देशका विभिन्न विश्वविद्यालय ‘नयाँ नेतृत्व’ को पर्खाइमा छन्। पुराना पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल सकिएर नियमित प्रक्रियाअनुसार नयाँ नेतृत्व छनोट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। विगतको राजनीतिक भागबन्डाभन्दा माथि उठेर नयाँ नेतृत्व छनोट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर नयाँ नेतृत्वले विश्वविद्यालयहरूको सुधारको रणनीतिक योजना अघि सार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस हुन थालेको छ। कोही भन्छन्– ‘प्रशासन चलाउन सक्ने नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ।’ र, अर्को पक्षको तर्क छ– ‘विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानलाई फास्टट्रयाकमा लैजान अनुसन्धानमा पोख्त प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्व दिनुपर्छ।’ छलफल प्रशासन र प्राज्ञिक सुधारमा केन्द्रित भए पनि ‘विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक छायाँ पर्ने निश्चित देखिन्छ। जबसम्म प्राध्यापकहरूमा अध्यापन र अनुसन्धानभन्दा कार्यकारी पदको मोह ज्यादा हुन्छ तबसम्म विश्वविद्यालयमा आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन। उच्च शिक्षालाई रोजगारीमूलक र सार्थक बनाउन यसको समस्या निस्वार्थ किसिमले पहिचान हुनुपर्छ। जसको चर्चा प्रस्तुत लेखमा गरिएको छ।
जबसम्म प्राध्यापकहरूमा अध्यापन र अनुसन्धानभन्दा कार्यकारी पदको मोह ज्यादा हुन्छ तबसम्म विश्वविद्यालयमा आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन।
गत हप्ता बजारमा आएको हिन्दी फिल्म ‘सुपर ३०’ मा देखाइएको जस्तै नेपालमा पनि शिक्षामा व्यापारीकरण मौलाउँदैछ। यसमा पर्दापछाडिबाट केही प्राध्यापकहरूकै संलग्नता देखिन्छ। आर्थिकरूपमा विपन्न र उच्च बौद्धिक क्षमता भएका विद्यार्थीको पहिचानमा उच्चशिक्षा नीति प्रस्ट छैन। उच्च बौद्धिक क्षमता भएका विधार्थीको पहिचान समयमा नै नगर्ने हो भने देशमा भविष्यको मानव पुँजी कमजोर हुने निश्चित छ। भारतमा धनी, गरिब र मध्यम वर्गीय परिवारका विद्यार्थीले फरक फरक शैक्षिक शुल्क तिर्ने गर्छन् तर नेपालमा उच्चशिक्षा नीति यस विषयमा अझै मौन देखिन्छ।
विश्वविद्यालयले उच्चशिक्षालाई प्रविधियुक्त र आधुनिक बनाउन नसकेका कारण दिन÷प्रतिदिन रोजगारीको समस्या विकराल हुँदैछ। सन् २०१५ मा विश्व बैंकको ७ अर्ब ऋण सहयोगमा सञ्चालित उच्चशिक्षा सुधार परियोजनाको समयावधि ११ महिनामा सकिँदैछ। यस परियोजनाले ५ वर्षमा १ सय २५ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर मापन तथा सुनिश्चितता (क्युएए) प्रमाणित गर्ने लक्ष्य लिएकामा गत डिसेम्बरसम्ममा ३० वटा शैक्षिक संस्थालाई मात्र ‘क्युएए’ प्रदान गरिएको छ। त्यसरी ‘क्युएए’ का लागि छुट्याइएको बजेट आगामी ११ महिनामा सकिने लक्षण छैन। यस शीर्षकको रकम उच्च शिक्षाको क्षमता वृद्धि गर्न वैज्ञानिक उपकरण खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने थियो तर त्यस्तो कार्यक्रम बनेको देखिँदैन।
प्राध्यापकहरूको प्रमुख काम अध्यापन र अनुसन्धान हो तर उनीहरू राजनीतिक नियुक्तिमा आकर्षित हुँदा देशको उच्च शिक्षा जोखिममा परेको छ। त्यसैले एकपटक पदाधिकारी वा सरकारी नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिले कम्तीमा अर्को ७ वर्ष नयाँ नियुक्ति नपाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।
