मुलुक संघीयतामा गए पनि स्वास्थ्य, शिक्षालगायत भैतिक पूर्वाधार त्यसअनुरूप विकास हुन सकेको छैन। त्यसैले त पहाडी जिल्लाका बासिन्दा स्वास्थ्य उपचारका लागि तराईका महँगा अस्पताल हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्नुपर्ने बाध्यता छ। पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवाको अभाव भएकाले पनि यो बाध्यता आइपरेको हो। पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा औजार, प्रविधि र अन्य भौतिक पूर्वाधारको पनि उत्तिकै अभाव छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य रोगको मात्रै उपचार पाइन्छ, जसले गर्दा जिल्ला अस्पतालप्रति सेवाग्राहीको विश्वास हराउँदै गएको छ। सरकारले जिल्ला अस्पतालमा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र हेल्थपोस्टमा ४० किसिमका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा त गरेको छ तर त्यसअनुसार औषधि पाइने अवस्था छैन। जिल्ला अस्पतालहरू रेफर गर्ने ठाउँ मात्र बनेका छन्। अझ वर्षा सुरु भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात प्रभावित हुँदा उपचारका लागि निकै कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो अवस्थामा गाउँमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचार खोज्दै जिल्ला अस्पताल आउने बिरामीहरूले त्यसपछि पनि उपचारको खोजी गर्दै काठमाडौंसम्म आइपुग्नुपर्ने बाध्यता छ। अझ कतिपय सवालमा भारतका अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि नभएको होइन।
संघीय सरकारले काठमाडौंबाहिर विशिष्ट सेवा दिने किसिमका अस्पतालहरू सञ्चालनमा ध्यान दिनु जरुरी छ भने प्रादेशिक सरकारहरूले पनि आ–आफ्ना क्षेत्रमा गुणस्तरीय अस्पतालको विकासमा चासो बढाउनुपर्ने खाँचो छ। साथै स्थानीय सरकारले आफूमातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क औषधिका साथै न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा दिन सक्नेगरी तिनको स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ।
ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय बिरामीले सुविधासम्पन्न अस्पताल नपुगी ज्यान गुमाउँछन्। यतिसम्म कि सुत्केरी व्यथाकै कारण कतिपय महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ। पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुमलगायत जिल्ला अस्पताल मेडिकल अफिसरका भरमा सञ्चालित छन्। ती मेडिकल अफिसर जिल्लामा नभएका बेला सामान्य रोगको उपचार हुनसमेत गाह्रो छ। त्यसो त धनकुटामा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नभएको एक वर्ष भइसक्यो। विगतमा हर्निया, हाइड्रोसिललगायत रोगको शल्यक्रिया हुने भए पनि अहिले त्यो सेवासमेत छैन। त्यसैले पनि अस्पतालमा दक्ष डाक्टर एवं औषधि उपकरणको व्यवस्था नहुँदा पहाडी जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि लाखौं खर्च गरेर सहर जान बाध्य छन्। ओखलढुंगा, भोजपुरलगायत जिल्लाको समस्या पनि उस्तै छ। यतिसम्म कि ओखलढुंगा जिल्ला अस्पतालमा अपरेसन थिएटर पनि छैन, जसले गर्दा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुत्केरीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सोलुखुम्बु अस्पतालमा एक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट छन्। तर उनी काम विशेषले जिल्लाबाहिर गएको अवस्थामा अस्पतालमा शल्यक्रिया नै हुँदैन।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पनि बिरामी धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि प्रदेश ५ को कोहलपुरस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेज या भारतका लखनउ, पलिया, बरेली, सीतारगन्जसम्म जाने गरेका छन्। थोरै पैसा र आफन्तको सहयोगका लागि धनगढी आउने अधिकांश बिरामी धनगढीबाटै रेफर गरिँदा बाहिर जानुपर्ने समस्याले पिरोलिने गरेका छन्। अझ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर नभएको मात्र होइन, सामान्य टाउकोदुखाइमा खाने सिटामोलसमेत छैन। पहाडी जिल्लामा ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुने र त्यस्ता केसमा टाउकोमा धेरै चोट लाग्ने गरे पनि न्युरो अस्पताल नभएका कारण काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता छ। उपकरण र आवश्यक चिकित्सक नभएका कारण पनि सडक दुर्घटनाका केसमा जिल्ला अस्पतालहरूले सीधै काठमाडौं वा अन्य अस्पतालमा रेफर गरिदिने प्रचलन छ। जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बिरामीले समयमै उपचार पाउँदैनन्। गरिबीका कारण अन्यत्र उपचार गर्न पनि जान सक्दैनन्। तर बिरामीलाई अत्यधिक रोगले च्यापेपछि कर्जा सापट गरेरै भए पनि अन्यत्रका ठूला अस्पतालमा जाँदा उपचार नै असम्भव हुनेगरी फैलिसकेको हुन्छ। त्यसैले कतिपय बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो अवस्थामा सरकारले जिल्ला अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवा दिन सक्नेगरी विकास गर्न जरुरी छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्र सर्वसाधारणले सर्वसुलभ हिसाबले स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने थिए। त्यो अवस्थामा मात्रै संघीयताले पनि सार्थक रूप लिने थियो। त्यसैले पनि संघीय सरकारले काठमाडौंबाहिर विशिष्ट सेवा दिने किसिमका अस्पतालहरू सञ्चालनमा ध्यान दिनु जरुरी छ भने प्रादेशिक सरकारहरूले पनि आ–आफ्ना क्षेत्रमा गुणस्तरीय अस्पतालको विकासमा चासो बढाउनुपर्ने खाँचो छ। साथै स्थानीय सरकारले आफूमातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क औषधिका साथै न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा दिन सक्नेगरी तिनको स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २७ असार २०७६ ११:३७ शुक्रबार