केही हप्ताअघि मोफसलमा एक अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो। आहुतिलगायत अन्य दिग्गज कामरेडहरू वक्ता रहेका सो कार्यक्रममा छलफलको विषय थियो– ‘नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य।’ यस्तो वाहियात विषयमा अझै छलफल, अन्तरक्रिया, बहस गरेर समय खेर फाल्नु मूर्खता मात्रै हो। अब कुन र कस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य खोज्दै छौँ, हामी ? हाल देशमा कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ।
विद्रोह, क्रान्ति, संघर्ष र बलिदानी गरेरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज यो स्थानमा आइपुगेको हो। यो विषय वर्तमान समस्या समाधानका निम्ति सहयोगी हुन सक्दैन। बरु छलफल गरौँ न, समाजमा रहेका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक विभेद कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेबारे। सबैको अपनत्व भएको राज्य निर्माणबारे। सामेली, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र समानतासहितको समाज र राज्य निर्माणबारे। प्रश्न गरौँ, कामरेड ओलीसँग। सवाल उठाऊँ, कामरेड दाहालसँग– ‘कामरेड ! यो सरकार कम्युनिस्टको हो ? यो राज्य बाहुन–क्षत्रीको मात्रै हो ? जनताको अभिमतको कदर भइरहेको छ त ? भन्नुस् कामरेड, यो राज्य कसको हो ?’
संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशीकरण सिद्धान्तसमेत लत्याएर ओली सरकारले दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम समुदायको संवैधानिक हक खोसेको छ।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनसम्म तत्कालीन नेकपा गठबन्धनका उम्मेदवारले चुनाव जित्दै गर्दा उत्साहित भई नारा लगाउँथे– ‘यो जित कसको, जनताको...।’ डेढ वर्षअघि यस्तो उत्साहित भएर नारा लगाउने मेरा एकजना मित्र अस्ति भर्खरै सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी पदपूर्तिका निम्ति आह्वान गरेको विज्ञापन असमावेशी भएको भन्दै माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरिएको विरोधसभामा देखिए। मैले उनीसँग सोधेँ– ‘कामरेड, जित साँच्चै जनताकै भएको रहेछ है ?’ किंकर्तव्यविमूढ कामरेडसँग जवाफ थिएन। मौनतामा उनको पनि सवाल हो– यो राज्य कसको र शासक को ?
यो सरकार एकल जातिवादी, पहाडे पुरुष बाहुनको हो। हुनेखानेको सरकार भएकाले हुँदाखानेको पीडा यो सरकारले बुझ्दैन।
संविधान दोहन
विश्वमै दुई किसिमका शासन छन्। एक– रुल अफ ल अर्थात् कानुनको शासन। दुई– रुल बाई ल अर्थात् कानुनद्वारा शासन। दुवै प्रकारका शासनमा सत्ताधारीहरू लोकतन्त्र र संविधानबमोजिम तर्क पेस गर्ने गर्छन्। रुल बाई लको शासन चलेको नेपाल मात्रै अपवाद होइन, विश्वमै यसको बिगबिगी छ।
हुन त हाम्रो संविधानै बहुमतको बलमा जबर्जस्ती ल्याइयो। सर्वसम्मति र सबै पक्षको भावना समेटेर संविधान निर्माण गर्न दिइएन। २०७२ सालको महाभूकम्प र संविधान घोषणा हुन नदिने छिमेकी राष्ट्रको त्रास देखाएर, आधारभूत छलफलसमेत नगरी हतार र स्वार्थमा संविधान घोषणा गरियो। त्यति मात्रै कहाँ हो र ! संविधान निर्माण गर्दा सबैको मर्म र भावना समेट्न समय दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी घोषणा भएको संविधान विश्वकै सर्वाेत्कृष्ट भएको फलाक्न बढी शक्ति र समय खर्च गरियो। हुन त हामीलाई राम्रैसँग ज्ञात भएको विषय हो– संविधान भनेको तत्कालीन समयमा शक्तिमा रहेका पक्षबीच स्वार्थको लेनदेनद्वारा निर्माण गरिने राजनीतिक दस्तावेज हो। अतः संविधान निर्माण हुँदाका बखत जुन–जुन शक्तिबीच सम्झौता भयो, ती शक्ति सदा–सर्वथा रहन्छन् भन्ने हुन्न। त्यसैले आफू नरहँदासमेत दूर भविष्यसम्म संविधान रहिरहोस् भन्नाका लागि त दूरदृष्टि राख्नुपर्ने हो। विडम्बना, हामीकहाँ यस्तो देखिएन।
