विश्व अर्थतन्त्र अहिले सुस्ताउँदो मोडमा आइपुगेको छ। वल्र्ड इकोनामिक आउटलुक (जुलाई, २०१९) अनुसार विश्वको आर्थिक वृद्धि सन् २०१७ मा ३.८ प्रतिशत, सन् २०१८ मा ३.६ प्रतिशत थिए भने सन् २०१९ मा ३.२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ। अमेरिकाले चिनियाँ सामान आयातमा लगाएको उच्च करर बदलामा चीनले पनि अमेरिकी सामान तथा प्रविधिमा निर्धारण गरेकाकरका उच्च दरले विश्व अर्थव्यवस्थामै निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ। अमेरिकी कर व्यवहारले विश्वको प्रविधि आपूर्तिको सहज चक्र नै बिथोलिएको छ भने ब्रेक्जिटसँग सम्बन्धित अनिश्चितताले पनि विश्व आर्थिक वृद्धि र विश्व व्यापारमा चुनौती थपेको छ। विश्वमा बढिरहेको भू–राजनीतिक तनावले तेलको मूल्यलाई अस्थिर बनाएको छ।
विश्व व्यापार पनि सुस्ताउँदो स्थितिमा छ। सन् २०१७ मा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्व व्यापार सन् २०१८ मा ३.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने सन् २०१९ मा २.५ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान छ। मुद्रास्फीति पनि ‘मोडरेट’ किसिमको मात्र छ। सन् २०१७ मा विश्व मुद्रास्फीति १.७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१८ मा २.० प्रतिशत रहेको र सन् २०१९ मा १.६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ। यी सम्पूर्ण तथ्यले विश्व आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदैगएको र आर्थिक मन्दीको संकेत दिन थालेका छन्। उपभोग्य टिकाउ वस्तुका माग र लगानी दुवै घटेका छन्।
गहिरिएर विचार गर्ने हो भने विश्व आर्थिक सुस्तीको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पर्छन्। पहिलो प्रभाव हो– सुनको भाउ बढ्नु।
अमेरिकालगायत कतिपय विकसित मुलुकमा कार, फ्रिज, घर, गरगहनालगायत अन्य सयौं टिकाउ वस्तुको माग घटेको छ। विश्व व्यापार विशेष गरी मेसिनरी र टिकाउ वस्तुहरूमैकेन्द्रित हुने भएकाले उदीयमान र विकसित देशका उपभोक्ताले दीर्घकालीन खर्च स्थगित गरेसँगै ती वस्तुका माग गिरावट भएसँगै तिनको व्यापार सुस्ताएको हो।यसरी विश्व व्यापार वृद्धिदर घट्नाले लगानी, आर्थिक वृद्धिदर र ब्याजदर पनि घट्ने हुन्छ। सम्पूर्ण कारणले परिणामकारूपमा अन्ततोगत्वा आर्थिक अस्थिरता ल्याउन सक्छ। यसले मुद्राअस्फीतीय दबाब र ऋण भुक्तानीसम्बन्धी कठिनाइ ल्याउँछ, जसले मौद्रिक नीतिको आर्थिक सुस्तीसँग जुध्ने ‘स्पेस’ पनि कमजोर बनाउँछ।
अहिलेको कमजोर विश्व आर्थिक वृद्धि बलियो बनाउन विवेकशील भएर बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ। पहिलो त व्यापार र प्रविधिसम्बन्धी विश्वव्यापी तनाव हटाउनुपर्छ।
विश्वव्यापी सुस्तीका कारण नेपाली कामदारहरू आफ्नै देश फर्किए भने तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यसबारे बेलैमा सोच्न जरुरी छ।
व्यापारिक सम्झौतावरिपरि घुमिरहेका अनिश्चितता अन्त्य गर्नुपर्छ। भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य अवरोध (कर) लाई द्विपक्षीय व्यापार सन्तुलनवासुधारका लागि अन्य मुलुकलाई वार्ताको टेबुलमा बस्न बाध्य बनाउने उपायका रूपमा लिनुहुँदैन। कमजोर विश्वव्यापी माग र अत्यन्त नरम मुद्रास्फीति भएको वर्तमान अवस्थामा विकसित अर्थव्यवस्था र उदीयमान तथा विकासशील राष्ट्रहरू(जहाँ मुद्रास्फीति अपेक्षाहरूमा अंकुश लगाइएको हुन्छ) मा विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै, वित्तीय नीतिले पनि धेरैवटा भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि कूल माग वृद्धि गर्ने, सीमान्तकृत÷गरिब वर्गलाई संरक्षण दिने, संरचनात्मक सुधारमा धेरै खर्च गरेर रोजगारी र आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, मध्यम कालमा भने दीगो र धान्न सकिने सार्वजनिक वित्तको माहोल तयार गर्ने गर्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धि अपेक्षितभन्दा धेरै तल गयो भने मुलुकहरूले आफ्नो अवस्था हेरेर समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूलाई अझ बढी विस्तारकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ।
नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीका नियमहरूलाई कुनै न कुनै पक्षले अटेरी गरिदिनाले उत्पन्न नैराश्यताको परिणामस्वरूपव्यापारसम्बन्धी विवाद आउने गर्छन्। तसर्थ नीति–निर्माताहरूले आपसी सहमति र समन्वयमा त्यस्ता नीति–नियम पालाना गरी÷गर्न लगाई नियममा आधारित प्रणालीबलियो बनाउने, नीति–नियमसँग भएका ‘ग्याप’न्यूनीकरण गर्ने, विश्व व्यापार संगठनका नीति–नियमहरू हुबहु पालना भएका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने, विवाद आएमा विश्व व्यापार संगठनकै विवाद निराकरण प्रणालीमार्फत जाने, विश्व व्यापार संगठनका नियमहरूलाई विशेष गरी डिजिटल सेवाहरू, अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, डिजिटल व्यापार आदिका सम्बन्धमा आधुनिकीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू– सीमापार कर छली, भ्रष्टाचार, वित्तीय सुधार कार्यव्रmममा भएको बेवास्ता र ढिलाइ आदि निराकरण गर्ने उपाय पनि सबै राष्ट्रले मिलेर खोज्नु जरुरी भएको छ।
राष्ट्रिय स्तरमा भने प्रत्येक मुलुकले विश्वव्यापी वित्तीय बजारमा आएको अस्थिरताबाट आफूलाई कसरी सुरक्षित र सुदृढ राख्ने भन्ने उपायहरू बेलैमा खोजी गर्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक असर पार्ने तŒवहरूलाई बेलैमा निराकरण गर्ने, वस्तु बजार र श्रम बजार सुधार गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिई खर्च गर्ने तर सामाजिक खर्च र चालु खर्च कटौती गर्ने, अनुत्पादकलक्षित अनुदानहरू कटौती गर्ने, मुलुकको ऋण भार क्रमशः घटाउने र वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्नेतर्फ विकासशील मुलुकहरू लाग्नुपर्छ।
विश्व आर्थिक सुस्ती यसैगरी अगाडि बढ्दै गयो, अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध अन्त्य नभई यसले अझ चर्को रूप लियो, अमेरिकाले मेक्सिकोलाई आप्रवासीसम्बन्धी प्रावधान कडा नपारे भारी कर लगाउने भन्ने निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन ग¥यो, ब्रेक्जिटसम्बन्धी अनिश्चितता पनि बढेरै गयो भने विश्व आर्थिक वृद्धिदर र विश्व व्यापार झनै खस्केर जानेछ।कूल माग, लगानी,उपभोक्ता ‘सेन्टिमेन्ट’ आदि सबै घटेर जानेछन्। ब्याजदर पनि घटेर जानेछ। मुद्रास्फीति ज्यादै नरम हुनेछ। लगानीकर्ताहरू‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा हुनेछन् भने कतिपयले लगानीको विकल्पका रूपमा सुनलाई लिनेछन्। उपभोक्ताहरू टिकाउ वस्तु जस्तै ः कार, फ्रिज, विदेश भ्रमण आदिमा खर्च गर्नबाट तत्काल पछि हट्नेछन्।
नेपालमा पर्ने प्रभाव
यस्तो आर्थिक सुस्तीले नेपाललाई कस्तो प्रभाव पार्ला त? झट्ट र सतही रूपमा भन्ने हो भने नेपाल विश्व अर्थ व्यवस्थासँग सघन रूपमा नगाँसिएकाले विश्व आर्थिक सुस्तीको यहाँ त्यति प्रभाव पर्दैन। तथापि, अलि गहिरिएर विचार गर्ने हो भने विश्व आर्थिक सुस्तीको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पर्छन्। पहिलो प्रभाव– सुनको भाउबढ्नु। अहिले फेडको ब्याजदरमा कटौती हुनेबित्तिकै विश्वव्यापी रूपमैलगानीकर्ताहरू सुन बजारतर्फ मोडिएपछि र विश्वका केन्द्रीय बंैकहरूले सुनको मौज्दात बढाउन सुन खरिद गर्न थालेपछि विश्वमै सुनको माग बढ्न थालेकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। बितेको १ महिनादेखि सुनको भाउ १८ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि भइरहेको छ। बंैकहरूले बिव्रmी गर्ने सुन पनि मौज्दात नै रहेको पाइन्छ।
विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तीको नेपालमा पर्नसक्ने अर्को प्रभाव हो– पर्यटकहरूको आगमन कम हुन सक्छ। पन्ध्रौं योजनाले तय गरेको योजनाअवधिमा नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्या ३५ लाख पु¥याउने र सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष बनाउने भन्ने लक्ष्यमा प्रतिकूल असर पर्नसक्छ। यसबाट पर्याटकहरूको आसन्न आप्रवाहलाई ध्यानमा राखी तयार गरिएका पर्यटन पूर्वाधारहरूमा गरिएका लगानी प्रभावित हुन्छन्।फलस्वरूप बंैक, वित्तीय संस्थाहरूको निष्व्रिmय कर्जासमेत बढ्नसक्छ। यी सम्पूर्णकुराको असर सेयर बजारमा पनि नपरी रहनसक्दैन। अरू नभए पनि मनोवैज्ञानिक असर त अवश्य पर्छ।
