भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वभर चुनौती बनेकोछ । पश्चिमा देशहरूको तुलनामा गैरपश्चिमा देशमा यो समस्या जटिल छ । भ्रष्टाचार कुनै व्यक्ति र घटनाविशेष केन्द्रित मात्रै नभई समाजको अन्तर्निहित पाटो बनिसकेको छ । उच्च राजनीतिक तहमा हुने ठूला भ्रष्टाचारदेखि जनसरोकारका कार्यालयमा असुलिने साना रकमले नेपाली समाज आक्रान्त छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीति, ठेक्कापट्टा र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको तथ्याङ्क छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्ने गरिन्थ्यो । दुईतिहाइको बलियो सरकार र संक्रमणकाल ‘अन्त्य’ भनिएको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति भएन ।
भ्रष्टाचारको सर्वसम्मत परिभाषा पाइँदैन । विगतमा सरकारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गर्ने कामलाई भ्रष्टाचार मानिन्थ्यो । पछिल्लो समय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले व्यक्तिगत लाभका लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्नुलाई भ्रष्टाचार भनेको छ । राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रका भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरू मिडिया र नागरिक समाजको तारो बनेपनि बैङ्किङ प्रणाली, गैरसरकारी संस्था र पाइलैपिच्छे हुने कमिसनको भण्डाफोर गर्न सकिएको छैन ।
नेपालमा बैंकहरूले सरकारी नीतिनियम छल्दा वा बार्गेनिङ गर्दा उच्च सरकारी तहमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने शङ्का छ । त्यसमा नेपाली समाजले अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।
बैंकहरूको शोषण
बैंकिङ क्षेत्र सरकारी नीति नियम र कानुनी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको भान हुन्छ । नेपालमा विकासको प्रमुख बाधक नै बैंक हुन् । के यसलाई भ्रष्टाचार मान्न तयार छौँ हामी ? दश प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण दुई वर्ष नपुग्दै १३ प्रतिशत पु¥याइन्छ । भुक्तभोगीहरूका अनुसार सहकारीमा १८ देखि २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलिन्छ । वर्षैपिच्छे बढ्ने चर्को ब्याजका कारण कतिपय ऋणी बैंकमा मासिक किस्ता तिर्न सक्दैनन् र धितो सम्पत्ति लिलाममा चढ्छ । समतामूलक समाजको हुङ्कार दिने सरकार नसुनेको÷नदेखेको जस्तो गर्छ ।
नाम चलेको स्टान्डर्ड चार्टड बंैकबाट ऋण लिएका एक पत्रकारले पटकपटक सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरेको आक्रोश पढेपछि उक्त बैंकबाट ऋण लिएका अन्य केही व्यक्तिसँग बुझ्दा ७ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण ३ पटक वृद्धि भएपछि धेरै ग्राहक रुष्ट देखिए । बैंक व्यवस्थापन र कर्मचारीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुको सट्टा बेवास्ता गरेकाले उनीहरू दिक्क देखिन्थे । नबिल बैंक जसले वार्षिक अर्बौँ नाफा गरेको सगर्व घोषणा गर्छ उसले पनि त्यहीतवरले बढाइरहेको छ ऋणको ब्याजदर ।
बैंकहरूले ग्राहकलाई चरम शोषण गरेर अत्यधिक नाफा गर्दा पनि नेपाल राष्ट्रबैंक किन त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन? बैंकिङ क्षेत्रबाटै आएका अर्थमन्त्री किन चर्को ब्याज दरमा लगाम लगाउन सक्दैनन् ?
