जम्मु कश्मिर लामो समयदेखि राजनीतिक र संवैधानिक दुःखमा छ। भारतीय संविधानको भाग २१ मा अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबन्धको व्यवस्था छ। यही भाग २१ को धारा ३७० मा जम्मु कश्मिर राज्यका सम्बन्धमा अस्थायी उपबन्ध छ।

यस उपबन्धमा यही संविधानको धारा २३८ जम्मु कश्मिर राज्यमा लागू नहुने भनिएको छ। साथै ३७० धाराले जम्मु कश्मिरमा ऐन, नियम तथा विधि बनाउन संसद्लाई शक्ति प्रदान गरेको छ। भारतीय राष्ट्रपति र जम्मु कश्मिरका सरकारको परामर्शमा संघको सूची र समवर्ती सूचीका अधिकारहरू सीमित भएको सहमति भएमा यसलाई स्थानीय विषय घोषणा गरेर डोमिनियन विधान–मण्डलमार्फत विधि बनाउन सकिने व्यवस्था छ। यी सूचीका साथसाथै अन्य विषयका पनि सीमितता महसुस भएमा राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखबीच सहमतिमा आदेशद्वारा नियमहरूको निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छ।

भारतीय संविधानले जम्मु कश्मिरका सम्बन्धमा भारतीय राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्ने विशेष अधिकार दिएको देखिन्छ। धारा ३७० को (घ) मा विवाद, अपवाद, जे जस्ता रहे पनि राष्ट्रपतिको आदेशद्वारा निर्देशन भएको खण्डमा त्यहाँ पनि लागू हुने भनिएको पाइन्छ। तर यस्तो कुनै पनि आदेश जो उपखण्ड (ख) को दफा १ मा जुन निर्दिष्ट राज्यको अधिमिलन पत्रमा निर्दिष्ट विषयसँग सम्बन्धित छ, त्यस राज्यको सरकारबाट परामर्श गरेर गरिनेछ। अन्यथा होइन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ। यही अगस्ट ५ मा भारत सरकारले घोषणा गरेको जम्मु कश्मिरसँग सम्बन्धित निर्णयको गर्तमा प्रशस्त परामर्श नभएको प्रस्ट देखिएको छ।

वर्तमान भारतको नेतृत्व वर्गका लागि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ भने विभिन्न राज्यका विविधता र अस्तित्व स्वीकार गर्नु र जम्मु कश्मिरका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको जनमत संग्रहको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले सञ्चालन गरिरहेको भारतको वर्तमान अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति हुने गरी अघि बढेको देखिन्छ। भाजपा निर्वाचनका समयमा गरेका प्रतिबद्धताप्रति सचेत पनि देखिन्छ। भाजपाले लोकसभा निर्वाचन सन् २०१९ को घोषणापत्रमा राष्ट्र सर्वप्रथम भनेर आतंकवाद पर सुुरक्षा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, सैनिकको कल्याण, पुलिस बलको आधुनिकीकरण, घुसपैठ समस्याको समाधान, सीमा सुरक्षा सुदृढ, तटवर्ती सुरक्षाका साथै जम्मु कश्मिर धारा ३७० को सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरेको छ। भाजपाले धारा ३७० का सम्बन्धमा जनसंघको समयदेखि नै राख्दै आएको धारणा दोहो¥याएको छ। राज्यका सबै क्षेत्रको विकासमा आउने सबै बाधा अड्चन हटाउँदै राज्यका सबै क्षेत्रमा पर्याप्त वित्तीय संसाधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको लेखेको छ।

भाजपाले घोषणापत्रमा धारा ३५ ए अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। धारा ३५ ले जम्मु कश्मिरका गैरस्थायी निवासी र महिलालाई विभेद गरेको भाजपाको ठहर छ। साथै जम्मु कश्मिरको विकासका लागि यो धाराले बाधा पु¥याएको भाजपको दृष्टिकोण छ। यिनै दृष्टिकोणका कारण राज्यका सबै बासिन्दाका लागि सुरक्षित र शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्न सबै खाले कदम उठाउन प्रतिबद्ध रहेको उसले जनाएको छ। भाजपाले घोषणपत्रमा सन् १९९० जनवरीमा कश्मिर घाँटीबाट विस्थापन भएर दिल्लीमा शरणार्थीका रूपमा बसेका ३ लाख कश्मिरी पण्डितहरूलाई फिर्ता पठाउने उल्लेख गरेको छ। साथै पाकिस्तान र पाकिस्तान शासित जम्मु कश्मिरबाट आएका शरणार्थीहरूलाई पुनर्वासका लागि वित्तीय सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख छ।

कश्मिरमा विशेष अधिकार अन्त्य घोषणाको मूल उद्देश्य जम्मु–कश्मिरलाई पुरानो गौरवको अवस्थामा फर्काइने भनी नरेन्द्र मोदीले भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा दिएको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ। 

