राष्ट्र सुरक्षित रहन सकेन भने हामी सबै असुरक्षित हुन्छौँ। इतिहासमा धेरैवटा राष्ट्र ढलेका र दन्दनी जलेका छन्। देख्दादेख्दै गलेका छन्। पहिरोले बगाएको पहाडझैँ रातारात हराएका छन्। रक्सी खाएर ‘झम्झमी इस्टकोट’ गीत गाउनेहरू पहिरोमा बगेर गएका छन्, आफ्नै घरसँग। तर्क, बहस, गाँड कोराकोर, झगडा, आलोचना, सत्ताको लोभ र विदेशीका पाउ पुज्न व्यस्त राज्यसत्ता, प्रतिपक्ष र उनीहरूका सेवक–समर्थक सबैलाई ‘आफ्नो’ मात्र फिक्री छ। राष्ट्र असुरक्षित बन्दैछ भन्दा ती गद्गद् बन्छन्, किन ?
पृथ्वीनारायण शाहले भानु जोशी (जैसी) लाई परराष्ट्र विभाग हेर्ने दायित्व सुम्पेकोे र उनकै कार्यालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय जन्मेकाले ‘जैसीकोठा’ विदेश मामिला हेर्ने अड्डा बन्यो। आजको परराष्ट्र मन्त्रालय हर्रो चपाउँदै जाइफलको जोक सुनाउँछ। चीन जाँदा चीनको, अमेरिका पुग्दा अमेरिकाको र दिल्ली पुग्दा भाइसाहबहरूको दास बन्छ। सत्य बोल्ने बेलामा उदास बन्छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही महिनाअघि ‘कूटनीतिमा हामी देखिन र सुनिन थालेका छौँ’ भन्ने विचार व्यक्त गरे। यो भनेको आत्मरति, आत्मप्रशंसा र आत्मस्तुतिमात्र हो।
इतिहासका केही अपवादवाहेक, हामी कमजोर थिएनाँै। जर्मन सम्राट विलियम केजरले भनेका थिए– ‘मेरा सैनिक संसारसँग लड्न सक्छन् तर गोर्खाली फौजको नाम सुन्दा पनि मलाई डर लाग्छ।’ वीरका सन्तानका हजार कथा र किंवदन्ती छन् तर आज नेपाली घरभित्रै ‘युद्धबन्दी’ जस्ता भएका छौँ।
काठमाडौँ टेबहाल निवासी इन्जिनियर मोहनध्वज बस्नेतले १९९० सालको भूकम्पको घटना सुनाउँथे। २०४४÷४५ सालतिर पंक्तिकार गोरखापत्रमा उपसम्पादक छँदा बस्नेत बासँग भेट हुन्थ्यो। उनी निकै वृद्ध भए पनि स्मरणशक्ति राम्रो थियो। बस्नेत भन्थे– ‘भूकम्पपछि सयौँ बोरा सरकारी कागजपत्र लगेर सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा राखिएको थियो। २००७ सालपछि सिंहदरवारमा सारियो। कुलीन घरानाका बस्नेतका पुर्खाको सम्बन्ध राजदरवारमा भएकाले बाबु÷बाजेबाट उनले धेरै सिकेको हुन सक्छ। उनले हनुमानढोकाको मोहनचोकमा जैसीकोठा रहेको र त्यसअघि थापाथली र टंगाल दरवारमा रहेको बताएका थिए।
इतिहासविद् चित्तरञ्जन नेपाली (नारायणप्रसाद राजभण्डारी) का पिता मेदिनीप्रसाद, पुष्पराज राजभण्डारीलगायत धेरैसँग उनको परिचय भएकाले राजधानीका त्यसबेलाका सभ्य, शिक्षित र जिम्मेवार मानिसका बारेमा बस्नेतको आफ्नै विश्लेषण थियो। उनकै शब्दमा ‘जंगी, निजामती, प्रहरीलगायतका निकायमा कतै गोलमाल हुन लाग्यो भने राजाले तुरुन्तै टुप्पी तान्ने चलन थियो।’ आज नेपालका धेरै ठालुको टुप्पी समात्ने काम विदेशीले गरिरहेका छन्। उनीहरूकै इच्छामा स्वतन्त्र (?) देश चलेको छ। सार्वभौमसत्ताको मालिक जनता नै हुन् भने जनइच्छाअनुसार किन चलेको छैन ? यस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिन कोही तयार देखिँदैनन्। आर्थिक प्रलोभनमा परेका अधिकांश दल, व्यक्ति, संघ÷संगठन सबैको टुप्पी समातेका छन् विदेशीले। तसर्थ उनीहरूकै इच्छामा ‘संविधान’ नामको विस्फोटक पदार्थ तयार पारियो। यसले पनि नेपाललाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा पु¥याएको छ।
नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भारत, अमेरिका, चीन र युरोपेली युनियनको फरकफरक अभिमत हुन सक्छ। तर नेपालले कस्तो रणनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्रनीति अपनाउने भन्ने आफैँ निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो नगर्ने हो भने हामी कालान्तरसम्म अलमलिइरहन्छौँ। अन्त्यमा, एउटा कित्तामा उभिएर बाँकी सबैलाई टाढा ठान्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ।
धेरैले भन्छन्– अमेरिकाले नेपाललाई अझै पनि भारतकै चस्मा र दूरबीन लगाएर दिल्लीकै बार्दलीबाट हेर्ने गर्छ। सन् २००६ मार्च महिनामा भारत भ्रमणमा आएका अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग नेपालका माओवादीले हिंसा त्यागे भने उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्न सकिने तर उनीहरूसँग नेपालका राजाले सम्वाद गरुन् भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए।
दक्षिण एसियामा नेपालको आफ्नै महŒव भएकाले काठमाडौँलाई उपयोग अथवा दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न राष्ट्रले चासो देखाउनु अस्वाभाविक होइन। २००७ सालपछि २०४६ सालसम्म गुणात्मकरूपमा नेपाली कूटनीति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरीय नै मानिन्थ्यो। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघमा सुरक्षा परिषद्को सदस्य बनेको थियो भने राष्ट्र संघका प्रथम महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्ड हवाई दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुँदा त्यसबारे छानविन गर्न राष्ट्र संघले नेपाली कूटनीतिज्ञ हृषिकेश शाहको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। यसलाई नेपालप्रति विश्व समुदायको विश्वासका रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर पछिल्ला वर्षमा भारतपरस्त बन्दै जाँदा नेपाल भनेको भारतको उपराज्य जस्तो हो कि भन्ने भ्रम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा फैलिँदै गएको छ।
नेपालमा स्थायी शक्ति कुन हो भन्नेबारे पनि छिमेकीहरूलाई द्विविधा परिरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा चीन, भारत, अमेरिकालगायतका शक्तिले नेपाली सेनालाई स्थायी शक्तिका रूपमा हेर्न थालेका छन्। राजसंस्था, पशुपतिनाथ र सेना सयौँ वर्ष पुरानो संस्था भएकाले सेनालाई कूटनीतिको निरन्तरता मान्नेहरू पनि धेरै छन्। तर पशुपतिनाथ मौन रहेझँै नेपाली सेनाले पनि धेरै कुरामा पत्थर जस्तै मुकदर्शक बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीति नै अस्थिर हुँदै गएको र कूटनीति हल्लिरहने स्थिति भएकाले राष्ट्र नै अस्थिर हुने खतरा अरू बढेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही महिनाअघि ‘कूटनीतिमा हामी देखिन र सुनिन थालेका छौँ’ भन्ने विचार व्यक्त गरे। यो भनेको आत्मरति, आत्मप्रशंसा र आत्मस्तुतिमात्र हो। सयौँ वर्षदेखि विश्व राजनीतिमा नेपाली कूटनीतिले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको इतिहासले पुष्टि गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि कूटनीतिलाई दरबारले महŒवपूर्ण मानेको कुरा राष्ट्रनिर्माताको दिव्य उपदेशबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। भारतमा अंग्रेजको साम्राज्य र चीनमा राजतन्त्र भएका बेला पृथ्वीनारायणले उत्तरका वादशाहसँग घाहा (सुमधुर सम्बन्ध) राख्नु भन्दै दक्षिणका बादशाहसँग घाहा त राख्नु तर त्यो महाचतुर छ भनेका थिए। यसको अर्थ हो– परराष्ट्रनीति सन्तुलिन हुनुपर्छ। नत्र कुनै पनि बेला हामी चिप्लिन सक्छौँ।