जनतालाई ब्याजको नाममा अत्यधिक शोषण गर्ने बैंकहरूको खुद नाफाको सीमा के हो? ग्राहकलाई चरम शोषण गरेर अत्यधिक नाफा गर्दा पनि नेपाल राष्ट्रबैंक किन त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन? बैंकिङ क्षेत्रबाटै आएका अर्थमन्त्री किन चर्को ब्याज दरमा लगाम लगाउन सक्दैनन् ?संवेदनशील र विचारणीय प्रश्न छ ।
बैंकिङ क्षेत्र यसरी अनुदार र चरम नाफामुखी हुँदा यसको असर हरेक क्षेत्रमा परेको छ । आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न अग्रसर युवाहरू दुरुत्साहित भएका छन् । नेपाल राष्ट्रबैंकको छत्रछायाँमा प्रायःजसो बैंकले वार्षिक २ अर्ब रुपियाँभन्दा माथि नाफा गर्ने र निजीकरणका नाममा सरकारले उनीहरूलाई बेलगाम छाडेपछि त्यसका बाछिटा भ्रष्टाचारका रूपमा समाजका हरेक तहमा छरपस्ट हुनु नौलो होइन । यसै साता कर्जा र निक्षेपबीचको स्प्रेडदर कम गर्न सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिप्रति बैंकहरूले आपत्ति जनाएकोबाट प्रस्ट हुन्छ– उनीहरू सरकारी निर्देशन पटक्कै टेर्दैनन् । बैंकहरूले राष्ट्रबैंक र सरकारको निर्देशनमा चुनौती दिँदा पनि कारबाही हुँदैन । बैंकहरू सङ्गठित हुने र सेवाग्राही असङ्गठित भएका कारण उनीहरूको मनपरीतन्त्र चलिरहेको छ । नेपालमा बैंकहरूले सरकारी नीतिनियम छल्दा वा बार्गेनिङ गर्दा उच्च सरकारी तहमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने शङ्का छ । त्यसमा नेपाली समाजले अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।
गैरसरकारी संस्थाको मनपरी
प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै नागरिक समाजको सक्रियता हो । उत्तर कोरिया, क्युबा र भियतनाम जस्ता गैरप्रजातान्त्रिक देशहरूमा मात्र नागरिक समाजको सक्रियता देखिँदैन । तर के नागरिक समाजको नियमन हुनु पर्दैन नेपालमा? संघसंस्थाको अनुगमन हुनुपर्दैन ? उनीहरूले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने र खर्च गर्ने तरिका हे¥यो भने कहालीलाग्दो अवस्था छ । गैससले अर्बौँ रुपियाँ अपचलन गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा गैससले विदेशीको पैसा खाएर उनीहरूकै स्वार्थमा सरकार र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चुनौती दिएको पाइन्छ । गैससका अगुवा कसरी काठमाडौँमा करोडौँको महल ठडाउने हैसियतमा पुगे? ‘समाजसेवा’ गर्न अग्रसर उनीहरू कसरी विलासी भइरहेका छन् ? गैससले दल र व्यक्तिविशेषलाई दिने चन्दाको जरा कहाँसम्म फैलिएको छ? नागरिक समाज, राजनीतिक दल र नेताहरूसँग उनीहरूको सम्बन्ध कस्तो छ? यस्ता विषयमा अनुसन्धान आवश्यक छ । यसबाहेक निजामती कर्मचारीको गैसससँगको सम्बन्ध र समीकरणले पनि राष्ट्रियतामा नै प्रश्न उठाएको छ । देशको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनमा तल्लो तहबाट होइन, सहसचिव र सचिव तहबाटै गैससलाई सूचना बेच्ने र आर्थिक लाभ लिने कुकर्म रोक्न नसक्ने हो भने गैससले देशमा साम्राज्य नै खडा गर्नेछन् ।
यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो छ जसले शक्तिमा रहेकालाई रातारात धनी बनाउने आधार खोलिदिएको छ । भ्रष्टाचार र कानुन अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिएको छ । सार्वजनिक खरिद, राजस्व तथा लेखा परीक्षण र अन्य कैयौँ सरकारी दस्तावेजमा यस्ता छिद्र राखिएका छन् जहाँबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, फस्टाइरहेका छन् । कुनै एक व्यक्तिले लगातार ५ पटकसम्म पनि सरकारी नियुक्ति पाएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि– मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति । के यो नीतिगत भ्रष्टाचार होइन? सरकारले ८ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह निर्धारण ग¥यो तर त्यो लागु भएन । कक्षा ११ र १२ मा निर्वाधरूपमा केही शैक्षिक संस्थाले राजनीतिक संरक्षणमा बह्मलुट गरिरहेका छन् । सरकारको नीतिगत कमजोरीले भएका यस्ता घटनालाई समाजले भ्रष्टाचारकारूपमा मानेकै छैन ।
