मैले राणाकाल त भोगिनँ, तर पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा म आफ्नो जीवनको उत्तराद्र्धकाल बिताउँदै छु। राणाकालमा दलित, अछूत तथा महिलालाई कस्तो खालको उत्पीडन थियो भन्ने कुरा मैले स्कुलको मुख कहिल्यै नदेखेकी मेरी आमाबाट थाहा पाउँथेँ। पञ्चायतकालभरि मेरो विद्यार्थी जीवन थियो, सो व्यवस्था हाम्रो पक्षमा थिएन भन्ने बुझेकी हुँदा वामपन्थी राजनीतिमा लागेका भूमिगत नेताहरूलाई साथ र सहयोग दिएँ र म आफैँ पनि लामो समय वामपन्थी आन्दोलनको कार्यकर्ता भएँ। यी सबैको उद्देश्य नेताहरूले भनेको वर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्ति पनि हुन्छ र गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा हामीले जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउनाका साथै हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन राज्यले नै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने छ भन्ने लागेको थियो। तर अहिले दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार तथा त्यसका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ती कुरा सबै मिथ्या रहेछन् भन्ने अनुभूति भइरहेछ।
जंगबहादुरले १०४ वर्षसम्म आफ्ना परिवारका लागि शासन सुनिश्चित गरेका थिए भने ओलीले कमसेकम ३० वर्षका लागि ग्यारेन्टी गरेको देखिन्छ।
इतिहास पढ्ने धेरैलाई थाहा छ– जंगबहादुर राणा दरबारसँग नजिक, तर कुनै ठूलो हैसियत भएको परिवारमा जन्मिएका थिएनन्। तर समय–परिस्थितिले उनलाई शक्तिशाली बनाउँदै लग्यो, किनभने उनी दरबारभित्रको अन्तरविरोधमा खेल्न जान्ने राजनीतिक खेलाडी हुनाका साथै एक साहसी योद्धा पनि थिए। उनले राजा–रानीको बहुलठ्ठी इच्छा पूरा गर्न दुइटा छाता लिएर धरहराबाट तथा घोडासहित त्रिशूली नदीको झोलुंगे पुलबाट हामफालेको किस्सा सुन्न पाउँछौँ। कोतपर्वमा सयौँको संख्यामा जम्मा भएका भारदारहरूको हत्या गरेर उनी कसरी सत्तामा पुग्न सफल भए भन्ने फेहरिस्त थाहा पाउन इतिहास नै पढिरहनु पर्दैन, उनको जीवनकथामा आधारित उपन्यास तथा चलचित्र सेतोबाघ हेरे पुग्छ। उनी साहसी र चतुर शासक मात्र थिएनन्, कुनै औपचारिक शिक्षा नपाएको भए तापनि एउटा पढेलेखेका नेताले भन्दा बढी दूरगामी सोच भएका व्यक्ति थिए भन्ने कुरा उनले प्रतिपादन गर्न लगाएको वि. सं. १९१० को मुलुकी ऐनले स्पष्ट पार्छ।
शासन सत्ता टिकाउने मूलतः दुई आधार हुन्छन् ः पहिलो, सैन्य बल हो भने दोस्रो आधार हो– कानुन तथा नीति नियममार्फत त्यसलाई प्रणाली बनाइदिने र त्यसमा चल्न सबै पक्षलाई अभ्यस्त बनाइदिने। आफ्नो शासनको ७ वर्षसम्म उनले शासन प्रणालीलाई कानुनसम्मत बनाउने सोच राखेको देखिँदैन, तर जब उनले सन् १८५०–५१ मा बेलायत तथा युरोप भ्रमण गरे, तब अत्याचारै गर्नुछ भने पनि सैनिक बलमा मात्रै होइन, कानुनको सहारा पनि लिनुपर्छ भन्ने महसुस गरे र त्यसको ४ वर्षपछि अर्थात् सन १८५४ मा मुलुकी ऐन ल्याएका थिए। उक्त