सरकारले मुलुकमा समृद्धिका रेखाहरू कोर्दै छ। यसै क्रममा हरेक नेपाली किसानको भान्सामा समृद्धि कम्तीमा दैनिक ६ रुपैयाँले बढोत्तरी भएको छ। अर्थात् मासिक १८० रुपैयाँ र वार्षिक २ हजार १९० रुपैयाँ। हरेक परिवारका लागि सरकारले यो खर्च धान्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। किनकि कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढाउँदा त्यसअनुरूप नागरिकको खर्च गर्ने हैसियत बढ्ने काम के गरें भनेर सोच्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। सरकारले पक्कै पनि भन्नेछ– ‘अघिल्लो २ वर्षको तुलनामा तिम्रो आय यति प्रतिशतले बढेर तिमी समृद्ध भएका छौ। त्यस निम्ति सरकारले यस्ता उत्पादनमूलक काममा तिमीलाई सहभागी हुने अवसर दिलाएको थियो। यसकारण सरकारले तिमीसँगको त्यो समृद्धि तिमीले खाने÷पिउने दूधसँग साटेको छ।’ यो जवाफ नागरिकले नपाउने हो भने यो मुलुकमा सरकार छ भनेर किन कुनै नागरिकले मान्नुपर्ने ? मनलागी मूल्यवृद्धि त अरूले पनि गरेकै छन् नि ! यसका लागि सरकार नै किन चाहियो ?
मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्। लोकतान्त्रिक विधिबाट नागरिकको लोकप्रिय मत पाएर यी निर्वाचित सरकार बनेका हुन्। चुनावताका सुनिएको पनि हो– अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्नेछ। कुन गाउँमा कस्तो सिंहदरबार पुग्यो ? त्यो नागरिकले अनुभव गर्न त अर्को चुनाव नै कुर्नुपर्ला। तर कतिपय निर्वाचितहरूका लागि सिंहदरबार पुगेकै छ। हिजो पजेरो संस्कृतिका विरोधीहरू आज गाउँगाउँमा पजेरो कुदाएर सिंहदरबारको रसस्वादन गरिरहेका छन्, समृद्धिको सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्। तर नागरिक आज पनि काठमाडौंको सिंहदरबारबाटै शासित छन्। दूधले भान्सामा पु¥याएको समृद्धि पनि यही ठूलो सिंहदरबारकै कृपा हो। कुन पालिकामा कति पशुपालन गर्ने र कति उत्पादन गरेर कति मूल्य तोक्ने भन्ने अधिकार साना सिंहदरबारले आज पनि पाएनन्। उनीहरूको रुचि यो अधिकार प्रयोग गर्नेभन्दा ठूलो सिंहदरबारका संस्कृति पाल्नुमा देखिएको छ।
पशुपालक किसान चाहन्थे– सरकारले दूधको मूल्य बढाउनुभन्दा लागत घटाइदिएको भए हुन्थ्यो।
सरकारको यो निर्णयले कसैलाई खुसी तुल्याएको छ भने त्यो बिचौलिया हो। सरकारको यो निर्णयबाट न साना किसान लाभान्वित हुनेवाला छन्, न त उपभोक्ता नै। मध्यम खालका किसानले पनि यसमा सन्तुष्टि जनाउन सकेका छैनन्। सरकारले उपभोक्तासँग प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ असुल–उपर गरिरहँदा अनेक हन्डर खेपेर दूध बजारमा पु¥याउने किसानलाई उदारतापूर्वक ५१ रुपैयाँ ५४ पैसा पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। अर्थात्, दुःख गर्ने किसानले त्यत्रो दुईतिहाइ मूल्य पाउँदा खुट्टा घुमाएर खानेहरूका लागि केवल एकतिहाइ छुट्याइएको छ। आखिर सरकार भनेको पनि कुर्सीमा खुट्टा घुमाएर निर्णय गर्नेहरूकै त हो। नागरिक त समृृद्धिको अभियानमा यसै पनि छन्। जाबो ९ प्रतिशत हाराहारीमा भएको मूल्यवृद्धि उनीहरूका विचारमा सरकारको टाउको दुखाइको विषय किन बन्नुप-यो र ?