पशुपतिनाथ मौन रहेझँै नेपाली सेनाले पनि धेरै कुरामा पत्थर जस्तै मुकदर्शक बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीति नै अस्थिर हुँदै गएको र कूटनीति हल्लिरहने स्थिति भएकाले राष्ट्र नै अस्थिर हुने खतरा अरू बढेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाइरहेको पुराना कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्। कश्मीरका मामिलामा पनि नेपाल छ्यांग भएको पाइँदैन। केही नेता वा सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिक्रिया आए पनि विश्वको महŒवपूर्ण घटनाक्रममध्ये एउटा मानिने दक्षिण एसियाको गम्भीर समस्या हो कश्मीर मामिला। जम्मु–कश्मीरमा सयौँ वर्षअघिदेखि नेपाली मूलका मानिस पनि बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यो ठाउँ अहिले पनि गोर्खा नगर भनेर चिनिन्छ। दिल्लीले गरेको निर्णयप्रति गोर्खा नगरका बासिन्दाले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रिया र काठमाडौँका शासकहरूको धारणा उस्तैउस्तै भयो भने त्यो कूटनीतिक प्रहसन बन्न पुग्छ।
शक्ति राष्ट्रहरूको चित्त नदुखाउन आफ्ना धारणा गुन्द्रीमुनि राखेर कूटनीति गर्न सकिँदैन। सार्कको मुख्यालयसमेत भएको काठमाडौँले कहिले बिमस्टेकको खेलाडी बन्न खोज्ने र कहिले सार्कका प्रमुख समस्याबारे मौनधारण गर्ने अवस्था रहनु अवश्य पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले गर्दा नेपाल कुनै दिन सबैको विश्वास गुमाएर उत्तर कोरिया जस्तो विश्वमा एक्लो पनि बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ। भेनेजुयलाका बारेमा सत्तारुढ दलकै नेताहरूबाट आएको प्रतिक्रियाले जसरी कूटनीतिक क्षति गरेको थियो, त्यस्तै भूल गर्दै जाने हो भने त्यो आत्मघाती ठहरिनेछ। त्यस्तो अवस्था भनेको हाम्रो भविष्य झन् असुरक्षित बन्ने बाटो पनि हो।
सन् १९५४ मा प्रकाशित भारतको राजपत्रमा जम्मु–कश्मीरलाई छुट्टै संविधान लागू गर्न दिने विशेष अधिकारसहितका व्यवस्था उल्लेख छ। भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज भएपछि कश्मीरले पाएको विशेष अधिकार खोसिएको छ। यसले गर्दा चरम विवाद देखिएको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत झण्डै ७० वर्षअघिदेखि चलेको कश्मीरसम्बन्धी विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको छ।
हिमालयदेखि कन्याकुमारीसम्मका सबै भूभाग भारतको सुरक्षा छातामा बस्नुपर्ने आसयका दस्तावेजहरू भारतीय जनता पार्टीको मातृसंस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघमार्फत सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। सन् १९४७ पछि भारतले नेपाल, भूटान र सिक्किमसम्म गरेका सन्धिले उसको सुरक्षा चासो अझ स्पष्ट हुन्छ। यही बुझेर २०१४ सालतिर टंकप्रसाद आचार्यले नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई मिलाएर हिमालय फेडरेसन गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। ती तीनवटा राष्ट्रले संयुक्त आवाज उठाउँदा भारतको प्रतिरोध गर्न सकिन्छ भन्ने आचार्यको देशभक्तिपूर्ण धारणा थियो।
