राष्ट्र निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा भनेका छन्– ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्।’ अनियमितता एकजनाले गरेर हुँदैन। यसमा अनेक पक्षबीच समन्वय हुन्छ। त्यही समन्वयात्मक गतिविधि निरुत्साहन गर्न भ्रष्टाचारविरोधी सशक्त अभियान आवश्यक परेको हो। व्यक्तिले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने धेरै हदसम्म यसमा रोक लाग्न सक्छ। खासमा हाम्रो मुलुकमा नैतिकताको खडेरी परेको छ। भ्रष्टाचार गर्दा सामाजिक बदनामी हुन्छ भन्ने हेक्का राख्ने गरेको पाइँदैन। बरु ‘मौकामा चौका’ हान्न सिकाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। देशको सिंगो प्रणाली नै अनियमिततामा संलग्न देखिएको छ। त्यसकारण यसविरुद्ध अभियानमा समातिएका केही व्यक्ति त टाढाबाट देखिएको सानो ढिस्को (टिप अफ द आइसबर्ग) मात्रै हो, त्यसभन्दा मुनि जगैसम्म अनियमितताको ठूलो हिस्सा नदेखिने गरी गजधम्म बसेको छ। यसमा सफाइ गर्न माथिल्लो निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ। मुहान सफा नगरी चुहानमा मात्र सुधार गर्न खोजेर अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार गठनलगत्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई समेत गर्न नदिने दृढता व्यक्त गरेपछि आमरूपमा आशावादी हुने अवस्था आएको हो। प्रधानमन्त्रीको यस्तो महान् इच्छा भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी राजनीतिक संयन्त्र, कर्मचारी तन्त्र र जनमानसमा परिवर्तनको शंखघोष अझै हुन सकेको देखिँदैन।
यतिबेला भ्रष्टाचारविरुद्ध लडाइँको जिम्मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र दिएको जस्तो देखिन्छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सुरु भएपछि पहिलो महिना साउनमा मात्र अख्तियारले ३० जनाभन्दा बढीलाई भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ गरेको छ। यही अवधिमा ४५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध अनियमितता आरोपमा मुद्दा दायर भइसकेका छन्। अख्तियारको कारबाहीका आधारमा हेर्दा दैनिकजसो एकजना समातिएको देखिन्छ। भाँडामा भात पाकेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउन केही सिता छामे पुग्छ। त्यसैगरी मुलुकमा भ्रष्टाचार कति व्यापक बनेको छ भन्ने थाहा पाउन अहिले अख्तियारले कारबाही थालेका घटना हेरे पनि पुग्छ। विशेषगरी विकास कार्यालयका व्यक्तिहरू अहिले अनियमितता आरोपमा पक्राउ गरेका छन्। कतिपयलाई अख्तियारको टोलीले महिनौँ लगाएर गोप्य क्यामेरामा घुस लिँदै गरेको दृश्य कैद गरी प्रमाण जुटाएरसमेत कारबाही अघि बढाएको देखिन्छ। घुस÷कमिसनको प्रमाण पाउन कठिन हुन्छ। तर यसरी प्रयास गर्दा तिनका हर्कत फेला पार्न सकिनेरहेछ। अख्तियारको काम, यसको नामकै आधारमा पनि आफ्नो अख्तियारी नाघेर काम गर्ने व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने भन्ने बुझिन्छ। तर कतिपय प्रसंगमा अख्तियारको कारबाही सानो रकम अनियमिततामा संलग्नप्रति बढी लक्षित देखिन्छ। जबसम्म राजनीतिक तहका व्यक्तिले अनियमितता गर्न दुरुत्साहन गरेको यथार्थ बाहिर आउँदैन, तबसम्म अख्तियारको अभियान केवल रोगको लक्षणको मात्र उपचार साबित हुन्छ। रोगको जरामै पुगेर उपचार गर्न अख्तियारले आफ्नो ऊर्जा र शक्ति लगाउन सक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैँ भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानका सबैभन्दा उपल्लो पदाधिकारीका रूपमा रहनुपर्छ। यसकै निम्ति उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सतर्कता केन्द्रलगायतका निकाय आफूमातहत राखेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध उनका अभिव्यक्ति र आफूमातहत ल्याइएका निकायका आधारमा प्रधानमन्त्रीको तत्परता देखिएको भए पनि अझै उनीभन्दा तल्ला निकायमा सक्रियता अभाव छ। वास्तवमा अनियमितताविरुद्ध, अख्तियार मात्र होइन, सबै मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय प्रमुख उभिन सक्नुपर्छ। आखिर अनुशासनहीनतामा कारबाही चलाउने पहिलो निकाय आफ्नै माथिल्ला अधिकारीहरू हुन्। अनियमितताविरुद्ध कार्यालयभित्रै कारबाही हुन थालेको खण्डमा अहिलेको व्यापकता केही कम हुन सक्छ। खासगरी जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा अहिले पनि खुलेआम अनियमितता हुन्छ। कर्मचारी र बिचौलियाबीचको सहमति र सहकार्यमा सेवाग्राही लुट्ने काम हुन्छन्। मालपोतलगायत कार्यालयमा अहिले भइरहेको व्यवहार परिवर्तन गर्न अख्तियारको हस्तक्षेप मात्र पर्याप्त छैन, कर्मचारीकै प्रतिबद्धता आवश्यक छ। भ्रष्टाचारमा मुलुकको स्थान २ अंकले तल झरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१८ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार संसारका १ सय ७५ मुलुकमध्ये नेपाल १ सय २४औँ स्थानमा परेको हो। सन् २०१३ मा नेपाल १ सय २६औँ स्थानमा थियो। तल्ला निकायले आफैँ निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने पद्धतिका कारण भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार यहाँ नियमित छ। टाठाबाठा र पहुँचवाला बिचौलियाले राजनीतिक नेतृत्व वर्गलाई प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति अहिले सबैले बुझेकै कुरा हो। यो खुला सत्य उद्घाटन भइसकेको अवस्थामा अब सुधार प्रयासमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ। आफ्नो काम पूरा गराउन घुस दिने आमप्रवृत्तिमा पनि सुधार आउनुपर्छ। समाजले पनि यस्ता गलत परिपाटीलाई तिरस्कार गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६ ०२:५५ मंगलबार