उत्तम पुडासैनी
काठमाडौँबाट १५ किमिउत्तर शिवपुरी राष्ट्रिय निकुन्जस्थित वागद्वारबाट सुरु वाग्मती नदीलाई राजधानीको सभ्यताका रूपमा वर्णन गरिएको छ। समृद्ध राजधानीको आधार वाग्मती नदी नै हो भन्न सकिन्छ। इतिहास साक्षी छ–राजधानीवासीको खानेपानी स्रोत वाग्मती र यसका सहायक नदी नै हुन्। कुनै समय उपत्यकाका फाँटहरूमा सिँचाइको प्रमुख माध्यम वाग्मती नै थियो।
वाग्मती किनारमा रहेका मठमन्दिरले नदीको पवित्रता र यसको धार्मिक, सांस्कृतिक महŒव उजागर गर्छन्। आराध्यदेव पशुपतिनाथ तथा विश्वकै प्रमुख पितृ तीर्थस्थल उत्तरगया वाग्मती नदीकै किनारमा छ। यस्तै गोकर्णेश्वर मन्दिर होस् वा गुह्येश्वरी, पचली भैरव होस् वा यस्तै अनेक मठमन्दिर यसैका किनारमा निर्माण भएका छन। यसको अर्थ नदीको पवित्रतासँग हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूको विशिष्ट सम्बन्ध छ। हिन्दू परम्पराअनुसार दाहसंस्कार घाट नदीकै किनारमा हुन्छन्। झन्डै ९० प्रतिशत स्मशान घाट नदी किनारमै रहेको विश्वास गरिन्छ।
वाग्मतीपीडित किसानका पीडा आमकिसानका भन्दा फरक छ। बहाव क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा दिन सरकार बाध्य हुँदैन। तर यस भेगमा बहाव क्षेत्र नदी आफैँले निर्धारण गरेको नभई सेनाको बलमा जनताका जग्गा लुटेर परिवर्तन गराइएको हो। यो विषेश परिस्थिति हो। यसरकाण सरकारले विशेष निर्णय गरेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन।
हाम्रो संस्कारमा नदीको विशेष महत्व छ। संसारका समृद्ध र दर्शनीय स्थल नदी किनारमै देखिन्छन्। यस हिसाबले समृद्धिको सुरुवाती बिन्दु नदी किनारलाई बनाउन सकिने अनेकौँ आधार पहिल्याउन सकिन्छ। नदी आफैँमा सौन्दर्यको प्रतीक मानिन्छ। यसकारण कुनै पनि कोणबाट नदीको महिमा अवमूल्यन गर्न सकिन्न। मानवीय अकर्मण्यताको सिकार भएपछि झन्डै मृत अवस्थामा रहेको वाग्मतीलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास भइरहेको छ तर सरकारी नीतिका कारण भने फेरि जीवन–मरणको अवस्थामा पुग्न बाध्य भएको छ। राजधानीवासीको मलमूत्र तथा नदी किनारका स्थानीयको फोहोर विसर्जन स्थलका रूपमा परिणत हुँदै गएको वाग्मती नदी यसबखत बिस्तारै चेतनाको प्रतीक बन्दै छ। वाग्मती सफाइ अभियानले फड्को मार्दै गर्दा नदी किनारको महŒव र यसको सौन्दर्यीकरणबारे सरकारी स्तरमा चेत पलाउनु स्वाभाविकै थियो। नदीको माथिल्लो भेगमा सौन्दर्यीकरण योजना सञ्चालन हुँदै गर्दा सरकारी बेवास्ताका कारण राष्ट्रिय गौरवका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको यो योजना अवरुद्ध बन्न पुगेको छ। दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट स्थल बनाउने ध्येयले नदी सौन्दर्यीकरण अघि बढिरहेको छ। यसक्रममा गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्म नदीका दुवै किनारतर्फ १४ किमि क्षेत्रमा आकर्षक फूलबारी, विश्रामस्थल, सार्वजनिक शौचालय, नदीसम्म पुग्ने छिँडी, पिकनिक स्पट, बाल उद्यान र साइकिल ट्रयाक अनि गिीनबेल्टभित्र फुटपाथ, विभिन्न स्थानमा पानी शुद्धीकरणका लागि सामान्य झरना, धार्मिक र सांस्कृतिक सहिष्णुता झल्काउने मूर्ति तथा पौराणिकता जीवित राख्नेगरी विभिन्न घाटको नामकरणजस्ता काम भइरहेका बेला सौन्दर्यीकरण योजनै अवरुद्ध भएको छ।
