भैरव रिसाल
भ्रष्टाचार पहिला नीतिगत तहमा कम, प्रशासनिक तहमा अलि–अलि हुन्थे। त्यसबेलाका सचिव कलेजबाट लगिन्थे। २००७ सालमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नेपाली देशभरमा ३ सय जनाभन्दा बढी थिएनन्। पढेलेखेका मान्छेको समाजमा ठूलो इज्जत हुन्थ्यो। त्यतिबेलाका मान्छे बाँचुन्जेल मात्र होइन, मरेपछि पनि चरित्रमा दाग लाग्ला कि भन्ने चिन्ता गर्थे। विदेशमा प्रशिक्षण/तालिम लिने चलन भित्रिसकेको थिएन।
विदेश भनेको प्रायः भारत नै थियो, नेपालमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पढाइ प्रारम्भ नहुँदासम्म। अध्ययन भारतीय वा गुरुकुलीय पद्धतिको होइन, भारतमै पनि। लर्ड मेकालेले डिजाइन गरेको क्लर्क उत्पादन गर्नु नै तत्कालीन ब्रिटिस–भारतको पढाइको मर्म थियो। त्यही भारतमा पढेका शिक्षित मान्छेहरू पनि पापको डर मान्थे। तैपनि ‘घूस’ चल्दोरहेछ। पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा पनि घूस खाने गरिँदोरहेछ र त उनले ‘घूस’ लिन्या र दिन्या’ दुवैलाई दोषी ठह¥याएका। हो त नि, घूस दिनेले दिएन भने खानेले के खानु !
नीतिगत तहमा हुने अनियमितता अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने हो भने कसरी नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार ?
अब पढाइ धेरै हुन लाग्यो। बजार भाउ बढ्दै गयो, अनि आवश्यकता पनि। जीवनस्तर खाटबाट पलङमा स¥यो; सुकुल, राडी, पाखी, सतरन्जाबाट गलैंचा, चकला, टेबुल, सोफासेटतिर उक्लन लाग्यो। खास्टो, दोलार्इंको ठाँउ विदेशबाट आयात गरिएका कम्मलले लिन लागे। अब सही नगरेको पैसाले चलखेल गर्ने अवस्था देखापर्न थाल्यो। इज्जत, आचरण र सुकर्मलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सोच पातलिँदै गयो। यो क्रम क्रमशः बढ्दै गयो। जसरी पनि कमाऊँ भन्ने विकृतिले अरू त अरू सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई छाडेन। यो विकृतिका स्वरूप अनेक भए– किर्ते प्रमाणपत्र, उमेर घटाउनेजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप बढ्न लागे। लागुपदार्थका कारोबवारीसँग मिलरे ‘लिनु–खानु’ गर्न लागे। लागुपदार्थ मोजाभित्र लुकाएकोसम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदनमा दाहिने मोजामा कि देब्रेमा नखुलाएको भन्दै अपराधी छुट्न थाले।
भ्रष्टाचारको तह फेरियो
नेपालको बजेट हजारभित्र हुने युगमा भ्रष्टाचारका रकम सय रुपियाँभन्दा मुनिका हुन्थे। बजेट लाखभन्दा माथि भएपछि भ्रष्टाचारका रकमले हजार छुन लागे। बजेट करोडभन्दा माथि पुगेपछि घूस रकम लाखमा उचालियो। जब बजेट खर्बतिर पुग्यो, तब घूसको अंक पनि करोडतिर उक्लिन लाग्यो। अहिले सुनिँदै छ– राष्ट्रिय बजेट १० खर्ब नाघेपछि भ्रष्टाचारको रकम पनि मोटाएर अर्बतिर उक्लिन लागेको छ रे ! पहिले ब्रिफकेसमा दिइने उपहार अब अर्ब नाघेपछि मिनी ट्रकमा लैजानु पर्छ रे ! ब्रिफकेसमा अटाए पो ! पञ्चायत प्रशासनमा पनि घूस लिने–दिने चलन बढ्दै थियो। तर त्यतिबेला र त्यसपछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत तहका भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य हेथ्र्यो।
१० वर्ष लामो जनयुद्धपछि गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र उन्मूलन त ग¥यो, तर संविधान बनाउन सकेन। दोस्रो निर्वाचित संविधान सभाले समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक संविधान त बनायो, तर अख्तियारले नीतिगत तहका भ्रष्टाचार हेर्न नपाउने गरी। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार एवं अनुचित काम नीतिगत तहबाट हुन थाले। अहिले सर्वत्र अनुचित कामको बिगबिगी छ। यस्ता कामले अनेक रूप र रङमा पत्याउनै नसकिने भ्रष्टाचारका चल्ला कोरल्ने रहेछन्। नेपाल अहिले त्यसैको सिकार भएको छ।