ऐनबारे अहिलेका पुस्ता कम मात्रै जानकार होला, तर उनी कतिसम्म चतुर थिए त भन्दा आफूअनुकूल ऐन बनाउन वनारसबाट चारजना ब्राह्मण झिकाए र हिन्दु धर्मको चारवर्णे आधारलाई नै बंग्याएर वर्णाश्रमभित्र नपर्ने प्रकृतिपूजक जनजातिलाई पनि त्यसभित्र ल्याए। वर्णाश्रमको नियमअनुसार संसारभरका ब्राह्मणको श्रेणी एउटै हुन्छ अर्थात् सबैभन्दा माथि, तर उनले तराईमा बसोबास गर्ने झा, भूमिहारजस्ता जातलाई शासन गर्ने क्षेत्रीभन्दा तल राखे।
उनको वर्गीकरणअनुसार सबैभन्दा माथि उपाध्याय, त्यसपछि शाह, राणाहरू, त्यसपछि तराईका बाहुन र अन्य। उनले समाजलाई मूलतः तागाधारी र गैरतागाधारी दुई समूहमा विभाजन गर्न लगाए। गैरतागाधारीलाई पनि मतवाली र अछूतमा विभाजन गरे। मतवालीलाई पनि दुई समूहमा विभाजन गरेर मासिन्या र नमासिन्या बनाए। मासिन्या मतवालीभित्र अहिलेका थारू, चेपाङ, घर्ती, तामाङ आदि पर्छन्। नमासिन्या मतवालीभित्र गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू आदि पर्छन्। अछूतलाई पनि दुई समूहमा विभाजन गरियो– पानी नचल्ने तर छोइछिटो हाल्नुनपर्ने र पानी नचल्ने तर छोइछिटो हाल्नुपर्ने। पहिलो समूहमा कसाई, कुसुले, कुलु, तेली तथा गैरहिन्दु मुस्लिम तथा इसाई पर्छन् भने दोस्रो समूहमा कामी, सार्की, दमार्इं, बादी, गाइने, पोडे तथा च्यामखल पर्छन्।
सुरुदेखि नै उनको चिन्तन नश्लवादी, बाहुनवादी देखिएकै हो, त्यसकारण दलित उत्पीडितहरूले पाएको आरक्षणलगयात सुधारवादी कार्यक्रमको पनि ओली विरोध गर्थे। अहिले उनी सर्वेसर्वा भएका बेला, जसरी १९१० सालको मुलुकी ऐनले दलितलाई यो दयनीय अवस्थामा ल्याइपु-यायो, त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिन नेपाली कांग्रेसको पालामा स्थापना भएका दलित विकास समिति तथा बादी विकास समिति खारेजीको चरणमा पुगेका छन्।
सो मुलुकी ऐनले यस्तो रीतिथिति बाँधिदियो कि पूरै नेपाली समाज एक भएर रहन नसक्ने र एकले अर्कालाई होच्याउने वा आफू ठूलो ठान्ने अवस्था सिर्जना भयो। हामीले सुन्दै आएको बेलायतीहरूको शासनको मूल मन्त्र ‘फुटाऊ र शासन गर’ लाई धर्ममार्फत जंगबहादुरले नेपाली समाजको अभिन्न अंग बनाइदिए। अहिले हामी सन् १८५४ बाट २०१९ मा आइपुगेका छौँ। यत्रो १ सय ६४ वर्षको अन्तरालमा नेपाली समाजको संरचना र शासन पद्धतिमा के परिवर्तन आयो त भनेर हेर्दा खासै धेरै परिवर्तन आएको देख्दैनौँ। तागाधारी समूह अहिले पनि शासन गरिरहेको छ, पञ्चायतकालसम्म आउँदा मूल शासक क्षत्री समूह थियो भने सहायक ब्राह्मण, अहिले त्यसमा परिवर्तन आएको छ अर्थात् मूल शासक ब्राह्मण भएका छन् भने सहायक क्षत्री। अहिले त क्षत्री शासक पनि निरीह बन्दै गएको देखिएको छ, उदाहरणका रूपमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा ३ जना जनजाति हुँदा एकजना मात्रै क्षत्री छन् र दलित र क्षेत्रीको अवस्था एक÷एक जनाको उपस्थितिले एउटै देखिन्छ। नमासिन्या मतवालीभित्र रहेका गुरुङ, मगर तथा राई–लिम्बू पनि