प्रदेश नम्बर ५ भन्नेबित्तिकै हाम्रो दिमागमा लुम्बिनीको दृश्य आउँछ। त्यहाँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेकाले स्थानीय उद्यमी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारण निकै आशावादी र उत्साहित भएका छन्। किनभने त्यो विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै दैनिक हजारौँ तीर्थयात्री र पर्यटक आउन थाल्छन् भन्ने अपेक्षा छ। उनीहरूको आगमन र बसाइले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा कति योगदान पु-याउला त्यो त भविष्यले नै बताउला। तर त्यहाँ अहिले लगानी गर्नेहरू निश्चित रूपमा मालामाल हुने अवस्था देखिन्छ। यस्तो आर्थिक वृद्धिमा त्यहाँ रहेका दलितहरूलाई के फाइदा होला, त्यो अनुमान र छलफलको विषय हुनसक्छ।
अन्य प्रदेशले जस्तै ५ नम्बर प्रदेशले पनि असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ र यो उसको तेस्रो बजेट हो। पहिलो वर्षको बजेट चैतमा ल्याइएको थियो र त्यो अल्पकालका लागि भएको हुँदा त्यसमा दलितका खासै अपेक्षा थिएनन् तर चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दलितका लागि के–कस्ता व्यवस्था गरिएका छन्, त्यसबारे समीक्षासहित यो आलेखमा चर्चा गरिनेछ।
हालसालै जारी आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ तर त्यसमा विभिन्न जातजातिको गरिबी कति घट्यो भन्ने तथ्यांक छैन। अतः दलितको गरिबी कति कम भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय गरिबीदरभन्दा ०.५ प्रतिशत कम अर्थात् १८.२ गरिबी प्रदेश ५ मा देखिएको छ। राष्ट्रिय गरिबीदर २५.२ प्रतिशत हुँदा दलितको गरिबी ४२ प्रतिशत थियो अर्थात् १७ प्रतिशत बढी। यसलाई आधार मान्ने हो भने अहिले प्रदेश ५ मा दलितको गरिबी ३५ प्रतिशतनजिक भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने अन्य ठाउँमा जस्तै यहाँका दलित पनि रोजगारी तथा उत्पादनका स्रोतहरूबाट वञ्चित छन्।
रूपन्देहीको मर्चवार तथा बाँके, बर्दियाको दक्षिणी भेग (तराई) मा दलितको बाक्लो बस्ती छ। अन्य समुदायको तुलनामा उनीहरूको भूमिहीनता तथा गरिबी धेरै नै बढी छ। बहुआयामिक गरिबी हेर्ने हो भने समग्र नेपालको २८.६ प्रतिशत हुँदा यहाँको २९.९ प्रतिशत देखिएको छ। यसमा पनि हामीले १७ प्रतिशत जोड्यौँ भने दलितको बहुआयामिक गरिबी ४७ प्रतिशत पुग्छ। यो प्रदेशको कुल जनसंख्या ४५ लाख हो जसमध्ये १५.१ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ६३ हजार दलित छन् जुन प्रदेशगत हिसाबले दोस्रो ठूलो दलित जनसंख्या हो। सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा ८ लाख ६८ हजार दलित बसोबास गर्छन्। यति ठूलो संख्यामा दलित रहेको प्रदेश ५ को बजेटमा यो समुदायका लागि के–कस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन्, विश्लेषण जरुरी छ।
केन्द्रले दलितलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने बजेट नछुट्याएको अवस्थामा प्रदेश ५ ले बजेट छुट्याउनु सकारात्मक छ। तर बिनालक्ष्य वितरणमुखी बजेटले कति परिणाम प्राप्त गर्ला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य १९९ बुँदामा समेटिएको छ। यसमा दलितकेन्द्रित वा उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हेर्दा १२५ नम्बर बुँदामा प्रदेशको गरिबी ५ वर्षको अवधिमा १० प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ र १२ वटै जिल्लाका पछाडि परेका ३५ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू गर्न १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। १२६ नम्बरको बुँदामा सुकमवासी, मुक्त हलिया, कमैया, कम्लरी, दलित, थारू, मुस्लिम तथा अति पिछडिएका वर्गका लागि नमुना बस्ती र भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित बासका लागि ४ करोड ५० लाख बिनियोजन गरिएको छ। १२९ नम्बरको बुँदामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको सीप विकासमा ५ करोड र भूमिहीन किसानलाई खेतीमा अनुदानका लागि १० करोड छुट्याइएका छन्।