अख्तियारको क्षेत्र नबढाए रोकिँदैन
प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोर हुनुहुुन्छ कि भन्ने तर्कना पनि आउँछ, यदाकदा। भ्रष्टाचार रोक्ने नै हो भने निकै कठोर एवं निर्मम हुन जरुरी छ। यी अचेलका भ्रष्टाचारसँग गाँसिएकाहरूबाट आएको ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशिलता’ जस्ता नाराले भ्रष्टाचार रोकिने संकेत देखिँदैन। यसर्थ संविधान संशोधन गरी, भ्रष्टाचार जोसुकै र जुनसुकै तहकाले गरेका हुन् वा मन्त्रिमण्डलकै निर्णयमा किन नहोस्, अनियमितताको गन्ध आउँछ भने त्यसउपर अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा मोटाखाले भ्रष्टाचारले नाइलनको मोटो डोरीसमेत चुँडाल्न सक्दोरहेछ।
अर्ब आसपास र त्यसमाथिका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने सानो मनले, सानो आँटले र सानो परिश्रमले सम्भव देखिँदैन। हामीले राजनीतिक क्षेत्रको निर्वाचन पद्धति यति महँगो र खर्चिलो बनायौं कि धेरै करोड रुपियाँ खर्च गर्न नसक्नेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार हुने आँटै नगरे हुन्छ। पहिला अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रशासनिक क्षेत्रमा धेरै हुने गर्थे। तर अहिले त्यसलाई नीतिगत–राजनीतिक तहको भ्रष्टाचारले उछिनेको छ भन्ने व्यापक चर्चा छ। जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छुनसम्म पनि सक्तैन। नीतिगत तहमा हुने अनियमितता अनुसन्धान गर्न नपाउने हो भने कसरी नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार ? सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको पालना नगर्ने मन्त्रीविरुद्ध खोइ त सशक्त कारबाही भएको ? सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र राजस्व दुरुपयोग कठोरतासाथ किन रोकिँदैन ?
यी अचेलका भ्रष्टाचारसँग गाँसिएकाहरूबाट आएको ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशिलता’ जस्ता नाराले भ्रष्टाचार रोकिने संकेत देखिँदैन।
पुरानो शक्ति फर्किंदैन
एकथरी वामपन्थी विचारक र चिन्तक यति निराश भइसकेका छन् कि जसलाई राजतन्त्रको हरक आउन लागेको छ। साँढेझैं मैमत्त आजका शासकहरू साच्ँचै अन्धवेगमा छन् जस्तो लाग्छ, सरसर्ती हेर्दा। तर अन्तर्यमा त्यति डिग्रीमा पुगेजस्तो लाग्दैन। त्यसरी सोचिएको जस्तो दुर्घटना भइहाल्ने अवस्था आउन लागेजस्तो पनि लाग्दैन। त्यो हरक उत्सर्जन गर्ने अवस्थामा छ जस्तो पनि लाग्दैन। आहुतिको जस्तो गहिरो र बुँदागत अध्ययन त छैन, मेरो। तर आज सत्तामा आसीन शक्तिमा यस्तै उन्मत्तता र अकर्मण्यता रहिरहने र नसच्चिने हो भने के हुन्छ भन्न गाह्रो छ। यस्तै न हाँसको चाल न बकुल्लाको भइरहने हो भने केही नयाँ त हुन्छ होला ! त्यो कस्तो हुन्छ ? मैले परिकल्पना गरेको छैन।
अन्तरआत्माले भन्छ– ‘आजको युग नयाँको हो, पुरानो फर्किंदैन।’ कस्तो युग आयो, यो संघीय संसद् भन्ने ? अन्यत्र भएको र हुने भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोक्ने काममा सशक्त नेतृत्व दिने संस्था संसद् सचिवालयले नै थोरै खर्चमा मर्मत हुने मोटरहरू थन्क्याएर दर्जन नयाँ गाडी किन्यो रे ! त्यो पनि नक्कली पाटपुर्जा जडान गरिएको फेला प¥यो भन्नेजस्ता बेइज्जतीका समाचार पढ्नुपरेको छ। तर होइनरहेछ भने पनि मान्छेहरू पत्याउँदैनन्। परिस्थिति कति तरल एवं विषाक्त छ ! नीतिगत (राजनीतिक) तहका भ्रष्टाचारका अगाडि त प्रशासनिक एवं प्राविधिक तहमा हुने भ्रष्टाचार फिका पो हुन थाले ! कति कमाउने भन्ने एउटा अधिकतम कल्पना गरेर त्यति पुगेपछि छाड्ने संकल्प गरे कमाएको पैसोको उपभोग हुन्थ्यो होला ! नत्र त कमाउन मात्र जन्मेजस्तो भो !