हाल विश्वविद्यालयमा धेरै किसिमका प्राध्यापक छन्। जस्तै– (क) निजी कलेजमा संलग्न र असंलग्न। (ख) अनुसन्धानमा संलग्न र असंलग्न। (ग) नियमित अध्यापनमा संलग्न र असंलग्न। (घ) पद र नियुक्तिका लागि दौडिने÷नदौडिने आदि। यसरी विश्वविद्यालयमा थरीथरीका प्राध्यापक हुनुमा विद्यमान शिक्षा नीतिको कमजोरी नै प्रमुख हो। आगामी दिनमा प्राध्यापकहरूलाई टिचिङ र रिसर्च फ्याकल्टीमा वर्गीकरण नगर्ने र राजनीतिक नियुक्तिमा उनीहरूलाई बन्देज नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयहरूको स्थिति आगामी दिनमा झन् बिग्रिने निश्चित छ।
हाल काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक अन्य बहुसंख्यक उच्च शैक्षिक संस्थामा उपप्राध्यापकदेखि प्राध्यापकसम्मलाई बस्ने मेच÷टेबुलको सामान्य व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन। जबकि विदेशमा प्रत्येक फ्याकल्टीको छुट्टै अनुसन्धानशाला र अफिस व्यवस्था नगरी विज्ञापन नै गरिँदैन। नेपालमा उपरोक्त प्रयोजनका लागि आवश्यक भौतिक, प्रयोगशाला र अनुदान सुविधाको परिकल्पना कुनै सरकारी दस्तावेजले गरेको भेटिँदैन।
हाल मानविकी सङ्कायमा विद्यार्थीको सख्या घट्दो छ। वार्षिक प्रणाली भएका शैक्षिक कार्यक्रममा वर्षमा ६ महिनाभन्दा बढी नपढाउने अर्थात् कक्षा कोठामा जाँदै नजाने प्राध्यापकहरू पनि भएका सुनिन्छ। र, हाल त्रिविमा करिब ८ हजार शिक्षक र त्यति नै सख्यामा कर्मचारी छन्। विद्यार्थी संख्याका आधारमा दुईभन्दा बढी क्याम्पसको कार्यक्रम समायोजन गर्ने हो भने त्रिविमा प्राध्यापक र शिक्षकको दरबन्दी निकै कटौती गर्न सकिन्छ। तर दरबन्दी कटौती र मिलान जस्तो जोखिम मोल्न कोही तयार देखिँदैनन्। र, राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना त्यो सम्भव पनि छैन। त्यसैगरी विश्वविद्यालयको प्रशासन संयन्त्रलाई पूर्ण कम्प्युटर प्रणालीमा लैजाँदै थप आर्थिक मितव्ययिता लागु गर्न नसकिने होइन।
सरकारले विश्वविद्यालयका सेवा आयोगलाई केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ तर यसलाई थप विकेन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सेवा आयोगको प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया पहिला सम्बन्धित विषयगत विभागले गर्ने व्यवस्था भएमा सही समस्या पहिचान हुन सक्ने थियो।
विश्व प्रसिद्ध ‘नेचर इन्डेक्स’ का अनुसार चीनले ७ हजार ५ सय १३ र भारतले ६ सय १७ वटा रसायनशास्त्रका शोध कृति सन् २०१८–१९ मा प्रकाशन गरेका थिए। जसअनुसार दुवै छिमेकीले रसायनशास्त्रका क्षेत्रमा सर्वाधिक अनुसन्धान गरेका बुझिन्छ। तर यस अवधिमा नेपालबाट जम्मा दुईवटा मात्र शोधकृति आएका छन्। किनकि नेपालका विश्वविद्यालयमा रसायनशास्त्रको प्रयोगशालामा चाहिने अति सामान्य उपकरण पनि छैन। देशमा विषादी परीक्षणको हाल यत्रो चर्चा भइरहेको छ तर त्यही विषयमा अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्रका प्रयोगशाला वैज्ञानिक उपकरणविहीन छ। ती प्रयोगशालामा तत्काल ३० करोडको उपकरण आवश्यक देखिन्छ तर कसैले सुन्नेवाला छैन।
जसरी चीन र भारतले उच्च शिक्षालाई उद्योगसम्म पु¥याउन नयाँ प्रविधिगत विषय र अनुसन्धानमा शैक्षिक कार्यक्रम तय गरे त्यसरी नेपालले सोच बनाएको पाइँदैन। फलस्वरूप उच्च शिक्षा रोजगारीमूलक र परिवर्तनको संवाहक हुन सकेन। वास्तवमा विश्वविद्यालयमा किताबी सिद्धान्त होइन अनुसन्धानका नयाँ विधि र आयाम सिकाउनुपर्ने हो तर उपकरणको चरम अभावका कारण सो हुन सकेको छैन।
