शिवराज भट्ट
बाघ र यसका आहार प्रजातिलाई न्यूनतम संख्यामा दिगो रूपमा व्यवस्थापन गरिरहन सँगै जोडिएका विभिन्न वन क्षेत्रलाई एउटै उचित व्यवस्थापन प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक हुन्छ, जसले गर्दा वन्यजन्तुहरू निर्वाध रूपमा राजनीतिक वा प्रशासनिक सीमा वारपार गर्ने गर्छन्। वन्यजन्तुको खुला आवागमनमा खलल नपु¥याउन सीमामा जटिल जैविक मार्ग भएका देशहरूबीच हुने समन्वय तथा सहकार्यले वन्यजन्तु संरक्षणमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा बाघ संरक्षणमा भएका उल्लेखनीय प्रगतिले थप पुष्टि गर्छन्।
पृष्ठभूमि
नेपालको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको तराई र यससँग जोडिएका भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र बाघको प्रमुख बासस्थान हुन्। यसैलाई प्रमुख आधार मानी नेपाल र भारतबीच जैविक विविधता संरक्षणका लागि सीमा वारपार समन्वय गर्नुपर्ने कुरा नब्बेको दशक अन्त्यतिर महसुस गरियो। त्यसैले दुवै देशद्वारा साझा प्रयासको महŒवलाई मनन गर्दै बाघ संरक्षण र व्यवस्थापनका योजना नबनाई अघि बढे संरक्षण प्रभावकारी नहुने कुरा आत्मसात् गरियो। त्यसैअनुरूप सन् १९९७ (जनवरी ३ देखि ५ तारिखसम्म) मा प्रथमपटक काठमाडौँमा ठूलो सीमा वारपार सम्मान्य बैठक आयोजना गरिएको थियो। नेपालको तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन विभाग, भारतको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, साथै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका निकुञ्ज र आरक्षका वार्डेन र वन अधिकृतसहित ५० जनाको सहभागितामा सम्पन्न सो बैठक बाघ संरक्षणमा कोसेढुंगा साबित हुन पुग्यो।
सम्मान्यका उपलब्धिहरू
सन् १९९७ देखि हालसम्मको सम्मान्यको यो यात्राका दौरान विभिन्न उपलब्धि हासिल भएका छन्। केन्द्र स्तरबाट सुरु गरिएको यस संरक्षणको प्रयासलाई हाल फिल्ड स्तरका सीमावर्ती कार्यालयहरूले समेत निरन्तरता दिरइहेका छन्। यी प्रयास दुई देशका सरकारबीच मात्रै सीमित नभई स्थानीय स्तरका संस्थाहरूबीच पनि हुने गरेका छन्। निकुञ्ज तथा वनका कर्मचारी साथै सुरक्षाकर्मीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती सुरु गरेका छन् भने नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरो र भारतको वाइल्डलाइफ क्राइम कन्ट्रोल ब्युरोबीच हुने सूचना आदानप्रदानबाट दुवै देशमा बाघलगायत वन्यजन्तुका ओखेटोपहार बरामद तथा तस्कर पक्राउ परेका छन्। स्थानीय कर्मचारीबीच विविध सूचना आदानप्रदान हुने गरेका छन्। नेपालका चितवन तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको वाल्मीकि बाघ आरक्ष, नेपालको शुक्लाफाँटा र भारतको दुधवा, पिलिभित क्षेत्रमा बाघ संरक्षणका लागि संयुक्त आयोजनासमेत सञ्चालनमा छन्। सन् २०१४ मा दुवै देशले बाघको संयुक्त अनुगमन र अध्ययन गरी एक संयुक्त रिपोर्टमार्फत बाघको अनुमानित संख्या सार्वजनिक गरे। उक्त रिपोर्टका माध्यमबाट दुवै देशमा देखापरेका साझा बाघ पहिचानमा समेत मद्दत पुगेको थियो।
