विकसित देशहरूले आपसमा हजारौं किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गरी पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास आपूर्ति गरेको दशकौं भइसकेको छ। नेपाल–भारतबीच पनि पहिलोपटक पाइपलाइन निर्माण गरी मंगलबार पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल) ढुवानी सुरु भएको छ। यसका लागि भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ६९ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गरिएको छ। दक्षिण एसियाको हकमा यो नै पहिलो अन्तरदेशिय (क्रस बोर्डर) पाइपलाइन परियोजना हो। पहिलोपटक सन् २००४ मा नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच पाइपलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। एक दशकसम्म चर्चामै सीमित यो परियोजना २०१४ अगस्ट २४ तारिख तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा निर्माण गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यसलाई निर्माण चरणमा लैजान २०७३ चैत २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शिलान्यास गरेपछि यो सपनाले मूर्तरूप लिएको हो। मंगलबार दुवै प्रधानमन्त्रीले पाइपलाइन उद्घाटन गरेपछि यो क्षेत्रमा एउटा नयाँ थालनी भएको छ। पाइपलाइनबाट पूर्ण क्षमतामा प्रतिघण्टा २ सय ९४ किलोलिटरका दरले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ। यो परियोजना सुरु भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको लागत घट्नाका साथै ढुवानी सुरक्षित हुनेछ। नेपाललाई ढुवानीमा वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च कम हुने अनुमान गरिएको छ। निगमले परियोजना सुरु हुने दिन नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मूल्य घटाइसकेको छ। ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा बाटैमा हुने चोरी, चुहावट र मिसावटजस्ता समस्या अब बाँकी रहने छैन। उक्त परियोजना ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको हो। यसमध्ये आइओसीले ३ अर्ब २० करोड र निगमले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता छ। तर अहिलेसम्म नेपालले एक पैसा पनि लगानी गरेको छैन। पाइपबाट डिजेल ढुवानी भयो भन्दैमा धेरै खुसी हुनुपर्ने ठाउँ छैन। अहिलेलाई ढुवानीमा केही अर्ब रुपैयाँ जोगिने र त्यसको केही लाभ उपभोक्ताले पनि पाउने छन्। ढुवानीको जोखिम पनि हट्नेछ। यी राम्रै पक्ष हुन्। तर पेट्रोलियम पदार्थमा भारतप्रतिको निर्भरता अझ बढ्नेछ। जुन पक्ष मुलुकका लागि राम्रो होइन। कुनै पनि आवश्यक वस्तुको निर्भरता एउटै मुलुक वा संस्थासँग भयो भने त्यसले कालान्तरमा समस्या ल्याउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले बजार विविधीकरणको सिद्धान्त आएको हो। एउटामा निर्भर हुनुभन्दा धेरै बजार र पसल भए प्रतिस्पर्धी मूल्यमा किन्न सकिन्छ। यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो। हामीलाई भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न त्यति सजिलो छैन। असजिलो परेका बेला चर्को मूल्य र केही समस्या भोगेरै भए पनि चीनबाट ल्याउन सक्ने बाटो खुलेको छ। तर त्यो त्यति सहज छैन। त्यसैले अब भारतीय बजारमा उपलब्ध निजी क्षेत्रसँग पनि कारोबार सुरु गर्ने बेला भएको छ।
एकातिर पेट्रोलियम पदार्थमा भारतप्रतिको परनिर्भरता हटाउनु आवश्यक छ भने अर्कातिर विश्वका अन्य मुलुकले जस्तै हामीले पनि पेट्रोलियम पदार्थ खपत क्रमशः कम गर्दै लानुको विकल्प छैन। कूल व्यापारघाटामा करिब २० प्रतिशत अंश यही पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारको छ। गत वर्ष मात्र २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ हामीले किनेका छौं। प्रत्येक वर्ष यसको आयात बढेसँगै चुनौती पनि थपिँदै गएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्नैपर्ने बेला भएको छ। तत्काललाई ग्यास र डिजेल आयात कम गर्न नसके व्यापारघाटाको माहामारीले हामीलाई समस्या पार्नेछ। मुलुकमा प्रचुर सम्भावना भएको ऊर्जा विकास गरी घरका चुलोमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउन सके ग्यास आयात घटाउन सकिन्छ। डिजेलको विकल्पमा विद्युतीय बस र रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
निर्माण सम्झौता भएपछि यो परियोजना निर्धारित समयभन्दा छिटो सम्पन्न भएको छ। नेपालमा बनाउने भनिएका परियोजनाहरूमध्ये अधिकतर लथालिंग अवस्थामा रहेका बेला यो निर्धारित समयअगावै सकिनुले क्षमता नभएरै ढिलो भएको होइनरहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। विगतमा भारतले नेपाललाई जति सहयोग गर्ने भन्दै आएको छ, ती सबै पूरा भएका छैनन्। तर, पछिल्ला वर्षमा भारतले पनि विगतका कमजोरी महसुस गरी काम छिटो गर्न थालेको हुन सक्छ। विगतमा नेपालका केही आयोजनामा भारतीय पक्षबाट हस्तक्षेप भएका उदाहरण धेरै छन्। त्यसो भन्दैमा भारतले नेपाललाई केही सहयोग गरेन भन्ने पनि होइन। विदेशी मुलुकमध्ये सबैभन्दा सहयोग धेरै गर्ने राष्ट्र नै भारत हो। तर उसले आफ्ना स्वार्थसँग जोडिएका परियोजनामा भने हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। विशेषगरी ऊर्जा, सिँचाई र सीमानजिक बन्ने सडकलगायत अन्य पूर्वाधारका परियोजनामा उसको विशेष चासो रहँदै आएको छ। २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण नेपालले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेपछि मोदी सरकारले पाइपलाइन परियोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो। नेपाल–भारतबीच हुने तेल कारोबारलाई व्यापारिक हिसाबले मात्र हेर्नु गलत हुनेछ। यो सीधै राजनीतिसँग जोडिने विषय हो। ऊर्जा सुरक्षालाई मुलुकले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। भारत हाम्रो निकट छिमेकी हो र उसलाई हाम्रो यो चासो खुलस्त भन्ने र तदनुकूल व्यवहारका निम्ति आग्रह गर्नुपर्छ। भारतले पनि नेपालको यो संवेदनशीलता अहिले बुझेकै हुनुपर्छ। यो पाइपलाइन परियोजना सपन्नता र त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले ‘अभूतपूर्व निकटता’ रहेको बताएर सम्बन्धको गहिराइ उजागरसमेत गरेका छन्। यो परियोजनाजस्तै भारतसँगका अन्य सम्झौता कार्यान्वयन पनि तीव्र हुन सके सम्बन्ध थप घनीभूत हुनेमा शंका छैन।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७६ ०४:४३ बिहीबार