वाग्मती सफाइ होस् वा नदीमा शुद्ध जल प्रवाह गर्ने बहनामा हालसम्म के कति खर्च सरकारी स्तरबाट भए, त्यसको लेखाजोखा सम्बन्धित निकायले नै गर्ला ! नदीमा शुद्ध पानी प्रवाह गर्ने प्रयोजनसमेतका लागि एउटा अधिकारसम्पन्न वाग्मती आयोजना २५ वर्षदेखि सञ्चालित छ। त्यसको प्रभावकारिता र आवश्यक्ताका सन्दर्भमा सामाजिक स्तरमा अलग प्रकारले बहस भइरहेका होलान् ! यो योजना कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र आफ्नो उद्देश्यमा क्रियाशील छ कि छैन भनेर निगरानी राख्ने जिम्मेवारी अब जनताको हो। पछिल्लो ६ वर्षदेखि जनस्तरबाट नितान्त स्वयंसेवी तवरमा अघि बढ्दै गरेको वाग्मती सफाइ अभियान नदीमा केही हदसम्म शुद्ध पानी बगाउन र त्यहाँ फोहोर फाल्ने परम्परा तोड्न सफल भएको छ। नदीबाट निरन्तर भइरहेको बालुवा निकासी रोक्दै किनारलाई साँझ–बिहानको गन्तव्य स्थल बनाउन आआफ्नै शैली र ढंगमा स्वयंसेवी हातहरू सक्रिय भई नै रहेका छन्। तर नदी सफाइ अभियानलाई डलरसँग जोडेर धारेहात लागउनेहरू यदाकदा भेटिने गरेकै छन्। प्लास्टिक टिपेर नदी सफा हुँदैन, सफाइ अभियान डलरको खेती हो अनि यो पागलहरूको कर्म हो जस्ता अनेक आक्षेप नआएका होइनन्। तर अभियान यस्ता आक्षेप चिर्दै अगाडि बढिहरको छ। हाम्रो स्वाभिमान र आत्मसम्मानसँग प्रत्यक्ष सरोकार वाग्मती अभियानले राख्न थालेको छ। नेपालमा स्वयंसेवी अभियान अझै जीवित छ र यस्तो अभियानको भविष्य छ भन्ने वास्तविकता वाग्मती सफाइ अभियानले प्रमाणित गरिदिएको छ। यसैको प्रभावस्वरूप देशका ८४ स्थानमा हरेक हप्ता राष्ट्रका लागि २ घन्टा भन्ने नाराका साथ नदी सफाइ अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। चोक र गल्ली अनि सडक र सार्वजनिक स्थल सफाइको लहर नै सुरु भएको छ। सफाइको महŒवबारे सर्वत्र जानकारी प्रवाह भएको छ। फोहोर वर्गीकरणका फाइदाबारे चर्चा थालनी भएको छ। फोहोरबाट मोहोर अनि कौसी खेती र अर्गानिक उत्पादनका विषयमा जनचेतना विस्तार भएको छ।
स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा हाम्रो सभ्यता, धर्म र संस्कृतिसँग विशेष सम्बन्ध रहेको सफाइ अभियान वाग्मती अभियानसँग जाडिँदै राष्ट्रव्यापी बनेको छ। नदीनालालगायत सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फाल्नु अपराध हो भन्ने कुरा धेरै मानिसलाई थाहा छैन। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले यस्तो कार्यलाई अपराधका रूपमा राखिसक्दा पनि यसप्रति जिम्मेवार निकायकै उदासिनता देखिनु आश्चर्य मानिएको छ।
मुआब्जा प्रकरण
वाग्मती नदी सफाइ अभियान उत्कर्षतर्फ अघि बढ्दै गर्दा र माथिल्लो भेगमा नदी सौन्दर्यीकरण आयोजना सञ्चालन हुँदै गर्दा नदीमा पारिएको जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण एउटा महŒवाकांक्षी र राष्ट्रिय महŒवको आयोजनामा अवरोध हुँदा पनि राज्यको मौनता उदेकलाग्दो छ। २०५१÷५२ मा वाग्मती सुधारका नाममा सेनाको बलमा स्थानीय किसानका जग्गा हठात् नदीको बहाव क्षेत्रभित्र पारेर नदीमा तटबन्ध लगाउने कार्य तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। नदीको बहाव परिवर्तन नगरिकनै आफूलाई सहज हुने तवरले सैनिक बलमा जनताको जग्गा लुट्ने काम गरिएको थियो। तत्पश्चात् नदी किनारमा सडक तथा हरियाली प्रवद्र्धन हेतु ग्रिनबेल्ट निर्माणका नाममा केही जग्गा अधिग्रहण गरी किसानलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरियो। नदी किनारका जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराइए तापनि सेना प्रयोगबाट नदीमा पारिएका जग्गाको मुआब्जा दिने सन्दर्भमा अनेक बहानाबाजी र आलटाल गर्दै आएको सत्यता कसैबाट छिपेको छैन। पछिल्लो समय बहाव क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गर्न नसकिने जस्ता काइते र जालसाजी कुरा सहरी विकास मन्त्रीबाट सार्वजनिक भएको छ।