अर्को प्रभाव– विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा कमी आउन सक्छ। मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत–साधनको उच्चतम उपयोग गरी आर्थिक क्रान्ति गर्नवैदेशिक लगानी मुख्य संयन्त्र हुनसक्छ। नेपालमा स्वदेशी एवं विदेशी धेरै लगानीकर्ताले यस कार्यमा चासो दिएका पनि छन् , जुन कुरा लगानी सम्मेलनबाट पनि प्रस्ट भएकै हो। तर विश्व आर्थिक सुस्तीका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न हिचकिचाउने कारण लगानी अपेक्षितपरिमाणमा नेपाल नभित्रिन सक्छ। अहिले भारतबाट पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी फिर्ता लैजान थालेका छन्। यसको असर नेपालमा पनि पर्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो शीघ्र र तीव्र आर्थिक रूपान्तरणको आकांक्षा पूरा नहुनसक्छ। हाल १०२० मेघावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको र पन्ध्रौं योजना अवधिमा ५००० मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा समेत यसले प्रभाव पार्नसक्छ। भारतीय सुस्तीको अर्को प्रभाव भारततिर काम गर्न गएका नेपाली कामदारमा पर्नसक्छ। उनीहरू बेरोजगार हुनसक्छन्।
भारतीय अर्थव्यवस्थामार्फत् नेपालमा पर्ने प्रभाव
नेपालका सामान किन्ने विकसित मुलुकहरूको आर्थिक सुस्तीले नेपालबाट अन्य देशमा हुने निर्यातमा कमी आउन सक्छ। आर्थिक सुस्तीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव हो– भारतीय अर्थ व्यवस्थाको मार्ग हुँदै नेपालमा पर्ने असर। भारतीय रिजर्भ बंैकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले अगस्टमा बसेको मौद्रिक नीति समितिको बैठकमा भारतीय अर्थतन्त्रमा कूल मागमा सुस्ती आउन थालेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। यहीबीच भारतीय रिजर्भ बंैकले नीतिगत रिपो दरमा पनि ३५ बेसिस पोइन्टले कटौती गरेको छ। वर्तमान आन्तरिक र बाह्य सुस्तीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भारतीय सरकारले रिजर्भ बंैकबाट समेत आर्थिक पुँजी बचत रकम हस्तान्तरण गरेर लिएको छ।
भारतीय सरकारले भर्खरैको बजेटमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगाएको कर घटाएको छ। विश्वव्यापी व्यापारिक तनावले गर्दा भारतीय निर्यात प्रभावित भएको र यसले उत्पादन, निजी उपभोग र लगानी सबैलाई कमजोर बनाइदिएको छ।औद्योगिक गतिविधि सुस्ताएका छन्। यसमा भारतीय जिएसटी र मुद्रा अमौद्रिकीकरणको पनि केही भूमिका छ। भारतीय बंैकहरूमा निष्व्रिmय कर्जाको अनुपात ९.३ प्रतिशत पुगेको छ। भारतीय स्टक बजारका सूचकहरू सेन्सेक्स र निफ्टी ओइलाएका छन्। भारुको अवमूल्यन हुन सुरु भएको छ। फलस्वरूप भारतमा भएका विदेशी लगानीहरू फिर्ता जान थालेका छन्। विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आउने क्रम र परिमाण घटेको छ। सन् २०१९ को मे महिनामा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको युएस डलर ७.९ अर्बबाट युएस डलर ६.८ अर्बमा झरेको छ।विशेषगरी ट्याक्टर, मोटरसाइकल, कारजस्ता सवारीसाधनहरूको बिव्रmी गत जुलाईमा ३१ प्रतिशतले घटेको छ भने सन् २०१९ को जुन महिनामा भारतीय आर्थिक वृद्धिदर पाँच वर्षयताकै न्यून अर्थात् ५.० प्रतिशतमा झरेको छ। बिस्कुट, कुकिज, हेयर आयललगायत धेरै वस्तुको मागमा व्यापक कटौती भएको छ। भारतको नीति आयोगले त्यहाँ नसोचिएको ७० वर्षयताको ठूलो वित्तीय संकट आउँदै छ भनेको छ भने मुडी नामक संस्थाले भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ मा ६.२ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरेको छ।
अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा अवमूल्यन हुँदा त्यसको सोझो असर स्थिर विनिमय दर प्रणाली भएको नेपालमा पर्छ। भारु अवमूल्यन हुनासाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन सुरु भइहाल्छ। विनिमय दर अवमूल्यनले बाह्य मुलुकहरूसँगको आयात व्यापार, मुद्रास्फीति, वैदेशिक ऋण भुक्तानी दायित्वलगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा नकारात्मक असर पार्छ। करिब दुईतिहाइ व्यापार भारतसँग हुनेगरेको परिप्रेक्ष्यमा भारततर्फका निर्यात त्यहाँको सुस्तीका कारण घट्ने भएपछि नेपालको व्यापार घाटा बढ्ने सम्भावनाहुन्छ। अर्कातर्फ पर्यटन आय, वैदेशिक सहयोग, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि कम हुने हुनाले शोधनान्तर घाटा पनि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ जुन अहिल्यै निकै छ। अहिले नै ७ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने स्तरमा झरिसकेको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि अझ कमी आउनसक्छ। तर भारतीय मुद्रास्फीति न्यून स्तरमा रहेको र कूल मागमा कमी आई धेरै उपभोग्य वस्तु र सवारीसाधनहरूको स्टक क्लियर गर्नपनि न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने हुनाले नेपाललाई भारतबाट हुने आयातमा चाहिँ लाभ पनि हुनसक्छ।
तसर्थ आर्थिक सुस्तीको प्रभावकम पर्न दिन नेपालले सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादन बढाउने र सकेसम्म आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको नीति लिनुपर्छ। यसका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीनकार्यक्रम बनाएर आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा पनि निकै सजग हुँदै सरकारी वित्त अनुशासन कायम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। वित्तीय क्षेत्रको सुधार र स्वअनुशासनको त विकल्पै छैन। सबभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्रै यही हो। बेलैमा बंैकहरूले कर्जासम्बन्धी निर्णय गर्दा विश्वव्यापी माहोल र मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थिति र भावी संकेत समेतलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। नेपालले आफ्ना समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूलाई बलियो बनाउँदै लानुपर्छ।
मुलुकले सार्वजनिक ऋणव्यवस्थापन ज्यादै कुशलतापूर्वक गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो सार्वजनिक ऋण अनुपात कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशत छ। भोलि विदेशी ऋण र लगानी कम हुँदै गयो भने हामीले कसरी खर्च धान्ने भन्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ। विश्वव्यापी सुस्तीका कारण नेपाली कामदारहरूआफ्नै देश फर्किए भने तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यसबारे बेलैमा सोच्न जरुरी छ। व्यापार एवं शोधनान्तर घाटा निरन्तर बढेमा, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि घट्दै गएमा भोलि हामीले विदेशी विनिमय सञ्चितिकसरी सुदृढ राख्न सक्छौं? कसरी स्थिर विनिमय दर प्रणाली धान्न सक्छौं भन्ने प्रश्न आफैंमा संवेदनशील छन्। बंैकिङ एवं वित्तीय क्षेत्रलाई सम्भावित संकटबाट जोगाउन शीघ्र, विवेकशील, निर्णायक र उपयुक्त नीतिहरू आवश्यक पर्छन्।
यसका लागि केन्द्रीय बकले आफ्ना दक्षता, पेसागत क्षमता र अडानअझ बढी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ भने वित्तीय क्षेत्रले आफूलाई स्वअनुशासनमा कस्न जरुरी छ। बंैक, वित्तीय संस्थाहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी स्वतःस्फूर्त रूपमा रोक्नुपर्छ। केही कम भए पनि दीगो मुनाफामा आफूलाई सीमित गरी केही समय कर्जालगानीतर्फ ‘एग्रेसिभ’ नहुनु, बरु बेलैमा लगानीयोग्य साधनजोहो गर्नेतर्फ लाग्नु उपयुक्त हुन्छ। तरलता अभाव हुनगएमा आकस्मिक उपाय के हो ?समयमै त्यसको योजना बनाउनुपर्छ। भएका कर्जालगानीलाई पनि वास्तविक रूपमै असल दर्जामा राख्ने प्रयास जरुरी छ। बंैकिङ क्षेत्रले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी सुधार गर्न आवश्यक छ। कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैँक
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७६ ०४:५५ बुधबार