सन्जोग लाफा मगर
‘समृद्धि, विकास, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन्।’ संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१९ का लागि विश्व आदिवासी भाषा दिवसको गहकिलो नारा सिर्जना गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार नेपालसहित ९० देशका करिब ५ हजार सांस्कृतिक तथा ७ हजार भाषिक समूह, विश्व जनसंख्याको ६ प्रतिशत अर्थात् ३७०० मिलियन (३ करोड ७० लाख) आदिवासीले यही अगस्ट ९ (गत साउन २४ गते) २५औं विश्व आदिवासी दिवस धूमधामसाथ मनाइसकेका छन्।
नामकरण र विशेषता
नेपालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ मा ५९ जातिलाई आदिवासी जनजाति भनेर परिभाषा गरिएको छ। विश्वमा आदिवासीका पहिचानात्मक अर्थ फरक–फरक छन्। अस्ट्रेलियामा अबोरिजिन, क्यानाडामा पहिलो राष्ट्र (फस्र्ट नेसन), अमेरिकामा न्याटिभ पिपुल र विभिन्न मुलकमा त्यहींका सर्तअनुसार न्यासनियालिटिज, अटोक्थोनिक पपुलेसनका नामले आदिवासी चिनिन्छन्। यसो हुनाको मुख्य कारण भूमिसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध, आत्मचेतना, फरक भाषा, संस्कृतिसँगै आफ्नो अस्तित्वका लागि राख्ने चेतना हो।
विविधता र पहिचान
विश्वका बहुल आदिवासीलाई एउटा परिभाषाले समेट्न नसक्ने भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आदिवासी समाज पहिचानका लागि केही मापदण्ड निर्धारण गरेका छन्। आइएलओ महासन्धि १६९ धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार,
(क) सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाले राष्ट्रिय समूहहरूबाट फरक रहेका, जसको अवस्था आफ्नै परम्परा वा प्रथा वा विशेष कानुन वा नियमका कारणबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा नियमित हुने हैसियत भएका स्वतन्त्र मुलुकका जनजाति।
(ख) विजय गरिएका वा औपनिवेशीकरणका वर्तमान राज्य सिमाना स्थापना हँुदाका बखत कुनै मुलुक वा सो मुलुक रहेको कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरेका बासिन्दाको वंश भएका कारण आदिवासी मानिने र आफ्नो कानुनी हैसियत जस्तोसुकै भए तापनि आफ्ना केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरू कायम राख्ने स्वतन्त्र मुलुकका जनता।
राष्ट्रहरूले आफ्ना सन्दर्भअनुसार मुलुकमा रहेका आदिवासी समुदाय पहिचान गरेको पाइन्छ। क्यानाडियन सरकारले इन्डियन्स, इनुएट र मेटिस आदिवासी जनजाति समूहलाई मान्यता प्रदान गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सरकारी मान्यताप्राप्त आदिवासी ३ सय ३५ समूह छन्। अर्कटिक क्षेत्रका अलास्का आदिवासी ग्रिनल्यान्ड इन्युटहरू छन्। रुसमा सयभन्दा बढी आदिवासी समूह छन्। सामी, युपिया वा इस्किमो नेनेट्स आदि नामले चिनिन्छन्। स्क्यान्डिभियाली टापुको उत्तरी भाग कोला क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सामीहरू स्विडेन, नर्बे, फिनल्यान्ड र रुसको सिमानामा छन्। अफ्रिकामा धेरैजसो घुमन्ते वा अर्धघुमन्ते तरिकाले जीविकोपार्जन गर्ने पशुपालकहरू, सिकार तथा वनजंगल स्रोतमा आधारित भएर जिउने सीमान्तकृत समूह सान–बुसम्यान, अमाजिघ (बरबर), पिग्मी, वान्त्वा खोइखोई, नुएर आदि अफ्रिकाका आदिवासी हुन्।