१३१ नम्बर बुँदामा विपन्न वर्गको तोकिएका रोग उपचारका लागि ३ करोड, १३५ नम्बर बुँदामा सबै पालिकामा सुरक्षित छानाका लागि समपुरक अनुदान दिइने, १४७ नम्बर बुँदामा सीपयुक्त महिला, आत्मनिर्भर महिला कार्यक्रमका लागि १ करोड, १८२ नम्बर बुँदामा पूर्ण अपांगता भएका दलित एंव पिछडिएका जातिका लागि घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटजस्ता कार्यक्रम छन्। यो बजेटले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाहरूका लागि १५३ देखि १५६ बुँदासम्म छुट्टै कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरिएका छन्। तर प्रदेशभित्र १५ प्रतिशत संख्यामा रहेका दलितका लागि भने छुट्टै कुनै कार्यक्रम राखिएको देखिँदैन। अहिले हामी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा छौँ। यहाँ उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू कति कार्यान्वयन भए र कति उपलब्धि भयो छुट्टै चर्चाको विषय हुन्छ।
असार १ गते जारी बजेट वक्तव्य पनि १९९ बुँदामा समेटिएको छ र १७ नम्बरमा समृद्ध प्रदेश तथा खुसी जनता भन्ने नारा समेटिएको छ। २३ नम्बर बुँदाले बजेटको प्राथमिकता तोकेको छ र त्यसमा (ग) सीमान्तकृत वर्ग, पिछडिएका क्षेत्र, आर्थिक सामाजिक तथा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायलक्षित कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ। २७ नम्बर बुँदामा गरिबीको मारमा परेका परिवारलाई लक्ष्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आयआर्जनद्वारा गरिबीबाट मुक्त गर्न मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम ३५ गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएकामा त्यसलाई सबै गाउँपालिकामा पु¥याउने र ५२ लाखका दरले वितरण गर्न १ अर्बको विशेष अनुदान बजेट विनियोजन भएको छ। ३५ नम्बर बुँदाले कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण अभाव अन्त्य गर्न परम्परागत आरनहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा कस्टम हायरिङका लागि ६ करोड बिनियोजन भएको छ। ३८ नम्बर बुँदामा बाँझो खेत भूमिहीन किसानलाई करारमा दिन तथा त्यसमा पहिलो वर्ष सबै, दोस्रो वर्ष ५० र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत भाडा सरकारले बेहोर्ने कुरा गरिएको छ।
यसबाट खेती गर्न चाहने भूमिहीन दलित जो तराईमा ४५ प्रतिशत संख्यामा छन्, उनीहरूले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। ७२ नम्बर बुँदामा कुमाललगायत दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता तथा सीप विकासका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। ७३ नम्बर बुँदामा दलित समुदायको परम्परागत शिल्प व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न भगत सर्वजित शिल्प व्यवसाय प्रवद्र्धन भनेर २ करोड छुट्याइएको छ। त्यस्तै ८४ नम्बर बुँदामा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका छात्रालाई मासिक हजारका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, अनमी र अहेब अध्ययनका लागि पनि छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भनिएको छ। यस्तै ८९ नम्बर बुँदामा जातीय छुवाछुतविरुद्ध सचेतना अभियानका लागि २ करोड, बुँदा नम्बर ९० मा पत्थरकट्टा, नटुवा तथा राउटे, चिडिमालगायतका लागि संरक्षण कार्यक्रम गरिने भनिएको छ। बुँदा १२८ मा जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै २ हजार घरका लागि ७५ करोड विनियोजन गरिएको बताइएको छ।
आगामी वर्षको बजेटलाई दलितको दृष्टिकोणबाट हेर्दा चालु वर्षको बजेटको तुलनामा धेरै प्रगतिशील मान्न सकिन्छ। ५ लाख दलितमध्ये ३५ प्रतिशतलाई गरिब मान्ने हो भने त्यहाँ लगभग २ लाख दलित गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रम भगत सर्वजित शिल्प उत्थान र छुवाछुतविरुद्ध सचेतना अभियान हुन् जसमा कुल ४ करोड विनियोजन गरिएको छ। केन्द्रले दलितका लागि प्रत्यक्ष लाभ हुने बजेट नछुट्याएको अवस्थामा प्रदेश ५ ले यसरी बजेट छुट्याउनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर बिनालक्ष्य वितरणमुखी बजेटले कति परिणाम प्राप्त गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
जे भए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष दलितका लागि केही कार्यक्रम र बजेट ल्याएकामा प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल धन्यवादका पात्र भएका छन्। जसरी प्रदेश ५ द्रुत आर्थिक विकासमा अगाडि बढेको छ त्यसमा त्यहाँका ५ लाख दलित पनि समेटिउन् र समृद्ध प्रदेश तथा खुसी जनता अभियानमा सहभागी हुन सकुन्।
प्रकाशित: १० असार २०७६ ०४:२७ मंगलबार