वृजलाल पासवान
समाजिक न्यायसहितको समानाता खोजिरहेका दलित समुदायविरुद्ध चौतर्फी प्रहार सुरु भएको छ। सदियौँदेखि समाजबाट प्रताडित, राजनीतिबाट वञ्चित र शिक्षाबाट टाढा राखिएका दलित समुदायले राज्यबाट पाइरहेको झिनो सेवा–सुविधाविरुद्ध प्रहार गर्ने बहस सुरु हुनाका साथै दलित अधिकार र आवश्यकतालाई संकुचन गर्न विभिन्न शक्ति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भइसकेका छन्। जीवन–मरणको दोसाँधमा पानी नपाएर छट्पटाइरहेको माछालाई पोखरी वा तालमा हालीदिएजस्तै दलित समुदायको केही सहजताका लागि राज्यद्वारा प्रदान गरिएको आरक्षणमा सबैका आँखा लाग्नु यो समुदायका लागि सुखद संकेत होइन। नेपालको संविधान–२०७२ मा उल्लिखित दलितसम्बन्धी सुविधा (आरक्षण) को जगमा उभिएर यो समुदायले भर्खर मात्रै आफ्नो समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने अग्रसरता देखाइरहेका बेला जातीय आरक्षण समाप्त पारी वर्गीय आरक्षणको बहस सुरु हुँदा यो समुदाय चिन्तामा पर्नु स्वाभाविकै हो। हुन त वर्गीय आरक्षणको बहसले यस समुदायलाई मात्र नभई विभिन्न आरक्षित कोटामा सूचीकृत जातिमा पनि चिन्ता र चासो बढेकै छ। आरक्षण जातका अधारमा होइन, वर्ग अर्थात् आर्थिक विपन्नताका आधारमा दिनुपर्ने बहस थालनी अरू कसैले होइन, यो मुलुकको दुईतिहाइ बहुमत सांसदहरूको सर्मथनप्राप्त सरकारका कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका हुन्, सँगैसँगै हालसालै लोकसेवा आयोगले निकालेको असमावेशी विज्ञापनले पनि यो बहसको औचित्य पुष्टि गरिदिएको छ। त्यसैले यो बहसलाई गम्भीर मान्न सकिन्छ। जसको सघन ढंगले विश्लेषण गर्न जरुरी छ।
सामान्यतया आर्थिक रूपले विपन्नलाई दलित भनिँदैन, यसलाई राज्यले पनि अंगीकार गरेको छ। यसैकारण यो मुलुकको संविधानले पनि केही निश्चित जातलाई तोकेरै दलित मानेको छ। मनुस्मृतिका सिद्धान्त अँगाल्दै पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि यो मुलुकलाई ४ वर्ण ३६ जातको फूलबारी भनी वर्गीकरण गरिएको थियो। जसमध्ये शूद्र वर्णमा राखिएका जातहरूलाई नै दलित मानिएको हो, जो अन्य वर्णमा सूचीकृत जातसरह नरही विभिन्न खालका अन्याय, अत्याचार र शोषणको सिकार हँुदै सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक अधिकारबाट वञ्चित भए। यसैले विभिन्न राजनीतिक परिर्वतनपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा यो समुदायले भोगेका प्रताडनाको क्षतिपूर्तिबापत राज्यले दिएको सुविधा नै आरक्षण हो, जुन न्यायोचित छ। किनभने कथित शूद्र वर्णमा जन्मिएका मानिस सबैभन्दा तल्लो स्तरको काम गर्नुपर्र्ने बाध्यतामक व्यवस्था नै थियो। मान्छे छुइने, वस्तुभाउ छुइने, खाद्यान्न छुइने, अन्य माथिलो जात भनाउँदाहरूसरह समाजमा उठबस गर्न नपाउने, आफ्नै खुन–पसिना बगाएर बनाएको मठमन्दिरमा प्रवेश गर्न नपाउने, पूजापाठ गर्न नपाउने, पाटीपौवा, धारा आदिजस्ता सार्वजनिक स्थलमा विभेद भोग्नुपर्ने भयो। यसरी तल्लो जात कहलिएकै कारण यी तमाम किसिमका अपमान बेहोर्नुपरेको इतिहास नकार्न सकिँदैन। इतिहासको लामो कालखण्डसम्म पशुसरह जीवनयापन गर्न बाध्य पारिएका जातजातिलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप आरक्षण दिनु न्यायसंगत छ भने उनीहरूको समग्र अवस्था अन्य समुदायसरह नभएसम्म दलित आरक्षण न्यून गर्न वा यसलाई समाप्त पार्न खोज्नु समतामूलक समाज निर्माण र सम्रग मुलुकको विकासमा बाधक बन्नु हो।
