गौरीबहादुर कार्की
विवादित गुठी विधेयकमा गुठीका जग्गा रैतानीमा परिणत गराउने प्रावधान छ। दफा ५६ मा गुठी रैतानी बनाउने तरिका बताइएको छ। गुठी रैतान नम्बरी जग्गा भन्नाले दर्तावालाले प्राधिकरणलाई गुठीपोत, घरकर बुझाउनुपर्ने गुठी जग्गा सम्झनुपर्छ। निजी सम्पत्तिका रूपमा रहने जग्गालाई रैकर भनिन्छ। रैतानीमा परिणत गरिसकेपछि गुठीको अधिकार समाप्त भएर अन्य रैकर जग्गासरह मोहीको मात्र एकलौटी अधिकार कायम हुन्छ। अन्य रैकर जग्गासरह खरिद–बिक्री आदि हुन सक्छ, कानुनी रोकतोक हुँदैन। रैतानीमा परिणत भएपछि स्थानीय निकाय वा मालपोत कार्यालयमा नभई गुठी कार्यालयमा अन्य रैकर जग्गासरह तोकिएको पोत मात्र तिरे पुग्छ।
गुठी विधेयक ऐन बनेपछि मोही लागेको गुठी अधीनस्थ जग्गा मोही र गुठीलाई आधा–आधा हुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम बाँडफाँड हुनेछ (दफा ५६ उपदफा ६)¬। मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीबीच आधी–आधी हुने भनी भूमिसम्बन्धी ऐनले २०५३ सालमै कानुनी व्यवस्था गरिसकेकाले गुठीको मोही लागेको जग्गा पनि प्रचलित कानुनबमोजिम आधा–आधा हुने गरिएको हो।
आधा जग्गा मोहीको नाममा रैतानीमा परिणत जनाइ आधा गुठीको लगतमा दर्ता गर्नु पर्छ ५६(७) आधा जग्गा मोहीको नाममा रैतान बनाइसकेपछि बाँकी आधा गुठीको भागको जग्गासमेत मोहीले आफ्नै नाममा रैतान बनाउन चाहे रजिस्टे«सन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्य बराबरको रकमको २५ प्रतिशत नगदै वा सो बराबरको बैंक जमानत दाखिला गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछ। त्यसरी निवेदन परेको ३५ दिनभित्र प्राधिकरणले त्यस्तो रकम लिई सो गुठीको भागको आधा जग्गा पनि निवेदकको नाममा गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गरिदिनेछ (८)।
मोही र गुठीका नाममा जग्गा बाँडफाँड नहुँदै पनि गुठीको भागमा पर्ने आधा जग्गासमेत गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गराइ पाऊँ भनी मोहीले न्यूनतम मोलको २५ प्रतिशत रकमसहित सुरुमै एकैपटक निवेदन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निवेदन दिएमा निवेदन लिई ३५ दिनभित्र प्राधिकरणले मोहीले पाउने आधा भाग र गुठीको आधा भागसमेत एकैपटक मोहीको नाममा गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गरिदिनुपर्नेछ (९)। रैतानीमा परिणत गर्दा माफी हुनेबाहेक कुत र दस्तुर भने मोहीले बुझाउनु पर्नेछ।
गुठी जग्गाको मोहीमा सुकुमवासी, भूमिहीन, गरीब किसानमात्र छन् भन्ने सरकारको सोचाइको पुष्टि हुन सकेको छैन। ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका गुठीका मोहीहरू सम्पन्न व्यक्ति पनि छन्।
यो दफा ५६ ले गुठीको जग्गा कमाएका मोहीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (ख) मा २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनअनुसार आधा–आधा जग्गा बाँडफाँड गर्ने गरेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको संशोधनबमोजिम मोही र गुठीबीच जग्गा आधा–आधा बाँडफाँड भएको थिएन।
मोहीले निवेदन दिनेबित्तिकै आधा जग्गा बाँडफाँड भई मोहीको नाममा रैतान परिणत अर्थात् निजी रैकर सरह हुनेभयो। रैतान भएपछि सो जग्गाको रैकर जग्गासरह गुठीलाई मालपोतमात्र तिरे पुग्छ। कुत तिर्न पर्दैन। मोहीको निवेदन परे मात्र आधा–आधा बाँड्ने प्रावधान छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ घ २ बमोजिम कसैको निवेदन नपरे पनि आधा–आधा बाँडिदिनुपर्नेजस्तै गुठीको जग्गामा पनि पछि त्यस्तै कानुनी व्यवस्था हुनेमा शंका छैन।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ मा २०४१।८।२४ मा भएको पहिलो संशोधनले गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअनुसार गुठी जग्गा कमाउने दर्तावाला मोहीले सो जग्गा आफ्नो नाउँमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गराउन चाहे तोकिएबमोजिम रकम गुठी संस्थानमा बुझाए संस्थानले निजको नाममा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा दर्ता गरी दिने प्रावधान ल्याएको थियो।