दक्षिण अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रमा गरी करिब ४ करोड आदिवासी जनजाति ६ सयभन्दा बढी सांस्कृतिक समूहमा छन्। ती सबै देशमा आदिवासी भए तापनि बढी जनसंख्या मेक्सिको, पेरु, ग्वाटेमाला, बोलिभिया र इक्वेडरमा छ। ओसियाना प्रान्त न्युजिल्यान्डमा माओरी, अस्ट्रेलियामा एबोरिजिन, पपुवान्युगिनीमा सोलोमन, गुवाममा चामोरुस, हवाई कानामा माओली, पश्चिम पपुवामा २७ लाख जनसंख्यामध्ये ५० प्रतिशत आदिवासी छन्। एसियाअन्तर्गत म्यानमारमा सान, कारेन, राखस्ने, कारेन्नी, चिन, काचिन, मोन, कम्बोडियामा २० समूहका जाति, चीनमा ५५ समूहका जाति, इन्डोनेसिया ३ सय ६५ समूह, उपसमूहका जातिलाई आदिवासीको मान्यता प्रदान गरिएको छ।
जापानमा आइनु र आकिनाबा सुदूर उत्तर र दक्षिणमा बस्छन्। मलेसियामा ओराङ अस्ली, फिलिपिन्समा लुजोन र मिन्डावाना, ताइवानमा १४ समूहका जाति, थाइल्यान्डमा मोङ, करेन, लिस, मिएन, आखा, लाह, लुआ थिन, खाम र दक्षिणका घुमन्ते सिकारी, भियतनाममा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनजाति आदिवासी हुन्। दक्षिण एसियाअन्तर्गत बंगलादेशमा ११ समूह, भारतमा ४ सय ६१ समूह, नेपालमा ५९ जाति, पाकिस्तान, सिन्ध, पन्जाब, बालोचिस्तान आदिमा बस्ने कबैल लोग र श्रीलंकामा बाध्धालाई आदिवासीको मान्यता दिइएको छ।
आन्दोलनका स्वरूपहरू
विश्वव्यापीकरण, बजारतन्त्र, वातावरणीय असन्तुलन राज्यका विलयकारी नीति आदिबाट आफ्नो अस्तित्वमा पैदा र नयाँ संकटहरू सामनाका लागि आदिवासीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। अस्त्र शक्तिमा शक्तिशाली बाह्य समूहसँग संघर्ष गर्दै सन्धि सम्झौताहरूबाट सामञ्जस्य ल्याउँदै र परिवर्तित सन्दर्भमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै आदिवासी आन्दोलन अघि बढेको छ। वर्तमान आदिवासी आन्दोलन युरोपेली औपनिवेशिक अतिक्रमण र देशीय आन्तरिक उपनिवेशवादसँग निरन्तर गर्दै आएको संघर्षको रूपान्तरित रूप हो।
सारमा आदिवासी आन्दोलन आदिवासी समाज, संस्कृति, परम्परा र पहिचान तथा मानव जीवनको अस्तित्वका लागि हो। सन् १९६०–७० मा भएको चियापाज, मेक्सिकोमा भएको मायान आदिवासी विद्रोह, नर्बेको सामी आन्दोलन, अमेरिकी इन्डियन मुभमेन्ट, बोलिभियाको आन्दोलन, कारेनहरूको विद्रोह, नागाल्यान्डको विद्रोह, विभिन्न देशमा भइरहेका स्वतःस्फूर्त आदिवासी आन्दोलन यसका विस्तारित रूप हुन्।
विश्वका आदिवासीले उठाएका प्रमुख मुद्दा– उपनिवेश अन्त्य, सन्धि र सम्झौताहरूको सम्मानसहित अक्षरशः पालना, भूमि र प्राकृतिक स्रोतहरूको हरण र विस्थापन रोकिनुपर्ने, विभेद अन्त्य, सीमान्तकृतलाई राज्यले सुविधा दिनुपर्ने, मानव अधिकार हननमा परेकालाई न्याय प्रदान गर्नुपर्ने आदि हुन्।
अधिकार र सहमति
