डम्बरबहादुर सुनार
झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रो कार्यकाल निकै फरक ढंगबाट अगाडि बढाइरहेका छन्। आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य राजनीतिमा समेत उनले आफूलाई अलग तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। बाह्य राजनीतिमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रभाव कसरी पार्ने भन्ने विषय कुनै पनि राष्ट्रले अवलम्बन गर्ने विदेश नीतिमा भरपर्छ। नेपालजस्तो अविकसित मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी सम्बोधन गराउने भन्ने विषयमा बडो संवेदनशील भएर ध्यान दिनुपर्छ। तर वर्तमान अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री बाह्य मुलुक भ्रमणमा निस्कँदा कुनै विकसित या व्यवस्थित देशका कार्यकारी प्रमुखको जस्तो भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छन् जुन किमार्थ शोभनीय हुँदैन, कूटनीतिमा।
विदेश नीति
नेपालको विदेश नीतिको मौलिक उद्देश्य सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता रक्षा तथा आर्थिक अवसर र समृद्धि सिर्जना गर्दै राष्ट्रको सम्मान बढाउनु हो। नेपालको आधुनिक विदेश नीतिको जग पृथ्वीनारायण शाहको पाल देखि प्रारम्भ भएको मानिए पनि जंगबहादुरले बेलायत भ्रमण गरेर नेपालको सम्बन्ध सात समुन्द्रपारिसम्म जोड्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ तर प्रभावकारिताको आकार भने राजा महेन्द्रको पालामा भएको प्रमाणित हुन्छ। नेपाल आफँैमा भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले पनि हाम्रो विदेश नीतिले ठूलो महत्व बोकेको हुन्छ। त्यसैले विदेश नीति निर्माण गर्दा र प्रयोगमा ल्याउँदा निकै विचार पु¥याउनुपर्ने बाध्यता हामीसामु छ।
समग्रमा ओलीले युरोपका ३ महŒवपूर्ण राष्ट्र भ्रमणक्रममा आफूलाई शक्तिशाली कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए तर पूरै असफल भए। तसर्थ यो भ्रमणलाई नेपालको इतिहासमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कमजोर (असफल) विदेश नीति भनेर व्याख्या गर्दा अन्याय हुँदैन।
चीनसँगै भारतको उदयले पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई अत्यन्त महŒवका साथ लिएका छन्। आफ्नो अनुकूलतामा नेपालको वातावरण निर्माण होस् भन्ने पक्षमा उनीहरू सधैँ सचेत रहेका देखिन्छन्। बहुमतको शक्ति लिएर कम्युनिस्ट सरकारको उदय भइसकेपछि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपथ्र्याे तर वर्तमान सरकार यसो गर्नबाट चुकेको छ। कहिले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउने असफल प्रयास, कहिले भिनेजुएला प्रकरण, कहिले बिनातुकका कम्बोडिया र भियतानाम भ्रमण त कहिले जुन ठाउँमा सहसचिव स्तरको भ्रमणले सार्थकता पाउनुपर्ने हो त्यहाँ आफँै उपस्थिति हुने हतारोजस्ता केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणले ओलीको विदेश नीतिमा परिपक्वता अभाव प्रस्ट पार्छन्।
राष्ट्रवादको डंका पिटेर सत्तामा पुगेका ओली आफूलाई बलियो राष्ट्रवादी नेताको खोल ओढाउन त सफल भए तर त्यस चरित्रमा अडिरहन सकेनन्। राष्ट्रको उद्देश्य दिगो हुनुपर्छ, क्षणिक होइन। विदेश भ्रमण जाँदा नेताको व्यवहारले ठूलो अर्थ बोकेको हुन्छ, कूटनीतिमा। सदन, सरकार र सडकमा प्रस्तुत हुने आवेश, अहंकार र उत्तेजनाले विदेश नीतिमा निकै प्रभाव पार्छ। किनभने यसमा हुने हरेक गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका हुन्छन्। दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भदेखि ओलीमा देखिएको शक्ति उन्माद र उनको प्रस्तुतिले आन्तरिक राजनीतिमा समेत निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ। बिनाअर्थका विदेश भ्रमण मोहले उनले कता–कता मोदीको सिको पनि गरिरहेको महसुस हुन्छ।
आफूसँग भएका प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाहरूलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै विश्व बजारमा केन्द्रित गर्न सक्दा मात्रै बल्ल देशको अर्थतन्त्र वास्तविक रूपमा वृद्धि हुन्छ। अनि मात्र वर्तमान सरकारले परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सपना साकार हुन्छ। नत्र ‘कम्युनिजम’ केवल नेपाली जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने एउट प्रपञ्च मात्र साबित हुनेछ।