यस्ता बैठक र सम्मान्यले एक अर्काका समस्या बुझ्ने, एकअर्काबाट राम्रा कुरा सिक्ने, वासस्थान व्यवस्थापन साथै अवैध क्रियाकलाप र चोरी सिकार नियन्त्रणमा संयुक्त प्रयास गर्ने, अवैध क्रियाकलापबारे एक अर्कालाई खबर गरी अपराध नियन्त्रण गर्ने आदि कुरामा सफलता हासिल भएको छ। बर्दियाको खाता जैविक मार्गको सीमावर्ती भारतको गाउँमा आफ्ना घरमा गोबर ग्यास राख्न नमानेका स्थानीय बासिन्दाले नेपालका एक संरक्षण अभियन्ताका कुरा सुनी राख्न सहमत भएका घटनासहित नेपालीले भारतीय नागरिकबाट राम्रा अभ्यास सिकेका विभिन्न उदाहरण सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रशस्तै पाइन्छन्।
सीमा वारपार चालिएका कदम
नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा भूपरिधि स्तरीय संरक्षण सुरु गरी दुवै देशका बाघ पाइने निकुञ्ज तथा आरक्ष र तिनले जोड्ने जैविक मार्ग समेटेर तराई भूपरिधि घोषणा गर्दै तराई भूपरिधि कार्यकम सञ्चालनमा ल्याएका छन्। पूर्वमा नेपालको वाग्मतीदेखि पश्चिममा भारतको यमुना नदीसम्म फैलिएको उक्त भूपरिधि संरक्षणका लागि सीमा वारपार बैठक (ट्रान्सबाउन्ड्री मिटिङ) को अवधारणा झन् महŒवपूर्ण हुँदै गयो। साथै यस विषयमा दुई देशबीच सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुँदै गयो।
तराई भूपरिधिमा गत वर्ष गरिएको बाघ गणनामा नेपालमा २३५ वटा वयस्क बाघ रहेको पाइएको थियो भने भारतले पनि आफ्नो देशमा रहेका बाघको संख्या तुरुन्तै सार्वजनिक गर्दै छ। तथापि नेपालमा बाघको संख्या बढेझैँ भारतमा पनि बढेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। नेपाल र भारतमा सन् २०१४ मा भएको गणनामा दुवै देशमा विचरण गर्ने बाघको पहिचान भएको थियो भने यस वर्ष उक्त संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। दुवै देशको बाघको संख्या बढ्नु नै सीमा वारपार सहकार्य र समन्वयको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको समझदारी पत्रले पनि दुई देशबीच वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहकार्यका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
अगाडि बढ्दै
दुवै देशले सीमा वारपार सम्बन्धमा गरेका साझा प्रयास र समन्वयले दुवै देशलाई फाइदा पुगेको कुरा सर्वविदितै छ। नेपाल र भारतद्वारा जैविक विविधता संरक्षणका लागि गरिने भनिएको समझदारीपत्रले यो प्रयासलाई अझै संस्थागत, सुदृढ र थप औपचारिक बनाई संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा दुई मत छैन। बढ्दो विकासले गरेको बासस्थान खण्डीकरण, सडक र नहरमा परी दुर्घटनाबाट बाघ र यसका आहार प्रजाति मर्ने नयाँ चुनौतीका रूपमा देखापरेका छन्। तर वातावरणमैत्री विकास अंगाल्दा यी समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ। यद्यपि भर्खरै व्यवहारमा उतारिँदै गरिएको संघीय संरचनाले भूपरिधि संरक्षणलाई आत्मसात् गरी योजना तर्जुमा नगर्दा संरक्षणबाट हालसम्म प्राप्त उपलब्धिमा असर पर्ने हुँदा भूपरिधिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ।
(कार्यक्रम निर्देशक, डब्लुडब्लुएफ, नेपाल)
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६ ०२:५३ सोमबार