बालगृह सञ्चालन गर्ने क्रम जुन हिसाबले बढेको छ, विकृति पनि त्यत्तिकै बढ्दो छ। बालगृहका नाममा सञ्चालित त्यस्ता संस्थाले उल्टै बालबालिकाको शोषण गर्दै आएको फेला परेको छ। बालगृहको नाममा ठगीधन्दा चलिरहेको छ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को अनुगमनका क्रममा यस्ता बालगृहभित्र मापदण्डविपरीतका गतिविधि देखिएका छन्। त्यसैले त बेलाबखत अनुगमनका क्रममा बालबालिकाको अवस्था नाजुक देखिएपछि परिषद्ले उद्धारसमेत गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ गल्फुटारस्थित कर्णाली होम नामक बालगृहमा मापदण्डविपरीत बालबालिका राखेको उजुरी आएपछि अनुगमन गर्दा बालबालिकाको अवस्था नाजुक पाइएकाले उद्धार गरिएको छ। बालगृहले आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ ले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको परिषद्का अधिकारीले नै बताएका छन्। विकट गाउँका सोझा अभिभावकलाई बच्चा पढाइदिने प्रलोभन देखाएर ठग्ने गरेको देखिएको छ। अभिभावक भएका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न नपाइने भए पनि झुक्याएर ठगी गरेको देखिन्छ। कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–९ का जयबहादुर विकले आफ्नै छिमेकीहरूलाई ठगी गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ। उनले अभिभावकसँग रकम लिएर बालबालिकालाई बालगृहमा ल्याएको खुलासा भएको छ। तिलागुफा नगरपालिका–१ का सिंग विकले दुईवटी छोरीलाई काठमाडौंमा पढाउन भनेर जयबहादुरलाई एक लाख रूपैयाँ बुझाए। तर उल्टै बालबालिकालाई अलपत्र बनाइदिएपछि अहिले उनी छोरी लिएर गाउँ नै फर्किएका छन्। यसरी ठगिनेमा सिंग एक्ला व्यक्ति होइनन् र अलपत्र पर्नेमा उनका छोरीहरू मात्र पनि होइनन्। बालगृहको नाममा धेरै व्यक्ति ठगिएका छन् भने अन्य धेरै बालबालिका अलपत्र परेका छन्।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा जबर्जस्ती अनाथ घोषणा गर्ने वा अनाथको रूपमा दर्ता गराउने, कानुनबमोजिम बाहेक बालगृहमा राख्नेलाई ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ। बालगृहको नाममा ठगीधन्दा मौलाउँदै गएकाले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।
केन्द्रीय बालकल्याण समितिको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा कर्णाली होम बालगृहको दर्ता कागजात फेला नपरेको उल्लेख छ। सञ्चालकले होस्टेलमा पढाइदिन्छु भन्दै अभिभावकसँग पैसा असुली गरे पनि कुनै बालबालिका विद्यालय भर्ना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यति मात्र होइन, खाद्यान्नलगायत व्यवस्था नभएको, बालबालिकाको रेखदेख गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति नभएको, ६ महिनादेखि घरभाडा नतिरेको, सरसफाइ तथा व्यवस्थापन राम्रो नभएकोलगायत समस्या प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुले बालगृहको दुरवस्था देखिन्छ। साथै यसले बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा जिउन बाध्य भएको देखिन्छ। अन्य बालगृहहरूको अवस्था पनि उस्तै देखिनुचाहिँ विडम्बनापूर्ण छ। काठमाडौंको सुकेधारास्थित ऐश्वर्य बालगृहको धन्दा र अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन। ऐश्वर्य बालगृहबाट गत जेठ १ गते एक सय २५ बालबालिकाको उद्धार गरिएको थियो। र, उद्धार गरिएका अधिकांश बालबालिकाको शरीरमा लुतो, घाउखटिरा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय बालकल्याण समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मापदण्डविपरीत सञ्चालित कर्णाली होम, ऐश्वर्यसमेत पाँचवटा बालगृहबाट एक सय ९२ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा देशभर रहेका चार सय सात बालगृहको अनुगमन गरिएको थियो। गत आवमा भने समितिले उपत्यकाभर ८२ वटा बालगृहमा मात्रै अनुगमन गरेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बालगृहको अनुगमन कसले गर्ने विषयमा क्षेत्राधिकार विवाद भएसँगै अनुगमन कार्य न्यून देखिएको हो। यसअघि केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिले नियमित अनुगमन गर्ने भए पनि मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै जिल्लाका बालकल्याण समिति विघटन भएकाले अनुगमन कार्य सुस्त भएको हो।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा जबर्जस्ती अनाथ घोषणा गर्ने वा अनाथको रूपमा दर्ता गराउने, कानुनबमोजिम बाहेक बालगृहमा राख्नेलाई ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ। बालगृहको नाममा ठगीधन्दा मौलाउँदै गएकाले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। यस्ता अनुगमन पटके आधारमा नभई नियमित हुनुपर्छ। साथै बालबालिकालाई बिचल्ली बनाएर राख्ने यस्ता बालगृह सञ्चालकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न जरुरी छ। तर अहिले बालगृह सञ्चालकहरू पक्राउ नै नपर्ने र परे पनि तत्कालै छुटिहाल्ने प्रवृत्तिका कारण यस किसिमका गलत कार्य रोकिएका छैनन्। त्यसैले पनि सरकारले बालगृहहरूको नियमित अनुगमन गर्नुका साथै गलत कार्य गर्ने जोकोहीलाई पनि सजाय दिन आवश्यक छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७६ ०३:२२ आइतबार