नयाँ नेतृत्वको कार्यसूची
– उच्च शिक्षालाई रोजगारीमूलक र सार्थक बनाउन खास समस्या पहिचान गर्नु।
– निजी शैक्षिक क्षेत्र र विश्वविद्यालयबीच प्रस्ट सीमारेखा कोर्दै शिक्षालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनु।
– आर्थिक विपन्न र उच्च बौद्धिक क्षमता भएका विद्यार्थी पहिचान गरी तिनलाई लक्षित कार्यक्रम तय गर्नु।
– विश्व बैंकको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको समस्या र चुनौती पहिचान गर्नु।
– विश्वविद्यालयलाई आर्थिकरूपले सबल बनाउँदै शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाको सर्त परिमार्जन गर्दै तलव÷सुविधा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मोडेलमा लैजानु।
– प्रत्येक रिसर्च फ्याकल्टीका लागि छुट्टै अनुसन्धानशाला, कार्यकक्ष र अनुदान व्यवस्था गर्नु।
– विद्यार्थी नभएका वा कम भएका शैक्षिक कार्यक्रम वा क्याम्पसमा शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दै आर्थिक मितव्ययिता लागु गर्नु।
– विज्ञान, मेडिकल र इन्जिनियरिङमा साधन सम्पन्न प्रयोगशाला निर्माण गर्दै अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिनु।
– उच्च शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न विश्वविद्यालयमा छुट्टै प्रविधि सङ्काय विकास गर्नु।
– प्राध्यापकहरूलाई टिचिङ र रिसर्च फ्याकल्टीमा छुट्याइ उनीहरूको कार्य विभाजन र मापदण्ड निर्धारण गर्न ऐन÷नियममा परिवर्तन गराउनु।
– सेवा आयोगलाई पारदर्शी बनाउन शिक्षक तथा कर्मचारीको प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया सम्बन्धित विषयगत विभागले गर्ने व्यवस्था गर्नु।
– सेमेस्टर प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउन ‘शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि र आचारसंहिता लागु गर्नु।
– क्याम्पस र शैक्षिक कार्यक्रमलाई स्वायत्ततामा लैजाँदै विश्वविद्यालयको आर्थिक दायित्व कम गर्ने नीति अख्तियार गर्नु।
अन्तमा
प्राध्यापकहरूको प्रमुख काम अध्यापन र अनुसन्धान हो तर उनीहरू राजनीतिक नियुक्तिमा आकर्षित हुँदा देशको उच्च शिक्षा जोखिममा परेको छ। त्यसैले एकपटक पदाधिकारी वा सरकारी नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिले कम्तीमा अर्को ७ वर्ष नयाँ नियुक्ति नपाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।
विदेशमा विश्वविद्यालयको प्रमुख आय प्राध्यापकहरूले अनुसन्धान शीर्षकमा बाह्य स्रोतबाट ल्याउने आर्थिक अनुदान मानिन्छ। विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको नयाँ उमेदवारले विगत ७ वर्षमा के÷कति आर्थिक अनुदान उच्च शिक्षामा भित्र्याएको छ सोको लेखाजोखा हुनुपर्छ। साथै पदाधिकारीको उमेदवारले पछिल्लो ७ वर्षमा गरेको शोध निर्देशन र प्रकाशित शोध कृतिको मूल्याङ्कन पनि हुनुपर्छ। स्वार्थ बाझिने भएकाले सम्बन्धन प्राप्त कलेजका सञ्चालक, लगानीकर्ता र सल्लाहकारहरू विश्वविद्यालयको नयाँ पदाधिकारीका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। प्राध्यापक, त्रिवि
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०३:१० सोमबार