अति पानी, अति कम पानी अर्थात् ‘टु मच वाटर टु लिटल वाटर’को स्थितिमा हाम्रो मुलुकका बासिन्दा छन्। हाम्रोजस्तो पानीको प्राकृतिक स्रोत हुने हो भने धेरै देशले यसलाई वरदानका रूपमा लिएर उपयोग गर्थे होलान्। तर वर्षा पनि पर्याप्त हुने, नदीनाला पनि उत्तिकै भएको यस्तो हरिलोभरिलो मुलुक प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा भने जहिल्यै रहन्छ। कहिले पानी परेर जताततै जलमग्न हुन्छ त कहिले सुक्खा लागेर सिँचाइ गर्न पनि पानी पाइँदैन। सिँचाइका लागि भनेर राष्ट्रिय गौरव आयोजना बनाइएका छन्। तर ती आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा किसानका खेत सुकेको देखिन्छ। अहिले वर्षात्को मौसम छ। वर्षाले क्षति गर्न थालिसकेको छ। बाढीपहिरोमा परी दिनहुँजसो देशभर जनधन क्षति भइरहेको छ। विपत्ति आउँछ भन्ने थाहाँ हुँदाहुँदै पनि पहिल्यै त्यसको अनुमान गरी तयारी गर्ने काम हुन सकेको छैन। जो विपत्तिमा पर्छ, सामना ऊ आफैँ र एक्लैले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अघिल्ला वर्षमा यस्ता विपत्तिमा पर्नेहरूको अवस्था हेरे पुग्छ। विपत्ति आउँछ, दुई/चार दिन चर्चा/परिचर्चा हुन्छ। अनि फेरि ती विषय आगामी वर्षका निम्ति थाँती रहन्छन्। अनि अर्काे वर्ष त्यही समस्या दोहोरिन्छ।
बाढी पहिरो आउने नियमित प्रक्रिया हो भने यसबाट जोगिने रणनीतिक तयारी किन नगर्ने? बाढी पहिरो धेरै जाने ठाउँ छ भने त्यस्ता ठाउँका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने उपाय किन अपनाइँदैन?
अविरल वर्षापछि बुधबार दिउँसो लमजुङको दोर्दी खोलामा आएको बाढीमा परेर ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने बिहीबार दिउँसोसम्म ७ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। यस्ता दुःखद घटना दैनिकजसो वर्षात्का बेला हुने गर्छन्। यस्तो स्थितिलाई नियमित आकस्मिकताकै रूपमा हामीले स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ। यस्ता घटनाप्रतिको संवेदनशीलतामा पनि कमी आएको छ। नियमितैजस्तो यस्ता घटना भइरहने र दीर्घकालीन समाधान नखोज्ने हो भने अहिलेको भन्दा खराब स्थिति आगामी दिनमा आउनेछ। पछिल्लो समय पानी पर्ने तरिका पहिलेभन्दा फरक भएको छ। लामो समय नियमित पानीपर्ने भन्दा पनि एक्कासि एकैपटक ठूलो वर्षा हुने र त्यसले बाढीपहिरोको विपद् ल्याई धनजन क्षति गर्ने गरेको छ। वर्षात्को पानी जमिनमा सोस्न सक्ने पुराना बाढी नियन्त्रण प्रणाली पूरै बेवास्तामा परेका छन्। तिनलाई उपयोग गर्न विशेषज्ञहरूलाई लगाउने हो भने अवस्था सुधार गर्न सहज हुने थियो। वास्तवमा भूकम्पपछि जति ध्यान उद्धार र निर्माणमा दिइएको थियो, वर्षैपिच्छे आइरने बाढीपहिरो समस्याप्रति भने त्यति ध्यान दिने गरिएको छैन। वास्तवमा हाम्रो सन्दर्भमा यो झन् ठूलो समस्या हो, जसका कारण बर्सेनि जनधन क्षति भइरहन्छ। हो, नदीनालामा पानी बढ्ने सतर्कता सूचना दिने प्रणालीमा केही सुधार गरिएको छ। तर त्यतिले मात्र पुग्ने स्थिति छैन। हाम्रा पहाड अत्यन्तै कमला छन्। झन् त्यसमा पनि ‘डोजर विकास’ले यिनलाई छियाछिया पारेको छ। ढुंगा, गिटीको जथाभावी दोहनले पनि बाढीपहिरो समस्या अझ बढाएको छ। विकासप्रति हाम्रो दृष्टिकोण, काम गराइ र जलवायु परिवर्तन आदिले पार्न थालेको प्रभावतर्फ ध्यान पु-याउन आवश्यक भइसकेको छ।
यो वर्ष सबैजसो पहाडी जिल्लामा पहिराले सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन्। तराई–मधेस यसै पनि अहिले बाढीको चपेटामा छ। त्यहाँका बाढीपीडितलाई राहत पु-याउनसमेत गाह्रो भइरहेको छ। जसोतसो पानी सुके पनि त्यसपछि आउने रोगको महामारी र जीविका समस्या विकराल छ। गत सोमबार राति गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका–३ र ४ मा आएको पहिराले ५५ परिवार विस्थापित भएका छन्। ज्यान गुमाउनको संख्या १२ पुगिसकेको छ। धनकुटामा तमोर नदीले एकै परिवारका ३ बालबालिका बगाएको छ। बाढीपहिरो आउने नियमित प्रक्रिया हो भने यसबाट जोगिने रणनीतिक तयारी किन नगर्ने ? बाढीपहिरो धेरै जाने ठाउँ छ भने त्यस्ता ठाउँका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने उपाय किन अपनाइँदैन ? वर्षाकै कारण हरेक वर्ष आउने विपत्ति ध्यानमा राखेर विकल्प सोच्न ढिला भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष मानिस मरिरहने र त्यसलाई स्वीकार गरिरहने हो भने त्यो पनि अन्याय हो। जोखिममा रहेका आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्छ। यस्तो विपद्लाई खाली पहुँच नभएका र दुःखी÷गरिब मानिसले भोग्नुपर्ने सामान्य घटनाका रूपमा मात्र नलिइयोस्।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०३:३१ शुक्रबार