विश्वका विभिन्न विद्वान्ले समेत भनेका छन्– ‘आरक्षण केवल एतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको समानता र न्यायका लागि गरिने विशेष व्यवस्था हो।’ यसो भनिरहँदा जातका आधारमा आरक्षण सधैँ रहिरहनुपर्छ भन्नु पनि न्यायोचित हुँदैन। तर जसका लागि आरक्षण हो, त्यो समुदायको विकास सूचकांक कहाँसम्म पुग्यो, अन्य जातसरह पुग्न अझै कति समय लाग्ला ? त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। जातीय आरक्षणको आधार आर्थिक होइन, तैपनि हाम्रो मुलुकमा कूल चरम गरिब परिवार २५.२ प्रतिशतमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ४१ प्रतिशत दलितै पर्छन्। नेपालमा बाल मृत्युदर औसत हजारमा ५४ जना, तर दलितमा हजारमा ७७ जना, मातृ मृत्युदर औसत हजारमा ४६ जना, तर दलितमा हजारमा ६७ जना, परिवार नियोजनको साधनमा ब्राह्मण–क्षत्री महिलाको पहुँच ५३ प्रतिशत, तर दलित महिलाको पहँुच ४३ प्रतिशत मात्रै रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाइरहेका छन्। यी तथ्यांकसँगै सबैभन्दा महŒवपूर्ण राजनीतिक पहँुच र प्रतिनिधित्वको सवालमा संघीय सांसदको प्रत्यक्ष निर्वाचित कूल सिट संख्या १ सय ६५ मा बिनाआरक्षित सिटमा ३ दलितले मात्रै चुनाव जितेका छन। तसर्थ दलित र गैरदलितको विकास सुचकांकबीच तुलना गर्ने अवस्था कुनै पनि मामिलामा आइसकेको छैन।
साथै अवस्था अझै यस्तो छ कि दलितलाई कहीँ चुलो छोएको निहँुमा निर्घात कुटपिट गरी जुत्ता– चप्पलको माला लगाइ गाँउ घुमाइन्छ त कहीँ दलित महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दिसा–पिसाब खुवाइ गाँउ निकाला गरिन्छ। अनि कतै दलितलाई जातीय छुवाछुतविरुद्ध मुद्दा हालैकै रिसमा आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइन्छ। यी कुरा उल्लेख गर्नुको तात्पर्य के हो भने विभेद जातका अधारमा गर्ने अनि आरक्षणचाहिँ वर्गका आधारमा दिनेजस्ता बकम्फुसे बहसको अहिले औचित्य छैन। छिमेकी मुलुक भारत सन् १९४७ मा अंग्रेज शासनको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ सन् १९५० मा बनेको संविधानमा राखिएका आरक्षणका तीन आधार सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक व्यवस्था अहिले ७० वर्ष हुँदासम्म जारी छ। संविधान निर्माण हँुदाका बखत आरक्षण १० वर्षका लागि मात्र हुने लेखिए पनि हालसम्म हटेको छैन। हरेक १० वर्षपछि आरक्षणको म्याद थपिन्छ। यसको मतलब के हो भने दलित र गैरदलितबीच सबै कुरामा समानता नआएसम्म आरक्षण हटाउनु उपयुक्त हुँदैन। त्यहाँ पनि आरक्षण जातीय नै हो, वर्गीय होइन। तसर्थ जातीय विभेद रहेसम्म वर्गीय आरक्षणको बहस चलाउनुको अर्थ छैन। त्यसकारण सक्छौँ भने जातीय व्यवस्था अन्त्यका लागि ऊर्जा खर्च गरौँ, छुवाछूत अन्त्य गरौँ। किनभने जातीय व्यवस्थाले मानव समाजलाई एकताबद्ध हुन दिँदैन, समाजभित्र असमानता राखिरहन्छ। त्यसैले महŒवपूर्ण समय खर्चेर जातीय आरक्षणविरुद्ध सत्तोसराप गर्नुभन्दा जातीय विभेद, छुवाछूत र असमानता अन्त्यतर्फ आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाइयोस् सरकार !
प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०३:३५ सोमबार