केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायालयको मर्यादा कायम राख्न अनुरोध गर्दै विचाराधीन मुद्दामा कलम नचलाउन पत्रकारलाई आग्रह गरेपछि सञ्चारमाध्यम र अदालतको सम्बन्धका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसँगै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने तथ्यपरक ढंगले विचाराधीन मुद्दामै पनि कलम चलाउन सकिने धारणा राखेका थिए। यसले विचार दुई ध्रुवमा बा“डिएको देखिन्छ। अर्को अर्थमा, अदालतमा प्रवेश गरेका मुद्दामा मिडिया ‘ट्रायल’ सम्भव छ कि छैन भन्ने सवाल नै छलफलको विषय हो।
खोज पत्रकारिताको शैलीबाट अदालतले फैसला गर्नुअघि वा पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई मिडियाले दोषी वा निर्दाेष साबित गराउने प्रयासलाई ‘मिडिया ट्रायल’ वा ‘ट्रायल बाई मिडिया’ भन्ने गरेको पाइन्छ। बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीमा मिडियाको प्रभाव बढ्दा यो विषय विश्वभर नै चर्चाको विषय बनेको छ। र, अदालतबाट फैसला हुनु पहिला नै कुनै व्यक्तिको गोपनीयताभित्र छिरी वा अदालतमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप गरी मिडियाले पूर्वधारणा बनाइदिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस भइरहेको छ।
अदालतले फैसला गर्नुअघि वा पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई मिडियाले दोषी वा निर्दाेष साबित गराउने प्रयासलाई ‘मिडिया ट्रायल’ वा ‘ट्रायल बाई मिडिया’ भनिन्छ।
टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिसकेपछि पनि जनताको एउटा जबर्जस्त समूह अनुसन्धानकै विरोधमा उत्रिएपछि झन् यो बहसको गम्भीरता बढेको छ। न्यायालय–मिडिया सम्बन्धका विषयमा न्यायिक नेतृत्व वर्गले लामो समयदेखि छलफलमा ल्याएको हो। धेरैजना प्रधानन्यायाधीशले मिडिया नीति बनाउने प्रयास गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठदेखि पछिल्लो कालमा कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमारप्रसाद शाह र गोपाल पराजुलीसम्मले मिडिया नीति बनाउने कोसिस नगरेका होइनन्।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा आएपछि पनि सर्वाेच्च अदालतले मिडिया नीति टुंगोमा पु-याउने प्रयास गरिरहेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले त्यसलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले मिडियालाई अदालतमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको केही दिन पनि नबित्दै मिडियाकर्मीहरू नै संलग्न शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा सिंगो सञ्चार जगत्, सामाजिक सञ्जाल र सर्वसाधारणले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। जब जनताको चासोको विषय छलफलमा आउ“छ र त्यो, निर्णय गर्ने अधिकारीकहाँ पुग्छ, तब कसले के भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषय छुट्टयाउन गाह्रो हुन्छ।
सार्वजनिक विषयमा जनता र मिडियालाई चुप लगाउनु र न्यायालयमा पुगेको मुद्दामा अन्य व्यक्ति वा निकायले निर्णय गर्नु दुवै आश्चर्यका विषय हुन्। देश यस्तो द्वन्द्वमा फस्दा कहिलेकाहीं लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू नै धरापमा पर्न सक्छन्। अदालतमा थुप्रै विषय पुगिरहेका हुन्छन्, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक एवं व्यक्तिको समेत चासो र सरोकार रहेका सार्वजनिक महत्वका मुद्दा। अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि त्यस विषयमा अन्य निकाय मौन रहने वा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था अघि नबढ्ने मान्यता नै विचाराधीन मुद्दाको अवधारणा हो। तर मिडियाले निश्चित निर्णयसम्बन्धी बाहेक तथ्यमा आधारित भए पनि समाचार दिनु हुँदैन भन्नु पनि स्वाभाविक होइन।