ठेक्कापट्टामा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ । समयमा ठेक्का नसक्ने ठेकेदारले उल्टो लागत मूल्य बढाएर समय पनि थप्छन् । सरकारी अधिकारीले त्यस्तो प्रस्तावमा ल्याप्चे लगाइदिन्छन् । हालैमात्र पोखरा सडक डिभिजन प्रमुख ठेकेदारबाट ९ लाख रुपियाँ घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे । यो त एक उदाहरणमात्र हो । कर्मचारीले कमिसन पाएमा तोकिएको भन्दा कमसल सामान हालेर निर्माण गर्न अनुमति दिने र कमिसन नपाएमा नियमसंगत काम पनि रोकिदिने हुनाले विकास निर्माणको काम न समयमा सकिन्छ न त स्तरीय नै भएको छ । कर्मचारीले सार्वजनिक खरिदमा गर्ने बेइमानी खोतल्ने कसले?
भ्याट छलीमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको नालीबेली अझ डरलाग्दो छ । बजारमा प्रायः खरिद विक्रीमा भ्याट बिल लिने÷दिने चलनै छैन । सरकारले नगरपालिका क्षेत्रमा हुने खरिद बिक्रीमा पूर्णरूपमा बैंक कार्ड प्रणाली लागु गरे भ्याट छली निर्मूल नै हुन्थ्यो । नाङ्ले पसलसम्मलाई करको दायरामा ल्याउन तम्सने सरकारले लाखौँको सटर भाडा तिरेर व्यवसाय गर्ने व्यापारीलाई पूर्ण अनलाइन बिलिङ प्रणालीमा लैजान सकेको छैन ।
सरकारले नियुक्ति गर्दा प्रायः कार्यविधि र वैज्ञानिक मूल्याङकन प्रणाली तय गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको सुनिँदैन । त्यसैले त्यस्ता नियुक्तिमा पैसाको चलखेल, चरम राजनीति र नातावाद हाबी हुने गरेको छ । जस्तै– हाल सात वटा विश्वविद्यालयमा दुई दर्जन नयाँ नियुक्ति हुँदैछ तर त्यसका लागि कार्यविधि र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली सार्वजनिक भएको छैन । ऐनको त्यान्द्रो समातेर बन्द कोठाबाट जानिबुझी गरिने यस्तो बेइमानी पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण
भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी अभियान प्रारम्भ भएको झण्डै २० वर्ष भइसकेको छ । नातावाद, कृपावाद, घूस र ठगीले दक्षिण एसियाली समाज आक्रान्त छ । विश्वका ४० प्रतिशत गरिब बस्ने दक्षिण एसियाको विकास र प्रगतिको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित निकायहरू निकम्मा बनिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्ण निष्क्रिय छ । नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको वर्षौँ भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी वलीले सरकारी कार्यालयमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भन्ने नारा टाँस्न लगाएका वर्ष दिन बितेको छ तर देश र समाजमा त्यसको सार्थक परिवर्तन देखिएको छैन।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पहिला आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ । परिवर्तनको संवाहक बन्नुपर्छ । सबैखाले नियुक्ति र पदस्थापन पारदर्शी हुनुपर्छ । सत्तामोह र नातावाद नत्यागी नीतिगत भ्रष्टाचार कम हुँदैन ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ०३:०९ आइतबार