प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट फर्केयता मुलुकको मौसमी तापक्रममात्र होइन, राजनीतिक तापमानसमेत बढ्दै गएको छ। संसददेखि सडकसम्मका गतिविधिले फेरि असन्तुष्टि पोखिन थालेको देखाएका छन्। हरेकपटक जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ तब स्थिरता कायम भई देश आर्थिक गतिविधितर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर नियतिले मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ लगिरहेको देखिन्छ। सरकारले सार्वजनिक घोषणामार्फत फिर्ता गरिसकेको गुठी विधेयकका सन्दर्भमा बुधबार आयोजित खबरदारीसभामा आमजनताको जुन सहभागिता देखियो त्यो यसबीच उत्पन्न वितृष्णाको उपज हो। त्यतिमात्र होइन, सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकमा राखिएका प्रावधानका कमजोरी दोहोरिइरहेका छन्। सरकार दुईतिहाइको भएरमात्र पुग्दैन। सरकारले गरेका काममा आमनागरिकका भावना प्रतिबिम्बन हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री ओलीले युरोप भ्रमणका उपलब्धि र गुठी विधेयकमा सरकारका धारणा सार्वजनिक गर्न संसदलाई रोजेका भए पनि त्यहाँ मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको अवरोध रह्यो। त्यसलगत्तै पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले सरकारका धारणा सार्वजनिक गर्न भ्याए। तर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसदेखि प्रेससम्मलाई गरिएका कटाक्षले सरकारको मनस्थिति छताछुल्ल पारेको छ।
प्रस्ट दुईतिहाइ मत भएकै आधारमा कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन भन्ने दम्भ सरकारमा देखिनु अहिलेका समस्याहरूको प्रमुख कारण हो। सरकार बलियो हुँदा व्यक्तिका अधिकारप्रति पनि उत्तिकै सजग हुन्छ भन्ने सन्देश जानु आवश्यक हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘२०१७ साल’ आउनाका पछाडि ‘प्रगतिशील शक्तिलाई देख्न नचाहेको’ कारण दिएका छन्। अहिलेको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि त्यसप्रति सुरुआती दिनमा कुनै किसिमको विरोध थिएन। मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएका ओलीको अभियानलाई आमनागरिकले समर्थन गरेकै हुन्। मुलुकको प्रगतिशील शक्तिप्रति त्यस किसिमको धारणा रहँदो हो त सरकार बनाउने स्थितिमा आममतदाताले नेकपा नेतृत्वलाई पु¥याउने थिएनन्। सुरुका सय दिनमा सरकारको गतिका विषयमा व्यक्त सकारात्मक टिप्पणीप्रति एकपटक पुनरवलोकन गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि किन जनमतविपरीत हुँदै गएको छ ? सरकारका कामबारे टिप्पणी हुनसक्छ। त्यसलाई स्वाभाविकरूपमा लिएर गल्ती भए सच्याउने ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ। तर सरकारलाई अहिले प्रेसविरुद्ध विष वमन गर्दैमा फुर्सद छैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा एउटा व्यक्तिलाई पनि अभिव्यक्तिको अधिकार छ। तिनले बोल्दा नकारात्मक अर्थमा बुझ्न हुँदैन। सामाजिक मर्यादा नाघेर व्यक्ति, संस्था वा सरकार जसले बोले पनि त्यसमा टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हुन्छ। खासमा मुलुकको ध्यान विकास–निर्माण र बृहत्तर हितका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर त्यसो नभई सरकारको ध्यान अहिलेसम्म नागरिकले पाइरहेका सुविधा कटौतीतर्फ उन्मुख छन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता र मन्त्रीहरूले सर्वसाधारण र प्रेसप्रति रातोदिन कटाक्ष गर्दा सकारात्मक सन्देश जान्छ÷जाँदैन ? त्यसमा पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।
समस्या गुजुल्टिँदै अहिले संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न नपाउने, बाहिर पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने, संवादको स्थिति कमजोर हुँदै जानेजस्ता घटना हुन थालेका छन्। त्यही संसद हो, जहाँ जबर्जस्ती विधेयक पारित भएका थिए। कुनै बेला झन्डै दुई महिना संसद चल्न नदिएका उदाहरण पनि हामीसँग छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीले बोल्न नपाएको दृश्य पनि देखियो। तर यो अवस्थामा पु¥याउने काम कसले गरेको हो ? सकेसम्म यो स्थिति आउन नदिने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले सबैसँग संवादको स्थिति कायम राख्ने, अनावश्यक खिसिट्युरी नगर्ने र सम्मानको वातावरणले स्थितिमा सुधार ल्याउँछ। अहिलेको सरकारले विधेयकहरू ल्याउँदा सरोकारवालाहरूसँग संवाद गर्ने परम्परालाई मात्र ध्यान दिएको भए पनि परिस्थिति भिन्न हुने थियो। तर आफ्नो प्रस्ट दुईतिहाइ मत भएकै आधारमा कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन भन्ने दम्भ सरकारमा देखिनु अहिलेका समस्याहरूको प्रमुख कारण हो। सरकार बलियो हुँदा व्यक्तिका अधिकारप्रति पनि उत्तिकै सजग हुन्छ भन्ने सन्देश जानु आवश्यक हुन्छ। यसैकारण कम्युनिस्ट सरकार र लोकतान्त्रिक सरकारबीच फरक छ। अहिलेको सरकारलाई कसैले पनि ‘कम्युनिस्ट सरकार’ मानेका छैनन्। कम्युनिस्टको सरकार भने अवश्य हो। तर यो सरकारले वैयक्तिक स्वतन्त्रता रक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मौका पर्दा जसलाई पनि ‘थला पार्ने’ सोच सरकारबाट हट्नुपर्छ। अहिले बढेको राजनीतिक तापमान कम गर्ने उपाय सबैसँग संवाद र प्रधानमन्त्रीले विदेशमा भनेजस्तै ‘लोकतन्त्रको विकल्प थप लोकतन्त्र’कै निम्ति प्रयासरत रहेको सन्देश दिनु हो।
प्रकाशित: ५ असार २०७६ ०४:०७ बिहीबार