। संस्थागत विद्यालयका सञ्चलाकहरू पैसाका आडमा नीति निर्माण गर्ने प्रतिनिधिसभाजस्तो गरिमामय स्थानमा पुगे। र, उनीहरूको प्रभावमा परेर सरकारबाटै सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने र निजीलाई मलजल गर्ने खालका नीति बनाउने काम पनि भए। निर्वाचनका बेला नजी विद्यालयले कमाएको धन कसैलाइ जिताउन र कसैलाई हराउन पनि प्रयोग भयो। समुदायले आश गरेका जनप्रतिनिधि पनि संस्थागत विद्यालयको गुन तिर्ने प्रयासमा लागेको पनि देखियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका रूपमा धेरै निजी विद्यालय सञ्चालक निर्वाचित भएका छन्। संस्थागत विद्यालयको दबदबाकै कारण संशोधन तथा नयाँ निर्माण हुनुपर्ने ऐन–नियम पारित हुन नसकेर बन्दी अवस्थामा रहने गरेको पनि देखिन्छ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउने र सबलीकरण गर्ने हो भने सरकार सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। देखाउनाका लागि सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण भन्ने तर भित्रभित्र निजी शिक्षा र संस्थागत विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने काम गर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षा न सबल हुन्छ न त गुणस्तरीय हुन्छ। सार्वजनिक शिक्षा सबल र गुणस्तरीय बनाउने कुरामा सबै दल पनि सहमत र एकमत हुनुपर्छ। विगतमा जस्तै सामान्य काम गरेर सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सम्भव छैन। यसका लागि सरकारले सबै दलको सहमतिमा चुनौतीपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ। राम्रो गर्ने विद्यालय, मिहिनेती शिक्षकलाई पुरस्कार व्यवस्था गर्नुपर्छ। बढुवा, विदेश भ्रमण, अन्य पुरस्कार स्पष्ट मापदण्डका आधारमा दिइनुपर्छ। चाकडी, नातावाद, कृपावादजस्ता प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिइनु हँुदैन। विद्यालय निरीक्षण, अनुगमन अति आवश्यक हुँदाहुँदै पनि हाल छाडिएको अवस्था छ। विगतको जस्तै नभए पनि फरक र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
अब संघीय सरकारले मात्र गर्छु भनेर शैक्षिक सुधार सम्भव छैन। संविधानको मर्मअनुसार संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने मार्गदर्शन, संघीय ऐन–नियम, मापदण्ड, नीतिहरू समयमा बनाइनुपर्छ। स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गरिनुपर्छ। १७ प्रतिशतको शिक्षाको बजेट घटाउँदै १० प्रतिशतमा झारेर सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण सम्भव छैन।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०७६ ०३:१२ सोमबार