शासन सत्तामा छन्, उनीहरूको हैसियत ब्राह्मणपछि राम्रो देखिएको छ। मासिन्या मतवालीभित्र पर्ने तामाङ, थारूको स्थिति ठीकै भए पनि चेपाङ र दलितको स्थिति उस्तै छ। अछूत बनाइएका मध्ये पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुनपर्ने समूहका कसाई, कुसुले, तेली, मानन्धरको स्थिति अहिले अत्यन्त राम्रो छ, तर छोइछिटो हाल्नुपर्ने समूहका कामी, सार्की दमाईं, पोडे, च्यामे सबैको हालत सबैभन्दा नाजुक छ।
केपी ओलीको पृष्ठभूमि चर्चा गर्दा त्याग र साहसका हिसाबले उनलाई पनि जंगबहादुरसँग तुलना गर्न मिल्छ। उनले १४ वर्षसम्म कष्टपूर्ण जेलजीवन बिताएका थिए, भूमिगतकालमा उत्पीडित दलितहरूका घरघरमा गएर मुक्तिको सपना बाँडे। तर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीको जीवन शैली र उनले लिएको नीति हेर्दा जंगबहादुरको पुनरावृत्ति देखिन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। नेपालको संविधान–२०७२ बनाउँदा निर्णायक शक्तिमा ओली एक्लै थिएनन्, अतः यहाँका उत्पीडित समुदाय सबैले केही न केही अधिकार प्राप्त गरे, त्यसमा दलितले ऐतिहासिक उत्पीडनको समेत केही क्षतिपूर्ति पाउने गरी धारा २४, ४०, ४२ र २८१ बने। तर जब त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आयो तब ओली निर्णायक ठाउँमा भए। सुरुदेखि नै उनको चिन्तन नश्लवादी, बाहुनवादी देखिएकै हो, त्यसकारण दलित उत्पीडितहरूले पाएको आरक्षणलगयात सुधारवादी कार्यक्रमको पनि ओली विरोध गर्थे। अहिले उनी सर्वेसर्वा भएका बेला, जसरी १९१० सालको मुलुकी ऐनले दलितलाई यो दयनीय अवस्थामा ल्याइपु¥यायो, त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिन नेपाली कांग्रेसको पालामा स्थापना भएका दलित विकास समिति तथा बादी विकास समिति खारेजीको चरणमा पुगेका छन्, यी निकायले गर्ने कामको वैकल्पिक व्यवस्था केही छैन।
यस्तै प्रकृतिको जनजाति प्रतिष्ठानलाई भने यिनले छुने हिम्मत गरेनन्, संभवतः उनकै श्रीमती पनि जनजाति भएकाले होला। अहिले चर्चामा रहेको स्थानीय तहहरूले भर्ना गर्ने ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको विज्ञापनमा जुन राजनीति भएको छ, त्यो संविधानको मर्मअनुसार भएको भए महिला १ हजार ३६० (९० प्रतिशतभन्दा बढी बाहुन–क्षत्री पर्ने), १ हजार ३६० जनजाति, १ हजार ११३ मधेसी, ९०७ दलित, ३७१ अपांग तथा १६५ जना कर्णाली क्षेत्रका (यी दुवै क्लस्टरमा पनि अधिकतर बाहुन–क्षत्री नै पर्ने) थिए। तर अहिले केवल ३२ जना दलितले मात्र अवसर पाउने देखिएको छ। यस्तै तरिकाले कर्मचारी भर्ना गरिए अबको ३० वर्षसम्म एउटै जाति समूहले अकण्टक शासन गर्न पाउनेछ। जंगबहादुरले १०४ वर्षसम्म आफ्ना परिवारका लागि शासन सुनिश्चित गरे भने ओलीले कमसेकम ३० वर्षका लागि ग्यारेन्टी गरेको गरेको देखिन्छ। अतः गणतन्त्रका नायकमध्ये एक ओली र जंगबहादुरबीच के नै फरक भयो र !
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ ०४:०६ बुधबार