आदिवासी अधिकारका लागि लामो बहस र छलफलपछि सन् १९५७ मा पहिलोपल्ट स्वतन्त्र मुलुकका आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सम्मेलन गरी आदिवासी जनजातिको आवाजप्रति ध्यानाकर्षण गरायो। जल, जमिन, जंगललगायत प्राकृतिक स्रोत–साधनमा आदिवासीको अधिकार, सामाजिक प्रथालाई वैधता, परम्परागत ज्ञान, सीप, कला आदिलाई मान्यता प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि १०७ धारालाई २७ राष्ट्रका हस्ताक्षरसहित सम्मेलनले पारित ग¥यो।
पक्षमा पारित भए पनि प्रक्रियामा प्रश्नसहित चुनौती तेर्सिएकाले सन् १९८७–१९८९ दुई वर्षसम्म आदिवासी प्रतिनिधि, विज्ञ व्यक्तिहरूसँग परामर्श, सघन बहस र मस्यौदा तयारीपछि सन् १९८९ मा महासन्धि १०७ लाई संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ पारित गरियो। नेपाल सरकारले २०६४ भदौ ५ गते यो सन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ। सन् १९७४ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले महत्व दिँदै सन् १९८४ मा आदिवासी कार्यदल गठन ग¥यो। त्यसैको सिफारिसमा सन् १९९३ मा भियनामा सम्पन्न विश्व मानव अधिकार सम्मेलनले अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा घोषणा ग¥यो। सन् १९९५–२००४ र २००५–२०१४ दुईपटक गरी आदिवासी दशक घोषणा गरिएको थियो। सन् २००० मा आदिवासीका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पर्यावरणसम्बन्धी मुद्दा उठाउन सक्ने शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी स्थायी मञ्च स्थापना भयो। सन् २००७ मा आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र जारी गरियो। जसको पक्ष राष्ट्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ।
युरोपबाट गएको उपनिवेशवादी राष्ट्रहरूले क्यानेडियन आदिवासीको कब्जा गरिएको भूभाग पहिला पत्ता लगाएको र सार्वभौम हुनुपर्ने दाबीलाई क्यानाडाकोे सर्वोच्च अदालतको बेञ्चले एकमत भई सन् २०१४ जुन २६ मा क्यानेडियन आदिवासीका पक्षमा सुनुवाइ गरेको छ।
नेपालको आदिवासी आन्दोलन
नेपालका सन्दर्भमा सरकारले यहाँका आदिवासीसँग २२ र ९ बुँदे गरी दुईपटक सहमति गरेर ती व्यवहारमा लागू नगरिएकाप्रति विरोध हुँदै आएको छ। भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय अधिकारजस्ता प्रमुख मुद्दाबाट अघि बढेर नेपाली आदिवासी जनजाति आन्दोलन अब राजनीतिक अधिकारतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। गुठी विधेयकविरुद्ध आदिवासी जनसागरले सरकारलाई घुँडा टेकाउन नपाउँदै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि संविधानविपरीत आरक्षण कटौती गरी विज्ञापन निकालेपछि अहिले त्यसविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ।
त्यो भन्दा पनि ठूलो चित्त दुखाइको कुरा, अन्तरिम संविधान–२०६३ मा दिइएका अधिकार कटौती गर्न पहिलो संविधानसभा भंग गरेर दोस्रो संविधान सभाबाट सबैको सहमतिमा बनाइनेछ भनेर फास्ट ट्रयाकका नाममा झुक्याएर नेपालको संविधान–२०७२ जारी गर्नु हो। यसलाई विवेकपूर्वक समाधान गर्नेतर्फ लागिएन भने ३७ प्रतिशत आदिवासी मात्र होइन, १४ प्रतिशत मधेसी, ११ प्रतिशत दलित तथा मुस्लिम, महिला र पछाडि पारिएका वर्ग पनि आन्दोलनमा उत्रने अवस्थामा छन्।
(२५औं विश्व आदिवासी दिवस–२०१९ को सन्दर्भमा)
प्रकाशित: २ भाद्र २०७६ ०५:०२ सोमबार