कुकुरको पुच्छर सोझिनेवाला छैन
यो राजनीतिक रूपबाट र गणितीय आधारमा बलवान् वर्तमान सरकारले अर्को एउटा लघु नाटक तयार गरेको छ, त्यो हो– ‘करार राजनीति।’ के हो, यो करार भनेको ? यो करार करिश्मा कस्तो बुद्धिको उपज हो ? कसको मस्तिष्कको उत्पादन हो ? यो ‘करार’ अक्किल कताबाट आयो, उत्तर कि दक्षिण ? कि आफ्नै राष्ट्रिय उत्पादन हो। यो अक्किल वा प्रावधानको विधिगत रूपमा, ऐन कानुनका आँखामा कहीं ठाँउ छ वा छैन, प्रश्न उठ्यो, एक्कासि। कि यो पनि विकृत प्रश्न हो ? कहाँबाट जन्म्यो– संवैधानिक अवधिगत यो करार नानी ? यो शिशुलाई संविधानले चिनेको छ ? कुनै ऐन–कानुनले चिनेको छ ? यो त यसो हेर्दा विवाहेत्तर सम्बन्धबाट जन्मेको सन्तानजस्तो लाग्छ।
मान्छे प्रायः आफू चोखो हुन खोज्छ। तर खराब मान्छेको चरित्र नधोएको मोजाजस्तै औधी नै गन्हाउँछ। बौद्धिक मान्छेहरूले सार्वजनिक वस्तु र सेवा खरिद ठेक्का नै नेपालको सार्वजनिक सेवाको मूल समस्या भएको ठहर गरेका छन्। आजको नेपालको राजनीतिक गाँठो भनेकै ठेकेदारी, राजनीति र सार्वजनिक सेवा प्रदायबीचको लक्ष्मण रेखा मेटिनु हो। जो ठूलो ठेकेदार, बैंकर हो, उही सदनमा सांसदको आसनबाट सरकार थरथर काम्ने गरी गड्कन्छ। को ठेकेदार, को बैंकर र को जनसेवक सांसद ? छुट्याउन नसकिने परिस्थिति छ। यस्तो कटु यथार्थमा विभिन्न तहमा गरिएका करार सम्झौताले वाञ्छित परिणाम कसरी देला ? यो सवाल ठिङ्ग उभिएको छ।
आज सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रमा परियोजनाहरू पेस्की लिने, तर आयोजना नथालिने, थालिहाले पनि पूरा नहुने, पूरा भइहाले पनि गुणस्तर नहुने, भत्कने, उक्किने, चुहिने...! यी सबैको मूल कारण निर्वाचनका बेला उद्योगी र व्यापारिक घरानाहरूबाट लिइएका चन्दा सहयोगका मोटा–मोटा रकम हुन् भन्ने वास्तविकता अब छोपेर छोपिन्न। ठूला ठेकेदार र बैंकरहरू कानुन निर्माण हुने ठाउँमा छन्। जहाँ उनीहरू आफूअनुकूलका निर्णय गराउँछन्। हाम्रो समाजवाद उन्मुख संविधानले नचिनेका यस्ता तत्वको बिगबिगी रहेसम्म, जो–जो सँग जेजस्ता करार सम्झौता गरे पनि कुकुरको पुच्छर सोझिनेवाला छैन।
दिवास्वप्न बन्ने हो कि ?
आजको चरम भ्रष्टाचारतर्फ माथिल्लो तह जसरी फसेको छ, राजनीतिक होस् वा प्रशासनिक, त्यो विलासितापूर्ण जीवनशैलीको उपज हो। यी दुवैथरीका आकांक्षा यिनै ठेकेदार एवं व्यापारिक घरानाबाट परिपूर्ति हुने गर्छन् रे ! हाम्रा प्रधानमन्त्रीदेखि, मन्त्री एवं पार्टीका उच्च नेताहरूसम्मको कति भड्किलो पहिरन हो ! ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ अनुसरण गर्दा संसारमा को पो सानु भएको छ र ? तपाईंको जिउ नै त्यस्तो भड्किलो देखिने खालको पो हो कि ? त्यसो हो भने क्षमा पाऊँ।
अन्यथा बाहिर निस्कनोस्, अनि यसो ऐना हेर्नोस् त ! यसको तात्पर्य तपार्इं थाङ्ने भएर हिँड्नोस् भनेको कदापि होइन। विदेशी मित्रहरूसँग भेट्दा सफा, तर सस्ता, अझ पाए स्वदेशी नै पोसाक लगाए के फरक पर्छ र ! अल्लोका उत्कृष्ट कपडा छन्। केराका खम्बाबाट रेशा झिकी कस्ता–कस्ता कपडा बन्दै छन् ? कर्णालीका हुम्लालगायत जिल्लामा भेडा÷च्यांग्राका ऊनबाट कति ताता र लोभलाग्दा कपडा तयार हुन्छन् ! खै त, त्यता नजर परेको ? भएन है, भएन। यस्ता करार सम्झौता पनि दिवास्वप्न बन्न के बेर ?
प्रकाशित: २ भाद्र २०७६ ०५:२२ सोमबार