यो संशोधनपछि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका गुठीका धेरै जग्गा मोहीले रैतानमा परिणत गरे। अर्थात् निजी बनाए। गुठी संस्थानले तोकेको न्यूनतम रकम बुझाएपछि मोहीले कमाएको पूरै जग्गा रैतान अर्थात् रैकरमा परिणत भए। त्यसपछि गुठीलाई कुतबाली जिन्सीमा बुझाउनु परेन। प्रत्येक वर्ष मालपोतमात्र तिर्नुपर्ने भयो। गुठी ऐनको यो संशोधनपछि गुठीका धेरै जग्गा गुठीको अधिकारबाट बाहिरिन पुगे। गुठीले लिएको न्यूनतम रकम गुठीको अक्षय कोषमा राखेर मूल धनको ब्याजबाट गुठी चलाउने गरियो। गुठीका महँगा जग्गा खतम भए।
यसरी गुठी नाश हुन थालेपछि जनहित संरक्षण मञ्चले सार्वजनिक सरोकारको विवाद बनाइ गुठी ऐनको सो रैतान बनाउने संशोधन संविधानसँग बाझिएको, गुठीको सम्पत्ति नाश हुन लागेको भनी सर्वोच्च अदालतमा विवाद दर्ता गरायो। सो विवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठसहितकोे विशेष इजलासबाट गुठी जग्गा रैतानी बनाउने गुठी ऐनको संशोधन अमान्य हुने पैmसला भयो। सो फैसलामा भनिएको छ– ‘कानुन तथा व्यवहार समेतबाट कुनै पनि गुठी जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत हुनु भनेको त्यस जग्गामा गुठीको अस्तित्व समाप्त हुनु हो। गुठी भनेको कुनै एउटा धार्मिक सम्प्रदाय वा सांस्कृतिक समुदायसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन, यो एउटा पद्धति र प्रक्रिया हो। भइरहेका गुठी जग्गालाई क्रमशः गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्दै जाने हो भने गुठी सम्पदा लोप हुने मात्र होइन, त्यसका दाताले लिएको विश्वास टुट्छ। त्यस्ता सम्पदामा अडिएको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आधार पनि खलबलिन पुग्छ।
गुठी राख्दा के प्रयोजनका लागि राखियो भन्ने कुराको हेक्का नै नराखी गुठी जग्गालाई रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने होडबाजीले गर्दा एक दिन गुठी सम्पदाको अस्तित्व सदाका लागि लोप हुन जाने खतरा देखिएको छ। गुठीको लिखत, शिलापत्र, दानपत्र आदि बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगर्नु भनेको धर्मलोप गर्नु हो।
आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र(आइसिइएससिआर) १९६६ को धारा १५ (१) (क) मा प्रत्येक व्यक्तिको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकारलाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत राखेको छ। गुठी सम्पदा गुठीजन्य संस्कृति र त्यसमा जडिएका मूल्य मान्यताहरूमा चोट पुग्नु भनेको राष्ट्रका लागि ठूलो नोक्सानी हो।’ यो पैmसलापछि गुठी जग्गालाई रैतानी नम्बरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने भयो। संस्कृति संरक्षण र संवद्र्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षणको संवैधानिक हक सुनिश्चितताका लागि गुठी सस्ंथान ऐन, २०३३ को दफा २५ उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ दफा ३६ नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ उपधारा (१) बमोजिम पैmसला भएको मिति २०६४।१०।१०।५ देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषणा भयो (नेकाप २०६४ अंक १० नि.नं. ७८८५ पृ. १२७५)।
