राज्यका निकायले कसैप्रति बढ्ता आशक्ति र कसैप्रति हेलाहोचो गर्न मिल्दैन। सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको निजी जीवनमा समेत प्रवेश गरेर प्रश्न गर्ने अवस्था बेलाबेला यस्ता निकायलाई आउँछन्। कुनै मुद्दामा अदालतमा यस्ता विषय आउन सक्छन्। सार्वजनिक महŒवका पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले मानिसलाई भावुक अवस्थामा पु¥याउने गरी प्रश्न गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय महŒवका यस्ता पदमा पुग्ने व्यक्तिको नियुक्ति ठीक ढंगले हुन सकोस् र सही मानिस त्यहाँ पुग्न सकुन् भनेर सुनुवाइ व्यवस्था गरिएको हो। हाम्रो संविधानले संवैधानिक अंगदेखि राजदूतसम्म नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ प्रावधान राखेको छ। केही वर्षयता संसदीय सुनुवाइ अभ्यासबारे सर्वसाधारण जानकार छन्। यस्ता सुनुवाइ कति यथार्थ र कति कर्मकाण्डी छन् भन्ने छलफल पनि बेलाबेला चल्ने गरेका छन्। संसदीय समितिले पात्र हेरी निर्णय गर्छन् कि साँच्चै तिनले सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्छन् ? घटनाअनुसार यसको अर्थ लगाउन सकिन्छ। नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा संसदीय सुनुवाइ हुने गर्छ। कुनै व्यक्तिबारे रौँचिरा व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ। कसैलाई भने राम्ररी काम गर्नू भन्ने उपदेश दिएर नियुक्ति अनुमोदन हुने गरेको पाइन्छ।
आखिर यस्तो किन ? कारण प्रस्ट छ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएर कुनै नियुक्ति हु्न्छन् भने त्यहाँ अनुमोदनबाहेक विकल्प हुँदैन। कसैले स्वाभाविक रूपमा वरिष्ठता वा अन्य कुनै कारण नियुक्ति हुने अवस्था आए तिनलाई निरुत्साहन गर्न सुनुवाइ समितिले अतिरिक्त अभ्यास पनि गर्छ। राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका चार जनाका हकमा सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा गरिएको अभ्यास व्यक्तिअनुसार फरक देखिएको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको छनोटमा राजदूत सिफारिस भएका महेशराज दाहाललाई समिति सदस्यहरूले उनको अमेरिकी ‘ग्रिनकार्ड’बारे सोधेर ¥याख¥याख्ती पारेका थिए। अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस दाहालको अमेरिकी ‘ग्रिनकार्ड’को चर्चा चार राजदूत नियुक्तिसँगै सुरु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको राजदूत नियुक्ति मापदण्ड बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध रहेका व्यापारिक घरानाका मालिक स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाकी भतिजी दावाफुटी शेर्पाका हकमा भने संसदीय समितिले गम्भीर प्रश्न गर्नु आवश्यक ठानेन। संसदीय सुनुवाइकर्ताहरूलाई शेर्पाको सिफारिस पृष्ठभूमिबारे राम्रो जानकारी छ। र, यसमा बढ्ता प्रश्न गर्दा सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन पर्दैन भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसैकारण संसदीय सुनुवाइकर्ताले उनलाई अर्ती दिएका छन्– ‘कूटनीतिमा धेरै सुन्ने र कम बोल्ने गर्नू, प्रस्तुतिमा हिचकिचाएजस्तो देखियो, यसो नगर्नू, खेलाडीको देश स्पेनबारे जानकारी राख्नू, व्यावहारिक देखिनू।’
दाहाल, शेर्पा, वंशीधर मिश्र, नारद भारद्वाजलाई राजदूतमा सिफारिस र सुनुवाइ एउटा कर्मकाण्ड मात्र थियो भन्ने बुझ्न विगतमा भएका संसदीय सुनुवाइको समेत सम्झना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। एकै दिनमा यी राजदूत नियुक्तिका निम्ति सुनुवाइ सकेर अनुमोदित भएका छन्। सरकारको इच्छामा कुनै–कुनै व्यक्तिका विषयमा भएका संसदीय सुनुवाइमा समस्या देखिँदासमेत थप सुनुवाइ नगरी त्यतिकै नियुक्ति हुन छाडिदिएको स्थिति पनि छ। तर सबैभन्दा दुःखद अवस्था संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीका हकमा भएको देखिएको छ। उनका प्रमाणपत्र सक्कली हुँदाहुँर्दै नक्कली भएको भन्ने प्रश्नमा ¥याख¥याख्ती पारिएको आमसम्झनामा छ। उनी यस्ता अभागी व्यक्ति रहे, जसलाई संसदीय सुनुवाइका क्रममा अस्वीकार गरियो। उनी अस्वीकार्य हुनुमा उनका प्रमाणपत्रको कुनै दोष थिएन भन्ने तथ्य पछि प्रमाणित भइसकेको छ। अमेरिकाको संसदीय सुनुवाइमा न्यायाधीशमा सिफारिस भएका ब्रेट क्योनहले सुनुवाइका क्रममा रुनुपरेको थियो। गत वर्ष असोजमा उनको सुनुवाइका क्रममा हिक्का छाडेर रुनुपछाडि उनी हाइस्कुलमा हुँदा एक किशोरीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप उनलाई लागेको थियो। यस्ता सुनुवाइका क्रममा विगतमा पनि न्यायाधीश र अन्यले कठोर र खोजपूर्ण जानकारीले भरिएका प्रश्न सामना गर्नुपरेको देखिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा भने खास व्यक्तिका निम्ति केही प्रश्न सोधेजस्तो गर्ने र सजिलै अनुमोदनको मार्गप्रशस्त गर्ने चलन छ। कतिपय अवस्थामा प्रश्नमा गहिराइ नभएको समेत पाइएको छ। त्यसैले हामीकहाँ सरकारबाट गलत व्यक्ति सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले रोक्न सक्दैन। यो केवल सरकारको इशारामा काम गर्ने यान्त्रिक कार्य मात्र बन्न पुगेको छ। संविधानमा संसदीय सुनुवाइको प्रावधान राख्नाको कारण नेतृत्वमा सही मानिस नियुक्तिका निम्ति हो भन्ने मनन गर्न आवश्यक छ। अहिलेकै जस्तो अभ्यास रहिरहने हो भने संसदीय सुनुवाइ कर्मकाण्डका रूपमा मात्र रहनेछ।
प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०३:१६ बुधबार