२०६२/६३ ताका तत्कालीन एमाले नेता केपी ओली गणतन्त्रविरोधी टिप्पणीका कारण चर्चामा थिए। उनले भनेजस्तै गोरुगाडा चढेर कोही अमेरिका पुग्यो या पुगेन, तथापि उनलाई भने गणतन्त्रमा जनताले राष्ट्रको दुईतिहाइ बहुमतसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पदमा पु¥याएका छन्। उनी दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका हुन्। जनताको म्यान्डेटबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, समानता र समावेशीकरण, स्वतन्त्रता आदि उपलब्धि कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु उनको र सरकारको कर्तव्य हो। तर समावेशीविरोधी उनको छवि परिवर्तन भएको देखिन्न। पुराना मूल्य–मान्यता बोकेर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन सम्भवै छैन।
गणतन्त्र, लोकतन्त्रजस्तै संघीयता, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण पनि दोस्रो जनआन्दोलनको मात्रै होइन, हाम्रो संविधानको समेत मूल आधार हुन्। हाम्रो संविधान यस अर्थमा अपूर्ण छ– समुदायगत जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण (आरक्षण) को संवैधानिक व्यवस्था हुन सकेको छैन। त्यो भनेको के हो ? दलित एउटा समुदाय हो, उसको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ। अब दलितले १३.८ प्रतिशत नै हिस्सेदारी पाउनुपर्छ। त्यसैगरी महिला ५० प्रतिशत, आदिवासी–जनजाति ३८ प्रतिशत, आर्य–खस ३२ प्रतिशत आदि। सोही संख्याका आधारमा बाँडफाँड हुनुपर्छ। तर संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशीकरण सिद्धान्तसमेत लत्याएर ओली सरकारले दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम समुदायको संवैधानिक हक खोसेको छ। तसर्थ सरकारले दुईतिहाइका नाउँमा संविधान दोहन गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक दुवै हो। एकातिर अपूर्ण व्यवस्थालाई पूर्णता दिन संविधान संशोधन जरुरी छ भने अर्कातिर प्राप्त न्यूनतम हकसमेत विभिन्न बहानामा सरकारले खोस्न थालेकाले संघर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन।
कम्युनिस्ट : धुत्र्याइँ राजनीति
हाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)का महासचिव सीताराम येचुरीका पिता सर्वेश्वर सोमयाजुला येचुरी भारतीय लोकसेवा आयोगमा निजामती (सरकारी) सेवामा जागिर खान जाँदा असफल भएका थिए। डा. अम्बेडकरले निर्माण गरेको भारतको संविधानमा रहेको आरक्षण व्यवस्थाका कारण उनले सो जागिर प्राप्त गर्न सकेनन्, किनभने उनी ब्राह्मण थिए। र, त्यो जागिर दलित र मुस्लिमले पाए। त्यही बेलादेखि उनले प्रतिज्ञा गरे– ‘संविधानमा रहेको जातीय आरक्षण व्यवस्था हटाउने।’ र, उक्त उद्देश्य पूरा गर्न उनी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बने। स्मरण रहोस्, सन् १९२५ मा एस. सुधाकर रेड्डीले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए। यता २०१४ को ‘वेष्ट सांसद’ बन्न सफल सीताराम येचुरी यसपटकको लोकसभा निर्वाचनमा भने हार्न पुगे। उनको दलले समेत ठूलो हार बेहोर्न पुग्यो। हाल लोकसभामा भाकपाको १ सिट मात्रै छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हालत पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न। यो सरकार एकल जातिवादी, पहाडे पुरुष बाहुनको हो। हुनेखानेको सरकार भएकाले हुँदाखानेको पीडा यो सरकारले बुझ्दैन। भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ। बिचौलिया, दलाल, राष्ट्रघाती, असक्षम र नश्लवादको भुमरीमा परेको सरकार असफल भइसक्यो। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका जनताका हक–अधिकारसमेत स्थापना गर्न नसक्ने सरकारलाई सत्तामा बसिरहन सुहाउँदैन। ओलीको सचिवालयका सदस्य तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अभिव्यक्तिले सरकारको असफताका आधार प्रस्ट्याउँछन्। कामरेड ओली ! यो राज्य तपाईंको मनपरीतन्त्रमा चल्दैन।
संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न आयोगमध्ये दलित आयोग, महिला आयोग र जनजाति आयोग अझै गठन हुन सकेका छैनन्। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, मधेसी, समावेशीलगायत ५ आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति गरिए तापनि सदस्यहरूको टुंगो अझै लागेको छैन। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी आयोग गठन गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ? जनताका निम्ति भनेर नथाक्ने सरकारले थप कामको त कुरै छाडौँ, गर्नैपर्ने कामसमेत गर्न नसकेर निकम्मा बन्न पुगेको छ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी या राजनीति धुत्र्याइँको प्रमुख आधार बन्न पुगेको छ। अब पनि हामी कथित कम्युनिस्ट नामको धूर्त राजनीतिबाट सचेत नहुने ?
ओली राष्ट्रवादको भ्रम
नेपाल हरिया तरकारी तथा सागसब्जीमा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्न भारतसँग केही महिनाअघि नै षड्यन्त्रपूर्वक सम्झौता गरिएको थियो। हाल आएर झन् भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारीमा विषादी मात्रा परीक्षणसमेत गर्न नदिने र त्यस्तो जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा पनि हाम्रो सरकार तयार हुने अवस्थाले के संकेत गर्छ ? अत्यधिक विषादी प्रयोग गरिएका भारतबाट आयातित तरकारी जनताको भान्सामा सीधा प्रवेश गराउन नेपाल सरकार तयार हुनु कतिसम्म लाचारी हो ? ओली राष्ट्रवादको परिणाम हो, यो।
देशमा मनसुन सुरु भइसक्यो। मधेस भूमिमा डुबानमा परेर फेरि कैयौँको अमूल्य जीवन जाने र धेरै भौतिक क्षति हुने दिन आउँदै छन्। यता नदीहरू सम्झौताका कारण सिँचाइ नभएर मधेसका फाँट सुक्खा हुने छन्। यसै कारण अन्न उत्पादन कम हुने गर्छ। यस्तो विडम्बना अन्त्य गर्न सरकारको हिम्मत र पहुँच पुग्ने छैन। जनता सहन विवश छन्।
कामरेड ओलीको जीवनभरि दुइटा अन्तरविरोध रहिरहने छन्। पहिलो– कम्युनिस्टको भ्रम। दोस्रो– राष्ट्रवादीको भ्रम। सवाल उठ्छ– उनी कम्युनिस्ट कसरी भइरहन्छन्, अझै ? ओली कम्युनिस्ट ! यो सरकार कम्युनिस्टको ! गज्जबको भ्रम।
सरकारको डेढ वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रहितका कति काम भए ? संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, विधिको शासन, जनअधिकार, आत्मनिर्भरता, भौतिक विकासका निम्ति कुनै काम थालनीसम्म हुन सकेन। मुखले भन्दैमा राष्ट्रवादी भइन्छ ? यो छूट सम्भवतः कामरेड ओलीलाई मात्रै छ।
प्रकाशित: २६ असार २०७६ ०५:१६ बिहीबार