अदालतमा मुद्दा पुगिसकेपछि त्यससँग जोडिएका विषयमा अन्य निकाय वा व्यक्ति अघि बढ्न नपाउने मान्यता नै विचाराधीन (सबज्युडिस¬) मुद्दाको अवधारणा हो। शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त लागू भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा जब मुद्दा अदालतमा पुग्छ, तब अन्य निकायले आफ्ना काम÷कारबाही र निर्णयविरुद्ध आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै विचाराधीन मुद्दाको सिद्धान्त हो। यो अवधारणाले मुद्दामा न्यायिक निर्णयको सर्वाेपरिता स्वीकार गर्छ र निर्णय जस्तो आए पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्छ। अदालतमा मुद्दा पनि पुग्ने तर त्यसबारे बाहिर–बाहिरैका निकायले निर्णय गर्ने हो भने अदालत हुनु/नहुनु, विषय अदालत पुग्नु/नपुग्नुको अर्थ रहने छैन।
पछिल्लो समय हाम्रै देशमा पनि अदालतलाई नमान्ने, सकेसम्म अचेट्न खोज्ने वा विभिन्न बहानाबाजी गरेर अदालतको आदेशलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। आदेशको गलत व्याख्या गरेर निर्णय जबर्जस्ती आफ्ना पक्षमा तान्ने प्रयास पनि भइरहेको पाइन्छ।
टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिसकेपछि पनि जनताको एउटा जबर्जस्त समूह अनुसन्धानकै विरोधमा उत्रिएपछि झन् यो बहसको गम्भीरता बढेको छ।
केवल भोलिपल्टसम्म अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने निकायले समेत अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश भएको छ कि छैन भनेर छल्न खोजेको पाइन्छ भने ठूलो नेटवर्क भएका समूहहरूले त त्यसअनुकूल पूर्वतयारी समेत गरेको देख्न थालिएको छ। यसर्थ सबैले सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। न्यायाधीशले चाहेको नजिर बनाउन अरू मुद्दाबाटै पूर्वतयारी गर्नु स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायालयका लागि जति घातक छ, त्यति नै घातक त्यस्ता समूहको पूर्वतयारीलाई नठान्ने हो भने नेटवर्क बनाउन नसक्ने व्यक्ति अदालत नछिरे हुन्छ भन्ने दिन आउन समय लाग्ने छैन।
अन्तरिम आदेशमा समेत बहानाबाजी गर्ने र गलत तर्क र तथ्य देखाएर छल्ने प्रयास गर्दा न्यायालयका आदेशकै अपमान हुने गरेका छन्। एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर समान अवस्थाका मुद्दामा पनि फरक–फरक आदेश आउने, उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा एकदमै उल्टासुल्टा आदेश वा फैसला आउने गरेका कारण अदालतकै आदेशहरूमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
संविधानको धारा १२६ मा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था छ। त्यस्तो अधिकार– संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भनिएको छ। हामी एकातिर, संसारमा विकसित मान्य सिद्धान्त प्रयोग गर्ने अर्थात् एकदमै निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी अदालतको परिकल्पना पनि गर्छाैं भने अर्कातिर, आफ्नै भाइभतिजा, सालासाली, भान्जाभान्जी वा छोराछोरीलाई नै न्यायाधीशका रूपमा हेर्न चाहन्छौं। जसका कारण स्वतन्त्र न्यायालयको लक्ष्य धर्मराएको छ।
संविधानमा उल्लिखित लक्ष्य, परिभाषा र आकांक्षा सुन्दर छन् भने मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने सर्त पनि त्यसमा छ। अर्थात् अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई छैन। तर आदेश उल्लंघन गर्ने कति व्यक्ति कारबाहीको भागी भएका छन्, कति व्यक्तिलाई त्यस्ता सजाय मिनाहा वा खुकुलो गरिएको होला, एकपटक पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो सत्य स्वीकार गर्ने हिम्मत भएको भए, न न्यायालयको अवस्था यस्तो हुन्थ्यो न त मुलुककै !
