प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता निरन्तर मुलुकमा विकासले गति लिएको दाबी गरिँदै आएको छ। गणतन्त्रपछिको दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारको एक आर्थिक वर्षका तथ्यांकले जनअपेक्षाअनुसार काम भएको देखाएका छैनन्। सरकारका कामको उपलब्धि त्यसैभित्रका निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले पुष्टि गर्ने हो। देशको अर्थतन्त्रका गतिविधिको तथ्यांक राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत वर्षको उपलब्धिलाई हेर्दा सरकार आर्थिक वृद्धिबाहेक अरू सबैमा चुकेको देखिन्छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर गत वर्षको बजेट बनाएका थिए। यथार्थमा यो वृद्धि ७.१ प्रतिशत भएको छ। यसमा कृषि क्षेत्रको ५, उद्योगको ८.२ तथा सेवा क्षेत्रको ७.३ प्रतिशतको योगदान छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि काम भएका वर्षहरूमा यस्तै वृद्धि भएका उदाहरण छन्। वास्तवमा आर्थिक वृद्धिका दृष्टिले त्यो कालखण्ड सुनौलो रहेको छ। अहिलेको उपलब्धि जनआकांक्षाअनुरूप हुन सकेको छैन। दुई तिहाइको सरकारले योभन्दा बढी काम गर्न सक्नुपथ्र्यो। जनताको चाहना त्यही हो।
तैपनि अहिलेको वृद्धिलाई त्यति नराम्रो मान्न पनि मिल्दैन। आर्थिक वृद्धिले मात्र मुलुक र सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर माथि जान सक्दैन। कुनै मुलुकको विकासको गति कस्तो छ भनेर जान्न पहिलो हेरिने तथ्यांक आर्थिक वृद्धिदर नै हो। तर अर्थतन्त्रको पाटो एउटा मात्र छैन। यसका क्षेत्र धेरै छन्। आर्थिक वृद्धिदर ७–८ प्रतिशत हुँदा अन्य क्षेत्र भताभुंग भए यसले ठूलो अर्थ राख्न सक्दैन। सर्वसाधारणले यसबाट लाभ लिन सक्दैनन्। अहिले भएकै यही हो। मुलुकको गत वर्ष आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत भएका बेला बाह्य व्यापारमा चुकेका कारण अर्थतन्त्रमा समस्याका संकेत देखिएका छन्। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले यो समस्यालाई छोप्न सक्दैन। यसको पाटो फरक छ। फराकिलो र धान्नै नसक्नेगरी बर्सेनि बढिरहेको उच्च व्यापार घाटाले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन। गत वर्ष मात्र हाम्रो व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वार्षिक बजेट खर्चभन्दा व्यापार घाटा बढी हुन पुगेको छ। हामीले १४ खर्ब १८ अर्बको वस्तु आयात गर्दा निर्यात ९७ अर्बको मात्र गरेका छौं। यही व्यापार घाटाले हामीसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई घटाउँदै लगेको छ। अहिले हाम्रो सञ्चिति १० खर्ब ३८ अर्बमा झरेको छ। एक वर्षमा हामीले विदेशी मुद्रा ६४ अर्ब रुपैयाँ गुमाएका छौं। विदेशी मुद्रा घट्नु भनेको भोलिका दिनमा हामीले कुनै विदेशी वस्तु किनेर खान नसक्ने अवस्था आउनु हो। सञ्चिति घटे दातृ राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र ऋण प्रदायक संस्थाहरूले पनि हामीलाई पत्याउँदैनन्। अनुदानका कुरा छाडौं, ऋण दिन पनि आनाकानी गर्छन्। पुँजी अभावमा टाट पल्टेको व्यक्तिलाई कसैले पनि सहयोग गर्दैनन्। यस्तै हो मुलुकको अवस्था। अहिले पाकिस्तानलगायत विश्वका केही मुलुकको समस्या यस्तै बनेको छ।
एक वर्षमा हामीले विदेशी मुद्रा ६४ अर्ब रुपैयाँ गुमाएका छौं। विदेशी मुद्रा घट्नु भनेको भोलिका दिनमा हामीले कुनै विदेशी वस्तु किनेर खान नसक्ने अवस्था आउनु हो। सञ्चिति घटे दातृ राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र ऋण प्रदायक संस्थाहरूले पनि हामीलाई पत्याउँदैनन्। अनुदानका कुरा छाडौं, ऋण दिन पनि आनाकानी गर्छन्।
पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिन थालेको समस्याले सरकार सचेत बन्न खोजेको देखिएको छ। अनावश्यक वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विलासी र महँगा वस्तुको आयात घटाउने उपाय पनि अवलम्बन गरिएकोे छ। तर सरकारले अगाडि सारेका यस्ता नीति अल्पकालीन मात्र हुन्। यस्ता गतिविधिले आयात घटेर व्यापार घाटा धेरै कम हुने होइन। व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले दीर्घकालीन नीति अगाडि सार्नुपर्छ। सरकारले पहिले १३ खर्ब २१ अर्बको व्यापार घाटामध्ये कुन–कुन क्षेत्रबाट यसलाई कम गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। कुल व्यापार घाटामा कृषि वस्तुको आयात ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ। कृषिप्रधान मुलुक भन्ने तर धनियाँ, कागती, आलु प्याजजस्ता सजिलै र देशभित्र जहाँ पनि उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु पनि करोडौं रुपैयाँमा आयात गर्ने हाम्रो प्रचलनलाई फेर्न सक्नुपर्छ। विगतमा निर्यात गर्ने मुलुकले अहिले ३५ अर्बको चामल आयात गर्छ। कम्तीमा आफूलाई आवश्यक पर्ने र सजिलै उत्पादन गर्न सक्ने कृषि उपज उत्पादन गरौं। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सके मात्र पनि एक चौथाइ व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। यो सम्भव छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारको दीर्घकालीन नीति हुनुपर्छ। व्यापार घाटा कम गर्ने अर्को उपाय ऊर्जा विकास हो। अहिले २ खर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। अझ छिमेकी मुलुक चीन र भारत दुवै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा रणनीति बनाएर लागिसकेको अवस्थामा पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउनतिर लागेका छौं। यसले विद्युतीय ऊर्जाभन्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थकै निर्भरता अरू बढ्छ। यसको अर्थ हो, त्यसको आयातका निम्ति सञ्चित विदेशी मुद्राको उपयोग धेरै हुनु। ऊर्जाको उत्पादन बढाउन र यसको प्रयोगमा विविधता ल्याउन सके पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ। यसले मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भरताको मार्गमा अग्रसर गराउँछ।
व्यापार घाटा कम गराउन आन्तरिक उत्पादन बढाउनुसँगै निर्यात वृद्धि गर्ने नीति पनि अगाडि सार्नुपर्छ। गत वर्ष आयात (१३.९) का तुलनामा निर्यात (१९.४) प्रतिशतले बढेको छ। निर्यातमा सुधारका संकेत देखिएका छन्। यो राम्रो पक्ष हो। तर आयातको तुलनामा हाम्रो निर्यातको अंश ज्यादै सानो हुँदा सुधारले घाटा कम गर्न सहयोग पुगेको छैन। निर्यातका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी त्यसअनुसार बढाउने सरकारको नीति धेरै अगाडिको हो। केही क्षेत्र पहिचान गरिएका पनि थिए। तर त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन। उल्टै सम्भाव्य क्षेत्रको निर्यात घटिरहेको छ। त्यसैले सरकारको भनाइ र काम गराइमा एकरूपता देखिँदैन। यस्तो हुँदासम्म कुनै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन व्यापार घाटा घटाउनुको अतिरिक्त पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेको रेमिटेन्स आयलाई पनि अझै बढाउन सकिन्छ। मुलुकमा भित्रिने रेमिटेन्स आयको एक तिहाइ बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आएको अनुमान गरिन्छ। गत वर्ष करिब ३ खर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाहिर थियो। यसलाई प्रणालीभित्र ल्याउन सके मात्र पनि तत्कालका लागि ठूलो राहत मिल्नेछ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाताको व्यवस्था गरेको छ। यही खातामार्फत रेमिटेन्स पठाउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सक्नुपर्छ। सरकारलाई संघीयतामार्फत बढेको साधारण खर्च धान्न नागरिकलाई बढीभन्दा बढी कर लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र आम्दानी बढाउने योजना प्रभावकारी हुन सके मात्र करको बोझ धान्न सक्छन्। अन्यथा, यसैले आमअसन्तुष्टि बढाउन सक्छ। त्यसतर्फ पनि बेलैमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०४:२२ मंगलबार