नेपाल र भारतको राजनीतिक अवस्था भिन्न प्रकृतिको छ। २०१५ सेप्टेम्बरमा संविधान निर्माण सफल भएपश्चात् नेपालले यसको कार्यान्वयन पक्ष अगाडि बढाउँदै छ भने भारतले आफ्नो संविधान सन् १९४९ मा निर्माण गरेर आफूलाई विश्वको भीमकाय र परिपक्व प्रजातान्त्रिक मुलुकको परिचय बनाइसकेको छ। भारत आफैँ विश्व शक्तिराष्ट्र बन्ने अभियानमा द्रुत गतिमा अगाडि बढिहरेको छ भने उसको भौगोलिक अवस्थिति पनि अत्यन्त महŒवपूर्ण छ। तर यसको ठीक उल्टो नेपाल अविकसित, कमजोर अर्थतन्त्र, अस्थिर राजनीति, परनिर्भर तथा त्यसमा पनि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय भौगोलिक अवस्था अर्थात् भूपरिवेष्टित। ओलीले माटो सुहाउँदो विदेश नीति निर्माण गर्न छाडेर छिमेकीको नक्कल गर्न खोज्ने प्रयत्नले कुनै हालतमा राष्ट्र हित गर्दैन।
क्लासिकल कम्युनिजम
१९आँै शताब्दीको मध्यतिर कार्लमाक्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले कम्युनिजम स्थापना गर्दै सन् १९४८ मा ‘द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ प्रकाशन गरेर विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ उभार र तरंग पैदा गरे। उनीहरू पुँजीवादी अवधारणा अन्त्य गर्न चाहन्थे। किनभने तत्कालीन समाजमा वर्ग प्रणाली नै मजदुर शोषणको कारण थियो भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो र यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि उनीहरूले उक्त घोषणापत्र तयार पारेका थिए। कुनै बेला कम्युनिस्टहरू विश्वका दुईतिहाइ भूभागमा आफ्नो दबदबा भएको दाबी गर्थे तर जुन देशमा यो सिद्धान्त प्रतिपादन भयो आज त्यही देशमा यो हराएको छ। तर नेपालमा ७० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्ट झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याएर शक्तिशाली भएका बेला ओलीमा दम्भ आउनु अनौठो होइन, यो स्वाभाविक मानवीय स्वभाव हो।
भाषणमा समान वितरण र सबै बराबरको भनिए पनि कम्युनिस्टहरूको व्यवहार(कार्यशैली)मा भने त्यो पटक्कै देखिँदैन। क्लासिकल कम्युनिस्टले व्याख्या नगरेको तर व्यवहारमा सधैँ देखाएको विषय हामी सबैले बुझ्न निकै जरुरी छ। आफ्नो प्रतिष्ठा वा व्यक्तित्वलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्ने अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरूले राष्ट्र र जनताका आवश्यकतालाई भने पूरै बेवास्ता गरेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि २०७६ जेठ २९ गतेको गोरखापत्रको प्रथम पृष्ठमा केपी ओलीले बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग भेट गरेको तस्बिर छापिएको छ, जहाँ ओलीले आफ्नो ओहोदा ठूलो देखाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। विदेश नीतिमा यस्ता कुराले ठूलो महŒव राख्छन्। आफूलाई जंगबहादुरसँग दाँज्दै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बेलायत भ्रमण गरेको गौरव अनुभूति त आफ्ना जनतासँग राम्रैसँग बाँडे तर त्यहाँ उनले कस्तो किसिमको सम्मान पाए, त्यो जगजाहेरै छ। थेरेसा मे कामचालाउ प्रधानमन्त्री भएका बेला स्टेट भिजिट भनेर ओलीले बेलायत भ्रमण गर्नु नै त्यति सान्दर्भिक थिएन। त्यस भ्रमणक्रममा न संयुक्त वक्तव्य नै आयो न त सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको हाम्रो मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई रेड कार्पेटमै स्वागत गरियो ! यसबाट पनि के बुझिन्छ भने बेलायत भ्रमणले कुनै उपलब्धि हासिल गरेन भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई बेलायतले पनि खासै महŒव दिएको देखिएन।
फ्रान्सको भ्रमणमा रहँदा दुई विषयमा सम्झौता भए तापनि त्यसपछाडि आफ्नो अनुकूलताअनुसार नेपालाई कसरी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा अल्झाउने भन्नेमा फ्रान्स केन्द्रित छ। अर्को अर्थमा त्यो सम्झौता केवल ‘प्ले कार्ड’ थियो। फ्रान्स भ्रमणक्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले न त्यहाँका आफ्ना समकक्षी इम्यानुअल म्याक्रोनसँग भेट गर्न पाए न त कुनै संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी भयो ! स्विट्जरल्यान्डमा आयोजित आइएलओको शताब्दी समारोहमा पनि सहसचिव स्तरीय भ्रमणले नै पुग्ने हो तर प्रधानमन्त्री ओली आफैँ उपस्थित हुने हतारोले कूटनीतिक ज्ञान कम रहेको देखाउँछ। समग्रमा ओलीले युरोपका ३ महŒवपूर्ण राष्ट्र भ्रमणक्रममा आफूलाई शक्तिशाली कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गर्न खोजेका थिए तर पूरै असफल भए। उक्त युरोप भ्रमणलाई नेपालको इतिहासमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कमजोर (असफल) विदेश नीति भनेर व्याख्या गर्दा अन्याय हुँदैन।