संविधानको धारा १२८ मा उल्लेख भएअनुसार सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो। सबै अदालत र न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत मातहत छन्। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई नै छ। उसले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायका न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी निर्देशन पनि दिइरहेको छ। यो परिपाटी सर्वाेच्च अदालत गठन भएदेखि नै अपनाइएको हो।
अर्काे सर्त– मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्छ। सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहत अदालतका न्याय सम्पादनमा कसैले अवरोध गरे वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरे, कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ, भनिएको छ। तर कतिलाई यस्तो कारबाही गरियो, कति जनाविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा चले, विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। ठूला नेताविरुद्ध चलाइएका अवहेलना मुद्दामध्ये किन एउटामा पनि कारबाही हुन नसकेको होला ? यो संयोग मात्रै पनि हुन सक्छ। तर सर्वसाधारण चकित हुने अवस्था छ।
न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि अझै केही सिद्धान्त पालना हुन सकेका छैनन्। हाम्रो देश, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भए तापनि साधारण सभाबाट पारित सन् १९८५ मा स्वीकारिएको न्यायालयसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको पूर्ण पालना अझै हुन सकेको छैन। त्यसमा मुद्दाको स्वतन्त्र सुनुवाइ र कार्यान्वयनको मात्रै सुनिश्चितता खोजिएको छैन, न्यायाधीशमा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्तिको परिकल्पना पनि गरिएको छ। न्यायाधीशलाई कारबाही र उसको बर्खास्ती अर्काे गम्भीर विषय हो। जब न्यायाधीश नियुक्तिमा नातावाद हाबी हुन्छ, तब कारबाहीमा पनि त्यसको असर देखिने नै भयो। नियुक्ति पाउनेमध्ये पनि कसैले म ड्राइभर वा अर्दलीको सुविधा लिन्नँ वा मोटर आफ्नै छ, चाहिँदैन भन्न नसकेबाट पनि न्यायालय खान जाने थलो बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ।
सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै स्वतन्त्रता अपनाइए पनि व्यक्तिको भित्री मनसाय जसरी–तसरी अदालतलाई अचेट्ने र त्यसबाट फाइदा लिने रहेकाले अदालतलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न बाधा भइरहेको छ। जबसम्म हामी विवादास्पद अभिव्यक्तिमा रमाउन खोज्छौं तबसम्म अदालतलाई अनावश्यक दबाबबाट बाहिर आउन सजिलो छैन। २०६२/६३ मा जनआन्दोलन भाग–२ को नेतृत्व गरिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा व्यक्त ‘अदालतलाई नारायणहिटी दरबारमा सारिदिए हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति होस् वा ‘भ्रष्ट न्यायाधीशले दिएको आदेश हामीलाई मान्य छैन’ भन्ने निहिता–शकुन्तला थापाको भनाइ, यसबारे हामीले पुनर्विचार गरेका छैनौं। पछि ‘अदालत बुर्जुवाहरूको हो’ भन्ने नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् र उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति दिलाइसकेका छन्। यस्ता अभिव्यक्ति जबसम्म हामीलाई रोमाञ्चक लाग्छन्, तबसम्म हामी अहिलेको भन्दा राम्रो, सुधारिएको र स्वर्णिम न्यायिक युगमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं।
कोइरालाले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा हामी आन्दोलनको मनस्थितिमा थियांै, हामीलाई चर्का कुरा मन पर्थे। त्यसबेला हामीलाई अख्तियार र अदालतको विरोधमा समेत बोल्ने नेताको खा“चो थियो, त्यसैले हामीले कोइरालाको त्यस्तो अभिव्यक्ति पनि मन परायौं, त्यसमा समर्थन जनायौं। किनभने त्यतिबेला त्यस्ता क्रियाकलापले निरंकुश प्रणालीलाई कमजोर बनाउन मद्दत पुग्थयो। तर हाम्रो अदालतको समस्या त्यो नभएर अर्कै केही रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। कतिपय हाम्रा गलत अपेक्षाका कारण अदालत नराम्रो देखिएको छ भने कतिपय न्यायालयभित्रैका गलत शैली पनि यसमा जिम्मेवार छन्। जनताले पनि गलत अपेक्षा त्याग्ने र न्यायालय पनि थप शुद्धीकरण हुने कोसिस गर्ने हो भने अदालतप्रति जनताको आस्था बढ्न बेर लाग्दैन।
अन्त्यमा, न्यायालयमा पुग्ने विषय, न्यायालयप्रति गरिने मिडियामार्फतको होस् वा सडकबाट गरिएको सार्वजनिक चासो नै किन नहोस्, जनताले महत्व दिएका विषयमा आफ्नो पक्षमा फैसला आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन। जबसम्म त्यस्तो अपेक्षा अवैधानिक र अस्वाभाविक मानिँदैन तबसम्म त्यस्तो अपेक्षा गलत हुँदैन। तर जब अपेक्षा नै अस्वाभाविक हुन्छ, दूषित मानसिकताको उपज हुन्छ, तब त्यस्तो अपेक्षा अदालतबाट पूरा हुने सम्भावना नै रह“दैन।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ ०४:४४ बुधबार