बरु पशुपालक किसानलाई लागेको छ– यसले न किसानलाई राहत दियो, न त उपभोक्तालाई। उनीहरूको अनुभवमा यसले निम्न आय भएका उपभोक्ताहरूलाई मारमा पारेको छ। मूल्य बढेको खुसीमा अब उपभोक्ताले गर्न सक्ने भनेको उपभोगको मात्रा घटाउने हो। साना किसान जो घरघरमा दूध पु¥याउँथे, उनीहरूको व्यापार घट्नु स्वाभाविक हुन्छ। पशुपालक किसान चाहन्थे– सरकारले दूधको मूल्य बढाउनुभन्दा लागत घटाइदिएको भए हुन्थ्यो। उनीहरूले दूधको मूल्य बढाउनु मात्रै समस्याको समाधान ठानेका छैनन्। उत्पादनका आधारमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। किसानको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सरकारले सोच्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
पशुपालक किसानकै भनाइमा यस अवधिमा पशु आहारको मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ। पशु आहारको मूल्य बढाउन सरकार चाहिएन। व्यापारीहरूले आफूखुसी बढाए। उनीहरूले नागरिकको समृद्धिमा चासो राख्नुपर्ने कारण थिएन। उनीहरू थोरै लगानीबाट धेरै आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ यो व्यापारमा लागेका थिए। तर सरकार भएको मुलुकमा यो छूट कुनै व्यापारीले पाउँदैन। हाम्रा तीनै तहका सरकारमा भने व्यापारीका निर्णयविरुद्ध जान सक्ने तागत र हैसियत छैन। नागरिकको हित गर्ने नाममा सुदखोर व्यापारीहरूको अहित हुने कुरा सोच्नु सरकारका दृष्टिमा सर्वथा अनुचित हुन जान्छ। किनभने यो अहिलेको सरकारको मात्र दोष होइन। यो सरकार सञ्चालनको परम्परागत संस्कृति पनि हो। सामान्य बहुमत नभएका पार्टीका सरकारले गर्न सकेको यो काम दुईतिहाइको सरकारले गर्न नसक्ने कुरै भएन।
दूधको मोल बढाउँदै गर्दा सरकारले यो निर्णय पक्कै पनि पशुपालक किसानको हितमा देखेर नै ग¥यो होला। केही हजार किसानको हित सोचिरहँदा झन्डै १ करोड परिवारको भान्सामा पर्ने प्रभावबारे सोच्नुचाहिँ सरकारको दायित्वभित्र पर्थेन ? यो निर्णय गरिरहँदा प्रभावित हुनेहरू को हुन् भनेर सोच्नुपर्ने दायित्व सरकारको होइन र ? र, यो निर्णयबाट तिनै किसान पनि खुसी हुन सकेनन् भने यो बुझ्न कठिन छैन कि सरकारले कसको हित सोचेर यो निर्णय गरेको रहेछ। सरकारले गरेको यो निर्णयले हरेक नेपालीको भान्साको एउटा अंश प्रभावित भएको हो। सरकारको नियन्त्रणबाहिर रहेका अनेक दैनिक उपभोगका वस्तु छन्, जसको मूल्य बिचौलियाको मुखशास्त्रले निर्धारण गर्छ। त्यहाँ अर्थशास्त्र पढेर पिएचडी गर्नेहरूको सिद्धान्तले पनि कुनै काम गर्न सक्दैन।
मुलुकमा रोजगारीको संकट छ। रोजगारीका लागि व्यक्तिगत तवरमा गरिएका प्रयत्नमा राज्यको सहयोग ठीक ढंगले हुन सकेको छैन। जसले ठूला कामबाट ठूलै लाभ लिइरहेक छन्, तिनले ठूला कुरा सुनाइरहेका हुन्छन्, मानौं यो देश हिजोदेखि नै स्वर्ग थियो र आज पनि त्यो स्वर्गीय आनन्द उठाउन नजानेर नेपाली नागरिक खाडी मुलुकमा भौतारिएका छन्। तर राज्य सञ्चालन गर्नेलाई पनि थाहा छैन, ती ५० लाखभन्दा बढी नागरिक एकैपटक स्वदेश फर्किए भने यो मुलुकको हविगत के होला ?
विदेशबाट भित्रिने रेमिटेन्सले धानेको मुलुकमा ३ अर्ब रुपैयाँ बेरोजगारलाई रोजगारीका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ। सडकका गाई धपाउनेदेखि सडक आसपासका घाँस काट्नेसम्मका काममा खर्च गरिएको यत्रो रकमले न पाउनेको कुनै गर्जो टार्न सक्यो, न राज्यको लगानीबाट कुनै विकासको प्रतिफल देखियो। सस्ता र लोकप्रिय निर्णय गर्नु जति चुनौतीपूर्ण छ, नागरिक हितविरुद्ध गरिने निर्णय त्यसभन्दा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सरकारमा रहनेलाई दुनियाँ मेरै मात्र हो र मैले गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक नहोला। तर कुनै दिन आफू पनि सडकमा आइपुग्नुपर्छ र सर्वसाधारण नागरिकसरहको जीवन जिउनुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्का मात्र राखिदिने हो भने पनि जनहितविरुद्ध निर्णय गर्दैगर्दा तिनले तीनपटक पक्कै सोच्ने थिए।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०३:४४ सोमबार