डा. मोम विश्वकर्मा
लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी पछिल्लो असमावेशी विज्ञापनले नेपालमा फेरि आरक्षण बहस चर्किएको छ। नेपालको संविधानमा भएको समावेशिता अधिकार तथा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन बर्खिलाप हुनेगरी आयोगले निकालेको विज्ञापन तथा त्यो नरोक्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशले आरक्षणका सरोकारवाला जस्तै– मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई एकपटक फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारेको छ। दलित तथा जनजाति समूहले विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका छन्। लोकसेवा आयोग तथा सर्वोच्च अदालतको विरोधमा जनजाति, दलित, महिला तथा पिछडिएका समुदायहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। अर्कातर्फ संसद्मा समेत केही सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका विशेषगरी बाहुन तथा क्षत्री समुदायका सांसदले आरक्षण जातका आधारमा नभई वर्ग वा गरिबीका आधारमा गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा सिद्धान्ततः आरक्षण के हो, के होइन भन्ने विषयमा यस आलेख केन्द्रित हुनेछ।
आरक्षण सिद्धान्त के हो ?
सकारात्मक विभेद अर्थात् आरक्षणबारे विश्वका धेरै विज्ञले बताएका छन्। आइरसी म्यारिन योङलगायत राजनीतिक विश्लेषक तथा विज्ञका विचारमा सकारात्मक विभेद वा आरक्षण समूहकेन्द्रित एउटा यस्तो सामाजिक नीति हो, जसले खास समुदायको उत्पीडन अवस्था सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ। यो, ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका समूहलाई क्षतिपूर्ति दिँदै समानता दिलाउने एउटा उपाय हो। यसलाई थप प्रस्ट पार्दै क्रस्बी भन्छन्– ‘यो नीति विगतमा भएका अन्याय सुधार्ने कार्यक्रम हो, जसले असमानता अन्त्य गर्न सहयोग गर्छ।’ यसैगरी गोल्डम्यानका अनुसार यो नीति पछाडि तथा अगाडि दुवैतिर हेर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। पछाडि हेर्ने पक्षले विगतका अन्यायलाई सकारात्मक नीति वा आरक्षणका आधारमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ भने अगाडि हेर्ने सिद्धान्तले भविष्यमा समानता कायम गर्न मद्दत गर्छ।
यो सकारात्मक विभेद वा आरक्षण सबै समूहलाई समान अवसर प्रदान गर्ने नीति होइन। यो त विशेषगरी विगत तथा वर्तमानमा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई सशक्तीकरण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउने एक महŒवपूर्ण प्रयास होे। यी तथ्यबाट के प्रस्ट हुन्छ भने जातीय संरचनाको उच्च स्थानमा रहेका र विगत तथा वर्तमानमा जात, भाषा, क्षेत्रका आधारमा विभेदमा नपरेका समुदायले आरक्षण खोज्नु अत्यन्तै अशोभनीय कुरा हो।
आरक्षण सबै समुदायलाई समान अवसर र न्याय प्रदान गर्न लागू गरिएको एक वैज्ञानिक सामाजिक नीति हो।
आरक्षणका केही उदाहरण
