लक्ष्मी सापकोटा
प्रसंग एकजना हजुरबुवाको हो, जसले छोरापट्टिका छोरा(नाति)लाई अधिकृत वारेसनामा दिँदा सोको अख्तियारनामा प्रमाणित गर्दा ५ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने तर छोरीपट्टिका छोरा (नाति) का लागि यही काम गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर दिनुपर्ने ! छोरापट्टिका नातिनातिना तीन पुस्ताभित्र पर्ने, तर छोरीपट्टिका नातिनातिना तीन पुस्ताभित्र नपर्ने ! छोराछोेरीबीच यो कस्तो कानुनी असमानता?
ती हजुरबुबाका लागि दुवै नाति बराबर हुन्। ती नातिहरूका लागि पनि हजुरबुबा त हजुरबुबै हुन् नि ! तर कानुनले दस्तुरका विषयमा किन ती दुवै नातिलाई बराबर नियम लागू गरेन ? पैंतालिस (४,५००) सय को फरक भनेको नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका नागरिकका लागि धेरै ठूलो रकम हो। अनि फेरि माथि उल्लिखित सन्दर्भमा फरक पैसामा मात्र होइन, यस कानुनले त भावनामा पनि भिन्नता गरायो।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दफा १५३ (१) मा कसैले आफ्ना तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न, प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न, फिराद दाबी फिर्ता गर्न, मिलापत्र गर्न वा अन्य कानुनी कामकारबाहीका लागि वारेसनामा कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सोही ऐनको दफा १५४ मा आफ्नो हक र स्वामित्वको कुनै अचल सम्पत्ति किटान गरी बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न वा हालैको बकसपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न वा कुनै किसिमको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गराउन कुनै व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिले आफू उपस्थित हुन नसक्ने मनासिब कारण खुलाइ अधिकृत वारेसनामा नियुक्ति गरी त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न वा हालैको बकसपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न वा कुनै किसिमको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गराउन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा १५३(३) अनुसार त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा प्रमाणितका लागि जिल्ला न्यायाधीश वा नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा पेस गर्नु पर्नेछ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ संशोधन गर्न आएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले दफा १५४ (५) थप गरेको छ, जसअनुसार अधिकृत वारेसनामाको अख्तियारनामा प्रमाणित गर्दा तीन पुस्ताको नाताभित्र भए ५ सय र सोबाहेक अरूलाई सम्पत्ति बिक्री गर्ने वा हक छाडिदिने गरी गरिएको अख्तियारनामा प्रमाणित गर्दा ५ हजार दस्तुर लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
अधिकृत वारेसनामाको लिखत प्रमाणित गर्दा छोरातर्फका छोराछोरीलाई ५ सय र छोरीतर्फका छोराछोरीलाई ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेजस्ता असमान दफा हटाइ समानता कायम गर्नुपर्छ। अनि मात्र संविधानले संरक्षण गरेको समानताको हकले सार्थकता पाउनेछ।
छोरातर्फका नातिनातिना तीन पुस्ताभित्र पर्ने तर छोरीपट्टिका नपर्ने यो कस्तो कानुनी व्याख्या हो ? त्यस्तै अपुताली पाउने नजिकका हकवालाको प्राथमिकताक्रम अनुसार तेस्रो क्रममा सगोलका छोराछोरीतर्फका नातिनातिना पर्छन् भनी यहाँ छोराछोरीमा समान व्यवहार गरेको देखिन्छ तर नजिकका हकवालाको प्राथमिकताक्रम अनुसारमा भने पाचौँ क्रममा भिन्न भएका छोरातर्फका नातिनातिना पर्छन् भनी उल्लेख गरिएको छ। यसमा भिन्न भएमा छोरीतर्फका नातिनातिना भने पर्ने व्यवस्था गरिएको छैन।