नदीले आफैँ बहाव क्षेत्र परिवर्तन गर्छ र एउटा किनारमा कटान गर्दै गर्दा अर्को किनार छाड्दै जाने अवस्थासमेत हुने हुँदा उक्त परिस्थितिमा नदीको बहाव क्षेत्रको मुआब्जा प्रदान गर्न सरकार बाध्य हुँदैन। जब सेनाको बलमा आफू अनुकूल किसानका जग्गा नदीभित्र पारिन्छ अनि बहाव क्षेत्र परिवर्तन हुनै नसक्नेगरी तटबन्ध लगाइन्छ भने यस्तो विशेष परिस्थितिमा सरकारले जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुको विकल्प रहँदैन। सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेरिनु हुँदैन।
१ सय ८८ रोपनी जग्गा जबर्जस्ती बहाव क्षेत्रमा समाहित गराइएको र विभिन्न समयमा यससम्बन्धी छानबिन समितिसमेत बनाएर पीडितलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्दै मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदन पटकपटक सरकारसमक्ष प्रस्तुत पनि भएका छन्। तर दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारका जिम्मेवार मन्त्री संसदीय समितिमा भूमाफियाले प्रलोभन देखाएकाजस्ता गैरजिम्मेवार कुरा गर्दै समस्याको गाँठो फुकाउनुको सट्टा समस्या अझै जटिल बनाउने कसरतमा लाग्नाको पछाडि के कारण छन् ? खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ। कुन भूमाफियाले मन्त्रालयमै आएर प्रलोभन देखायो, त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। होइन भने अनेक तर्क प्रस्तुत गर्दै पीडित किसानको आशा र विश्वासमा घात गर्ने काम गर्नु हुँदैन।
दुई महिनादेखि वाग्मती सौन्दर्यीकरण अभियान ठप्प छ। नदी किनारमा असरल्ल निर्माण सामग्री नासिने र हराउने हुन थालेका छन्। निर्माण भएका संरचनाहरू भत्किन थालेका छन्। ठेकेदार कम्पनीले निकै ठूलो क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको सुन्नमा आएको छ। साढे ४ अर्बको राष्ट्रिय गौरवको योजना फिर्ता जाने निश्चितप्रायः भएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण र सामान्य नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालन भइरहेको यत्रो योजना फिर्ता जाने सम्भावना बढ्दै गर्दा किसानका माग सम्बोधन गर्दै हाम्रो आत्मसम्मान जोगाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। सम्भवतः अझै केही महिना सौन्दर्यीकरण काम रोकिने हो र सरकारले ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरू केही हुँदैन। ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा किसानलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउनु जायज होइन र ! जहाँसम्म नजिरको प्रश्न छ, यो विशेष परिस्थिति हो। यहाँ सेनाको बलमा जबर्जस्ती नदीको बहाव परिवर्तन गरिएको हो। नदी आफैँले बहाव परिवर्तन गरेको होइन। कहीँ कतै भ्रम रहनु हुँदैन, वाग्मतीपीडित किसानका पीडा आमकिसानका भन्दा फरक छ। बहाव क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा दिन सरकार बाध्य हुँदैन। तर यस भेगमा बहाव क्षेत्र नदी आफैँले निर्धारण गरेको नभई सेनाको बलमा जनताका जग्गा लुटेर परिवर्तन गराइएको हो। यो विषेश परिस्थिति हो। यसरकाण सरकारले विशेष निर्णय गरेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन। वाग्मती सफाइ अभियन्ता
प्रकाशित: १७ असार २०७६ ०२:३४ मंगलबार