आरक्षण लागू भएका देश धेरै भए तापनि अहिले भारत र दक्षिण अफ्रिकाको उाहरण यहाँ उल्लेख गर्न उपयुक्त देखिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा छिटो समानता ल्याउनेगरी आरक्षण वा सकारात्मक उपाय अपनाइएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोरा समुदायबीच भएको असमानता तथा विभेद कम गर्न सन् १९९४ मा गोरा प्रभुत्व भएको शासन अन्त्य भएसँगै संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत गोरा समुदायले करिब ८० प्रतिशत जमिन ओगटेका थिए। त्यस्तो शासन अन्त्यपश्चात् आरक्षण व्यवस्था गरिएको थियो। आरक्षणको आलोचना गरिए तापनि आर्चिबोङलगायत अन्यले सन् २०१३ मा गरेको अनुसन्धानले समाजमा न्याय तथा समानता दिलाउन आरक्षणले सहयोग गरेको देखाएको छ।
आरक्षणको विरोध गर्नु वा यो हटाउने षड्यन्त्र गर्नु नेपालको संविधान, ऐन–कानुन र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास गर्नु हो। यसले फगत थप द्वन्द्व निम्त्याउँछ।
त्यसैगरी भारतमा बेलायती शासनदेखि अतिरिक्त कोटाका रूपमा देशका केही भागमा आरक्षण लागू गरिएको थियो। पछि यो कानुका रूपमा परिणत गरियो। सन् १९५० मा बनाइएको संविधानको धारा १५ (४) तथा १६ (४) मा सरकारी संस्थान तथा जागिरमा अनुसूचीत जातजातिलाई २२.५ प्रशित कोटा छुट्याइएको छ। सोही अनुपातमा सरकारी संरचनाका सबै तहमा कोटा निर्धारण गरिएको छ। पछि सन् १९९० मा पछाडि परेका जात ओबिसीलाई समेत २७ प्रतिशत सकारात्मक उपाय अपनाइएको छ। भारतको संविधानमा दलित समुदायलाई अनुसूचीत जातिका रूपमा राखिएको छ। भारतमा अहिलेसम्म आरक्षण कायम छ र यसले समाजमा पछाडि पारिएका समुदायको समानता र न्यायका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको धेरै अनुसन्धानबाट देखिएको छ। अहिले त सरकारी संरचनामा भएको आरक्षणले मात्र न्याय र समानता दिलाउन पर्याप्त नहुने भएको तर्कसहित निजी व्यवसाय तथा क्षेत्रमा समेत यो लागू हुनुपर्ने आवाज भारतका विज्ञहरूले उठाएका छन्।
आरक्षण जातका आधारमा कि गरिबीका आधारमा ?
गरिबीका आधारमा आरक्षण लागू गर्नुपर्ने धारणा झट्ट सुन्दा राम्रै लागे पनि वास्तवमा यसले आरक्षणको मूल मर्ममै प्रहार गर्छ। गरिबी हटाउन संसारका कुनै पनि राष्ट्रमा आरक्षण प्रयोग भएको छैन। आरक्षण केवल ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायको समानता र न्यायका लागि लागू गरिने विशेष व्यवस्था हो। यसले त्यस्ता समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक अवस्थामा सुधार गर्न सहयोग गर्छ। गरिबी न्यूनीकरण एक विशेष कार्यक्रम हो, त्यसका लागि गरिबी निवारण आयोग छ। नेपालको शासन सत्तामा पहुँच भएका तथा समाजमा कुनै पनि बहिष्करणमा नपरेका गरिब समूहलाई गरिबी निवारण कार्यक्रमबाट माथि उठाउन सकिन्छ। यसका लागि जातीय आरक्षण माग गर्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन।
अर्कातर्फ अहिले व्यवस्था गरिएको आरक्षण, पूर्ण आरक्षण होइन। सयमा मात्र ४५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ भने बाँकी ५५ प्रतिशत त खुलाका नाममा प्रस्ट रूपमा बाहुन–क्षत्री समुदायले नै पाएका छन्। यसरी हेर्दा दलित, जनजाति, महिला, मधेसीभन्दा धेरै प्रतिशत बाहुन–क्षेत्रीकै भागमा परेको छ। त्यसैगरी बाहुन–क्षत्री वा शासक समुदायको अहिलेको पहुँच हेर्दा पनि देशको शासनसत्ता, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै ठाउँ र अवस्थामा उनीहरूकै वर्चस्व छ। लोकसेवामा हालसम्म आरक्षण कोटाबाट कति प्रवेश गरे भन्ने एकिन तथ्यांक छैन, तर सन् २००८ देखि १२ सम्मको एक तथ्यांकअनुसार जम्मा उत्तीर्ण १० हजार ८०९ जनामध्ये महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, अपांगताथ भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रबाट जम्मा ३ हजार ५६१ ज्ना परेको देखिन्छ, जुन जनसंख्याको अनुपातमा अत्यन्तै कम हो भने जम्मा कर्मचारी संख्याको करिब ४ प्रतिशत मात्र हो। सरकारी कर्मचारीमा करिब ९० प्रतिशत बाहुन–क्षत्री समुदायकै वर्चस्व भएको तथा अन्य शासन प्रणालीमा समेत उनीहरूकै हालीमुहाली भएको सन्दर्भमा गरिबीका आधारमा आरक्षण लागू गर्नुपर्छ भन्ने तर्क न्यायसंगत देखिदैन। यो तर्कले नेपालका जातीय विविधता र ऐतिहासिक कालदेखिको बहिष्करण तथ्यलाई लत्याउँछ।
नेपालको सामाजिक तथा जातीय संरचनाका आधारमा जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत दलित समुदाय छ, जुन छुवाछूतजस्तो अमानवीय विभेद भोग्दै झन्डै ४ हजार वर्षदेखि अन्याय तथा बहिष्करणमा परेको समुदाय हो। जनजाति समुदाय भाषाका आधारमा विभेद खेपिरहेका छन् भने मधेसी तथा महिला क्षेत्रीय, भाषिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेका छन्। यस्तो उत्पीडन तत्काल अन्त्य गर्दै पीडित समुदायको बृहत्तर विकास, समानता र न्यायका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आरक्षण वा अन्य उपायबाट क्षतिपूर्ति दिनु न्यायोचित व्यवस्था हो। यो तथ्य मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधान तथा कानुनमा समानुपातिक अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो। तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नपाउँदै लोकसेवा आयोग तथा सर्वाेच्च अदालतले समेत संविधान र कानुन बर्खिलाप गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्यायपूर्ण तथा खेदपूर्ण कदम हो। नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायका लागि व्यवस्था गरिएको संविधान–कानुनविपरीत गरिबीका आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भने बहस गर्नु अहिले भइरहेको व्यवस्था हटाउने षड्यन्त्र हो।
आरक्षणबाट असक्षम प्रवेश गर्छन् ?
पहिलो कुरा, आरक्षण कोटाबाट जाने उम्मेदवारले पनि लोकसेवाको छनोट प्रक्रियाबाट न्यूनतम आधार पूरा गरेर मात्र सेवामा प्रवेश पाउँछन्। के मात्र फरक हो भने आरक्षण कोटामा सम्बन्धित समूहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर न्यूनतम आधार पूरा नगर्नेले प्रवेश पाउँदैनन्। न्यूनतम आधार पूरा नगरे कोटा नै खारेज हुन्छ। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अक्षम उम्मेदवारले प्रवेश पाउने कुरै हुँदैन।
दोस्रो, अहिलेसम्म मुलुकको शासन प्रणालीमा सक्षम भनिएकै वर्गको बाहुल्य छ। आरक्षण कोटाबाट गएका कसैले पनि यो देशको सत्ता, शासन र प्रशासन चलाउन पाएका छैनन्। विडम्बना, ‘सक्षम’हरूले चलाएको देशको तथ्य हेर्दा अहिले नेपाल, विश्वका अति गरिब ३० राष्ट्रभित्र पर्छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, गरिबी, बेरोजगारीले देश आक्रान्त छ। आन्तरिक उत्पादनको सट्टा बाह्य आयात तथा रेमिटेन्सले मुलुक चलिरहेको छ। गरिब प्रत्येक नेपालीका टाउकामा अहिले पनि करिब २४ हजार ऋणको भारी छ। सक्षमहरूले चलाएको देशको नमुना यही हो त ?