सर्वोच्च अदालतको उक्त पैmसलाले गुठीका सम्पत्ति निजी हुनबाट रोकेकामा अहिले २०४१ सालको पञ्चायती कानुनभन्दा पनि प्रतिगामी ऐन बनाउन लागिएको छ। अहिलेको विधेयकले त आधा जग्गा मोहीलाई स्वतः बाँडफाँड गरिदिन्छ। त्यसपछि गुठीको बाँकी आधा जग्गा पनि मालपोतले निर्धारण गरेको न्यूनतम मोलको २५ प्रतिशत रकम बैंक जमानतमा मात्र रैतानीमा परिणत गर्ने प्रावधान ल्याएको छ। जग्गाको मोल बढेर स्थानअनुसार अति महँगा भएका छन्। काठमाडौँ सहरी क्षेत्रको १ रोपनी गुठीको जग्गाको मूल्य १ करोड रुपैयाँ पर्छ भने आधा त मोहीको नाममा गइहाल्छ। आधा ५० लाख पर्ने जग्गाको अब मोहीले त्यो मोलको एक चौथाइ अर्थात् साढे १२ लाख (१२ लाख ५० हजार) रुपैयाँमै पाउनेभयो। त्यो नगद नबुझाइ बैंक ग्यारेन्टीमै। बैंक ग्यारेन्टी पनि कति अवधिको भन्ने छैन। एक÷दुई वर्षपछि बैंक ग्यारेन्टी अवधि सकिएर मोहीले सो आधा जग्गा सित्तैमा पाउन बेर छैन। सरकार गुठीपीडित मोही र किसानका नाममा यति उदार भएको देखिन आयो। यसरी मोहीलाई गुठीको आधा जग्गा दिएपछि बाँकी रहेको आधा जग्गा पनि मोहीले नै सजिलै पाउने व्यवस्था गरिएको छ। गुठीको भागमा बाँकी रहने आधा जग्गा पनि मोहीलाई दिने भएपछि गुठीको सम्पत्ति केही नरहने देखियो।
मोहीलाई दिएपछि आधी बाँकी रहेको जग्गाको पूरा मोलमा बेच्ने अधिकार गुठीमा हुन्छ। त्यो सम्पत्ति एक चौथाइ मोलमा मोहीलाई बिक्री गरिदिने अधिकार सरकारमा कसरी आउँछ ? प्रचलित मोलको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले गुठीलाई तिरिदिनुपर्छ। होइन भने अर्काको सम्पत्ति हरण गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा कुनै सरकारलाई हुँदैन। सरकारले गुठीको सम्पत्ति संरक्षण नगरी चौथाइ मोलमा बिक्री गर्नु भनेको गुठीलाई नामेट गर्ने काम हो। जुन काम गर्न संविधानको सम्पत्ति आर्जन, भोग गर्ने अधिकार (धारा २५) र गुठीसम्बन्धी अधिकारले (धारा २६ ख) ले रोक लगाएको छ। आफ्ना सम्पत्ति पीडित र किसानलाई चौथाइ मोलमा बेच्न हाम्रा सांसद र मन्त्रीहरू तयार होलान् ?
यो विधेयकले गुठीको जग्गा संरक्षण होइन, सर्वनाश गर्न लागेको छ। गुठीका सबै जग्गा मोहीले नै पाउने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले काम गर्न लागेको देखियो। गुठी जग्गाको मोहीमा सुकुमवासी, भूमिहीन, गरीब किसानमात्र छन् भन्ने सरकारको सोचाइको पुष्टि हुन सकेको छैन। ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका गुठीका मोहीहरू सम्पन्न व्यक्ति पनि छन्। पञ्चायतकालको २०४१ सालदेखि बहुदलको २०६४ माघसम्म सर्वोच्च अदालतबाट नरोकेसम्म धेरै गुठी जग्गा रैतानमा परिणत भए। ती जग्गा पनि बिक्री भएर बालुवाटार ललितानिवास जस्तै धनीमानीका हातमा पुगिसकेका छन्।
आधा जग्गा मोहीको भइसकेपछि आधा जग्गा त गुठीको सम्पत्ति बाँकी रहने थियो। त्यो पनि न्यूनतम मोलको २५ प्रतिशतमा मोहीलाई नै दिने व्यवस्थालाई सरकारले गुठी संरक्षणको कदम भनेको छ। गुठीको बाँकी रहेको आधा सम्पत्ति त गुठी आफैँले बढी मोलमा बेच्ने वा बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो। प्रचलित अधिकतम मोलमा बिक्री गरेर गुठीले नै अक्षय कोष खडा गर्नुपर्नेमा बैंक जमानतमा २५ प्रतिशत मोल तिरेपछि मोहीको हुने गरेपछि न्यूनतम मोलको पनि ७५ प्रतिशत गुठीलाई नोक्सान हुने भयो। अधिकतम मोलमा बिक्री गरे गुठीलाई फाइदा हुने थियो। गुठीको बाँकी आधा जग्गा पनि सरकारले नै भूमाफियासमक्ष पु¥याउन २५ प्रतिशत मोलमा बिक्री गराउनु गुठीको हितमा होइन। कसको हितमा हो भन्ने सरकारले भन्नुपर्छ। गुठी संरक्षण गर्नुपर्ने कानुन आउनुपर्नेमा गुठी नाश गराएर धर्म, संस्कृति, परम्परा लोप गराउने सरकारको नियत देखिन्छ।
प्रस्तावित गुठी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति र सम्पदा मासिने छन्। गुठीसँग काठमाडौँवासीको भावना जोडिएकाले त्यसमा खेलबाड गर्न नहुने भन्ने शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको विचार सामयिक छ। गुठी भनेको चाडपर्व, कला, संस्कृति, सम्पदा र जीवन पद्धतिसमेत भएकाले त्यो मास्ने अधिकार कसैलाई छैन। सरकारले नागरिकको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर यो विवादित विधेयक फिर्ता गरेर सरोकारवाला समूहसँग सल्लाह गरेर अर्काे विधेयक सुरुवात गर्नु हितकर हुनेछ।
पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत
प्रकाशित: २ असार २०७६ ०३:०२ सोमबार