नेपाल पनि कुनै दिन भारतको चेपुवामा पर्न सक्ने र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं परराष्ट्र नीति भारतले नै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नेपालको संसद्बाट पारित नहोला भन्न सकिन्न। भारतलाई अपार जलसम्पदाको आवश्यकता परेकाले हिमाली क्षेत्रका सबै भूमिलाई आफूमा विलय गराउँदै जाने दुराशयले ‘रिभर लिंकेज प्रोजेक्ट’ मार्फत नेपालका विभिन्न नदीलाई समेत एकै ठाउँमा गाभेर भारतीय भूभागमा सिँचाइ, बिजुली र पिउने पानीको आपूर्ति जस्ता प्रयोजनमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। अहिले मेची र कोशी नदीलाई समेत मिसाउने कुरा भइरहेको छ भने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो प्रदेशमा रहेका नदीहरू गाभ्ने कुराको विरोध गरिरहेका छन्। भोलि गएर नेपालका केही प्रभावशाली व्यक्तिलाई आफ्नो हातमा लिएर भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने हुँदा नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल गराएर भए पनि सोहीअनुसारको कूटनीति सञ्चालन गर्न दिल्ली तयार छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सकिन्छ।
नेपालमा भारतको पैसामा दुईतिहाइ सांसदले चुनाव जिते भने त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सत्तारुढ दलका नेता तथा वर्तमान मन्त्री लालबाबु पण्डितले एउटा अन्तर्वार्तामा तत्कालीन एमालेका ८६ जनाले भारतको पैसामा संसद्को चुनाव जितेको खुलासा गरिसकेका छन्। त्यस्तो लगानी नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य दलमा समेत रहेको सञ्चारमाध्यमहरूले टिप्पणी गरेका छन्। तसर्थ नेपालको सार्वभौमसत्तालाई प्रचलित संविधानअनुसार नै संसद्बाट हस्तान्तरण गराउन पनि भारतको संस्थापन पक्षले पटकपटक प्रयत्न गर्दै आएको देखिन्छ।
राजा वीरेन्द्रको समयमा प्रधानमन्त्री रहेका मरीचमान सिंहका अनुसार भारतका तत्कालीन विदेशसचिव एसके सिंह नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमात्र होइन, नेपालले भारतसँग मात्र व्यापार गर्न पाउने प्रस्ताव लिएर वार्ताका लागि नेपाल आएका थिए। राजा वीरेन्द्रले त्यस्तो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए। त्यसपछि २०४६ सालको आन्दोलन गराउन भारतले आफ्ना राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई नेपाल पठाएको कुरा जगजाहेर छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २०४६ सालको आन्दोलन कहाँबाट परिचालित थियो भन्ने बुझ्न लामो इतिहास कोट्याउनै पर्दैन।
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति थाम्न सक्दैन भन्ने टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन््। त्यसो भए के हामी चीन, अमेरिका, युरोपेली युनियन वा भारतमध्ये एउटाको रैती भएर बस्ने ? के उनीहरूको उपराज्य हुन तयार हुने ? के हामी कश्मीर, पलाउ, मकाउ, हङकङ वा मोनाको जस्तो भएर जीवन गुजार्ने ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर खोज्न सरकार तयार हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हाम्रो मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्ने हो, त्यसमा हामी स्पष्ट हुनैपर्छ। यो पनि ठीक र त्यो पनि ठीक भन्ने दुईजिब्रे कुराले हामीलाई मात्र होइन, राष्ट्रलाई नै ‘रेशम फिरिरी....’को अवस्थामा पु¥याउँछ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७६ ०३:५० शुक्रबार