समृद्धि
सन् २०१४ मा मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि ‘सबका साथ, सबका विकास’ नारासहित विकास मोडेल बनाएर देशमा उनको सरकार चर्चा कमाउन सफल भएको थियो। हाम्रो वर्तमान सरकारले पनि अरू केही नभएर मोदी सरकारकै भद्दा नक्कल गरेको पुष्टि भएको छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। समृद्ध नेपाल हुनाका लागि पुँजीवादी व्यवस्थामा मुलुकले विकासको मोडेल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जुन पार्टी अहिले प्रचण्ड बहुमतसाथ सरकारमा छ, त्यसको सिद्धान्तै पुँजीवादी व्यवस्था निस्तेज पार्दै साम्यवादी शासन ल्याउने छ। साम्यवादी व्यवस्थामा मुलुकले कसरी समृद्धि हासिल गर्छ ? उक्त राजनीतिक व्यवस्थामा समृद्धि प्राप्त गर्ने ठोस आधार के हुन्छ ? त्यसैले यो सरकारले अघि सारेको नारा नै आफैँमा अन्तरविरोधी छ। समानता र वितरणमा विश्वास राख्ने कम्युनिस्ट व्यवस्थाले समृद्धिलाई कसरी स्वागत गर्छ, यो महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ सरकारले कसरी दिनसक्छ ? विश्वका जति पनि समृद्ध मुलुक छन्, सबैले पुँजीवादी व्यवस्था अंगालेका छन्।
जुन सरकारको जगै राष्ट्रवादका नाममा मित्र राष्ट्रहरूलाई चिढ्याएर बनेको छ, त्यस्तो अवस्थामा समृद्धिको कुरा गर्दा त्यो सरकारले कसरी नजिकैको देवतालाई चिन्ने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। उत्तरी छिमेकी चीनले सन् २०१३ मा घोषणा गरेको महŒवाकांक्षी परियोजना बिआरआई, जसले विकासका मामिलामा प्रचुर सम्भावना बोकेको छ, त्यसलाई मान्यता दिएर नेपालले पनि सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म ठोस कदम नचाल्नु पनि वर्तमान सरकारको असफलता हो। त्यसैगरी दक्षिणी छिमेकी भारत हाम्रो नजिकको सम्बन्ध भएको र दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै नेपालको विकासमा ठूलो दाता नै हो, उससँग संवाद गरेर असमझदारी भए निर्मूल पार्दै मैत्रीपूर्ण लगानीका लागि ढोका खोल्नुपर्छ, वर्तमान सरकारले। नेपालजस्तो सानो देशमा लगानी भिœयाउन आइएलोको शताब्दी कार्यक्रममा याचना गरिरहनुपर्ने कुनै कारण थिएन।
कुनै पनि मुलुकसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्नु नै प्रजातन्त्र र समृद्धिको आधार अझै बलियो हुनु हो। हामीले आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुमुधुर सम्बन्ध कायम गर्दै उनीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि कसरी वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। यसो गर्दा हाम्रो विदेश नीतिलाई कुन दिशा दिने भन्ने कुरा पनि त्यति नै गहिरोसँग बुझ्न आवश्यक छ। देश समृद्ध बनाउने नाममा बाह्य मुलुकसँग ऋण सहयोगका लागि याचना गरेर मात्र हुँदैन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वृद्धिदर शक्तिराष्ट्रहरूको इशारामा चल्ने विश्व राजनीतिको एउटा खेल हो। त्यसैले आर्थिक वृद्धिदर ढ्यो भनेर हामी ढुक्क हुने अवस्था छैन। तसर्थ आफूसँग भएका प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाहरूलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै विश्व बजारमा केन्द्रित गर्न सक्दा मात्रै बल्ल देशको अर्थतन्त्र वास्तविक रूपमा वृद्धि हुन्छ। अनि मात्र वर्तमान सरकारले परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सपना साकार हुन्छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिजम केवल नेपाली जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने एउट प्रपञ्च मात्र हो, जसले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बोधन गर्ने विदेश नीति निर्माण गर्न सक्दैन।
(लेखक, चिनको सेन्ट्रल चाइना नर्मल विश्वविद्यालयमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधिका विद्यार्थी हुन्।)
प्रकाशित: १९ असार २०७६ ०३:२० बिहीबार