तेस्रो, आरक्षण प्रणालीबाट गएका कर्मचारी अक्षम छन् भन्ने दाबीमा कुनै अनुसन्धनात्मक आधार र तथ्य छैन। आरक्षण लागू भएको केही वर्ष मात्र भएकाले सक्षम र अक्षम भनेर मूल्यांकन गर्ने समय पनि भइसकेको छैन्। बरु यसको ठीक विपरीत सेन्ट क्याथरिन विश्वविद्यालयका अब्राहम ब्रिमा बहले सन् २०१५ मा गरेको अनुसन्धानअनुसार कर्मचारीमा जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता हुँदा कार्य सम्पादन उच्च र प्रभावकारी भएको देखिएको छ। हाम्रोजस्तो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधता भएको देशमा, त्यसमाथि स्वायत्त संघीय संरचनाका प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार भएको सन्दर्भमा विविधतासहितका कर्मचारी आरक्षण प्रणालीबाट आउनु मुलुकका लागि एउटा सुनौलो अवसर हो।
आरक्षणले समुदायका शिक्षितलाई मात्र फाइदा गर्छ ?
आरक्षणले दलित, जनजाति, महिला, मधेसी समुदायका टाठाबाठा वा पढेलेखेकालाई मात्र फाइदा गर्छ भन्ने कुरा सिद्धान्ततः सत्य होइन। किनकि जागिर प्राप्त गर्न, डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, सांसद–मन्त्री आदि इत्यादि हुन न्यूनतम योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्छ। न्यूनतम योग्यता पूरा गर्ने व्यक्ति पढेलेखेका हुनु स्वाभाविकै हो। तर अन्य समुदायको तुलनामा ती व्यक्ति पनि सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका छन्, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय उत्पीडनमा पिल्सिएका छन्। केही प्रतिशत टाठाबाठालाई सहयोग पुगेको देखिए तापनि आरक्षणले तुलनात्मक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग–समुदायलाई अन्य समुदायको स्तरमा पु¥याउन सहयोग पु¥याउँछ।
त्यसैगरी पछाडि पारिएका वर्ग–समुदायमा पनि तुलनात्मक रूपमा अझ पछि रहेकालाई अथवा अति सीमान्तकृतलाई बढी फाइदा हुनेगरी आरक्षण प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। अति सीमान्कृतहरूलाई अन्यसरह अवसर प्रदान गर्न उनीहरूका व्यवसाय आधुनिकीकरण गरी आर्थिक उन्नति तथा स्वरोजगारमा सहयोग गर्न सकिन्छ भने छात्रवृत्ति तथा अतिरिक्त सहयोगमार्फत शैक्षिक विकासमा बढी जोड दिन सकिन्छ। सीमान्तकृतभित्रका अति सीमान्तकृतलक्षित कार्यक्रममार्फत अन्यसरह उक्त समुदायको विकास गर्न सके टाठाबाठाले आरक्षण पाए भन्ने आलोचना सम्बोधन गर्दै आरक्षणको मूल उद्देश्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
यसर्थ आरक्षण केही समुदायले बुझेको जस्तो समस्या होइन, यो त विगत र वर्तमानमा भएका जातीय, लैंगिक, भाषिक, क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्ने एक सकारात्मक उपाय हो। यो कुनै समुदायको भाग खोस्न रचिएको षड्यन्त्र पनि होइन, बरु सबै समुदायलाई समान अवसर र न्याय प्रदान गर्न लागू गरिएको एक वैज्ञानिक सामाजिक नीति हो। आरक्षणको विरोध गर्नु वा यो हटाउने षड्यन्त्र गर्नु नेपालको संविधान, ऐन–कानुन र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास गर्नु हो। यसले फगत थप द्वन्द्व निम्त्याउँछ। तसर्थ हामी सबै स्थापित सकारात्मक उपाय, आरक्षण वा समावेशीकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन लाग्नु आजको आवश्यकता हो। अनुसन्धानकर्ता, सिड्नी विश्वविद्यालय
प्रकाशित: १ श्रावण २०७६ ०४:४७ बुधबार