भाजपाले आफूलाई घोषणपत्रमा बलियो गरी प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। भाजपाले ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हो भने भारतको संविधान नै सहमतिको दस्तावेज हो। भारतको संविधानको धारा ३७१ लाई हेर्ने हो भने महाराष्ट्र र गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आन्ध्र, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाञ्चल, गोवा राज्यलाई पनि विशेष उपबन्ध दिइएको छ। यसरी संविधानमा विशेष उपबन्ध दिएर विभिन्न राज्यलाई एउटै भूगोलमा एकीकृत गर्ने काममा सरदार बल्लभभाइ पटेलको योगदान ज्यादा देखिन्छ। उनले भारत पाकिस्तान विभाजका समयमा रहेका ५६५ राज्यलाई गैरयुद्धका माध्यमबाट भारतमा एकीकृत गरेका थिए। यो समयमा स्वतन्त्र राज्यको हैसियत कायम राख्न चाहने जुनागढ, हैदरावादजस्तै कश्मिर पनि एक थियो। यिनीहरूलाई भारतमा मिलाउन सैनिक र संवैधानिक दुवै प्रयास गर्नुपरेको थियो। पटेलको दर्शनलाई ज्यादा अंगीकार गर्ने भाजपा कश्मिर समस्यामा जवाहरलाल नेहरूलाई दोषी करार गर्न चाहन्छ।

जवाहरलाल नेहरूले कश्मिर समस्यालाई द्विपक्षीयबाट बहुपक्षीय बनाएका थिए। उनले यो समस्याको समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत गर्र्न खोजे। संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि यो समस्यालाई बल्झाइराख्न चाहेको भित्री मनसुवा रहेको बुझिन्छ। धेरैका लागि कश्मिर दक्षिण एसियामा अस्थिरता सिर्जना गर्ने साधन बन्न गएको छ। सन् २०१९ जुलाईमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अमेरिका भ्रमण गरेका बेला पनि डोनाल्ड ट्रम्पले कश्मिर समस्या बल्झाउन खोजेका थिए। जापानको ओसाकामा भएको जि–२० सम्मेलनमा नरेन्द्र मोदीले कश्मिर समस्यामा ट्रम्पलाई मध्यस्थता गरिदिन भनेको भनी ट्रम्पले इमरान खानलाई सुनाएका थिए। तर सन् १९७२ मा भएको सिमला सम्झौताले भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिर समस्यालाई बहुपक्षीय नबनाउने समझदारी भएको छ। यसले भारतीय कूटनीतिमा असहजता पैदा गरेको थियो।

भारतीय कूटनीतिक अभ्यास हेर्दा उसले कश्मिरमा चीनको भूमिका निर्णायक हुने मानेको देखिन्छ। अगस्ट ५ को स्थितिपछि पाकिस्तानका विदेशमन्त्री मोहम्मद शाह कुरेसीले  चीन भ्रमण गरेपश्चात् भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेट गर्नुले चीनको भूमिकालाई स्वीकारेको मानिन्छ। अमेरिकालाई अफगानिस्तानबाट मुक्ति मिल्न पाकिस्तानको सहयोग जरुरी छ भने चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमार्फत पाकिस्तान चीनसँग नजिक छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पाकिस्तानको उपस्थिति भारतको सरह हुन जाने देखिन्छ। इमरान खानका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा व्यक्त भाषाले यसैलाई संकेत गर्छन्।
अभिव्यक्तिमा सचेत भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले प्रस्तुत गरेका जम्मु कश्मिर पुनर्संगठन विधेयकले भारतमा नौवटा केन्द्र शासित राज्य हुन पुगेको छ। भारतीय

संविधानको भाग ८ मा संघ राज्यका क्षेत्रहरूबारे उल्लेख गरिएको पाइन्छ। जहाँ दिल्लीलाई पनि विशेष अधिकार दिएर शासन गरिएको छ। कश्मिरमा विशेष अधिकार अन्त्य घोषणाको मूल उद्देश्य जम्मु–कश्मिरलाई पुरानो गौरवको अवस्थामा फर्काइने भनी नरेन्द्र मोदीले भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा दिएको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ। यसको अर्थ यहाँ हिन्दूहरूको शासन स्थापना गर्न खोजिएको निष्कर्षको नजिक पुग्न सकिन्छ।

वर्तमान भारतको नेतृत्व वर्गका लागि सबैभन्दा राम्रो त के हुन्छ भने विभिन्न राज्यका विविधता र अस्तित्व स्वीकार गर्नु र जम्मु कश्मिरका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको जनमत संग्रहको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु। यस्तो हुँदा मात्र दक्षिण एसियामा भारतले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको विश्व समुदायले स्वीकार्नेछ। नत्र भारतीय विदेश नीतिमा साम्प्रदायिकताले प्रवेश गरेको सिद्ध हुन जान्छ। जसको बाटो ज्यादै साँघुरो हुन्छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७६ ०६:०१ मंगलबार