मूल कानुन संविधानको धारा ३८(१)मा प्रत्येक महिलालाई लंैगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने भनिएको छ। कानुनले समानताको हकअन्तर्गत छोरा र छोरीमा समानताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सरल भाषामा भन्ने हो भने अंश र वंशमा महिला–पुुरुष समान हुन् भनी कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। अझ नेपालको संविधानले धारा १८(३)को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा महिलालाई सकारात्मक विभेद गरेर भए पनि कानुनले नै विशेष व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ।
२०७४ भदौ १ देखि लागू मुलुकी देवानी संहिताले महिला–पुरुषको समानताका विषयमा धेरै सकारात्मक कानुनी प्रावधान व्यवस्था गरेको छ। जस्तैः अंशबन्डाका सन्दर्भमा गर्भमा रहेको बच्चा (छोरा होस् वा छोरी)लाई समेत सम्पत्ति छुट्याइ अंशबन्डा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै विवाहको सन्दर्भमा महिला–पुरुष दुवैको उमेर २० वर्षको हुनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सम्बन्धविच्छेदका सन्दर्भमा पनि महिला वा पुरुषले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई सम्बन्धविच्छेद गराउनसक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। यी र यस्ता विभिन्न कानुन निर्माण गरी समानता ल्याउने प्रयास गरिए पनि माथि उल्लिखित विषयमा भने कानुन संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ।
अनि सरकारी कागजमा बाबुआमाको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने वा आमाको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानुनले महिला–पुरुषबीच भिन्नताको अवधारणा हटाइसकेको छ।
उल्लेख्य के छ भने सतही रूपमा हामी समानताका कुरा गरिरहेका छौँ, तर गहिरो ढंगले विचार गर्ने हो भने समानताको विषयलाई हामीले धेरै ठाउँमा व्याख्या नगरेका पनि हुन सक्छौँ अथवा भविष्यमा समानता ल्याउन धेरै कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अधिकृत वारेस गराउन बस्ने कर्मचारीले यस्ता विषयलाई व्यावहारिक नभई औपचारिक भएर व्याख्या गर्दा यस्तो समस्या आएको हो कि वा ती निकायमा बस्ने व्यक्तिको मानसिकतामै छोराका छोराछोरी तीन पुस्ताभित्र पर्ने तर छोरीका छोराछोरीचाहिँ नपर्ने भन्ने भएर हो? अथवा उनीहरूलाई माथिबाट आएको कानुनले छोराका छोराछोरी र छोरीका छोराछोरी समान हुन् भनी निर्देशन नगरेको हो?
नीति निर्माताहरूले समाजिक संरचना र व्यावहारिकता मध्यनजर गरी सार्थक र उपयोगी नियम–कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ धेरै विषय कार्यान्वयनमा ल्याउँदा आएका विभेदबारे कानुननिर्माता नै अनभिज्ञ रहेको हुनसक्छ अथवा त्यस्तो कानुन प्रयोगकर्ताले व्याख्या गर्दा ध्यान नपु¥याएको हुनसक्छ। तर जे होस्, यस्ता समस्या समाधान भएकामा विश्वस्त हुन नसकेसम्म हामी महिला–पुरुष समानताबारे आवाज उठाइरहने छौँ।
मुख्य कुरा, कानुनमा सैद्धान्तिक व्यवस्थाहरू गरेर मात्र हुँदैन। तिनलाई व्यावहारिकता र अन्य प्रावधानबाट समेत विश्वसनीय बनाइनुपर्छ। समानताको संवैधानिक र कानुनी उद्देश्यमा बाधा पार्ने किसिमको अवस्थालाई यस सन्दर्भमा सहज मान्न सकिँदैन। त्यसकारण अब व्यवहारमा देखिएको अधिकृत वारेसनामाको लिखत प्रमाणित गर्दा छोरातर्फका छोराछोरीलाई ५०० र छोरीतर्फका छोराछोरीलाई ५००० दस्तुर लाग्नेजस्ता असमान दफा हटाइ समानता ल्याउनुपर्छ। अनि मात्र संविधानले संरक्षण गरेको समानताको हकले सार्थकता पाउनेछ।
प्रकाशित: २२ असार २०७६ १३:४२ आइतबार